आदर्श परिस्थितीत प्रत्येक शैक्षणिक धोरण चांगलेच असते, त्याचा निकाल लावणे हे ते राबविणाऱ्यांच्या हातात असते. आता सरसकट पास करण्याचे धोरण बंद होणार. केंद्र सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचे धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधारित निर्णयानुसार पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात बढती न देता अनुत्तीर्ण मानले जाईल. केंद्र सरकारने २०१९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमावलीतील सुधारणा करताना ‘नो डिटेन्शन’ धोरण रद्द केले आहे. या अंतर्गत राज्यांना पाचव्या आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक परीक्षा घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात बढती दिली जाऊ नये हा पर्यायही राज्यांना देण्यात आला आहे. या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल, त्यातही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना पुढील वर्गात भरती दिली जाणार नाही. मात्र इयत्ता आठवीपर्यंत शाळा व्यवस्थापनाला संबंधित विद्यार्थ्यांना काढून टाकता येणार नाही. केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल यासह केंद्र सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या तीन हजार शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठीही आधी सूचना लागू होईल. मात्र शालेय शिक्षण हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने दिल्लीसह १६ राज्यांनी आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी आठवीसाठी ‘नो डिटेल्स पॉलिसी’ आधीच संपुष्टात आणली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याचा निर्णय २०२३ पासून लागू केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थी वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाले असल्यास एका महिन्याने पुन्हा परीक्षा घेण्यात येते. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आता शैक्षणिक कामगिरी चांगली नसलेल्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा ही दोन महिन्यांनी घ्यावी लागणार आहे. विद्यार्थी पुन्हा त्याच इयत्तेत बसल्यानंतर विद्यार्थ्यांना, पालकांना मार्गदर्शन करावे. विद्यार्थ्यांना समजलेले नाही हे विविध मूल्यांकनाद्वारे समजून घेऊन त्याला ज्यादा शिकवावे. पण प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणीही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढता येणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्रगत देशात शालेय स्तरावर नापास करण्याची पद्धत नाही. भौतिक सुविधा कमी, विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त, वैयक्तिक मार्गदर्शन शक्यता कमी त्यामुळे, आपल्याकडे परीक्षा नसल्याचे दुष्परिणाम समोर यायला लागले. सरकारी शाळेतून काही राज्यांमध्ये आठवी पास मुलांना काही वाक्येही नीट लिहिता येत नव्हती. असे आढळून आले. नापास न करण्याचे धोरण युरोपकडून आले, पण आपल्याकडील भयानक दारिद्र्य, प्रचंड लोकसंख्या, अप्रशिक्षित शिक्षक सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन व रचनावाद याला न्याय न देणारे शिक्षक, अशिक्षित पालक, भौतिक सुविधाची कमतरता यामुळे काही ठिकाणच्या आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. परीक्षा पूर्वीही होत असत व त्यातून चांगली व्यक्तिमत्वे तावून सुलाखून घडलीच होती. परीक्षाच नसल्यामुळे व्यक्तिमत्वे सुखावून निघत होती. उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा नसले की माणसे हलतच नाहीत.
हे ही वाचा… नामंजूरच होणार, ते एक देश एक निवडणूक’ विधेयक का?
सेंट्रल ॲडव्हायझरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशनच्या मीटिंगमध्ये २५ राज्यांनी सर्वच विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता पुढे ढकल पास करण्यास विरोध केला होता. शिक्षण हक्क कायदा आल्यापासून विद्यार्थ्यांची ज्ञानग्रहणाची पातळी घसरली. ॲन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर )आजच्या २०१० च्या रिपोर्टनुसार ५६.७ % पाचवीचे विद्यार्थी दुसरीच्या वर्गाचे पाठ्यपुस्तक वाचू शकले नाहीत. २०१६ पर्यंत ही टक्केवारी ४७.८ पर्यंत घसरली. प्रामुख्याने ही घसरण सरकारी शाळेत जास्त होती.
