रोहित पवार
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे नुकतेच पार पडलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे केवळ अंतरिम अर्थसंकल्पाचे अधिवेशन असले तरी राज्यात शेतकरी, युवांचे प्रश्न, वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांची आंदोलने, राज्यातली सामाजिक अस्वस्थता व कायदा सुव्यवस्था बघता या अधिवेशनाकडे सर्व राज्याचे डोळे लागून होते. पाच दिवसीय अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी, अल्पकालीन चर्चा, अर्धा तास चर्चा, औचित्याचे मुद्दे यासारख्या प्रमुख आयुधांचा वापर होणार नसल्याने आमदारांना बोलण्यास फारशी संधी नसेल हे स्पष्ट होते तरीदेखील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने सदस्यांची उपस्थिती अपेक्षेप्रमाणे ९१.४४ टक्के राहिली. या पाच दिवसीय अधिवेशनात रोज सरासरी ५ तास ४२ मिनिटे असे एकूण २८ तास ३२ मिनिटे कामकाज चालले. त्यामध्ये एकूण नऊ विधेयके संमत झाली तर ८६०२ कोटीच्या पुरवणी मागण्या व ६ लाख ५२२ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर होऊन त्यावर चर्चा झाली, तसेच २९३ अन्वये दोन प्रस्तावांवर चर्चा झाली.
राज्यभर फिरत असताना अनेक संघटना, अनेक नागरिक मोठ्या अपेक्षेने निवेदने देत असतात. त्यांच्या मागण्या मांडत असतात. ‘आमचे मुद्दे अधिवेशनात मांडा’ हीच त्यांची एकमेव मागणी असते. या वेळी माझ्याकडे आलेल्या विषयांमध्ये शेती संबंधित कांदा अनुदान, निर्यातबंदी, कापूस आणि सोयाबीनचे पडलेले दर, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचे रखडलेले अनुदान, दुष्काळ-अवकाळी पावसाची प्रलंबित मदत, दूध अनुदानाच्या जाचक अटी, कर्ज-पुनर्गठन यासह अनेक विषय आले होते. युवांकडून पेपरफुटी, अवाजवी परीक्षा फी, राज्यसेवा जागा वाढ, रिक्त जागांच्या भरती प्रक्रियेला गती, प्रलंबित नियुक्त्या, गुंतवणूक, एमआयडीसी या प्रमुख मागण्या होत्या तर आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, मार्ड डॉक्टर्स, कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी, सीएचओ, संगणक परिचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, एमएफएस, माथाडी कामगार, वकील संरक्षण कायदा, पत्रकार सुरक्षा- विमा, पोलीस पाटील संघटना, स्टॅम्पव्हेंडर संघटना यांच्या अनेक मागण्या होत्या. नागरिकांनी दिलेले निवेदन म्हणजे केवळ मागणीचा कागद नसतो तर त्या निवेदनासोबत एक विश्वास आणि एक अपेक्षा असते आणि एक नवी जबाबदारी देखील असते.
हेही वाचा : आदिवासी होरपळतात, तेव्हा तुम्ही कुठे असता?
या अधिवेशनात या सर्व विषयांना न्याय देण्याचे नियोजन होते. परंतु प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी यांसारखी प्रमुख संसदीय आयुधे वापरता येणार नसल्याने हे मुद्दे कामकाजात मांडायचे कसे हा मोठा प्रश्न होता. एरवीदेखील जास्त वेळ मिळतच नसतो, त्यामुळे कमीत कमी वेळात आपले मुद्दे कशाप्रकारे प्रभावीपणे मांडता येतील याचे अत्यंत काटेकोर नियोजन करावेच लागते.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मला बोलण्याची संधी न मिळाल्याने, मला विषय मांडता आले नाहीत, संध्याकाळी लगेच अनेक फोन आले ‘दादा आमचा विषय कधी घेणार?’ दुसऱ्या दिवशी मी काही मुद्दे सभागृहात मांडले, ज्यांचे मुद्दे मांडले गेले त्यांचे आभार मानण्यासाठी फोन आले तर ज्यांचे मुद्दे नाही घेतले त्यांचे आमचे मुद्दे कधी घेणार? हे विचारण्यासाठी फोन आले. सांगायचा उद्देश हाच की आमदार-खासदार काय बोलतात याकडे नागरिकांचे बारीक लक्ष असते. सभागृहात बोलण्याची संधी, वेळ, चर्चेचे-प्रस्तावाचे विषय, कुठल्या आयुधांचा वापर करता येईल ही सर्व गणिते आखून माझ्याकडे आलेले सर्व विषय मांडण्याचा माझा प्रयत्न असतो. बहुतांश विषय मांडले जातात तर काही विषय राहूनही जातात. जे विषय सभागृहात मांडता आले नाहीत ते विषय संबंधित मंत्री महोदयांना-अधिकाऱ्यांना भेटून, पत्र देऊन मार्गी लावण्याचा प्रयत्न असतो. मला या अधिवेशनात पुरवणी मागण्या, नियम २९३ अन्वये दोन प्रस्ताव आणि अर्थसंकल्पीय चर्चा अशा चार सत्रांत बोलण्याची संधी मिळाली. एकूण २८ तास ३२ मिनिटांच्या कामकाजात जवळपास १ तास ४ मिनिटे बोलण्याची संधी मिळाली. एकूण कामकाजाच्या जवळपास ३.७५ टक्के वेळ मला बोलण्यास मिळाला. (हा वेळ मिळत नाही, ठामपणे मागून घ्यावा लागतो.)
