जायकवाडी – मांदाडे अहवाल- खट्टा-मिठ्ठा….!

वास्तविक प्रत्यक्षात धरणाच्या पाण्याच्या संदर्भात अनेक घटक बदलते असतात. घरगुती वापर, औद्योगिक पाण्याचा वापर, नवीन सिंचन योजनांची निर्मिती हे चढ्या क्रमाने बदलणारे घटक आहेत. मांदाडे अहवालाने हे घटक लक्षात घेऊन म्हणजेच जायकवाडी धरणाच्या वरील धरणांचा वाढता पाण्याचा वापर विचारात घेऊन जनसामान्यांच्या सिंचनाच्या बाबत्या अपेक्षा विचारात घेऊन १५ ऑक्टोबरचा जायकवाडी चा पाणीसाठा ६५१% वरून ५८% टक्क्यांवर आणला आहे. त्यामुळे मांदाडे अहवाल पूर्वीच्या अहवालापेक्षा लवचिक आणि वस्तुनिष्ठ वाटतो आहे. उदाहरणार्थ मेंढेगिरी अहवालाने पाण्याचा विसर्ग वरील धरणांतून सप्टेंबर महिन्यात आणि १५ ऑक्टोबर पर्यंत करण्याचे सुचविले होते तर मांदाडे अहवाल म्हणतो की, अहिल्यानगर-नाशिकची धरणे जून ते सप्टेंबर या काळात मान्सूनवर अवलंबून असतात तर जायकवाडीमध्ये बहुतांश पाणी १५ सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या काळात परतीच्या मान्सूनमुळे येते. त्यामुळे जर upstream धरणातून लवकरच पाणी सोडले तर म्हणजे सप्टेंबर पूर्वी सोडले तर upstream ची धरणे रिकामीच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जलाशय परिचालन वेळापत्रकानुसार त्या पंधरवाड्‌यात आवश्यक पाणी उपलब्ध असेल तरच ग्रेट्सचे परिचालन शक्य आहे. अन्यया जायकवाडी प्रकल्पाच्या upstream मधील जलाशयांमध्ये पाणी कमी पडण्याची शक्यता आहे.

मांदाडे अहवालात अनेक आदर्श वाटाव्यात अशा सूचना आहेत. उदा. पाणी वापरण्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ठिबक आणि फवार सिंचन पद्धतीचा अवलंब यापुढे पाच वर्षांच्या आत अनिवार्य करावे व या गोदावरी उपखोऱ्याच्या गुरुत्वाकर्षण सिंचनाचे सूक्ष्म सिंचन प्रणालीत रूपांतर करण्यासाठी पायलट खोरे म्हणून विचार करण्यात यावा. यावरून एक आठवले अकोले तालुक्यात आढळा या लघु प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राचे अशाच सूक्ष्म सिंचन पद्धतीत रूपांतर करण्याची घोषणा पंधरा वर्षांपूर्वी पाटबंधारे खात्याने केली होती मात्र त्यामुळे आमच्या विहिरींना पाणी येणार नाही असे समजून क्षेत्रातील साऱ्या शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला. गुरुत्वाकर्षण सिंचन चालू ठेवले, त्यामुळे अशा आदर्शवत वाटाव्यात या सूचना पुढे वास्तवात न येण्याचीही भीती असते.

मेंढेगिरी अभ्यास गटाने जायकवाडी ६५% इतका जिवंत साठा करण्यासाठी वर सांगितल्याप्रमाणे जायकवाडीच्या upstream धरणातून अनेकदा पाणी सोडले. मात्र किती पाणी सोडले? विविध कारणांमुळे सोडलेल्या पाण्याचा किती अपव्यय झाला? नेमकी किती पाणी जायकवाडी धरणात पोहोचले? त्याचा संबंधित सिंचनाला किती लाभ झाला? याचा कुठलाच तपशील कोणालाच कधी समजला नाही. उलट ‘आमच्या तोंडचे पाणी पळवले’, अशीच भावना अहिल्यानगर-नाशिकच्या शेतकऱ्यांची झाली. पाणी सोडते वेळी अशा शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रोशाला शासनाला सामोरे जावे लागले. आता वरून सोडलेले पाणी मोजण्यासाठी नाशिकच्या धरणांसाठी कमलपूर व अहमदनगरच्या धरणांसाठी मधमेश्वर येथे पाणी मापन यंत्र (RIVER GAUSING STATION) बसवण्याची केंद्र सरकारने सुचवले आहे.

