किशोर दरक
बाजारपेठीय रेटय़ाखाली दबलेले धोरणकर्ते, नवभांडवली कॉर्पोरेटधुरीण, राज्यकर्त्यांच्या मर्जीशरण प्रशासन, सरकारधार्जिणा वर्ग यांच्या एकजुटीपुढे वंचित घटकांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्राधान्यक्रमच मिळेनासा झाला आहे..
महात्मा जोतिराव फुले यांनी १८८२ साली ‘हंटर आयोगा’कडे सर्व मुलामुलींसाठी सक्तीच्या सार्वत्रिक शिक्षणाची मागणी केली. तिला तब्बल सव्वाशे वर्षांहून जास्त काळ लोटला, राज्यघटना लागू होऊन तब्बल सहा दशके लोटली. त्यानंतर देशाच्या संसदेने सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलामुलींना पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मूलभूत अधिकार म्हणून मोफत देणारा ‘शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई)’ २०१० साली लागू केला, त्यालाही १३ वर्षे पूर्ण झाली.
या कायद्याने मूल म्हणजे कोण, शाळा कशाला म्हणायचं, शिक्षक कोण होऊ शकतं, वर्गखोल्यांपासून मैदानापर्यंत कोणकोणत्या सुविधा असायलाच हव्यात, अशी अनेक मानांकने किमान पातळीवर सूचिबद्ध केली आहेत. यापैकी एकाही सुविधेची कमतरता म्हणजे बालकांच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग. शिवाय शिक्षणाचा हक्क हा घटनेच्या कलम २१ म्हणजे जीविताच्या हक्काचा भाग असल्यामुळे शिक्षण हक्काचा भंग हा जीवन जगण्यातला अडथळा ठरतो. हे लक्षात घेऊन या हक्काच्या अंमलबजावणीची सद्य:स्थिती पाहायला हवी. २०१० पासून आजतागायत शाळांची संख्या, त्यामधील साधनसामुग्री वाढली असली तरी देशातल्या केवळ २५ टक्के शाळा ‘आरटीई’च्या मानांकनांचं पालन करणाऱ्या आहेत. (संदर्भ: लोकसभेतील प्रश्न क्रमांक २१८६ ला देशाच्या शिक्षणमंत्र्यांचं उत्तर, ऑगस्ट २०२१) महाराष्ट्राची स्थिती थोडी बरी म्हणजे साधारण ४३ टक्के असली तरी तमिळनाडूसारख्या राज्यांपेक्षा (४९ टक्के) चिंताजनक आहे. पण मुद्दा ‘आरटीई’ लागू होऊन एक पिढी शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडल्यानंतरही किमान सुविधा देण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अपयशाचा आहे. या गतीने वाटचाल होत राहिली तर १०० टक्के अंमलबजावणीसाठी जवळपास २०६० उजाडेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. ही अनास्था पक्षातीत आहे. आपण एकीकडे ‘बालकांना राष्ट्राची संपत्ती, देशाचं भवितव्य’ मानतो, मात्र शिक्षणासारख्या मूलभूत अधिकाराची व्यवस्थात्मक गळचेपी इतकी सवयीची झालीय, की समाज म्हणून आता तिची फारशी दखलही घेतली जात नाही.