हेही वाचा : दारिद्रय़, दारुडा आणि विजेचा खांब..
शेतीसाठी नेमके काय हवे?
कांदा निर्यातबंदीने महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे ५००० कोटीहून अधिकचे नुकसान झाले. देशाच्या गरजेपेक्षा ३० लाख टन कांदा अतिरिक्त उत्पादित होत असताना देखील निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांना त्रास देणे योग्य नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान शासनाने भरून द्यायला हवे. कापसाला दर नसल्याने राज्यातला प्रामुख्याने विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातला शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने कापूस उत्पादन ३५ ते ४० टक्के कमी झाले आहे ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. अमेरिका ब्राझील सारखे देश बीजी-७ पर्यंत पोहोचले असताना आपण अद्यापही बीजी-२ वरच खेळत आहोत. कृषी यांत्रिकीकरणासारख्या अनेक योजना निधीअभावी रखडल्या आहेत. या योजनांना निधी देण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळ जाहीर झाला असला तरी दुष्काळाची मदत अद्यापही प्रलंबित आहे. दुष्काळ सवलतीमध्ये विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफ केली जाते, परंतु दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यास अडचण येत असल्याने केवळ ४००-५०० रु. असलेली परीक्षा फी माफ न करता शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. शेतकऱ्यांना अवकाळी नुकसान भरपाई देत असताना शासनाकडून २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टर केली; परंतु बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने सदरील क्षेत्रमर्यादा वाढीचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नाही. त्यामुळे शासनाने क्षेत्राची मर्यादा न वाढवता हेक्टरी देण्यात येणारी मदत तीन-चार पट करायला हवी. दूध उत्पादकांना अनुदान देताना असलेल्या जाचक अटी रद्द करून अनुदान देण्याचा कालावधी ३१ मे पर्यंत वाढवून देणे तसेच चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत. शेतकऱ्यांना येणारी अधिकची वीजबिले, कृषी पंपाच्या वीज जोडणीचे प्रलंबित ५० हजार अर्ज लवकर निकाली काढायला हवेत.
युवा वर्गाच्या मागण्या काय?
वारंवार घडणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांनी राज्यातला युवावर्ग निराशेच्या गर्तेत सापडला आहे. या परीक्षा घोटाळ्यांमध्ये शासन सहभागी असल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. युवा संघर्ष यात्रेची मागणी असलेल्या ‘पेपरफुटी विरोधी कायद्या’ची केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारनेही अमलबजावणी करण्याची गरज आहे. राज्यसेवा जागावाढ व यंदाच्या जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलीस उपाधीक्षक अशा पदांचा समावेश नसल्याने सदरील पदे देखील समविष्ट करण्याची राज्यभरातल्या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. कृषी सेवा परीक्षेतील २०३ शिफारसपात्र उमेदवारांना आठ महिने होऊनही नियुक्त्या मिळत नाहीत परिणामी त्या विद्यार्थ्यांना आझाद मैदानावर आंदोलन करावे लागत आहे. पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखत नंतर चौथा टप्पा आंदोलन असा जणू प्रघात पडतो आहे, हे योग्य नाही. अशा अनेक विषयांसह युवा वर्गाच्या मागण्या सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न केला.
हेही वाचा : भाऊ, हा घ्या आमचाही जाहीरनामा..
