डॉ. विश्वंभर धर्मा गायकवाड जागतिक क्रमवारीत भारतातील शैक्षणिक संस्था टिकाव्यात, जागतिक दर्जाचे शिक्षण भारतात मिळावे आणि त्याचबरोबर जगभरातील विद्यार्थी भारताकडे वळावेत असा हेतू ठेवून नॅकच्या मूल्यांकनात नवे बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार नव-शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शैक्षणिक आकृतिबंधात फार वेगाने बदल करत आहे. मुळात हे धोरण राबविण्यासाठी करोनामुळे आधीच उशीर झाला होता. २०२३ पासून हे धोरण संपूर्ण देशभर लागू केले गेले आहे. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षण क्षेत्रात १९८६ नंतर मोठा आमूलाग्र बदल घडून येत आहे. जगातील अनेक राष्ट्रांनी काही वर्षापूर्वीच शिक्षण क्षेत्रातील बदलांना सुरुवात केली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उदय, नवीन जागतिक समस्या, पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था कालबाह्य होणे, जगाची भविष्यकालीन गरज इ. गोष्टी समोर ठेवून आंतरराष्ट्रीय समुदाय विविध क्षेत्रांत बदल करत आहेत. उदा. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (एसडीजी- ४ आणि ५). भारतातही नव-शैक्षणिक धोरण- २०२० नुसार विशेषत: उच्च शिक्षणात येत्या काळात क्रांतिकारी बदल दिसणार आहेत. हे बदल टप्प्याटप्प्याने होत आहेत पण त्यासाठीचा सरकारचा वेग वाढलेला आहे. जागतिक क्रमवारीत टिकून राहण्यासाठी व उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षणसक्षम करण्यासाठी भारतातील उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे (कला, वाणिज्य, विज्ञान तंत्रज्ञान, औषध, वैद्यकीय) मूल्यमापन व मान्यतेच्या निकषांत काटेकोर बदल करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. २०४७ मध्ये भारत ‘अमृतकाळा’त प्रवेश करेल. आपण विकसित भारताचे स्वप्न पाहत आहोत. अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलीयनवरून पाच ट्रिलीयनपर्यंत नेऊ इच्छित आहोत. तसेच देश विश्वगुरू बनण्याच्या प्रक्रियेत आहे. तेव्हा नव-शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यमापनात बदल करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या संस्था, आयोग यांच्यातही बदल करणे गरजेचे होते. तसेच ‘एक देश एक संकल्पना’ या धोरणानुसार अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘एक देश एक मूल्यांकन’ व ‘राष्ट्रीय अधिस्वीकृती परिषद’ (नॅक) स्थापन करून मूल्यांकनाच्या निकषांत बदल आणण्यात आले आहेत. हेही वाचा. अन्वयार्थ : ट्रम्प यांच्या अज्ञानातील धोका! केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०२२ ला एक समिती नेमली. डॉ. के. राधाकृष्णन त्या समितीचे अध्यक्ष होते. त्या समितीच्या काही उपसमित्या नेमण्यात आल्या. त्यामध्ये देशातील आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्थांचा समावेश होता. त्यांच्यासह राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांतील अभ्यासकांना घेऊन ‘भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन व अधिस्वीकृतीच्या बळकटीकरणाच्या परिवर्तनात्मक सुधारणांचा अहवाल’ नुकताच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना सुपूर्द करण्यात आला. त्या सुधारणांची अंमलबजावणी जून २०२४पासून होणार आहे. या समितीने अधिस्वीकृती प्रक्रियेचे बळकटीकरण करणे, जास्तीत अधिस्वीकृतीची पद्धत सोपी करणे व राष्ट्रीय स्तरावर एकाच अधिस्वीकृती परिषदेची स्थापना करणे हे तीन उद्देश समोर ठेऊन अहवाल सादर केला. याशिवाय मूल्यांकनाची पद्धत ही विश्वसनीय, साधी, वस्तुनिष्ठ, विवेकी व सुरक्षित असावी, केंद्रीकृत माहितीस्रोत निर्माण व्हावेत आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित आधुनिक पद्धत स्वीकारावी इत्यादी या शिफारशींचे व्यापक हेतू होते. या नवीन शैक्षणिक धोरणातून फार मोठा रचनात्मक