लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागून आता तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले आहेत, राहुल गांधींनी विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे आणि अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर ओम बिर्ला पुन्हा लोकसभेचे अध्यक्ष झाले आहेत. आता लवकरच केंद्रीय अर्थसंकल्पही मांडला जाईल.
वरवर पाहता सर्व काही आलबेल, सामान्य दिसत आहे. पण तसे ते नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्रात प्रखर हिंदुत्ववादी सरकार असताना देशभरात मुस्लिमांवर विविध प्रकारे हल्ले झाले. काही वेळा गोमांसाच्या संशयावरून, कधी सीएएसारख्या सरकारी धोरणांना विरोध केला म्हणून. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात जणू मुस्लिमांना अद्दल घडवण्यासाठी त्यांच्यावर निवडकपणे कारवाई केली गेली. त्यातही घरावर बुलडोझर चालवणे हा एकदम ‘लोकप्रिय’ प्रकार. सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणासारख्या समान गुन्ह्यांसाठी हिंदू आणि मुस्लीम नागरिकांना सरळसरळ भिन्न वागणूक मिळते. गुन्हा करणारी व्यक्ती हिंदू, विशेषतः सरकारला विरोध न करणारी हिंदू असेल तर तिच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पण तेच ही व्यक्ती मुस्लीम असेल तर सरळ घरावर बुलडोझर अशी थेट विभागणी आहे. विशेष म्हणजे या जोरावर ‘बुलडोझरबाबा’ म्हणून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची लोकप्रियताही वाढली.
हेही वाचा…नवे फौजदारी कायदे येतील, अंमलबजावणीचे काय?
मात्र, निवडणूक निकालानंतर भाजपच्या जागा साध्या बहुमतापेक्षा कमी झाल्या, उत्तर प्रदेशने त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. आता तरी मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केले जाणार नाही अशी मुस्लिमांची तसेच उदारमतवादी हिंदूंची अपेक्षा होती. पण तसे होताना दिसत नाही. ४ जून रोजी लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर देशात मुस्लिमांविरोधातील द्वेषपूर्ण अत्याचाराच्या घटना ठळकपणे घडल्या. मध्य प्रदेशच्या मांडला जिल्ह्यात भैंसवाही या गावात १५ जून रोजी ११ मुस्लीम घरे बुलडोझरने उद्ध्वस्त करण्यात आली. ही घरे उभी होती ती जागा अनधिकृत असल्याचे कारण सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिले. त्याच ठिकाणी आणखी १६ घरे आहेत, त्यांना मात्र हात लावला गेला नाही. मग ही ११ घरेच जमीनदोस्त का केली गेली? कारण काय? तर आदल्या दिवशी या ११ घरांची झडती घेऊन त्या घरांमध्ये गोमांस सापडल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते. मात्र, आपण केवळ नियमांनुसारच कारवाई केली, कोणत्याही विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले नाही असा महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. मध्य प्रदेशात गेल्या वर्षाच्या अखेरीस झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तसेच नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला दणदणीत विजय मिळाला आहे.
उत्तर प्रदेशातील कानपूर शहरात बकरी ईदच्या दुसऱ्या दिवशी मोहम्मद फरीद या ३५ वर्षीय तरुणाचा झुंडीने बळी घेतला. फरीदची बहीण झाकियाने अल जझिराला दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या अंगावर इतक्या जखमा होत्या की, दफनापूर्वीचा गुसल (स्नान) विधी करणेही शक्य झाले नाही. फरीद स्थानिक खानावळीत तंदूर रोटी बनवण्याचे काम करायचा. ईदच्या दुसऱ्या दिवशी कामावरून घरी परतत असताना काहीजणांनी त्याला घेरले आणि काठ्या, लोखंडी रॉडने मारहाण केली. त्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला. सध्याच्या प्रथेप्रमाणे त्याला वाचवायला कोणीच पुढे आले नाही. मोबाईलच्या कॅमेरामध्ये त्याचे व्हिडिओ शुटिंग मात्र करण्यात आले.
हेही वाचा…अविश्वासाच्या राजकारणातून परीक्षांचे केंद्रीकरण…
हरियाणाच्या मेवत शहरामध्ये १५ जून रोजी स्वयंघोषित बंदुकधारी गोरक्षकांनी गोमांस बाळगल्याच्या आणि विक्री केल्याच्या संशयावरून दोन मुस्लीम नागरिकांना मारहाण केली. दुसऱ्याच दिवशी ओडिशाच्या खोर्दा गावामध्ये गोमांस साठवल्याच्या संशयावरून स्वयंघोषित गोरक्षकांनी एका मुस्लीम घरावर धाड टाकली आणि त्या घरातील सर्व मांस ताब्यात घेतले आणि फ्रीजही पळवला. मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. थोडे वर गेल्यावर हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे डळमळीत का होईना पण सरकार आहे. तेथील नहान या गावामध्ये जमावाने एका मुस्लीम दुकानदाराच्या दुकानावर धाड टाकली आणि तेथील माल पळवला. या दुकानदाराने गायीची कत्तल केल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर पोस्ट केल्याचा त्यांचा आरोप होता.
थोडक्यात, सत्ता कुणाचीही असो, भाजपची असो की काँग्रेसची; केंद्रामध्ये सर्वशक्तिशाली भाजप सत्तेत असो किंवा लोकसभेत मजबूत झालेले विरोधी पक्ष असोत, देशातील परिस्थिती बदललेली नाही. या सर्व ‘हेट क्राईम्स’नंतरही विरोधी पक्षांचे नेते मूग गिळून गप्प आहेत. राष्ट्रीय जनता दलाच्या मनोज कुमार झा यांच्यासारख्या एखाददुसऱ्या लोकप्रतिनिधीने याविषयी जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, काँग्रेसकडून कोणतीही खणखणीत आणि स्पष्ट भूमिका घेण्यात आलेली नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदासारखी महत्त्वाची जबाबदारी स्वीकारलेले राहुल गांधी यांनी याबद्दल काहीही बोलल्याचे दिसत नाही. त्यांची ही जबाबदारी नाही का?
हेही वाचा…विद्यापीठे बनत आहेत अविवेकाची कोठारे!
निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणांमधील विशिष्ट मुद्द्यांची खूप चर्चा झाली. या भाषणांमध्ये त्यांनी उघडपणे मुस्लीमविरोधी भूमिका घेतली होती. घुसखोर, जास्त मुलांना जन्म देणारे अशा शेलक्या शब्दांमध्ये त्यांचा उल्लेख केला होता. त्यांच्या या भाषणांवर तेव्हा टीकाही झाली होती. महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांनी अशा प्रकारची द्वेषपूर्ण भाषणे केल्याचे फारसे आढळले नाही. पण तेवढ्यावर जबाबदारी संपली असे मानणे योग्य ठरणार नाही. अनेक दिवसांपासून ट्विटरसारख्या प्रभावी समाजमाध्यमांवर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते विरोधी पक्षांना, विशेषतः काँग्रेसला उद्देशून हा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मात्र, काँग्रेसने सोयीस्कर मौन बाळगले आहे असेच दिसत आहे.
nima.patil@expressindia.com