बेरोजगारीचे गडद संकट बघता रोजगार निर्मितीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. गुंतवणूक आणण्यात आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत. गुजरातमध्ये २६ लाख कोटींची गुंतवणूक येत असताना महाराष्ट्रात केवळ चार लाख कोटींची गुंतवणूक येत असेल तर आपल्याला आत्मचिंतन करावेच लागेल. सेमीकंडकटर क्षेत्रातून देशभरात मोठी गुंतवणूक होत असताना महाराष्ट्र मागे का? ओडिशासारखे छोटेसे राज्य नवीन धोरणे आखून मोठी गुंतवणूक खेचत असेल तर महाराष्ट्र का नाही? असे कितीतरी प्रश्न उपस्थित होतात. एमआयडीसी संदर्भात असलेली शासनाची भूमिका अतिशय निराशाजनक आहे. दुष्काळप्रवण क्षेत्र असलेल्या माझ्या कर्जत जामखेडच्या भागात भरभराट करायची असल्यास मोठे उद्योग आणल्याशिवाय पर्याय नाही. या भागात एमआयडीसी व्हावी यासाठी गेल्या तीन चार वर्षांपासून मी प्रयत्न करत आहे. सुदैवाने एमआयडीसी मंजूरदेखील झालेली आहे परंतु दुर्दैवाने श्रेयवादासाठी शासनाने जाणूनबुजून एमआयडीसी अडकवून ठेवली आहे. केवळ श्रेयासाठी विकासाचा आणि युवांच्या स्वप्नांचा बळी देणे शासनास शोभत नाही. उद्योग संदर्भातल्या अशा अनेक विषयांना शासन दरबारी मांडण्याचा मी प्रयत्न केला.
अनुत्पादक खर्च थांबवा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने राज्याचा आर्थिक स्थितीवर चर्चा व्हायलाच हवी. शासनाने अर्थसंकल्प आणि पुरवणी मागण्यांचा माध्यमातून जाहीर केलेला निधी खर्च होणे गरजेचे असते. गेल्या आर्थिक वर्षासाठी शासनाच्या एकूण ७.१७ लाख कोटीच्या बजेटपैकी फेब्रुवारी अखेर ५० % निधी खर्च देखील झालेला नव्हता. राज्यावरील कर्ज यंदा ८ लाख कोटीचा टप्पा पार करत आहे. गेल्यावर्षी प्रत्येक नागरिकावर असलेले ५५७४२ रु कर्ज यंदा ६३३६६ रुपयांवर गेले आहे. राज्यसरकार खर्च करत असलेल्या प्रत्येक एक रुपयांपैकी ९ पैसे व्याजापोटी खर्च करावे लागत आहेत. वित्तीय जबाबदारी कायद्याच्या (एफआरबीएम) अधीन राहून कर्ज घेण्यास हरकत नाही, परंतु घेतलेले कर्ज उत्पादक गोष्टीसाठी वापरणे देखील गरजेचे असते. त्यामुळे शासनाने जाहिराती, मंत्र्यांचे बंगले, महाव्हिस्टा प्रकल्प, लोकप्रतिनिधींची सुरक्षा यावर खर्च न करता शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यावर भांडवली खर्च वाढवणे आवश्यक आहे.
राज्याचे स्वतःचे आर्थिक स्त्रोत वाढवणे देखील गरजेचे आहे. केंद्राकडून राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांवर होणारे अतिक्रमण हा चिंतेचा विषय आहे. उपकरांच्या माध्यमातून केंद्रीय करातून राज्यांना मिळणारा आर्थिक वाटा कमी करण्याचा केंद्राचा डाव अतिशय भयावह आहे. केंद्राकडे जमा होणाऱ्या एकूण ३८ लाख कोटीच्या करापैकी महाराष्टातून जवळपास नऊ लाख कोटी जमा होतात परंतु केंद्राकडून राज्याला केवळ ७७ हजार कोटी परत मिळतात. त्यामुळे वित्त आयोगाकडे आपण राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडणे गरजेचे आहे. यासह पेट्रोल-डिझेलवरील कर, वाढत जाणारी वित्तीय तूट तसेच बुलेट ट्रेन, आयएफएससी सेंटर, हिरे व्यापार स्थलांतर या माध्यमातून मुंबईचे आर्थिक महत्त्व कमी करण्याचे होत असलेले प्रयत्न यासारखे अनेक विषय सभागृहाच्या समोर आणले.
