नदी प्रदूषणावर सुशोभीकरणाचे उत्तर?

पुणेकरांनी जोरदार हरकत घेतली असली तरीही मुळा-मुठा नदी विकास प्रकल्प रेटून पुढे नेला जातो आहे. हेच इंद्रायणी नदीबाबत सरकारला करायचे आहे. यमुना, गोदावरी, बह्मपुत्रा, गोमती नद्यांबाबतही सुशोभीकरणाच्या योजना आहेत.. नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न तसाच ठेवून हे सुशोभीकरण म्हणजे रोग दडवून रंगरंगोटी करण्यासारखेच!

आणखी वाचा

नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांची एकजूट; उरण, पनवेलमधील १२४ गावे संपादित करण्याची अधिसूचना

मानपाडा-बाह्यवळण रस्ता ते कोपर रस्त्यामधील अडथळा दूर

पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !

सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता

गणेशोत्सवानंतर तीन महिन्यातच ‘लक्ष्मी रस्ता’ पुन्हा राहणार बंद, काय आहे कारण?

डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन

पुण्याच्या मुळा-मुठा नद्यांजवळ आपण उभेसुद्धा राहू शकत नाही इतका घाण वास तिथे येतो, हे सर्व पुणेकरांना माहीत आहे.  नद्यांचे गटार झालेले आहे. कारण पुण्यात फक्त ३० टक्के सांडपाणी आणि मैल्यावर प्रक्रिया होते. बाकीचे तसेच नदीत सोडले जाते. २०१४ साली जपानच्या सहकार्याने जायका (खकउअ) प्रकल्प जाहीर झाला आणि यात मुळा-मुठा स्वच्छ, मैलामुक्त होतील असे सांगण्यात आले. सुरुवातीला १००० कोटींचा असलेला हा प्रकल्प दिरंगाईमुळे नंतर १६०० कोटी रुपयांचा झाला आणि अद्यापही त्याचे काम रखडलेलेच आहे. कधी काळी याचे काम पूर्ण झालेच तरी फक्त ६० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे.

हेही वाचा >>>‘युद्ध गुन्हेगार’ ही किसिंजर यांच्या व्यक्तिमत्वाची दुसरी बाजू…

पुण्याचा नदी विकास प्रकल्प काय आहे?

त्यानंतर जायकाचा प्रकल्प राहिला बाजूला आणि २०१६ मध्ये नदी विकासाचा नवाच प्रकल्प जाहीर झाला. पुण्याचे नदीकाठ साबरमतीसारखे सुशोभित करण्याचे ठरले. ‘‘सुशोभीकरणाऐवजी नदीचे पुनरुज्जीवन करा’’ असा आवाज स्वयंसेवी संस्थांनी उठवला तेव्हा प्रकल्पाचे नाव ‘‘नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प’’ असे करून आतला प्रकल्प तोच ठेवला. करदात्यांचे ४७०० कोटी ज्यासाठी खर्च होणार आहेत, त्या प्रकल्पात नेमके काय आहे?

  नदीकाठी ४४ किमी (दोन्ही काठ धरून ८८ किमी) तटबंदी बांधणार आहेत.

  नदीची रुंदी (काटछेद) सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी करणार आहेत.

  १५४४ एकर नवीन जमीन तयार होणार आहे. (सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे)

  रेस्टॉरंट्स, वाहनतळ, फूडकोर्ट, जॉिगग ट्रॅक, इ. व्यावसायिक जागा बांधणार आहेत.

  ४ पूल आणि एक रस्ता पाडून ७ पुलांची उंची वाढवणार आहेत.

हजारो वृक्षांची तोड करणे, पाणथळ जागा, नैसर्गिक परिसंस्था आणि जैवविविधता नष्ट करणे. (हे अर्थातच सांगितलेले नाही. पण प्रत्यक्षात सुरू आहे.)

या प्रकल्पावरचे आक्षेप कोणते?

या प्रकल्पाचा अहवाल आणि त्याचे अंदाजपत्रक या दोन गोष्टींमध्ये बरेच विरोधाभास आहेत. पुण्यातले ज्येष्ठ आर्किटेक्ट सारंग यादवाडकर यांनी महानगरपालिकेला पत्र लिहून आणि इतर माध्यमांमधूनही या प्रकल्पाबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. त्यांनी आयुक्तांना खुल्या चर्चेचे जाहीर आमंत्रणही दिलेले आहे.

हेही वाचा >>>समस्याग्रस्त चिनी अर्थव्यवस्थेच्या ‘स्वायत्त’ संस्थांचीही भिस्त सत्ताधाऱ्यांवरच!