मूलभूत अधिकाराला धोरणात्मक सुरुंग
कोणत्याही देशाची कोणत्याही क्षेत्रातली धोरणं त्या त्या देशांच्या, त्या त्या क्षेत्रांमधल्या मार्गक्रमणाचा दिशानिर्देश करतात. धोरणं लिखित असली तरी अनेकदा त्यांची राजकीय पार्श्वभूमी अलिखित, मात्र बंधनकारक असते. शिक्षणाबाबत बोलायचं झालं तर २०२० साली संसदेऐवजी मध्यवर्ती मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीने लागू झालेलं ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ (राशिधो) हा धोरणाचा लिखित भाग आणि देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व, संबंधित खात्याचे मंत्री, सरकारातील उच्चपदस्थ यांनी केलेली मांडणी धोरणाचा अलिखित भाग मानता येतील. शिक्षण हक्काचा विचार करता सध्याच्या ‘अमृतकाळा’त अधिकारांऐवजी कर्तव्यावर दिला जाणारा भर पुरेसा बोलका आहे. ‘‘गेल्या ७५ वर्षांत आपण केवळ अधिकारांबद्दल बोलतो आहोत, हक्कांसाठी भांडून त्यात वेळ वाया घालवत राहिलो आहोत.. आता आगामी २५ वर्षे कर्तव्याची असतील’’ असं प्रतिपादन सर्वोच्च नेतृत्वाकडून वारंवार झालं तर प्रत्यक्ष धोरण-लेखन करणाऱ्या तज्ज्ञांना ‘योग्य’ तो संदेश मिळत राहतो. त्याचा परिपाक धोरणांमध्ये हक्क, मूलभूत अधिकारांना अनुल्लेखित ठेवण्यात होतो. गेल्या चारेक वर्षांत ‘बालभारती’च्या पाठय़पुस्तकांमध्ये राज्यघटनेच्या सरनाम्याआधी कलम ५१ अ म्हणजे ‘नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये’ छापली जाणं आणि मूलभूत अधिकारांचा उल्लेखही नसणं, हा निव्वळ योगायोग नाही. हे सविस्तर समजावून घेण्यासाठी सध्या चर्चेत असलेल्या ‘राशिधो’ची तुलना या धोरणाच्या मूळ मसुद्याशी (डॉ. कस्तुरीरंगन समितीचा मसुदा) करावी लागेल. या मसुद्यात शिक्षणाच्या अधिकाराची चर्चा घटनेच्या चौकटीतला मूलभूत अधिकार म्हणूनच केलेली आहे. पण ‘राशिधो’ने शिक्षणाला घटनेच्या चौकटीतल्या मूलभूत अधिकारापासून दूर करून सर्वसामान्य अधिकार बनवलंय. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार कायदेशीरदृष्टय़ा न्यायोचित न राहता केवळ इष्ट अधिकारांपैकी एक होतो. याचा अर्थ ‘राशिधो’ने ‘कस्तुरीरंगन समिती’च्या सर्व शिफारसी नाकारल्यात असं नाही. ‘‘आरटीईमधल्या शाळा सूचीतल्या तरतुदी शक्य तितक्या सैल कराव्यात’’ अशा स्वरूपात जिथं ‘कस्तुरीरंगन समिती’ने शिक्षण हक्काचा संकोच केलाय, तत्सम शिफारशी ‘राशिधो’ने स्वीकारल्यात. मात्र ‘‘शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार सहा ते १४ ऐवजी तीन ते १८ पर्यंत वाढवा’’ म्हणत ‘आरटीई’चा विस्तार करणारी ‘कस्तुरीरंगन समिती’ची शिफारस ‘राशिधो’ने डावललीय.शिक्षणासारख्या मूलभूत अधिकाराविषयीची राजकीय अनास्था नोकरशाहीला (आणि हल्ली फोफावू लागलेल्या ‘सल्लागारशाही’ला) शिक्षण हक्कविरोधी निर्णय रेटण्याचं बळ कशी देते, हे पुढील उदाहरणामधून दिसेल.