बदल आणला गेलेला आहे. १९६८ आणि १९८६ म्हणजे ३४ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर हे धोरण आलेले आहे. आजच्या तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या काळात शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक रचनात्मक बदल अपेक्षित आहेत. विशेषत: उच्च शिक्षण क्षेत्रात ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोगाची’ (एचईसीआय) निर्मिती करून चार प्रमुख शीर्षस्थ संस्था निर्माण केल्या गेलेल्या आहेत. त्यात १- राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियंत्रण परिषद (एनएचईआरसी), २- सामान्य शिक्षण परिषद (जीईसी), ३- उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीईसी) ४ - एकच राष्ट्रीय अधिस्वीकृती परिषद (नॅक) इत्यादी संस्थांद्वारे उच्च शिक्षणाचे धोरण राबविले जाणार आहे. यातील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संपूर्ण देशासाठी एकच राष्ट्रीय अधिस्वीकृती परिषद (नॅक) स्थापन करण्यात आली आहे. ज्याअंतर्गत नॅशनल असेसमेंट बँक्स (‘नॅब’), एनआरआयएफ, नॅक इत्यादींचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. म्हणजेच चार संस्था परस्पर सहकार्याने आणि सुसूत्रपणे काम करतील. यामध्ये नियंत्रण, अधिस्वीकृती, अनुदान व शैक्षणिक गुणवत्ता इ. कार्ये एकत्रित होणार आहेत. त्यातही अधिस्वीकृती परिषद ‘मेटा ॲक्रेडिटिंग बॉडी’ म्हणजेच पूर्णपणे नवीन बदल असणारी असेल. ही नवीन मूल्यांकन पद्धत नवीन शैक्षणिक धोरण-२०२० च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अस्तित्वात आलेली आहे. ज्यामध्ये पुढील प्रमुख बदल झालेले आहेत. १) द्विमतीय (बायनरी) पद्धत (मानांकित किंवा अमानांकित) २) फक्त मान्यताप्राप्त संस्थांचेच मूल्यमापन ३) विद्यापीठस्तरीय मूल्यमापन ४) फलनिष्पत्ती (आउटकम बेस्ड) ५) स्व-अहवालाचे सार्वजनिक प्रकटीकरण ६) सुशासन ७) शैक्षणिक संस्थांच्या ध्येय, उद्देश, वारसा इ. नुसार वर्गीकरण ८) गुणवत्तेत कमी असलेल्या संस्थांना मार्गदर्शन ९) सहा वर्षांची प्रथम फेरी १०) संस्थांचे वर्गीकरण राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्था आणि जागतिक उत्कृष्ट संस्था असे असेल. प्रचलित शैक्षणिक संस्थांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे असेल- १) बहुशाखीय व संशोधनाभिमुख २) केवळ संशोधन संस्था ३) अध्यापन संस्था ४) ग्रामीण व दुर्गम संस्था ५) व्यावसायिक व कौशल्याभिमुख संस्था ६) विशेषीकृत संस्था अशी वर्गवारी केल्यामुळे प्रत्येक संस्थेचे योग्य पद्धतीने मूल्यांकन होईल. पूर्वी विद्यापीठ वगळता सर्व संस्थांसाठी फक्त एकच पद्धत होती. या अहवालात प्रचलित व्यवस्थेतील पुढील दोष अधोरेखित केले गेले. द्विमितीय पद्धत ही ग्रेड व स्कोरिंगपेक्षा सोपी व जगभर प्रसिद्ध आहे. तसेच संस्थांचा मूळ उद्देश, जुन्या मूल्यांकनात प्रतिबिंबित होत नव्हता. उदा : शहरी, ग्रामीण तसेच विशेष हेतूने स्थापन झालेल्या संस्था उदा. संशोधन किंवा अध्यापन. तसेच जुन्या पद्धतीत माहितीची उपलब्धता योग्य पद्धतीने होत नव्हती. उदा : माजी विद्यार्थी संघटना, रोजगार प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या अपुऱ्या नोंदी इ., गुणात्मक मेट्रिक्स व संख्यात्मक मेट्रिक्स यातील स्कोअर अंतिम स्कोअरमध्ये प्रतिबिंबित होत नव्हता. डीव्हीही मध्ये नॅकचा सहभाग कमी आणि त्रयस्थ संस्थेचा जास्त यामुळे मूळ किंवा प्रत्यक्षातील माहितीची समज डीव्हीव्हीला होत नव्हती. नॅक व एनआरआयएफ यांच्यात प्रतवारीवरून गोंधळ होता. जसे की नॅक क्षमतानिर्देशन (रेटिंग) करते तर एनआरआयएफ क्रमवारी (रँकिंग) देते. या दोघांत नेमका काय अर्थ समजून घ्यायचा, शिकण्याची फलनिष्पत्ती या मेट्रिक्समध्ये केवळ अंतिम परीक्षेतील गुण/निकाल यावर भर दिल्यामुळे शिकण्याच्या परिणामाचा हेतू साध्य होत नव्हता. विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचे