रोहित पवार,आमदार, कर्जत-जामखेड
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ईडी ज्या प्रकरणाची चौकशी करत आहे, त्याच्याशी बारामती अ‍ॅग्रो लि.चा संबंध नाही, मात्र ‘युवा संघर्ष यात्रा’ काढल्यामुळे चौकशीचा ससेमिरा मागे लागला आहे..
सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) ही देशात होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास करणारी केंद्रीय स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांना सहकार्य करायलाच हवं, परंतु ईडीच्या माध्यमातून राजकीय आकसापोटी कारवाई केली जात असेल तर मात्र ते आक्षेपार्ह आहे. देशातील काळय़ा पैशाला आळा बसावा या उदात्त हेतूने तत्कालीन काँग्रेस सरकारने स्थापन केलेल्या ईडीचा आज केवळ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना शरण आणण्यासाठी एक राजकीय हत्यार म्हणून वापर केला जात असल्याचं जनमत झालं आहे. महाराष्ट्रात भाजपप्रणीत सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या दोन्ही फुटीर गटांनी आम्ही विचारांसाठी आणि विकासासाठी सरकारमध्ये सामील झालो, असं कितीही सांगितलं तरी ते ईडीच्या धाकानेच सरकारच्या सुरक्षित छत्राखाली गेले, हे सूर्यप्रकाशाइतकं सत्य आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून माझीही ईडीमार्फत चौकशी सुरू आहे. आतापर्यंत दोन वेळा मी या चौकशीला सामोरा गेलो असून यापुढेही सहकार्य करेन. तत्पूर्वी काही तथ्ये समजून घेतली पाहिजेत. गेल्या काही वर्षांत ईडीमार्फत सुरू असलेल्या कारवायांची आकडेवारी पाहूया.. ईडीच्या १८ वर्षांच्या काळात (२०२२ पर्यंत) १४७ नेत्यांची चौकशी झाली, त्यामध्ये ८५ टक्के नेते हे केवळ विरोधी पक्षाचे आहेत. विशेष म्हणजे या १४७ पैकी १२१ नेत्यांची चौकशी २०१४ नंतर सुरू झाली असून यात ११५ नेते विरोधी पक्षातील आहेत आणि यात भाजपचा एकही नेता नाही. उलट कारवाई झालेले नेते भाजपमध्ये गेले तर त्यांच्यावरील कारवाई लगेच थांबते. ईडीने नोंद केलेल्या पाच हजार ९०६ प्रकरणांपैकी केवळ २५ म्हणजेच अवघ्या ०.४२ टक्के प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे. तपास यंत्रणांचा वापर करून राजकीय गणिते आखण्यासाठी कारवाई केली जात असेल तर लोकशाहीसाठी ते योग्य ठरणार नाही. असो!
हेही वाचा >>>विजय थलपती तमिळ राजकारणाचे हिरो होतील का?
ईडीकडून माझी चौकशी का सुरू आहे याबाबत.. २०१०-२०११ साली राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक म्हणजेच ‘नाबार्ड’ने ३१ मार्च २०१० अखेपर्यंत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची आर्थिक परिस्थिती तपासण्यासाठी वैधानिक परीक्षण केलं होतं. या परीक्षणामध्ये २००५-१० यादरम्यान राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज वाटप करताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांनी बँकिंग कायदा आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन केलं नसल्याचं नमूद केलं. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम कलम ८८ अन्वये चौकशी करण्यात आली.
एप्रिल २०१२ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्र मोहन अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, बँकेचं संचालक मंडळ आणि सहकारी साखर कारखान्यांचे संचालक यांच्याविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रे तयार करणे या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी अंतिम आदेश देण्यात आल आणि त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. वास्तविक या गुन्ह्यात माझं किंवा बारामती अ‍ॅग्रो लि. या माझ्या कंपनीचं नाव नव्हतं आणि यामध्ये आम्ही कधी आरोपीही नव्हतो. नाबार्डचा अहवाल आणि दाखल गुन्हा २०१०पर्यंत देण्यात आलेल्या बेकायदा कर्जाबाबत आणि कारखान्यांच्या विक्रीबाबत आहे. ज्या प्रकरणात माझी चौकशी सुरू आहे त्या बारामती अ‍ॅग्रो लि.ने कन्नड येथील साखर कारखाना २०१२ मध्ये खरेदी केला आहे. या गुन्ह्याशी माझा किंवा बारामती अ‍ॅग्रो लि.चा संबंध नाही.