‘आधार’सक्ती-निराधार शिक्षण हक्क
‘आरटीई’नुसार ‘कागदपत्रांच्या पूर्ततेचा अभाव’ हे शाळा प्रवेश नाकारण्याचे कारण असू शकत नसले तरीही गेली काही वर्षे प्रशासनाकडून सातत्याने प्रवेशित बालकांचे ‘आधार’ कार्ड प्रवेशाशी जोडण्याची सक्ती केली जाते आहे. राज्यभरातल्या शिक्षकांना ‘आधार’केंद्रांवर खेटे घालायला लावणे, हा एककलमी कार्यक्रम होत चालला आहे. हे करताना ‘आम्ही प्रवेश नाकारत नाही, पण शिक्षकांची संख्या ठरवणं, बालकांना इतर ‘लाभ’ देणं आणि प्रवेशाची नेमकी आकडेवारी मिळवून द्विरुक्ती टाळणं’ यासाठी ‘आधार’ची गरज असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र या प्रक्रियेतही ‘आरटीई’चा भंग होतो. उदाहरणार्थ, पहिली ते पाचवीच्या एखाद्या शाळेत १०० विद्यार्थी असतील तर ‘आरटीई’नुसार तिथे किमान चार शिक्षकांची नियुक्ती (१:३० प्रमाणात) क्रमप्राप्त ठरते. पण समजा त्यातील ८५ विद्यार्थ्यांचीच आधार-जोडणी झाली असेल तर केवळ तीन शिक्षक नियुक्त होतील. म्हणजे १०० विद्यार्थी प्रत्यक्ष असूनही केवळ तांत्रिक करणामुळे त्यांना पुरेसे शिक्षक मिळणार नाहीत. ‘आरटीई’च्या शाळा अनुसूचीनुसार हा शिक्षण हक्काचा भंग आहे. ‘आधार’वरील खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने काही बाबी नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केल्या आहेत. ‘‘मुलांच्या शाळाप्रवेशासाठी आधारसक्ती करता येणार नाही. कारण शिक्षण ही सेवा अथवा अनुदान नाही. घटनेच्या कलम २१ अ नुसार शिक्षण हा सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांचा मूलभूत अधिकार असल्याने शाळाप्रवेशाला लाभदेखील मानता येत नाही.’’ तरीदेखील आधारसक्तीनुसार शिक्षक नेमणुका करण्याचे आदेश सार्वत्रिक झाले आहेत. व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, विद्यार्थ्यांची कागदोपत्री ‘पळवापळवी’, असे गैरप्रकार रोखता येत नाहीत म्हणून बळी दिला जातो तो बालकांच्या मूलभूत अधिकाराचा! राजकीय इच्छाशक्तीदेखील हक्क नाकारण्याच्या बाजूने असल्याच्या खात्रीमुळेच प्रशासनाचे हे धाडस होते.
अंमलबजावणी नाही, कायदाच रद्द?
तोकडा असला तरी शिक्षणाला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देणारा हा कायदा भारतातील वंचित समुदायांतील कोटय़वधी बालकांसाठी आशेचा किरण आहे. पण कायदा लागू झाल्यापासून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी नाहीय, आर्थिक तरतूद अत्यंत तोकडी आहे; हेच कारण पुढे करून आता कायदा मोडून काढण्याचा प्रयत्न होतोय. जनतेला मूलभूत अधिकार नाकारले की तिचं ‘नागरिकत्व’ संपवून तिच्यावर ‘लाभार्थी’पण लादता येतं आणि नागरिकांपेक्षा लाभार्थ्यांवर हुकमत गाजवणं सोपं असतं.
जागतिक भांडवलाच्या ओझ्याखाली दबलेले धोरणकर्ते, लोकशाहीपेक्षा ‘मार्केट’ला सक्षम मानणारे नवभांडवली कॉर्पोरेटधुरीण, कायद्यापेक्षा राज्यकर्त्यांच्या मर्जीला प्रमाण मानणारी प्रशासनव्यस्था, सरकार तरी कुठं कुठं पुरं पडणार, असा तर्कहीन प्रश्न उपस्थित करणारा वर्ग, यांच्या एकजुटीपुढे वंचित घटकांचं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्राधान्यक्रमातला तळाचा मुद्दा आहे. महात्मा फुले यांनी कल्पिलेलं ‘मुक्तीदायी शिक्षण’ किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दर्शवलेलं ‘संघर्षांसाठीचं शिक्षण’ हक्काच्या स्वरूपात मिळालं नाही, तर विचारअक्षम साक्षरांच्या फौजा निर्माण होत राहतील. हक्क नाकारला गेलेला वर्ग याविरुद्ध संघटितपणे उभा राहिला नाही तर ‘आरटीईचं तेरावं सरलं’ की ‘तेरावं घातलं’, हे ठरवणं मुश्कील आहे.