याचा अर्थ जे शिकायला पाहिजे ते विद्यार्थी शिकत नव्हते व त्यांना वरच्या वर्गात ढकलले जात होते. सहावीत नाव नोंदवलेला मुलगा आठवीपर्यंत परीक्षा न देता, कोणतेही ज्ञान कौशल्य न शिकता या देशाच्या सुशिक्षित नागरिक ठरत होता. त्याला आठवीमध्ये पास प्रमाणपत्र मिळत होते. शाळेत गेलेल्या मुलासारखी त्याची संपादणूक पातळी असेल कां? नसेल तर याचे उत्तर दायित्व कोणाचे?
असरच्या २०१८ च्या अहवालानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थिती सुधारत असल्याचा दवा करण्यात आला आहे तर खासगी शाळांपेक्षा राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी उत्तम असल्याचेही अहवालात समोर आले आहे. सरकारी शाळाही कात टाकत आहेत. गेल्या काही वर्षाचा आढावा घेता राज्याची स्थिती खूप झपाट्याने सुधारण्याचे दिसत आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये ८ ते ११ टक्क्यांनी गुणवत्तेत वाढ झाल्याचे दिसत आहे. नापास करणे व नापास न करण्याच्या धोरणामुळे गुणवत्ता सुधारणे किंवा घालवणे अवलंबून आहे का? याचा विचार करणे आवश्यक आहे. स्वतःच्या व बहुतांच्या घरामध्ये व काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या मुलांवर शिक्षणाचा काय असर झाला आहे हे खरंच कळतं. अनेक कामवाल्या स्त्रियांना विचारलं तर शिक्षण हक्क कायद्याबद्दल त्या अनभिज्ञ आहेत. दुसरेच लाभार्थी खोटी कागदपत्रे मागून प्रवेश घेत आहेत. शिक्षण तज्ञ धोरण आखतात एजंट त्याला वाट दाखवतात. मुंबईच्या एका शाळेत पालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीकडे लक्ष देऊ असे लिहून घेतले होते. काही शाळांनी यासाठी समुपदेशक नेमले. काहींनी एनजीओचे वचन घेतले होते पण सर्व शाळांकडून हे घडले नाही. काहींनी नापास न करणे यासाठी गांभीर्याने नियोजन केले, काहींनी हलके घेतले, आणि तेच नडले. कारण आठवीपर्यंत अभ्यासाकडे गांभीर्याने न पाहणारे नववीच्या अभ्यासक्रमाशी समायोजन करू शकत नव्हते. घरीही पोषक वातावरण नसेल, पालक अभ्यासक्रम घेण्यासाठी सक्षम नसतील, त्यांना वेळ नसेल तर मुले प्रलोभनाकडे वळणारच. टीव्ही, कार्टून, मोबाईलच्या अमर्याद वापरामुळे व कोरोना काळात ऑनलाईन शिकविल्यामुळे एक विस्कळीतपणा विद्यार्थ्यांमध्ये व शालेय वातावरणात निर्माण झाला. उपचारात्मक तयारी करून न घेण्यामुळे काही मुले केवळ वरच्या वर्गात ढकलली गेली.
आपल्याकडे होम स्कूलिंग काही ठिकाणी रुजले, पण फोफावले नाही. काही शाळा, कुटुंब, शिक्षक, पालक आजही परीक्षा नसल्या तरी तयारी परीक्षेपेक्षा जास्त करून घेतात. प्रश्न जिथे शिक्षण प्रक्रियाच घडत नाही तिथले सगळे विद्यार्थी सारखे नसतात. सगळे शिक्षक, सगळ्या शाळा यांच्याबाबतीत ही हेच म्हणता येईल. परीक्षा ही शैक्षणिक प्रक्रियेचा एक भाग आहे याचा विसर पडला. परीक्षा बंदचे ग्रहण संपून पुन्हा परीक्षा म्हणजे परीक्षा राहणार आहे.
हे ही वाचा… अग्रलेख : सं. ‘मागा’पमानाची मौज!