हेही वाचा : बायडेन गाझात बंदर उभारतील, पण म्हणून तिथले भूकबळी थांबतील?
माझ्यासह सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांनी वेगवेगळे महत्त्वाचे विषय मांडले. सदस्यांनी मांडलेले विषय सोडवले जातील ही सर्वसाधारण अपेक्षा असते. या अधिवेशनात दूध अनुदान, आशा सेविका यांच्या मागण्या, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई यासारखे काही विषय अंशतः सुटले परंतु पूर्णपणे निकाली निघू शकले नाहीत. अनेक विषयांना तर शासनाने हातदेखील लावला नाही. अनेक विषयांवर अध्यक्ष महोदयांनी बैठक बोलावण्याच्या सूचना केल्यात, परंतु अनेकदा मंत्री हेच अध्यक्षांचे आदेश पळत नसल्याने अध्यक्षांच्या आदेशाला किंमत असते की नाही, हेच कळत नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांच्या भाषणातून राज्यातल्या जनतेला आपले प्रश्न सुटण्याची अपेक्षा असते, परंतु दुर्दैवाने या भाषणांमध्ये जास्त वेळ राजकीय टीकाटिप्पण्या करण्यातच जातो. कविता, कोपरखड्या, विनोद करण्यातच बहुतांश वेळ वाया जातो, हे कुठेतरी चुकीचे वाटते. जे झाले गेले ते गंगेला मिळाले त्यामुळे त्यावर न बोलता महाराष्ट्राला काय हवे आहे, काय करणार आहात यावर बोलायला हवे.
पूर्वीची परंपरा का मोडते आहे?
यशवंतराव चव्हाणांपासून तर शरद पवारांपर्यंत, गोपीनाथ मुंडे, गणपतराव देशमुख, विलासराव देशमुखांपासून तर पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, एकनाथराव खडसे, छगन भुजबळ यांच्यापर्यंत अशा कितीतरी नेत्यांनी सभागृह गाजवले आहे. सखोल, विस्तृत मुद्देसूद चर्चा करत सरकारला धारेवर धरत अनेक आक्रमक आवाज या सभागृहाने ऐकले आहेत तर सभागृहात उठलेल्या प्रत्येक आवाजाला तेवढ्याच नम्रतेने सन्मान देण्याची सत्ताधाऱ्यांची भावना देखील या सभागृहाने पाहिली आहे. एकंदरीतच या सभागृहाला एक वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा राहिली आहे आणि या वैशिष्ट्यांमुळेच महाराष्ट्राच्या सभागृहाला देशभरात एक वेगळा सन्मान आहे. परंतु आजकाल सभागृहाचे कामकाज बघत असताना आपले सभागृह आपल्या पूर्वीच्या परंपरेने चालते आहे का? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
सभागृहाच्या संकेतानुसार सदस्यांनी चर्चा सुरू असताना शांतता ठेवणे अपेक्षित असते. परंतु सभागृहात चर्चा सुरू असताना देखील सदस्यांच्या आपापसात गप्पा चालूच असतात. चर्चा सुरू असताना सदस्यांची उपस्थिती अपेक्षित असते, पण इथे अकरावी बारावीच्या वर्गाप्रमाणे सभागृहात कोणीच जागेवर नसते. सभागृहाच्या आवारात सदस्यांमध्येच धक्काबुक्की होत असेल तर सभागृहाचे पावित्र्य राखले जाईल का, याचे भान देखील सदस्यांना राहत नाही, याहून मोठे दुर्दैव काय म्हणावे? हरकतीचा मुद्दा या आयुधाचा वापर करून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या भाषणात खोडा घालण्याचा नवा प्रकार उदयास आलेला आहे. तसेच पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून एखादा वादग्रस्त मुद्दा उकरून काढायचा आणि त्यावर गोंधळ घालयाचा ही नवी प्रथा देखील खूप धोकादायक आहे. या ज्या काही नव्या प्रथा पडत आहेत त्यावर अध्यक्षांनी तसेच सर्व जेष्ठ सदस्यांनी बसून विचारविनिमय करणे गरजेचे वाटते. सभागृहाची मर्यादा सभागृहाची प्रतिष्ठा सदस्यांनी जपली तरच सभागृहाच्या बाहेर देखील सभागृहाचा आदर केला जातो हे सदस्यांना समजून सांगण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे.
लेखक कर्जत-जामखेड मतदारसंघातून निवडून आलेले विधानसभा सदस्य आहेत.