बाजारपेठीय रेटय़ाखाली दबलेले धोरणकर्ते, नवभांडवली कॉर्पोरेटधुरीण, राज्यकर्त्यांच्या मर्जीशरण प्रशासन, सरकारधार्जिणा वर्ग यांच्या एकजुटीपुढे वंचित घटकांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्राधान्यक्रमच मिळेनासा झाला आहे..
महात्मा जोतिराव फुले यांनी १८८२ साली ‘हंटर आयोगा’कडे सर्व मुलामुलींसाठी सक्तीच्या सार्वत्रिक शिक्षणाची मागणी केली. तिला तब्बल सव्वाशे वर्षांहून जास्त काळ लोटला, राज्यघटना लागू होऊन तब्बल सहा दशके लोटली. त्यानंतर देशाच्या संसदेने सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलामुलींना पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मूलभूत अधिकार म्हणून मोफत देणारा ‘शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई)’ २०१० साली लागू केला, त्यालाही १३ वर्षे पूर्ण झाली.
या कायद्याने मूल म्हणजे कोण, शाळा कशाला म्हणायचं, शिक्षक कोण होऊ शकतं, वर्गखोल्यांपासून मैदानापर्यंत कोणकोणत्या सुविधा असायलाच हव्यात, अशी अनेक मानांकने किमान पातळीवर सूचिबद्ध केली आहेत. यापैकी एकाही सुविधेची कमतरता म्हणजे बालकांच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग. शिवाय शिक्षणाचा हक्क हा घटनेच्या कलम २१ म्हणजे जीविताच्या हक्काचा भाग असल्यामुळे शिक्षण हक्काचा भंग हा जीवन जगण्यातला अडथळा ठरतो. हे लक्षात घेऊन या हक्काच्या अंमलबजावणीची सद्य:स्थिती पाहायला हवी. २०१० पासून आजतागायत शाळांची संख्या, त्यामधील साधनसामुग्री वाढली असली तरी देशातल्या केवळ २५ टक्के शाळा ‘आरटीई’च्या मानांकनांचं पालन करणाऱ्या आहेत. (संदर्भ: लोकसभेतील प्रश्न क्रमांक २१८६ ला देशाच्या शिक्षणमंत्र्यांचं उत्तर, ऑगस्ट २०२१) महाराष्ट्राची स्थिती थोडी बरी म्हणजे साधारण ४३ टक्के असली तरी तमिळनाडूसारख्या राज्यांपेक्षा (४९ टक्के) चिंताजनक आहे. पण मुद्दा ‘आरटीई’ लागू होऊन एक पिढी शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडल्यानंतरही किमान सुविधा देण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अपयशाचा आहे. या गतीने वाटचाल होत राहिली तर १०० टक्के अंमलबजावणीसाठी जवळपास २०६० उजाडेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. ही अनास्था पक्षातीत आहे. आपण एकीकडे ‘बालकांना राष्ट्राची संपत्ती, देशाचं भवितव्य’ मानतो, मात्र शिक्षणासारख्या मूलभूत अधिकाराची व्यवस्थात्मक गळचेपी इतकी सवयीची झालीय, की समाज म्हणून आता तिची फारशी दखलही घेतली जात नाही.