धोरणे जेव्हा व्यवस्थेचा डॉलर कोसळण्याची कारणे बनतात तेव्हा विनाश अटळ असतो. केंद्राने फटकारले तर राज्ये काय करणार? निर्णय राज्यांवर सोपवला आहे. पण केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर विरोध कसा होईल. बहुतांश पालक विद्यार्थ्यांना नियमित शाळेत पाठवतातच. पालकांचे पार्सल सुरक्षित ठेवणाऱ्या शाळा या लॉकअप रूम झाल्या आहेत. शाळेतील दैनंदिन अध्यापनात विद्यार्थ्यांचा सहभाग म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी आनंदी आनंद आहे. अनेक शाळांमध्ये तास होत नाहीत. तास होण्याचे बाबतीत अनेक शाळा महाविद्यालयांप्रमाणे व महाविद्यालये विद्यापीठांप्रमाणे झाली आहेत. आता सर्व ठिकाणी असे नाही. जिथे अध्ययन प्रक्रिया नीट होत नाही तिथे प्रश्न आहेच. काही ठिकाणी शाळेच्या निरस भिंती, अपात्र शिक्षकांबरोबर विद्यार्थी रमणार कसें? मोठ्या संख्येमुळे वर्गात असलेल्यांचीच तयारी शिक्षक घेऊ शकत नाहीत. उपचारात्मक शिक्षणाची तयारी करणे सर्व ठिकाणी शक्य झाले नाही. निरीक्षण, नोंदी, कागदावरचे कागदी घोडे ठरले. कागदावर छान पण कौशल्यात नाही छान असे झाले. सर्वांनाच उत्तीर्ण केल्यामुळे तणाव निर्मिती कमी झाली पण तणनिर्मिती वाढली त्याचे काय? अभ्यासाची सवय शालेय जीवनापासूनच लागते. श्रवण, पाठांतर, मनन, चिंतन हे परीक्षेमुळे दृढ होते. काही सातत्यपूर्ण मूल्यमापन असेल तर तयारी केली जाते, पुन्हा पुन्हा तयारी करून प्रगती साधता येते. आपण नापास होणारच नाही म्हणून अनेकजण शेफारले. शिक्षक, शाळा बेफिकीर राहिल्या आणि प्रक्रिया नसलेला कच्चामाल अनेकांना त्रासदायक ठरवू लागला.
मधुमेह रुग्णांनी सातत्याने नोंदी ठेवल्या तर डोस कमी जास्त करून प्रकृतीचा धोका आटोक्यात आणता येतो. वर्ष सहा महिन्यांनी नोंदी केल्या तर परिस्थिती आटोक्याबाहेरही जाऊ शकते मग आयसीयू किंवा मृत्यू ठरलेला. परीक्षेमुळे आपण कोठे आहोत व कोठे जायचे ते कळते. परीक्षेच्या तणावामुळे आत्महत्या वाढतील असा एक मतप्रवाह आहे. तणावाची अनेक कारणे असू शकतात त्यामुळे सगळ्यांना कशाला वेठीला धरायचे? अनेक तणावात, प्रलोभनात, नेटच्या जाळ्यात विद्यार्थी अडकला आहे. शिस्त, चांगल्या सवयींपासून दूर चाललेली पिढी इंटरनेटच्या माध्यमातून स्वमग्न झाली आहे. मुलांची कोणतीही मागणी पालक खाली पडू देत नाहीत. मला नाही मिळाले ते माझ्या मुलांना मिळावे यासाठी हळवे पालक प्रयत्नशील आहेत. कोणताही संघर्ष नाही, घरात नाही म्हणणारे कोणीच नाही, त्यामुळे व्यक्तिमत्त्व तावून सुलाखून निघत नाही. त्यांच्यासमोर निराशा आली की ते परिस्थितीशी समायोजन करू शकत नाहीत. आपण अप्रगत आहोत व स्वयंम अध्यायनाने आपण त्यावर मात करू हे त्याला जाणवले पाहिजे. नापासचा शिक्का पुसण्याच्या नादात प्रगत उपचारात्मक तयारी न झालेले पुढे त्रासदायक ठरणार नाहीत कां? हा प्रश्न जिथे काहीच होणार नाही तिथला आहे. ना अटकाव धोरणामुळे जिथे पालक सजग आहेत तयारी करून घेतात, शिकवणीलाही पाठवतात तिथे सर्व चांगलेच आहे. नापास न करण्यामुळे शिकवण्या थांबल्या कां? स्वयंअध्ययन रुजले कां? परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये काय वर्तन बदल व शैक्षणिक विकास