जायकवाडीच्या लाभधारकांनी वरील धरणातून पाईपलाईनने पाणी आणण्याची मागणी केलेली होती. मात्र मांदाडे आयोगाने ही मागणी फेटाळली आहे. जायकवाडी धरणातील पाण्याचा मोठा हिस्सा बॅक वॉटर उपसा, बेकायदा औद्योगिक वापर, भांडवली वापर, मध्य उद्योग यांसाठी वापरला जाण्याची कायम चर्चा असते. त्या पाण्याच्या वापराचे कुठेही कागदावर मोजमाप नाही. मांदाडे अहवालानुसार आता अशा उपभोक्त्यांची संख्या नकाशावर दाखवली जाईल. प्रकल्प प्राधिकरण त्यांना QR कोडच्या स्वरूपात काही कायमस्वरूपी अधिकृत ओळख देईल. जे त्यांच्या पंपिंग स्टेशनला जोडलेले असतील. ज्यात मंजूर क्षेत्र एच. पी मंजूर असल्याची माहिती असेल. यामुळे जायकवाडीचे अचूक पाणी मोजता येईल.

जायकवाडी प्रकल्पासह upstream प्रकल्पाचा गाळ अभ्यास आजपर्यंत झालेला नाही. त्यामुळे सर्वच धरणातील जिवंत पाणीसाठा मोजमाप पुरातन आहे. त्यामुळे ऊर्ध्व धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा आकडा हा कायम मोघम स्वरूपाचा राहत आला. मांदाडे अहवाल पाच वर्षात वरील सर्व धरणातील गाळ काढण्याचा प्रस्ताव ठेवतो आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा अद्यावत होईल व जायकवाडीसाठी वरून पाणी सोडताना गाळाच्या अचूक परिणामाचा विचार केला जाईल.

जायकवाडी प्रकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी पाणी चळण योजना नदीजोड प्रकल्प करण्याची सूचना अहवाल करतो. त्या योगे वरच्या धरणावरील जायकवाडीचा लोड कमी होण्यास मदत होईल. अहवालात खटकणाऱ्या बाबीही आहेत. उदा. अहवालात १५.६. पान नंबर १३७ मध्ये असे आहे from 1980 to 2018 eat in scene that the actual water use of upstream side projects is less than 115 tmc ie. approved water use. म्हणजे वरच्या बाजूला पाण्याचा वापर मंजूर क्षमतेपेक्षा (115) टी.एम.सी) कमी आहे. असा हिशोब मांडला जात आहे. दुसरे असे की जायकवाडी धरणाची योजना वार्षिक बाष्पीभवनाची प्रमाण ६६४.८३ Mcum गृहीत धरून करण्यात आली होती. परंतु शासन निर्णय १२.०९.२०१८ नुसार बाष्पीभवनाचे प्रमाण ३२३.१० Mcum निश्चित करण्यात आले आहे. असे असताना वरचा पाण्याचा वापर मंजुरीपेक्षा कमी व बाष्पीभवनाची तूटही कमी तरी CHAPATER 7 शिफारस 1,6 hence forth the new irrigation projects, surface storages/water bodies should not be sanctioned in upper godavari basin असे आहे. म्हणजे आता यापुढे उर्ध्व जायकवाडी क्षेत्रात म्हणजे अहिल्यानगर-नाशिक क्षेत्रात रांजणभरही पाणी अडवण्यात येऊ शकणार नाही आणि तेही पाणी शिल्लक असताना. नाशिक-अहिल्यानगरच्या लोकांना न आवडणारी ही सूचना तीव्र असंतोषाचे कारण ठरू शकते. ऊर्ध्व जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रातील बरीचशी जमीन मुरमाड आहे. त्या खाली लगेच बेसोल्ट खडक आहे. येथील विहिरींना खोलवर पाणी लागते. उलट जायकवाडी खालच्या गोदाकाठच्या विहिरींना लवकर व तुडुंब पाणी असते. तेथे पाण्याची काटकसर अपवादानेच केली जाते. धरणातील ६५१% पाण्याला कायदेशीर रित्या हक्कदार झाल्याने बिअर उद्योगाला भरमसाठ पाणी देऊन पाण्याच्या उधळपट्टीला आवर घातला गेलेला नाही. एकीकडे असे असताना मांदाडे आयोग मात्र ऊर्ध्व जायकवाडी उपखोऱ्यात सूक्ष्म सिंचनाचा आग्रह धरतो हे विसंगत वाटते.