इतरही निकष असू शकतात ते इथे दुर्लक्षित होत होते. डीव्हीव्हीमधील माहिती प्रत्येक संस्था खात्रीने पूर्ण करत नव्हती. त्यामुळे गुणवत्ता व सांख्यिकी प्रमाणात अवकाश येत होता, इत्यादी कमतरता दिसून आल्या आहेत. हेही वाचा. लेख : मोनालिसा, टोमॅटो सूप, पॅरिस आणि शेतकरी! पूर्वी एखाद्या संस्थेला ‘नॅक’ अधिस्वीकृती करून घ्यावयाची असेल तर त्या किमान सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा त्यांनी किमान दोन बॅच पूर्ण केलेल्या असणे अपेक्षित होते पण नव्या नियमानुसार आता एक वर्ष पूर्ण झालेल्या संस्था नॅक मूल्यांकनासाठी अर्ज करू शकतात. पण या मूल्यांकनाला हंगामी/तात्पुरते मूल्यांकन असे म्हटले जाते. याचा उद्देश केवळ ‘मूल्यांकनाचे क्षितिज विस्तारणे’ होय. हंगामी मूल्यांकनाचा उद्देश हा अंतिम मूल्यांकनासाठी संस्थांनी तयार राहणे हा असतो. तात्पुरत्या प्रक्रियेसाठी अर्ज केल्यानंतर त्या अर्ज व माहितीचे परीक्षण होऊन जिथे कमतरता आहे तिथे लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी सूचना केल्या जातील. ज्यामुळे गुणवत्तेच्या जवळची पातळी गाठली जाईल आणि नंतर अंतिम मूल्यांकन होईल. तात्पुरते मानांकन हे केवळ दोन वर्षे वैध असेल. यासाठी दोनपेक्षा जास्त संधी मिळणार नाहीत. पुढील १५ वर्षांत देशातील सर्व उच्च शिक्षणसंस्थांचे मूल्यांकन आयडीपी (इन्स्टिट्युशनल डेव्हलपमेंट प्लान) पूर्ण केले जाणार आहे. पूर्वीच्या नॅक मध्ये सात आदान (इनपुट्स) निकष होते पण नव्या पद्धतीत एकूण १० निकष ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यात सामाजिक दायित्व (सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी), हरित उपक्रम - आर्थिक संसाधने अशी भर घालण्यात आली आहे. हे १० निकष पूर्वी तीन भागांत वर्गीकृत होते. आता ते पुढील चार भागांत वर्गीकृत केलेले आहेत- १. आदान (इनपुट)- संशोधन व नवकल्पना हा भाग असून आदान घटकांत नवीन कल्पना, संशोधनातील नवीन समस्या किंवा संशोधन संवर्धनाची धोरणे व संशोधन सोयीसुविधा यांचा समावेश आहे. २. प्रक्रिया (प्रोसेस) - प्रक्रिया घटकांत अंतर्शाखा दृष्टिकोन, संशोधन करार, स्थानिक समस्यांवरील संशोधन इत्यादी गोष्टी आहेत. ३. परिणाम (आउटकम) - परिणाम घटकात संशोधन प्रकाशने, पेटंट, संशोधन करार यांचा समावेश आहे. ४. प्रभाव (इम्पॅक्ट) - प्रभाव घटकांत साहित्य संदर्भ वाढवणे, संशोधन अर्थसहाय्य वाढवणे यांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक निकष पूर्ण केला जाणार आहे. नॅकच्या मूल्यांकनातील प्रचलित बदल हे जुलै २०१७ नुसार ठरवले गेले होते. पण जानेवारी २०२४ च्या सुधारित अहवालात अधिस्वीकृती प्रक्रिया नव्याने स्पष्ट करून ती अधिक सक्षम, वस्तुनिष्ठ, पारदर्शक, श्रेणीत्मक व तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यात आलेली आहे. एकूण नव-शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून संस्थांचे मूल्यमापन करणे गरजेचे होते. जागतिक क्रमवारीत संस्था टिकल्या पाहिजेत. त्यासाठी गुणवत्ता, पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता जोपासून भारतीय मूल्यव्यवस्था व भारतीय ज्ञानप्रणाली टिकवून जागतिक दर्जाचे शिक्षण भारतात मिळावे आणि त्याचबरोबर जागतिक विद्यार्थी भारताकडे वळावेत असा हेतू ठेवून हा बदल करण्यात आलेला आहे. पण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या लेखानुदानात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष अशी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. केवळ रूसा व राष्ट्रीय संशोधन संस्था यासाठी काही आर्थिक तरतूद एवढेच आहे. म्हणजेच सरकारला उच्च शिक्षणात फार रस दिसत नाही असे दिसते. पण नवीन सरकारकडून भरीव तरतूद होईल ही अपेक्षा करूया. लेखक उदगीर येथील शिवाजी महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