झाला याचे सर्वेक्षण झाले कां? ज्यांची क्षमता नाही ते जात धर्म, राजकारणाच्या जोरावर शैक्षणिक संस्था काढणार, भौतिक सुविधा, तज्ञ शिक्षकवृंद, सुसज्ज ग्रंथालय याचे निकष माहीत नसणारे मुलाखत घेणार. योग्य प्रशिक्षित नसलेले अप्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना शिकवणार. आशय ज्ञान नसलेले, संबोध स्पष्ट न करणारे शिक्षक जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत प्रश्न राहणारच. परीक्षा बंदी असो परीक्षा असो कोणी याला विरोध करणार नाही. रिट याचे दाखल करणार नाही. एवढी नैतिकता आज उरलेली नाही. आमच्या मुलांना परिपक्व होऊ द्या. मगच वरच्या वर्गात जाऊ द्या असे म्हणणारे पालक हवेत. कोचिंग क्लासमध्ये दोन्ही प्लॅन ए आणि बी तयार आहेत. ज्या निर्णयाची झळ पोहोचत नाही त्याच्या वाटेला कोणी जात नाही. आपल्याकडे आपल्या समाजात काय होते, तर एक एक पिढ्या बरबाद झाल्यानंतर आम्ही निष्कर्ष काढतो. अनुत्तरीत प्रश्न आजही आहेत. मुलांच्या जीवनातील संघर्ष झाला हरवला आहे. लालबहादूर शास्त्री नदीपार करून शिकायला जात. आगरकरांनी दिव्याखाली अभ्यास केला. डॉक्टर आंबेडकरांनी शाळेच्या उंबरठ्याबाहेर बसून शिक्षण घेतले. सावित्रीबाईंनी शेण झेलले. आताचे विद्यार्थी संघर्षापासून दूरच आहेत. अनावश्यक तणाव सैल करण्याच्या नादात व्यक्तिमत्त्वाचे अस्तित्व हरवू नये. एसएससीसाठी विद्यार्थी तयार करणे हे शाळेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्यामुळे बहुतेक ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीचाच वापर होतो. धोका आणि ओका, पहा आणि लिहा हे बदलणार आहे कां? निकालाची सूज उतरण्यासाठी अंतर्गत गुण बंद होणार आहेत कां? निकाल कमी लागले की शाळेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न येतो. पुन्हा नवीन काहीतरी, हे थांबायला हवे. नापास न करण्याचे धोरण प्रभावीपणे न राबवल्यामुळे परीक्षा धोरण येत आहे. परीक्षा असो नसो ज्ञान, माहिती, कौशल्यापासून, मूल्यापासून आजची पिढी दूर जात आहे हीच खरी शोकांतिका आहे. अनेक जण गोंडस तत्त्वांना तत्त्वज्ञानाच्या नावाखाली यास विरोध करत आहेत. विद्यार्थी अभ्यासात अपेक्षित प्रगती करू शकले नाहीत, सातत्यपूर्ण व सर्वंकष मूल्यमापन नीट राबविले गेले नाही ही कारणे समोर आली. मग याची जबाबदारी कोणाची? केवळ चर्चा करणे, विरोध मत देणे असा एक वर्ग निर्माण झाला आहे. केवळ पूर्वग्रहदूषित मत आणि चर्चा करून विरोधासाठी विरोध करणे थांबायला हवे. सामोपचाराने समाजाचे प्रश्न सुटतात. कॉपीमुक्त व तणावमुक्त परीक्षाने विद्यार्थ्यांचे भलेच होणार आहे. अभ्यासक्रम, पास, नापास यापुढे जाऊन विचार होणे आवश्यक आहे. खासगीमध्येही पालक शिक्षकांनाही नापास धोरण योग्य वाटते. पास -नापास यापेक्षा मुलांना शाळेची गोडी वाटली पाहिजे. शाळेतच शिकवणे कमी व शिकणे वाढले तर मुले शाळेत येतील. पण हे घडण्यासाठी काही उपाय करावे लागतील. परीक्षा हवी की नाही यापेक्षा काय येते, किती येते याला महत्त्व द्यायला हवे. शाळा संस्काराच्या, उपक्रमाच्या आगार व्हायला हव्यात. तरच परीक्षेचा बागलबुवा राहणार नाही. पास, नापासपेक्षा व्यक्तिमत्त्वाचा गुलमोहर, कौशल्याचा गुलमोहर फुलवायचा की त्याचा निवडून करायचा हे महत्त्वाचे आहे