मेंढेगिरी समिती असो वा मांदाडे समिती नद्यांच्या पाण्याच्या नियमनांचा वाटपाचा विषय असो, संबंधित समित्यांमध्ये पाटबंधारे खात्याच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा अंतर्भाव असतो ते ठीकच आहे! परंत हा विषय केवळ संख्याशास्त्राचा नसून त्यात पर्यावरण खात्याचाही संबंध आहे. त्यामुळे अशा अभ्यास गटांमध्ये पर्यावरण शास्त्राच्या तज्ञांचाही अंतर्भाव असायला हवा. नद्यांचे नियमन, पाणी वळवणे, नदीजोड आदी प्रकल्पांमध्ये पर्यावरण शास्त्राचीही भूमिका असते, याची दखल घ्यायला हवी आहे. पण तसे होत नाही. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, तसेच ती नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे. त्याचे केवळ सांख्यिकीय वाटप एकतर्फी वाटते. शिवाय जायकवाडीचे नेमके तांत्रिक व पर्यावरणीय स्थान काय हा कायम वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे. तो इतिहास काढायला नको. परंतु शेकडो मैल दूर असलेल्या सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर सहा हजार मिलिमीटरपेक्षा जास्त पडणाऱ्या पावसावर याची सारी भिस्त, जायकवाडीच्या तब्येतीसाठी विविध आयोगांची स्थापना आणि मग अहवाल येणार. खुद घाटमाथ्यावरचा माणूस मात्र उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण फिरणार. अजून पिण्याच्या पाण्याचे समन्यायी वाटप झाली नाही तिथे सिंचनाच्या पाण्याचे हास्यस्पद वाटप हे करणार! मराठवाड्‌यापेक्षा ऊर्ध्वं गोदावरी खोऱ्या अनेक गावे कायम तीव्र दुष्काळग्रस्त आहेत. मराठवाडा दहा वर्षातून कमाल चार वेळा दुष्काळग्रस्त होतो. उपखोऱ्यात अशी शेकडो गावे आहेत जी शतकानुशतके दुष्काळग्रस्त आहेत. हे आयोग अशा गावांचा पाण्याचा हक्क सुरक्षित ठेवतात काय? ज्यांची विश्वासार्हता जायकवाडीपेक्षा कमी आहे, अशा धरणांना तरी हे आयोग नियमातून वगळतात काय? ऊर्ध्व व गोदावरी खोऱ्यातील ज्या धरणांना दारे नाहीत त्यांच्यातून अमुक इतक्या मापाचे पाणी कसे सोडणार? उदा. अकोले (अ.नगर) मधील आढळा किंवा भोजापूर सारखे मध्यम प्रकल्प. अशा वेळी अहवाल तितके पाणी प्रवरेवरील भंडारदरा, निळवंडे यांच्यातून सोडण्याचे आदेश देतो. हा न्याय कसा? कारण आढळा अथवा भोजापूर धरणांना त्यांचा स्वतंत्र कमांड आहे. अशा वेळी ज्यांना दारे नाहीत असे प्रकल्प एकूण हिशोबातूनच माफ करण्यात यावेत. म्हणजे विनाकारण त्या complex मध्ये अन्य गेट्स असलेल्या मध्यम प्रकल्पावर अनावश्यक बोजा लादला जाणार नाही. जायकवाडीला पाणी नेताना पाण्याची जी नासाडी होती ती नेमकी कुणाच्या माध्यावर मारली जाते? जे पावसाळयात अतिवृष्टीचे तर उन्हाळ्यात पाणीटंचाई शिकार होतात त्या आदिवासींना वा आयोगात नेमके कुठे स्थान असते…??

थोड्याच दिवसात पुढील अंक सुरू होईल. मराठवाडा म्हणेल ६५% टक्के पेक्षा कमी घेणार नाही तर समोरचे अहिल्यानगर-नाशिकचे म्हणतील आम्ही काहीच देणार नाही. आपापल्या राजकारणाच्या पोळ्या भाजल्या जातील, अस्मितांचे अंगार फुलवतील, आणखीही काही करतील. यानिमित्ताने महाराष्ट्राचे थोर पाणी तज्ञ कॉम्रेड दत्ता देशमुख यांचे म्हणणे आठवते. ते असे, पडणाऱ्या पावसाचे एकूण पाणी / महाराष्ट्रातील माणसांची एकूण डोकी = पाण्याचे समन्यायी वाटप असे होईल याची प्रतीक्षा करूयात.

शांताराम गजे
shantarangaje@gmail.com
लेखक – शेतकरी आहेत.