((समाप्त))
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे नुकतेच पार पडलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे केवळ अंतरिम अर्थसंकल्पाचे अधिवेशन असले तरी राज्यात शेतकरी, युवांचे प्रश्न, वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांची आंदोलने, राज्यातली सामाजिक अस्वस्थता व कायदा सुव्यवस्था बघता या अधिवेशनाकडे सर्व राज्याचे डोळे लागून होते. पाच दिवसीय अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी, अल्पकालीन चर्चा, अर्धा तास चर्चा, औचित्याचे मुद्दे यासारख्या प्रमुख आयुधांचा वापर होणार नसल्याने आमदारांना बोलण्यास फारशी संधी नसेल हे स्पष्ट होते तरीदेखील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने सदस्यांची उपस्थिती अपेक्षेप्रमाणे ९१.४४ टक्के राहिली. या पाच दिवसीय अधिवेशनात रोज सरासरी ५ तास ४२ मिनिटे असे एकूण २८ तास ३२ मिनिटे कामकाज चालले. त्यामध्ये एकूण नऊ विधेयके संमत झाली तर ८६०२ कोटीच्या पुरवणी मागण्या व ६ लाख ५२२ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर होऊन त्यावर चर्चा झाली, तसेच २९३ अन्वये दोन प्रस्तावांवर चर्चा झाली.
राज्यभर फिरत असताना अनेक संघटना, अनेक नागरिक मोठ्या अपेक्षेने निवेदने देत असतात. त्यांच्या मागण्या मांडत असतात. ‘आमचे मुद्दे अधिवेशनात मांडा’ हीच त्यांची एकमेव मागणी असते. या वेळी माझ्याकडे आलेल्या विषयांमध्ये शेती संबंधित कांदा अनुदान, निर्यातबंदी, कापूस आणि सोयाबीनचे पडलेले दर, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचे रखडलेले अनुदान, दुष्काळ-अवकाळी पावसाची प्रलंबित मदत, दूध अनुदानाच्या जाचक अटी, कर्ज-पुनर्गठन यासह अनेक विषय आले होते. युवांकडून पेपरफुटी, अवाजवी परीक्षा फी, राज्यसेवा जागा वाढ, रिक्त जागांच्या भरती प्रक्रियेला गती, प्रलंबित नियुक्त्या, गुंतवणूक, एमआयडीसी या प्रमुख मागण्या होत्या तर आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, मार्ड डॉक्टर्स, कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी, सीएचओ, संगणक परिचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, एमएफएस, माथाडी कामगार, वकील संरक्षण कायदा, पत्रकार सुरक्षा- विमा, पोलीस पाटील संघटना, स्टॅम्पव्हेंडर संघटना यांच्या अनेक मागण्या होत्या. नागरिकांनी दिलेले निवेदन म्हणजे केवळ मागणीचा कागद नसतो तर त्या निवेदनासोबत एक विश्वास आणि एक अपेक्षा असते आणि एक नवी जबाबदारी देखील असते.
हेही वाचा : आदिवासी होरपळतात, तेव्हा तुम्ही कुठे असता?
या अधिवेशनात या सर्व विषयांना न्याय देण्याचे नियोजन होते. परंतु प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी यांसारखी प्रमुख संसदीय आयुधे वापरता येणार नसल्याने हे मुद्दे कामकाजात मांडायचे कसे हा मोठा प्रश्न होता. एरवीदेखील जास्त वेळ मिळतच नसतो, त्यामुळे कमीत कमी वेळात आपले मुद्दे कशाप्रकारे प्रभावीपणे मांडता येतील याचे अत्यंत काटेकोर नियोजन करावेच लागते.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मला बोलण्याची संधी न मिळाल्याने, मला विषय मांडता आले नाहीत, संध्याकाळी लगेच अनेक फोन आले ‘दादा आमचा विषय कधी घेणार?’ दुसऱ्या दिवशी मी काही मुद्दे सभागृहात मांडले, ज्यांचे मुद्दे मांडले गेले त्यांचे आभार मानण्यासाठी फोन आले तर ज्यांचे मुद्दे नाही घेतले त्यांचे आमचे मुद्दे कधी घेणार? हे विचारण्यासाठी फोन आले. सांगायचा उद्देश हाच की आमदार-खासदार काय बोलतात याकडे नागरिकांचे बारीक लक्ष असते. सभागृहात बोलण्याची संधी, वेळ, चर्चेचे-प्रस्तावाचे विषय, कुठल्या आयुधांचा वापर करता येईल ही सर्व गणिते आखून माझ्याकडे आलेले सर्व विषय मांडण्याचा माझा प्रयत्न असतो. बहुतांश विषय मांडले जातात तर काही विषय राहूनही जातात. जे विषय सभागृहात मांडता आले नाहीत ते विषय संबंधित मंत्री महोदयांना-अधिकाऱ्यांना भेटून, पत्र देऊन मार्गी लावण्याचा प्रयत्न असतो. मला या अधिवेशनात पुरवणी मागण्या, नियम २९३ अन्वये दोन प्रस्ताव आणि अर्थसंकल्पीय चर्चा अशा चार सत्रांत बोलण्याची संधी मिळाली. एकूण २८ तास ३२ मिनिटांच्या कामकाजात जवळपास १ तास ४ मिनिटे बोलण्याची संधी मिळाली. एकूण कामकाजाच्या जवळपास ३.७५ टक्के वेळ मला बोलण्यास मिळाला. (हा वेळ मिळत नाही, ठामपणे मागून घ्यावा लागतो.)