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याचा निर्णय २०२३ पासून लागू केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थी वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाले असल्यास एका महिन्याने पुन्हा परीक्षा घेण्यात येते. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आता शैक्षणिक कामगिरी चांगली नसलेल्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा ही दोन महिन्यांनी घ्यावी लागणार आहे. विद्यार्थी पुन्हा त्याच इयत्तेत बसल्यानंतर विद्यार्थ्यांना, पालकांना मार्गदर्शन करावे. विद्यार्थ्यांना समजलेले नाही हे विविध मूल्यांकनाद्वारे समजून घेऊन त्याला ज्यादा शिकवावे. पण प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणीही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढता येणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्रगत देशात शालेय स्तरावर नापास करण्याची पद्धत नाही. भौतिक सुविधा कमी, विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त, वैयक्तिक मार्गदर्शन शक्यता कमी त्यामुळे, आपल्याकडे परीक्षा नसल्याचे दुष्परिणाम समोर यायला लागले. सरकारी शाळेतून काही राज्यांमध्ये आठवी पास मुलांना काही वाक्येही नीट लिहिता येत नव्हती. असे आढळून आले. नापास न करण्याचे धोरण युरोपकडून आले, पण आपल्याकडील भयानक दारिद्र्य, प्रचंड लोकसंख्या, अप्रशिक्षित शिक्षक सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन व रचनावाद याला न्याय न देणारे शिक्षक, अशिक्षित पालक, भौतिक सुविधाची कमतरता यामुळे काही ठिकाणच्या आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. परीक्षा पूर्वीही होत असत व त्यातून चांगली व्यक्तिमत्वे तावून सुलाखून घडलीच होती. परीक्षाच नसल्यामुळे व्यक्तिमत्वे सुखावून निघत होती. उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा नसले की माणसे हलतच नाहीत.
हे ही वाचा… नामंजूरच होणार, ते एक देश एक निवडणूक’ विधेयक का?
सेंट्रल ॲडव्हायझरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशनच्या मीटिंगमध्ये २५ राज्यांनी सर्वच विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता पुढे ढकल पास करण्यास विरोध केला होता. शिक्षण हक्क कायदा आल्यापासून विद्यार्थ्यांची ज्ञानग्रहणाची पातळी घसरली. ॲन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर )आजच्या २०१० च्या रिपोर्टनुसार ५६.७ % पाचवीचे विद्यार्थी दुसरीच्या वर्गाचे पाठ्यपुस्तक वाचू शकले नाहीत. २०१६ पर्यंत ही टक्केवारी ४७.८ पर्यंत घसरली. प्रामुख्याने ही घसरण सरकारी शाळेत जास्त होती.
याचा अर्थ जे शिकायला पाहिजे ते विद्यार्थी शिकत नव्हते व त्यांना वरच्या वर्गात ढकलले जात होते. सहावीत नाव नोंदवलेला मुलगा आठवीपर्यंत परीक्षा न देता, कोणतेही ज्ञान कौशल्य न शिकता या देशाच्या सुशिक्षित नागरिक ठरत होता. त्याला आठवीमध्ये पास प्रमाणपत्र मिळत होते. शाळेत गेलेल्या मुलासारखी त्याची संपादणूक पातळी असेल कां? नसेल तर याचे उत्तर दायित्व कोणाचे?