मूलभूत अधिकाराला धोरणात्मक सुरुंग
कोणत्याही देशाची कोणत्याही क्षेत्रातली धोरणं त्या त्या देशांच्या, त्या त्या क्षेत्रांमधल्या मार्गक्रमणाचा दिशानिर्देश करतात. धोरणं लिखित असली तरी अनेकदा त्यांची राजकीय पार्श्वभूमी अलिखित, मात्र बंधनकारक असते. शिक्षणाबाबत बोलायचं झालं तर २०२० साली संसदेऐवजी मध्यवर्ती मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीने लागू झालेलं ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ (राशिधो) हा धोरणाचा लिखित भाग आणि देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व, संबंधित खात्याचे मंत्री, सरकारातील उच्चपदस्थ यांनी केलेली मांडणी धोरणाचा अलिखित भाग मानता येतील. शिक्षण हक्काचा विचार करता सध्याच्या ‘अमृतकाळा’त अधिकारांऐवजी कर्तव्यावर दिला जाणारा भर पुरेसा बोलका आहे. ‘‘गेल्या ७५ वर्षांत आपण केवळ अधिकारांबद्दल बोलतो आहोत, हक्कांसाठी भांडून त्यात वेळ वाया घालवत राहिलो आहोत.. आता आगामी २५ वर्षे कर्तव्याची असतील’’ असं प्रतिपादन सर्वोच्च नेतृत्वाकडून वारंवार झालं तर प्रत्यक्ष धोरण-लेखन करणाऱ्या तज्ज्ञांना ‘योग्य’ तो संदेश मिळत राहतो. त्याचा परिपाक धोरणांमध्ये हक्क, मूलभूत अधिकारांना अनुल्लेखित ठेवण्यात होतो. गेल्या चारेक वर्षांत ‘बालभारती’च्या पाठय़पुस्तकांमध्ये राज्यघटनेच्या सरनाम्याआधी कलम ५१ अ म्हणजे ‘नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये’ छापली जाणं आणि मूलभूत अधिकारांचा उल्लेखही नसणं, हा निव्वळ योगायोग नाही. हे सविस्तर समजावून घेण्यासाठी सध्या चर्चेत असलेल्या ‘राशिधो’ची तुलना या धोरणाच्या मूळ मसुद्याशी (डॉ. कस्तुरीरंगन समितीचा मसुदा) करावी लागेल. या मसुद्यात शिक्षणाच्या अधिकाराची चर्चा घटनेच्या चौकटीतला मूलभूत अधिकार म्हणूनच केलेली आहे. पण ‘राशिधो’ने शिक्षणाला घटनेच्या चौकटीतल्या मूलभूत अधिकारापासून दूर करून सर्वसामान्य अधिकार बनवलंय. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार कायदेशीरदृष्टय़ा न्यायोचित न राहता केवळ इष्ट अधिकारांपैकी एक होतो. याचा अर्थ ‘राशिधो’ने ‘कस्तुरीरंगन समिती’च्या सर्व शिफारसी नाकारल्यात असं नाही. ‘‘आरटीईमधल्या शाळा सूचीतल्या तरतुदी शक्य तितक्या सैल कराव्यात’’ अशा स्वरूपात जिथं ‘कस्तुरीरंगन समिती’ने शिक्षण हक्काचा संकोच केलाय, तत्सम शिफारशी ‘राशिधो’ने स्वीकारल्यात. मात्र ‘‘शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार सहा ते १४ ऐवजी तीन ते १८ पर्यंत वाढवा’’ म्हणत ‘आरटीई’चा विस्तार करणारी ‘कस्तुरीरंगन समिती’ची शिफारस ‘राशिधो’ने डावललीय.शिक्षणासारख्या मूलभूत अधिकाराविषयीची राजकीय अनास्था नोकरशाहीला (आणि हल्ली फोफावू लागलेल्या ‘सल्लागारशाही’ला) शिक्षण हक्कविरोधी निर्णय रेटण्याचं बळ कशी देते, हे पुढील उदाहरणामधून दिसेल.