हेही वाचा : दारिद्रय़, दारुडा आणि विजेचा खांब..
शेतीसाठी नेमके काय हवे?
कांदा निर्यातबंदीने महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे ५००० कोटीहून अधिकचे नुकसान झाले. देशाच्या गरजेपेक्षा ३० लाख टन कांदा अतिरिक्त उत्पादित होत असताना देखील निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांना त्रास देणे योग्य नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान शासनाने भरून द्यायला हवे. कापसाला दर नसल्याने राज्यातला प्रामुख्याने विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातला शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने कापूस उत्पादन ३५ ते ४० टक्के कमी झाले आहे ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. अमेरिका ब्राझील सारखे देश बीजी-७ पर्यंत पोहोचले असताना आपण अद्यापही बीजी-२ वरच खेळत आहोत. कृषी यांत्रिकीकरणासारख्या अनेक योजना निधीअभावी रखडल्या आहेत. या योजनांना निधी देण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळ जाहीर झाला असला तरी दुष्काळाची मदत अद्यापही प्रलंबित आहे. दुष्काळ सवलतीमध्ये विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफ केली जाते, परंतु दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यास अडचण येत असल्याने केवळ ४००-५०० रु. असलेली परीक्षा फी माफ न करता शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. शेतकऱ्यांना अवकाळी नुकसान भरपाई देत असताना शासनाकडून २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टर केली; परंतु बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने सदरील क्षेत्रमर्यादा वाढीचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नाही. त्यामुळे शासनाने क्षेत्राची मर्यादा न वाढवता हेक्टरी देण्यात येणारी मदत तीन-चार पट करायला हवी. दूध उत्पादकांना अनुदान देताना असलेल्या जाचक अटी रद्द करून अनुदान देण्याचा कालावधी ३१ मे पर्यंत वाढवून देणे तसेच चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत. शेतकऱ्यांना येणारी अधिकची वीजबिले, कृषी पंपाच्या वीज जोडणीचे प्रलंबित ५० हजार अर्ज लवकर निकाली काढायला हवेत.
युवा वर्गाच्या मागण्या काय?
वारंवार घडणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांनी राज्यातला युवावर्ग निराशेच्या गर्तेत सापडला आहे. या परीक्षा घोटाळ्यांमध्ये शासन सहभागी असल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. युवा संघर्ष यात्रेची मागणी असलेल्या ‘पेपरफुटी विरोधी कायद्या’ची केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारनेही अमलबजावणी करण्याची गरज आहे. राज्यसेवा जागावाढ व यंदाच्या जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलीस उपाधीक्षक अशा पदांचा समावेश नसल्याने सदरील पदे देखील समविष्ट करण्याची राज्यभरातल्या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. कृषी सेवा परीक्षेतील २०३ शिफारसपात्र उमेदवारांना आठ महिने होऊनही नियुक्त्या मिळत नाहीत परिणामी त्या विद्यार्थ्यांना आझाद मैदानावर आंदोलन करावे लागत आहे. पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखत नंतर चौथा टप्पा आंदोलन असा जणू प्रघात पडतो आहे, हे योग्य नाही. अशा अनेक विषयांसह युवा वर्गाच्या मागण्या सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न केला.
हेही वाचा : भाऊ, हा घ्या आमचाही जाहीरनामा..