असरच्या २०१८ च्या अहवालानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थिती सुधारत असल्याचा दवा करण्यात आला आहे तर खासगी शाळांपेक्षा राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी उत्तम असल्याचेही अहवालात समोर आले आहे. सरकारी शाळाही कात टाकत आहेत. गेल्या काही वर्षाचा आढावा घेता राज्याची स्थिती खूप झपाट्याने सुधारण्याचे दिसत आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये ८ ते ११ टक्क्यांनी गुणवत्तेत वाढ झाल्याचे दिसत आहे. नापास करणे व नापास न करण्याच्या धोरणामुळे गुणवत्ता सुधारणे किंवा घालवणे अवलंबून आहे का? याचा विचार करणे आवश्यक आहे. स्वतःच्या व बहुतांच्या घरामध्ये व काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या मुलांवर शिक्षणाचा काय असर झाला आहे हे खरंच कळतं. अनेक कामवाल्या स्त्रियांना विचारलं तर शिक्षण हक्क कायद्याबद्दल त्या अनभिज्ञ आहेत. दुसरेच लाभार्थी खोटी कागदपत्रे मागून प्रवेश घेत आहेत. शिक्षण तज्ञ धोरण आखतात एजंट त्याला वाट दाखवतात. मुंबईच्या एका शाळेत पालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीकडे लक्ष देऊ असे लिहून घेतले होते. काही शाळांनी यासाठी समुपदेशक नेमले. काहींनी एनजीओचे वचन घेतले होते पण सर्व शाळांकडून हे घडले नाही. काहींनी नापास न करणे यासाठी गांभीर्याने नियोजन केले, काहींनी हलके घेतले, आणि तेच नडले. कारण आठवीपर्यंत अभ्यासाकडे गांभीर्याने न पाहणारे नववीच्या अभ्यासक्रमाशी समायोजन करू शकत नव्हते. घरीही पोषक वातावरण नसेल, पालक अभ्यासक्रम घेण्यासाठी सक्षम नसतील, त्यांना वेळ नसेल तर मुले प्रलोभनाकडे वळणारच. टीव्ही, कार्टून, मोबाईलच्या अमर्याद वापरामुळे व कोरोना काळात ऑनलाईन शिकविल्यामुळे एक विस्कळीतपणा विद्यार्थ्यांमध्ये व शालेय वातावरणात निर्माण झाला. उपचारात्मक तयारी करून न घेण्यामुळे काही मुले केवळ वरच्या वर्गात ढकलली गेली.
आपल्याकडे होम स्कूलिंग काही ठिकाणी रुजले, पण फोफावले नाही. काही शाळा, कुटुंब, शिक्षक, पालक आजही परीक्षा नसल्या तरी तयारी परीक्षेपेक्षा जास्त करून घेतात. प्रश्न जिथे शिक्षण प्रक्रियाच घडत नाही तिथले सगळे विद्यार्थी सारखे नसतात. सगळे शिक्षक, सगळ्या शाळा यांच्याबाबतीत ही हेच म्हणता येईल. परीक्षा ही शैक्षणिक प्रक्रियेचा एक भाग आहे याचा विसर पडला. परीक्षा बंदचे ग्रहण संपून पुन्हा परीक्षा म्हणजे परीक्षा राहणार आहे.
हे ही वाचा… अग्रलेख : सं. ‘मागा’पमानाची मौज!
