प्रसाद मोकाशी
इंदिरा गांधी यांनी १९७५मध्ये आणीबाणी घोषित केली होती, मात्र सध्या देशात अघोषित आणीबाणी लादली जात आहे. हे वास्तव अधोरेखित करणाऱ्या पुस्तकाविषयी..
भारताच्या संसदीय लोकशाहीला, देशांतर्गत सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्याच्या कारणास्तव २५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित केली आणि देशातील राजकारणाचा चेहरा मोहरा बदलून गेला. या आणीबाणीमुळे अनेकांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटले, जातीयवादी शक्तींनाही बळ मिळाले आणि अवघ्या काही वर्षांत राजकारण ढवळून निघाले. आणीबाणीमुळे लोकशाहीचा गळा घोटला गेल्याची ओरड विरोधकांनी केली आणि सत्ताबदल घडवून आणला. इंदिरा गांधींना त्यामुळेच सत्ता गमावावी लागली होती आणि त्याच काळात उदयास आलेल्या धर्माध शक्तींनी अखेर त्यांचा बळीही घेतला. मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. आता देशात पुन्हा तशीच परिस्थिती उद्भवल्याची टीका होऊ लागली आहे. ही अघोषित आणीबाणी असून देश हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहे, आणीबाणीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनी सत्तेवर येताच अघोषित आणीबाणीचा आसरा घेतला आहे, अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. बेंगळूरुस्थित अझीम प्रेमजी विद्यापीठात स्कूल ऑफ पॉलिसी अ‍ॅण्ड गव्हर्नन्स हा विषय शिकविणारे वकील आणि लेखक अरविंद नरेन यांचे ‘इंडियाज अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी’ हे पुस्तक सरकारच्या या अघोषित आणीबाणीचा खरा चेहरा समोर आणते.
आणीबाणी दोन कारणांसाठी जाहीर केली जाऊ शकते- देशांतर्गत देशविरोधी शक्तींचा धोका निर्माण झाला तर किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली (म्हणजेच युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली) तर! १९७५ साली देशांतर्गत सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्याचा दावा करत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित केली. आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्यात आला. अनेक विरोधकांना ‘मिसा’ कायद्याखाली विनाचौकशी तुरुंगात ठेवण्यात आले. तेव्हा प्रसारमाध्यमे केवळ मुद्रित स्वरूपात होती. आकाशवाणी आणि दूरदर्शन सरकारच्या अधिपत्याखाली होते आणि वृत्तपत्रे खऱ्या अर्थाने मुक्त वातावरणात प्रकाशित होत होती. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा निषेध करण्याएवढी मोकळीक त्या काळात नव्हती, तरीही जनतेमध्ये आणीबाणीविषयी रोष निर्माण करण्यात विरोधकांना यश आले होते. पण आज परिस्थिती बदलली आहे. विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे. संसदेत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना निलंबित केले जात आहे. त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावला जात आहे. देशप्रेम आणि देशभक्तीचे डोस विविध पातळय़ांवर ज्या पद्धतीने पाजले जात आहेत ते पाहता सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात शब्द उच्चारणे म्हणजे देशद्रोह झाला आहे, याची जाणीव लेखक करून देतात.
हेही वाचा >>>मालदीवच्या बाबतीत ‘वयम् पंचाधिकम् शतम्…’ असे आहेच, पण तरीही…
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामधील विरोधी आवाजावर बंधने येत आहेत. हे विद्यापीठ म्हणजे विद्रोहाचे केंद्र असून येथे सर्व अतिरेकी असल्याचे बिंबविण्यात येत आहे. त्यांना राजकीय विचार व्यक्त करण्यासाठी जेएनयूमध्ये राहायचे आहे का, असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. तरुण पिढीने, शिक्षण घेत असलेल्या पिढीने राजकीय विचार व्यक्त करू नयेत आणि करायचे असतील तर ते सत्ताधाऱ्यांच्या कथित विकासाची तळी उचलणारे असावेत, असे अप्रत्यक्षपणे सांगण्यात येत आहे.