‘आधार’सक्ती-निराधार शिक्षण हक्क
‘आरटीई’नुसार ‘कागदपत्रांच्या पूर्ततेचा अभाव’ हे शाळा प्रवेश नाकारण्याचे कारण असू शकत नसले तरीही गेली काही वर्षे प्रशासनाकडून सातत्याने प्रवेशित बालकांचे ‘आधार’ कार्ड प्रवेशाशी जोडण्याची सक्ती केली जाते आहे. राज्यभरातल्या शिक्षकांना ‘आधार’केंद्रांवर खेटे घालायला लावणे, हा एककलमी कार्यक्रम होत चालला आहे. हे करताना ‘आम्ही प्रवेश नाकारत नाही, पण शिक्षकांची संख्या ठरवणं, बालकांना इतर ‘लाभ’ देणं आणि प्रवेशाची नेमकी आकडेवारी मिळवून द्विरुक्ती टाळणं’ यासाठी ‘आधार’ची गरज असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र या प्रक्रियेतही ‘आरटीई’चा भंग होतो. उदाहरणार्थ, पहिली ते पाचवीच्या एखाद्या शाळेत १०० विद्यार्थी असतील तर ‘आरटीई’नुसार तिथे किमान चार शिक्षकांची नियुक्ती (१:३० प्रमाणात) क्रमप्राप्त ठरते. पण समजा त्यातील ८५ विद्यार्थ्यांचीच आधार-जोडणी झाली असेल तर केवळ तीन शिक्षक नियुक्त होतील. म्हणजे १०० विद्यार्थी प्रत्यक्ष असूनही केवळ तांत्रिक करणामुळे त्यांना पुरेसे शिक्षक मिळणार नाहीत. ‘आरटीई’च्या शाळा अनुसूचीनुसार हा शिक्षण हक्काचा भंग आहे. ‘आधार’वरील खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने काही बाबी नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केल्या आहेत. ‘‘मुलांच्या शाळाप्रवेशासाठी आधारसक्ती करता येणार नाही. कारण शिक्षण ही सेवा अथवा अनुदान नाही. घटनेच्या कलम २१ अ नुसार शिक्षण हा सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांचा मूलभूत अधिकार असल्याने शाळाप्रवेशाला लाभदेखील मानता येत नाही.’’ तरीदेखील आधारसक्तीनुसार शिक्षक नेमणुका करण्याचे आदेश सार्वत्रिक झाले आहेत. व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, विद्यार्थ्यांची कागदोपत्री ‘पळवापळवी’, असे गैरप्रकार रोखता येत नाहीत म्हणून बळी दिला जातो तो बालकांच्या मूलभूत अधिकाराचा! राजकीय इच्छाशक्तीदेखील हक्क नाकारण्याच्या बाजूने असल्याच्या खात्रीमुळेच प्रशासनाचे हे धाडस होते.
अंमलबजावणी नाही, कायदाच रद्द?
तोकडा असला तरी शिक्षणाला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देणारा हा कायदा भारतातील वंचित समुदायांतील कोटय़वधी बालकांसाठी आशेचा किरण आहे. पण कायदा लागू झाल्यापासून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी नाहीय, आर्थिक तरतूद अत्यंत तोकडी आहे; हेच कारण पुढे करून आता कायदा मोडून काढण्याचा प्रयत्न होतोय. जनतेला मूलभूत अधिकार नाकारले की तिचं ‘नागरिकत्व’ संपवून तिच्यावर ‘लाभार्थी’पण लादता येतं आणि नागरिकांपेक्षा लाभार्थ्यांवर हुकमत गाजवणं सोपं असतं.
जागतिक भांडवलाच्या ओझ्याखाली दबलेले धोरणकर्ते, लोकशाहीपेक्षा ‘मार्केट’ला सक्षम मानणारे नवभांडवली कॉर्पोरेटधुरीण, कायद्यापेक्षा राज्यकर्त्यांच्या मर्जीला प्रमाण मानणारी प्रशासनव्यस्था, सरकार तरी कुठं कुठं पुरं पडणार, असा तर्कहीन प्रश्न उपस्थित करणारा वर्ग, यांच्या एकजुटीपुढे वंचित घटकांचं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्राधान्यक्रमातला तळाचा मुद्दा आहे. महात्मा फुले यांनी कल्पिलेलं ‘मुक्तीदायी शिक्षण’ किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दर्शवलेलं ‘संघर्षांसाठीचं शिक्षण’ हक्काच्या स्वरूपात मिळालं नाही, तर विचारअक्षम साक्षरांच्या फौजा निर्माण होत राहतील. हक्क नाकारला गेलेला वर्ग याविरुद्ध संघटितपणे उभा राहिला नाही तर ‘आरटीईचं तेरावं सरलं’ की ‘तेरावं घातलं’, हे ठरवणं मुश्कील आहे.