आक्षेपाचे काही मुद्दे असे..

वृक्षतोड :- अहवालाच्या पान क्र. १३९ वर ‘‘ द डिझाइन केअरफुली रिटेन्स एक्झििस्टग ट्रीज’’. असा उल्लेख आहे. असाच दावा पान क्र. १४९ आणि १९९ वरही आहे. ‘झाडे किती कापणार’ या मुद्दय़ापुढे एनए (ठअ) लिहिलेले आहे. म्हणजे एकही झाड कापणे अपेक्षित नाही. प्रत्यक्षात मात्र प्रकल्पाच्या ११ पैकी पहिल्या ३ भागांसाठी मनपाने ७५०० झाडे कापण्यासाठी झाडांचे टॅिगग केले आणि त्याला विरोध करण्यासाठी एप्रिल २०२३ मध्ये हजारो पुणेकर रस्त्यावर उतरले. या मोर्चात मध्यमवर्गीय, पांढरपेशा वर्गाचा सहभाग मोठय़ा प्रमाणावर होता. त्यामुळे या वृक्षतोडीसंदर्भात हरकतींवर एक सुनावणी घेऊन तो प्रस्ताव राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. यादरम्यान हरित न्यायाधिकरणात दावाही दाखल करण्यात आला आणि न्यायालयाने मनपाला सुधारित पर्यावरण मंजुरी घेण्याचे आदेश दिले. पण हे सगळे मुसळ केरात घालायची व्यवस्था नुकतीच राज्य शासनाने केलेली आहे. वृक्षतोडीच्या मंजुरीबाबत राज्य शासनाने नवीन कायदा करून काही विशिष्ट संख्येपर्यंत वृक्षतोड मंजुरीचे अधिकार आयुक्तांना देऊ केलेले आहेत. ही बेकायदेशीर वृक्षतोड प्रसंगी कायदा बदलून का होईना पुढे रेटायचीच आणि बांधकाम करायचे अशी योजना आहे.

बांधकाम :- अहवालात एकूण बिल्ट-अप क्षेत्र शून्य चौरस मीटर दाखवले आहे. त्यावरून पर्यावरणीय मंजुरी मिळवली आहे. अंदाजपत्रकात मात्र २२.५ लाख चौरस मीटर म्हणजेच ५५६ एकर बांधकामाचा खर्च धरलेला आहे. प्रकल्पाचा ८० टक्के खर्च बांधकामाचा आहे.

पुराचा धोका :- या प्रकल्पाने पुराचा धोका कमी होईल असा प्रचार मनपा करते आहे. पण अहवाल पान क्रमांक २५ वर ‘ही पूर नियंत्रण योजना नाही’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्याखेरीज मुळेच्या पाण्याच्या पातळीत १.५ मीटर म्हणजेच ५ फूट वाढ होणार आणि नदीची रुंदी सुमारे ४० टक्क्य़ांनी कमी होणार असेही उल्लेख अहवालात आहेत. म्हणजेच पुराचा धोका वाढणारच आहे. ह्यावर मनपाने काहीही उत्तर दिलेले नाही.

पाडकाम :- प्रस्तावात लिहिले आहे, की प्रकल्पाच्या ठिकाणी कोणत्याही संरचना नाहीत. अंदाजपत्रकात मात्र ३० हून जास्त पूल, चेक डॅम्स, बंधारे, देवळे, घाट, झोपडपट्टय़ा, ड्रेनेज, इ. पाडण्याच्या खर्चाचा उल्लेख आहे.

पुण्याच्या नद्यांची अवस्था सध्या गंभीर झालेली आहे. ती सुधारण्याऐवजी हा बांधकाम प्रकल्प पुढे रेटण्यात येत आहे. याबद्दल यादवाडकर म्हणतात, ‘‘तुमची आई खूप आजारी असेल तर तुम्ही तिला हॉस्पिटलमध्ये न्याल की ब्युटी पार्लरला?’’ हजारो झाडे तोडल्यामुळे पुण्यात उष्णतेच्या बेटासारखा परिणाम जाणवणार आहे. शिवाय तटबंध बांधताना केलेल्या जिओटेक्स्टाइलच्या वापरामुळे नदीत मायक्रोप्लास्टिक जाणार आहे. म्हणूनच या प्रकल्पाला जीवित नदी, इकॉलॉजिकल सोसायटी अशा स्वयंसेवी संस्थांबरोबरच हजारो सामान्य नागरिकांनी पत्र लिहून विरोध केलेला आहे. मनपाला आणि आयुक्तांना चर्चेसाठी वारंवार विनंती केलेली आहे.