बेरोजगारीचे गडद संकट बघता रोजगार निर्मितीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. गुंतवणूक आणण्यात आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत. गुजरातमध्ये २६ लाख कोटींची गुंतवणूक येत असताना महाराष्ट्रात केवळ चार लाख कोटींची गुंतवणूक येत असेल तर आपल्याला आत्मचिंतन करावेच लागेल. सेमीकंडकटर क्षेत्रातून देशभरात मोठी गुंतवणूक होत असताना महाराष्ट्र मागे का? ओडिशासारखे छोटेसे राज्य नवीन धोरणे आखून मोठी गुंतवणूक खेचत असेल तर महाराष्ट्र का नाही? असे कितीतरी प्रश्न उपस्थित होतात. एमआयडीसी संदर्भात असलेली शासनाची भूमिका अतिशय निराशाजनक आहे. दुष्काळप्रवण क्षेत्र असलेल्या माझ्या कर्जत जामखेडच्या भागात भरभराट करायची असल्यास मोठे उद्योग आणल्याशिवाय पर्याय नाही. या भागात एमआयडीसी व्हावी यासाठी गेल्या तीन चार वर्षांपासून मी प्रयत्न करत आहे. सुदैवाने एमआयडीसी मंजूरदेखील झालेली आहे परंतु दुर्दैवाने श्रेयवादासाठी शासनाने जाणूनबुजून एमआयडीसी अडकवून ठेवली आहे. केवळ श्रेयासाठी विकासाचा आणि युवांच्या स्वप्नांचा बळी देणे शासनास शोभत नाही. उद्योग संदर्भातल्या अशा अनेक विषयांना शासन दरबारी मांडण्याचा मी प्रयत्न केला.
अनुत्पादक खर्च थांबवा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने राज्याचा आर्थिक स्थितीवर चर्चा व्हायलाच हवी. शासनाने अर्थसंकल्प आणि पुरवणी मागण्यांचा माध्यमातून जाहीर केलेला निधी खर्च होणे गरजेचे असते. गेल्या आर्थिक वर्षासाठी शासनाच्या एकूण ७.१७ लाख कोटीच्या बजेटपैकी फेब्रुवारी अखेर ५० % निधी खर्च देखील झालेला नव्हता. राज्यावरील कर्ज यंदा ८ लाख कोटीचा टप्पा पार करत आहे. गेल्यावर्षी प्रत्येक नागरिकावर असलेले ५५७४२ रु कर्ज यंदा ६३३६६ रुपयांवर गेले आहे. राज्यसरकार खर्च करत असलेल्या प्रत्येक एक रुपयांपैकी ९ पैसे व्याजापोटी खर्च करावे लागत आहेत. वित्तीय जबाबदारी कायद्याच्या (एफआरबीएम) अधीन राहून कर्ज घेण्यास हरकत नाही, परंतु घेतलेले कर्ज उत्पादक गोष्टीसाठी वापरणे देखील गरजेचे असते. त्यामुळे शासनाने जाहिराती, मंत्र्यांचे बंगले, महाव्हिस्टा प्रकल्प, लोकप्रतिनिधींची सुरक्षा यावर खर्च न करता शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यावर भांडवली खर्च वाढवणे आवश्यक आहे.
राज्याचे स्वतःचे आर्थिक स्त्रोत वाढवणे देखील गरजेचे आहे. केंद्राकडून राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांवर होणारे अतिक्रमण हा चिंतेचा विषय आहे. उपकरांच्या माध्यमातून केंद्रीय करातून राज्यांना मिळणारा आर्थिक वाटा कमी करण्याचा केंद्राचा डाव अतिशय भयावह आहे. केंद्राकडे जमा होणाऱ्या एकूण ३८ लाख कोटीच्या करापैकी महाराष्टातून जवळपास नऊ लाख कोटी जमा होतात परंतु केंद्राकडून राज्याला केवळ ७७ हजार कोटी परत मिळतात. त्यामुळे वित्त आयोगाकडे आपण राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडणे गरजेचे आहे. यासह पेट्रोल-डिझेलवरील कर, वाढत जाणारी वित्तीय तूट तसेच बुलेट ट्रेन, आयएफएससी सेंटर, हिरे व्यापार स्थलांतर या माध्यमातून मुंबईचे आर्थिक महत्त्व कमी करण्याचे होत असलेले प्रयत्न यासारखे अनेक विषय सभागृहाच्या समोर आणले.
