जयेश राणे
वाळूच्या अवैध उत्खननास प्रतिबंध करण्यासाठी येत्या १५ जानेवारीपर्यंत सर्वंकष नवीन वाळू धोरण आणण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केली. अवैध वाळू उत्खनन ही गंभीर समस्या आहे. नदीपात्राचे आपणच मालक आहोत, असे वाळूमाफियांना वाटते. आमचे कोण काय वाकडे करणार? अशी मुजोरी त्यांच्या कृतीतून दिसते. ती ठेचली जाईल असे नवीन धोरण आवश्यक आहे.
वाळूमाफियांनी अनेकदा भरधाव वाहने महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर घातली आहेत. राजरोस सुरू असलेले त्यांचे काळे उद्योग रोखण्यासाठी गेल्यावर असा अनुभव आला नाही तर नवलच म्हणावे लागेल. मनमानी करण्याची आणि ती कायदेशीरपणे रोखू पाहणाऱ्यांना खड्याप्रमाणे बाजूला फेकून देण्याची सवय त्यांना लागली आहे. वाळू उत्खनन कुठे केले जाते, हे संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांना माहीत असते. पण भीतीपोटी ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात. अपुरे मनुष्यबळ हे यामागील मुख्य कारण आहे. त्यामुळे नवीन धोरणात पुरेशी सशस्त्र पोलीस कुमक कशी पुरवता येईल आणि वाळूमाफियांचे कंबरडे मोडेपर्यंत त्यांचा माग काढणे कसे सुरू ठेवता येईल, या दृष्टीने व्यापक विचार होणे गरजेचे आहे.
हे धोरण आखण्यात आधीच प्रचंड विलंब झाला आहे. वर्षभरापूर्वी (२९ डिसेंबर २०२१ रोजी) वाळूचोरी प्रकरणांना आळा बसावा यासाठी नवीन वाळू धोरण आणणार असल्याचे तेव्हाच्या महाविकास आघाडी सरकारमधील महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली होती. त्यानंतर सरकार बदलले, पण धोरण काही आले नाही. ऑक्टोबर महिन्यात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीच नाशिकमधील एका कार्यक्रमात जाहीर केले की, १५ नोव्हेंबर २०२२च्या आत नवीन वाळू धोरण आणू. तोही मुहूर्त चुकला. थोडक्यात, वाळूमाफियांना चाप लावण्यासाठी अत्यावश्यक असलेले धोरण कधीच अस्तित्वात यायला हवे होते. त्यासाठी जानेवारी २०२३ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणे लोकांना अपेक्षित नव्हते. आतापर्यंतच्या सरकारांनी वाळूचोरीप्रकरणी नरमाईची भूमिका घेतली होती, असे समजायचे का?
वाळू लिलावांत सुसूत्रता आणणारे नियम राज्य सरकारने २०१८ आणि २०१९ मध्ये तयार केलेच आहेत. मुळात ३ जानेवारी २०१८ चे नियम तयार असताना पुन्हा पावणेदोन वर्षांत, ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी त्यात बदलांची अधिसूचना निघाली. या २०१९ च्या सुधारित अधिसूचनेमध्ये, वाळू उपशाच्या परवानगीसाठी ‘जिल्हा संनियंत्रण समिती’ला जादा अधिकार देण्यात आले. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र गौण खनिज अधिनियम- २०१३’मध्ये बदलही करण्यात आले. पर्यावरणीय परवानगीनंतरच वाळू उपसा परवाने मिळतील, परवानाधारकांना उपशाच्या ठिकाणी सर्वकाळ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक राहील, आदी तरतुदी २०१९ मध्ये झाल्या. परंतु याहीनंतर नव्या धोरणाची प्रतीक्षा करावी लागते, यात आधीच्या साऱ्याच नियमांची अंमलबजावणी योग्यरीत्या न झाल्याची कबुलीही दडलेली आहे.
नागरिकांना सरकारी आगारातून वाळू उपलब्ध होणार आहे, हे चांगलेच आहे. पण त्या आगारांना वाळूपुरवठा करणारे तरी लुटारू नसावेत. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शासकीय महसूल बुडवून स्वतःची आर्थिक भरभराट केली आहे. त्यांच्याकडून अधिकाधिक पटीने दंडात्मक रकमेसह वसुली आवश्यक आहे. त्याचाही गांभीर्याने विचार व्हावा. पुढचे पाठ आणि मागचे सपाट असे नको. वाळूमाफियांनी नैसर्गिक साधनसंपत्तीची केलेली हानी भरून निघणे कठीण आहे. किमान त्यांच्याकडून घसघशीत दंड तरी वसूल केला जावा आणि सश्रम कारावास भोगण्यास पाठवून द्यावे, जेणेकरून गौण खनिजांकडे पुन्हा तेच काय अन्य कुणीही वाकड्या नजरेने पाहणार नाही.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीची काळजी घेणे ही कोणाची जबाबदारी आहे? हे वेगळे सांगायला नको. ही संपत्ती वाऱ्यावर सोडली जाणार नाही यासाठी कायम सतर्क राहणे गरजेचे आहे. त्यात कुठे तरी कमतरता राहिल्यास लुटारू लगेचच संधीचा गैरफायदा घेतात आणि स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करतात. त्यामुळे कालांतराने ती जटिल समस्या होऊन बसते आणि वाळूमाफिया मुजोरी करू लागतात.
या अवैध गौण खनिज उत्खननाचा फटका विशेषतः नदी परिसरातील रहिवाशांना तसेच शेतीला बसतो. नदीपात्राची रुंदी, खोली वाढल्याने गावकऱ्यांना महापुराचा सामना करावा लागतो. अवैध वाळू उत्खननाचे काळे धंदे करणाऱ्यांमुळे शासकीय महसूल बुडण्यासह सामान्यांचे संसारही महापुरात बुडतात. लबाडी करणारे भ्रष्ट लोक पूर ओसरल्यावर पुन्हा त्याच ठिकाणी उत्खनन करतात. हे थांबण्याची लोक आतुरतेने प्रतीक्षा करत आहेत.
jayeshsrane1@gmail.com