धोरणे जेव्हा व्यवस्थेचा डॉलर कोसळण्याची कारणे बनतात तेव्हा विनाश अटळ असतो. केंद्राने फटकारले तर राज्ये काय करणार? निर्णय राज्यांवर सोपवला आहे. पण केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर विरोध कसा होईल. बहुतांश पालक विद्यार्थ्यांना नियमित शाळेत पाठवतातच. पालकांचे पार्सल सुरक्षित ठेवणाऱ्या शाळा या लॉकअप रूम झाल्या आहेत. शाळेतील दैनंदिन अध्यापनात विद्यार्थ्यांचा सहभाग म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी आनंदी आनंद आहे. अनेक शाळांमध्ये तास होत नाहीत. तास होण्याचे बाबतीत अनेक शाळा महाविद्यालयांप्रमाणे व महाविद्यालये विद्यापीठांप्रमाणे झाली आहेत. आता सर्व ठिकाणी असे नाही. जिथे अध्ययन प्रक्रिया नीट होत नाही तिथे प्रश्न आहेच. काही ठिकाणी शाळेच्या निरस भिंती, अपात्र शिक्षकांबरोबर विद्यार्थी रमणार कसें? मोठ्या संख्येमुळे वर्गात असलेल्यांचीच तयारी शिक्षक घेऊ शकत नाहीत. उपचारात्मक शिक्षणाची तयारी करणे सर्व ठिकाणी शक्य झाले नाही. निरीक्षण, नोंदी, कागदावरचे कागदी घोडे ठरले. कागदावर छान पण कौशल्यात नाही छान असे झाले. सर्वांनाच उत्तीर्ण केल्यामुळे तणाव निर्मिती कमी झाली पण तणनिर्मिती वाढली त्याचे काय? अभ्यासाची सवय शालेय जीवनापासूनच लागते. श्रवण, पाठांतर, मनन, चिंतन हे परीक्षेमुळे दृढ होते. काही सातत्यपूर्ण मूल्यमापन असेल तर तयारी केली जाते, पुन्हा पुन्हा तयारी करून प्रगती साधता येते. आपण नापास होणारच नाही म्हणून अनेकजण शेफारले. शिक्षक, शाळा बेफिकीर राहिल्या आणि प्रक्रिया नसलेला कच्चामाल अनेकांना त्रासदायक ठरवू लागला.
मधुमेह रुग्णांनी सातत्याने नोंदी ठेवल्या तर डोस कमी जास्त करून प्रकृतीचा धोका आटोक्यात आणता येतो. वर्ष सहा महिन्यांनी नोंदी केल्या तर परिस्थिती आटोक्याबाहेरही जाऊ शकते मग आयसीयू किंवा मृत्यू ठरलेला. परीक्षेमुळे आपण कोठे आहोत व कोठे जायचे ते कळते. परीक्षेच्या तणावामुळे आत्महत्या वाढतील असा एक मतप्रवाह आहे. तणावाची अनेक कारणे असू शकतात त्यामुळे सगळ्यांना कशाला वेठीला धरायचे? अनेक तणावात, प्रलोभनात, नेटच्या जाळ्यात विद्यार्थी अडकला आहे. शिस्त, चांगल्या सवयींपासून दूर चाललेली पिढी इंटरनेटच्या माध्यमातून स्वमग्न झाली आहे. मुलांची कोणतीही मागणी पालक खाली पडू देत नाहीत. मला नाही मिळाले ते माझ्या मुलांना मिळावे यासाठी हळवे पालक प्रयत्नशील आहेत. कोणताही संघर्ष नाही, घरात नाही म्हणणारे कोणीच नाही, त्यामुळे व्यक्तिमत्त्व तावून सुलाखून निघत नाही. त्यांच्यासमोर निराशा आली की ते परिस्थितीशी समायोजन करू शकत नाहीत. आपण अप्रगत आहोत व स्वयंम अध्यायनाने आपण त्यावर मात करू हे त्याला जाणवले पाहिजे. नापासचा शिक्का पुसण्याच्या नादात प्रगत उपचारात्मक तयारी न झालेले पुढे त्रासदायक ठरणार नाहीत कां? हा प्रश्न जिथे काहीच होणार नाही तिथला आहे. ना अटकाव धोरणामुळे जिथे पालक सजग आहेत तयारी करून घेतात, शिकवणीलाही पाठवतात तिथे सर्व चांगलेच आहे. नापास न करण्यामुळे शिकवण्या थांबल्या कां? स्वयंअध्ययन रुजले कां? परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये काय वर्तन बदल व शैक्षणिक विकास झाला याचे सर्वेक्षण झाले कां? ज्यांची