२०१८ मध्ये महाराष्ट्रातील भीमा कोरेगाव येथील दंगलीचे कारण देत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पद्धतशीर वरंवटा फिरण्यात आला. तेथे जमलेल्या दलित बांधवांवर जात्यंधांनी केलेला हल्ला आणि त्यानंतर विचारवंतांनी व्यक्त केलेले विचार यावरून राजकारण पेटत गेले. भीमा कोरेगावमधील दंगलीच्या प्रकरणात वरावरा राव, नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांच्यासारख्या विचारवंतांना देशद्रोही ठरविण्यात आले. त्यांच्यामुळे देशातील शांतता आणि सुव्यवस्था धोक्यात येत असल्याचे सांगत त्यांना अनेक महिने तुरुंगात डांबण्यात आले. तुरुंगातून सुटका झाल्यावरही त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. हा संसदीय लोकशाहीचा अवमान आहे. कारण लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला आपले मत मांडण्याचा आणि त्यासाठी लोकशाहीमान्य आयुधांचा वापर करण्याचा अधिकार असतो. मात्र इथे अशी आयुधे वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
इंदिरा गांधी यांनी १९७५-७७ या काळात आणीबाणी लादताना ज्या आयुधांचा वापर केला त्यांचाच वापर मोदी सरकार करताना दिसते, असे निरीक्षण लेखक नोंदवितात. त्यावेळी आणीबाणी जाहीर झाली होती पण आता ती जाहीर न करताच लादली जात आहे. घटनेतील विविध कलमांचा खुबीने वापर केला जात आहे आणि त्याचवेळी विरोधकांनाही व्यवस्थितपणे रोखले जात आहे.
हेही वाचा >>>मुलांना औपचारिक शिक्षणाबरोबरच जगण्याचे शिक्षण द्यायला हवे…
अ‍ॅड. नरेन यांनी देशातील अघोषित आणीबाणीमुळे देशापुढे कोणते वैचारिक संकट उभे राहिले, हे या पुस्तकातून दाखवून दिले आहे. केवळ भीमा कोरेगावची घटना नाही, तर देशातील विविध भागांमध्ये विकास प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेली मनमानी त्यांनी अधोरेखित केली आहे. कोणत्याही विकास प्रकल्पाला होणारा विरोध ही देशवासीयांशी प्रतारणा आहे, असे सांगण्यात येते. सत्ताधाऱ्यांना किंवा कथित विकासकामे करणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे प्रश्न विचारण्याचा अधिकार विरोधकांना नाही, असे सांगत विरोधकांच्या विरोधात जनमत निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न ही छुपी आणीबाणीचे स्वरूप असल्याचे नरेन यांचे म्हणणे आहे.
इंदिरा गांधी यांनी जाहीर केलेली १९७५ मधील आणीबाणी आणि सध्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ पासून लागू केलेली अघोषित आणीबाणी यांचा तौलनिक अभ्यास अरविंद नरेन यांनी या पुस्तकात केला आहे. आणीबाणीच्या काळात लागू करण्यात आलेल्या मिसा कायद्यांतर्गत एक लाखांहून अधिक विरोधकांना अटक करण्यात आली होती. जनता पार्टीच्या काळात स्थापन झालेल्या शाह आयोगाने ही माहिती दिली होती, मात्र २०१५ मध्ये यूएपीए कायद्याअंतर्गत अटक झालेल्यांपेक्षा २०१९ मध्ये याच कायद्याखाली अटक झालेल्यांचे प्रमाण ७२ टक्क्यांहून अधिक आहे. यूएपीए अंतर्गत अटक झालेल्यांना कोणत्याही कारणाशिवाय तुरुंगात कितीही वर्षे डांबले जाऊ शकते, याचाच अर्थ असा की प्रतिबंधात्मक निर्बंधाच्या नावाखाली विरोधकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जात आहे. सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध करायचा नाही, त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे, कृतीचे स्वागत करायचे. जनतेच्या भावनांशी खेळणारे निर्णय घेतले तरी सरकारच्या कृतीचे समर्थनच करायचे, त्यांना कोणतेही प्रश्न विचारायचे नाहीत, अडचणीत आणणारी शंका उपस्थित करायची नाही. तसे केल्यास सरकारविरोधात भावना भडकविल्याच्या, समाजविघातक कृत्यात सहभागी झाल्याच्या आरोपाखाली यूएपीएअंतर्गत चौकशीविना कितीही वर्षे तुरुंगात डांबले जाईल.
सरकारच्या या अघोषित आणीबाणीचा कालखंड बेमुदत आहे. विरोधकांचा आवाज दाबून टाकून केवळ आपलाच आवाज कायम ठेवण्याच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेमुळे खऱ्या अर्थाने लोकशाही धोक्यात येऊ लागली आहे. मनमानी कारभाराला विरोध करण्याऐवजी त्या प्रवाहात वाहत जाण्यानेच देशप्रेम सिद्ध होते, ही विचारधारा रोखण्याची आवश्यकता आहे. देशाला वाचविण्यासाठी किंबहुना संसदीय लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी विरोधकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण होणे आवश्यक आहे. अशावेळी भूमिका नेमकी कशी असली पाहिजे, याचेही विवेचन अ‍ॅड. प्रा. अरविंद नरेन यांनी आपल्या पुस्तकात केले आहे.
इंडियाज अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी
लेखक : अरविंद नरेन
प्रकाशक : कॉन्टेक्स्ट, वेस्टलॅण्ड पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड
पाने : ३१४; किंमत : ६९९ रुपये
prasad.mokashi@expressindia.com