हेही वाचा : बायडेन गाझात बंदर उभारतील, पण म्हणून तिथले भूकबळी थांबतील?
माझ्यासह सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांनी वेगवेगळे महत्त्वाचे विषय मांडले. सदस्यांनी मांडलेले विषय सोडवले जातील ही सर्वसाधारण अपेक्षा असते. या अधिवेशनात दूध अनुदान, आशा सेविका यांच्या मागण्या, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई यासारखे काही विषय अंशतः सुटले परंतु पूर्णपणे निकाली निघू शकले नाहीत. अनेक विषयांना तर शासनाने हातदेखील लावला नाही. अनेक विषयांवर अध्यक्ष महोदयांनी बैठक बोलावण्याच्या सूचना केल्यात, परंतु अनेकदा मंत्री हेच अध्यक्षांचे आदेश पळत नसल्याने अध्यक्षांच्या आदेशाला किंमत असते की नाही, हेच कळत नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांच्या भाषणातून राज्यातल्या जनतेला आपले प्रश्न सुटण्याची अपेक्षा असते, परंतु दुर्दैवाने या भाषणांमध्ये जास्त वेळ राजकीय टीकाटिप्पण्या करण्यातच जातो. कविता, कोपरखड्या, विनोद करण्यातच बहुतांश वेळ वाया जातो, हे कुठेतरी चुकीचे वाटते. जे झाले गेले ते गंगेला मिळाले त्यामुळे त्यावर न बोलता महाराष्ट्राला काय हवे आहे, काय करणार आहात यावर बोलायला हवे.
पूर्वीची परंपरा का मोडते आहे?
यशवंतराव चव्हाणांपासून तर शरद पवारांपर्यंत, गोपीनाथ मुंडे, गणपतराव देशमुख, विलासराव देशमुखांपासून तर पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, एकनाथराव खडसे, छगन भुजबळ यांच्यापर्यंत अशा कितीतरी नेत्यांनी सभागृह गाजवले आहे. सखोल, विस्तृत मुद्देसूद चर्चा करत सरकारला धारेवर धरत अनेक आक्रमक आवाज या सभागृहाने ऐकले आहेत तर सभागृहात उठलेल्या प्रत्येक आवाजाला तेवढ्याच नम्रतेने सन्मान देण्याची सत्ताधाऱ्यांची भावना देखील या सभागृहाने पाहिली आहे. एकंदरीतच या सभागृहाला एक वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा राहिली आहे आणि या वैशिष्ट्यांमुळेच महाराष्ट्राच्या सभागृहाला देशभरात एक वेगळा सन्मान आहे. परंतु आजकाल सभागृहाचे कामकाज बघत असताना आपले सभागृह आपल्या पूर्वीच्या परंपरेने चालते आहे का? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
सभागृहाच्या संकेतानुसार सदस्यांनी चर्चा सुरू असताना शांतता ठेवणे अपेक्षित असते. परंतु सभागृहात चर्चा सुरू असताना देखील सदस्यांच्या आपापसात गप्पा चालूच असतात. चर्चा सुरू असताना सदस्यांची उपस्थिती अपेक्षित असते, पण इथे अकरावी बारावीच्या वर्गाप्रमाणे सभागृहात कोणीच जागेवर नसते. सभागृहाच्या आवारात सदस्यांमध्येच धक्काबुक्की होत असेल तर सभागृहाचे पावित्र्य राखले जाईल का, याचे भान देखील सदस्यांना राहत नाही, याहून मोठे दुर्दैव काय म्हणावे? हरकतीचा मुद्दा या आयुधाचा वापर करून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या भाषणात खोडा घालण्याचा नवा प्रकार उदयास आलेला आहे. तसेच पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून एखादा वादग्रस्त मुद्दा उकरून काढायचा आणि त्यावर गोंधळ घालयाचा ही नवी प्रथा देखील खूप धोकादायक आहे. या ज्या काही नव्या प्रथा पडत आहेत त्यावर अध्यक्षांनी तसेच सर्व जेष्ठ सदस्यांनी बसून विचारविनिमय करणे गरजेचे वाटते. सभागृहाची मर्यादा सभागृहाची प्रतिष्ठा सदस्यांनी जपली तरच सभागृहाच्या बाहेर देखील सभागृहाचा आदर केला जातो हे सदस्यांना समजून सांगण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे.
लेखक कर्जत-जामखेड मतदारसंघातून निवडून आलेले विधानसभा सदस्य आहेत.
((समाप्त))