पुणे मनपाची प्रतिक्रिया काय?

लोकांचे आक्षेप समजल्यावर मनपा अधिकाऱ्यांनी त्यावर चर्चा करणे, उत्तरे देणे किंवा काही बदल करणे तर दूरच. उलट, त्यांनी लोकांच्याच म्हणजे करदात्यांच्या पैशातून या प्रकल्पाची मोठय़ा प्रमाणात जाहिरातबाजी सुरू केलेली आहे. व्यावसायिक कलाकार घेऊन चित्रफिती तयार करणे, गाणी तयार करणे, युवकांसाठी करमणुकीचे कार्यक्रम आयोजित करणे असे सुरू आहे. समाजमाध्यमांचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर करून मनपाचे अधिकारी लोकांची दिशाभूल करत आहेत. ह्यातून नद्या स्वच्छ होणार (तो जायका प्रकल्प वेगळा आहे), पूरपातळी खाली येणार अशी विपर्यस्त विधाने केली जात आहेत.

विकास आणि आपण

कुठल्याही प्रकल्पावर कितीही योग्य आणि महत्त्वाचे आक्षेप असले तरी ते समजून न घेता आक्षेप घेणाऱ्यांवर विकासविरोधी आणि पर्यायाने देशविरोधी असा शेरा मारायची आजकाल पद्धत आहे. पण या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या संस्थांनी नुसता विरोध नोंदवलेला नाही, तर नदीविकासाचे वेगळे, शाश्वत पर्यायही सादर केलेले आहेत. मासे, पक्षी आणि इतर जीव जगवणाऱ्या वाहत्या, स्वच्छ आणि जिवंत नद्या; हिरवे काठ; नदीत येणारे नैसर्गिक झरे आणि स्रोत यांचे पुनरुज्जीवन ह्यावर त्यात भर दिलेला आहे. पुराचा धोका कमी करणे आणि शहरवासीयांसाठी स्वच्छ, मोकळय़ा जागा उपलब्ध करण्याचा विचार केलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी चौपाटी आणि वाहनतळ उभा केला म्हणजेच विकास होतो असे नाही. परिसंस्था आणि जैवविविधता सुधारून नदीकाठी शिक्षण आणि मनोरंजनाच्या सोयी करता येतात. उदा. पक्षीनिरीक्षणाच्या जागा, हिरव्या झाडीतून पदभ्रमंतीची सोय असे वेगळे पर्याय निवडता येतात. इच्छा मात्र हवी.

काळ सोकावतो..

पुण्याच्या जागरूक नागरिकांचा या नदी विकास प्रकल्पाला विरोध आहे. पण हा प्रश्न फक्त मुळे-मुठेचा नाही. सप्टेंबर २०२३ मध्ये राज्य शासनाने इंद्रायणी नदीचाही ‘असाच’ विकास प्रकल्प केंद्राला सादर केला गेला आहे. दिल्लीच्या यमुना नदीतल्या विषारी फेसाची छायाचित्रे बऱ्याचजणांनी पाहिली असतील. तिथेही यमुनेचे प्रदूषण तसेच आहे आणि नदीकाठ सुशोभीकरण होणार आहे. उत्तर प्रदेशात गोमती , गुवाहाटीला बह्मपुत्रा, नाशिकला गोदावरी अशा शेकडो ठिकाणी नदी विकास म्हणून काठावर बांधकामे होणार आहेत. तटबंध बांधल्याने नदीचे पाणी स्वच्छ होत नसते. पूर्वी ‘दगडाची भाजी’ अशी एक गोष्ट वाचली होती. एक माणूस ठिकठिकाणी जाऊन सांगतो, की मी तुम्हाला दगडाची भाजी करायला शिकवतो. लोकांकडून तेल, कांदे, बटाटे, वेगवेगळय़ा भाज्या, मसाले घेऊन त्यात धुतलेले दगड घालून भाजी करतो आणि म्हणतो, की खाताना दगड खाली तसेच ठेवायचे, त्याची चव मात्र भाजीत छान उतरली आहे. लोक खूश होऊन, आवडीने ती भाजी खातात. नदी विकास किंवा पुनरुज्जीवन म्हणजे नदीचे फक्त नाव आहे, दगडासारखे. ती तशीच प्रदूषित राहणार. खरे प्रकल्प जमीन मिळवून बांधकामाचे असतात.