क्षमता नाही ते जात धर्म, राजकारणाच्या जोरावर शैक्षणिक संस्था काढणार, भौतिक सुविधा, तज्ञ शिक्षकवृंद, सुसज्ज ग्रंथालय याचे निकष माहीत नसणारे मुलाखत घेणार. योग्य प्रशिक्षित नसलेले अप्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना शिकवणार. आशय ज्ञान नसलेले, संबोध स्पष्ट न करणारे शिक्षक जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत प्रश्न राहणारच. परीक्षा बंदी असो परीक्षा असो कोणी याला विरोध करणार नाही. रिट याचे दाखल करणार नाही. एवढी नैतिकता आज उरलेली नाही. आमच्या मुलांना परिपक्व होऊ द्या. मगच वरच्या वर्गात जाऊ द्या असे म्हणणारे पालक हवेत. कोचिंग क्लासमध्ये दोन्ही प्लॅन ए आणि बी तयार आहेत. ज्या निर्णयाची झळ पोहोचत नाही त्याच्या वाटेला कोणी जात नाही. आपल्याकडे आपल्या समाजात काय होते, तर एक एक पिढ्या बरबाद झाल्यानंतर आम्ही निष्कर्ष काढतो. अनुत्तरीत प्रश्न आजही आहेत. मुलांच्या जीवनातील संघर्ष झाला हरवला आहे. लालबहादूर शास्त्री नदीपार करून शिकायला जात. आगरकरांनी दिव्याखाली अभ्यास केला. डॉक्टर आंबेडकरांनी शाळेच्या उंबरठ्याबाहेर बसून शिक्षण घेतले. सावित्रीबाईंनी शेण झेलले. आताचे विद्यार्थी संघर्षापासून दूरच आहेत. अनावश्यक तणाव सैल करण्याच्या नादात व्यक्तिमत्त्वाचे अस्तित्व हरवू नये. एसएससीसाठी विद्यार्थी तयार करणे हे शाळेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्यामुळे बहुतेक ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीचाच वापर होतो. धोका आणि ओका, पहा आणि लिहा हे बदलणार आहे कां? निकालाची सूज उतरण्यासाठी अंतर्गत गुण बंद होणार आहेत कां? निकाल कमी लागले की शाळेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न येतो. पुन्हा नवीन काहीतरी, हे थांबायला हवे. नापास न करण्याचे धोरण प्रभावीपणे न राबवल्यामुळे परीक्षा धोरण येत आहे. परीक्षा असो नसो ज्ञान, माहिती, कौशल्यापासून, मूल्यापासून आजची पिढी दूर जात आहे हीच खरी शोकांतिका आहे. अनेक जण गोंडस तत्त्वांना तत्त्वज्ञानाच्या नावाखाली यास विरोध करत आहेत. विद्यार्थी अभ्यासात अपेक्षित प्रगती करू शकले नाहीत, सातत्यपूर्ण व सर्वंकष मूल्यमापन नीट राबविले गेले नाही ही कारणे समोर आली. मग याची जबाबदारी कोणाची? केवळ चर्चा करणे, विरोध मत देणे असा एक वर्ग निर्माण झाला आहे. केवळ पूर्वग्रहदूषित मत आणि चर्चा करून विरोधासाठी विरोध करणे थांबायला हवे. सामोपचाराने समाजाचे प्रश्न सुटतात. कॉपीमुक्त व तणावमुक्त परीक्षाने विद्यार्थ्यांचे भलेच होणार आहे. अभ्यासक्रम, पास, नापास यापुढे जाऊन विचार होणे आवश्यक आहे. खासगीमध्येही पालक शिक्षकांनाही नापास धोरण योग्य वाटते. पास -नापास यापेक्षा मुलांना शाळेची गोडी वाटली पाहिजे. शाळेतच शिकवणे कमी व शिकणे वाढले तर मुले शाळेत येतील. पण हे घडण्यासाठी काही उपाय करावे लागतील. परीक्षा हवी की नाही यापेक्षा काय येते, किती येते याला महत्त्व द्यायला हवे. शाळा संस्काराच्या, उपक्रमाच्या आगार व्हायला हव्यात. तरच परीक्षेचा बागलबुवा राहणार नाही. पास, नापासपेक्षा व्यक्तिमत्त्वाचा गुलमोहर, कौशल्याचा गुलमोहर फुलवायचा की त्याचा निवडून करायचा हे महत्त्वाचे आहे