२०११ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करून दोन आयएएस अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्या कार्यकाळातच सरफेसी कायद्यान्वये झालेल्या सार्वजनिक लिलावात बारामती अ‍ॅग्रो लि.ने कन्नड येथील साखर कारखाना खरेदी केला. त्यावेळी राज्य बँकेवर प्रशासक होते. बँकेने केलेल्या कारखान्याच्या मूल्यांकनानुसार कारखान्याच्या विक्रीकामी बँकेने ४५.९५ कोटी रुपये राखीव किंमत निश्चित केली होती. बारामती अ‍ॅग्रो लि.ने या कारखान्याच्या खरेदीसाठी राखीव किमतीपेक्षाही अधिक म्हणजेच ५०.२० कोटींची बोली लावून हा कारखाना खरेदी केला. वास्तविक निविदेमध्ये नमूद अटी व शर्तीनुसार एकाहून अधिक निविदा येणे आवश्यक नव्हते. त्यामुळे एक जरी निविदा लिलावासाठी आली असती तरी ती कारखान्याच्या विक्रीसाठी पुरेशी होती, हे महत्त्वाचे.
दरम्यान, बारामती अ‍ॅग्रोने कन्नड कारखाना खरेदी केल्यानंतर कारखान्याची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने वेळोवेळी कारखान्यामध्ये, सह-निर्मिती प्लांटमध्ये आणि यंत्रणेमध्ये सुधारणा केल्या. यामुळे कन्नड तालुका आणि आजूबाजूच्या भागाच्या विकासालाही हातभार लागला. कारखान्यामुळे त्या भागामधील जागांचे भाव वाढले. २०१५नंतर राष्ट्रीय महामार्ग आणि समृद्धी महामार्गामुळे जागांचे भाव आणखी वाढत गेले आणि अर्थातच त्याचा फायदा स्थानिकांना झाला.
आज ज्या ज्या प्रकरणी माझी चौकशी सुरू आहे त्या राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन बडतर्फ संचालक मंडळांची यादी पाहिली तर त्यापैकी अनेक जण आज भाजपमध्ये आणि फुटीर दोन्ही गटांमध्ये आहेत. परंतु हे सर्व जण सत्तेच्या आश्रयाखाली गेल्याने त्यांची कोणतीही चौकशी होत नाही. माझा अथवा बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीचा दुरान्वयेही संबंध नसताना माझी मात्र चौकशी सुरू आहे.
२०१९ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात माझा काहीही संबंध नाही. मात्र तरीही मला १९ जानेवारी रोजी चौकशीची नोटीस आली आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २० जानेवारी रोजी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि सीआयडीने न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. क्लोजर रिपोर्ट हा तेव्हाच दिला जातो, जेव्हा संबंधित प्रकरणात तथ्य नाही असं तपास यंत्रणांना वाटत असतं, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. यामुळे या मूळ प्रकरणालाच पूर्णविराम मिळाल्याने याप्रकरणी सर्वच चौकशा बंद होणं अपेक्षित आहे. तरीही माझी चौकशी मात्र सुरूच आहे. ती का सुरू आहे तर या प्रश्नाचं उत्तर समजून घेण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>>बिग बॉस जिंकणाऱ्या मुनव्वरला एवढी मतं दिली तरी कोणी?
आज राज्यात बेरोजगारीने कळस गाठला आहे. हजार रुपये फी घेऊनही वारंवार पेपरफुटीचे प्रकार होत आहेत. शेतमालाला भाव नसल्याने शेतकरी पिचला आहे. राज्यात नवीन गुंतवणूक तर येत नाहीच पण हक्काचे उद्योग गुजरातने पळवले आहेत. महिला सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शासकीय रुग्णालयात उपचारांअभावी माणसं मरत आहेत, मात्र मंत्र्यांना बदल्या आणि टेंडरबाजीच्या टक्केवारीत अधिक रस आहे. पत्रकारांना, पोलिसांना मारहाण करून त्यांचं मनोधैर्य खच्ची करणं, भर गर्दीत स्टेजवर आणि आता तर अगदी पोलीस ठाण्यात गोळीबार करण्यापर्यंत सत्ताधारी आमदारांची मजल गेली आहे. राज्यात सत्ताधारीच एकमेकांच्या जीवावर उठले आहेत. मंत्रीच सरकारच्या निर्णयांवर टीका करत आहेत. एकंदर सगळा सावळागोंधळ आहे. या कोलाहलात सामान्य माणसाचा आवाज क्षीण झाला असून तो सरकापर्यंत पोहोचत नाही आणि पोहोचला तरी सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. म्हणून या लोकांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी मी विधानसभेपासून रस्त्यापर्यंत सर्वत्र लढा देत आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून मी पुणे ते नागपूर अशी ८०० किलोमीटरहून लांब ‘युवा संघर्ष यात्रा’ काढून सामान्य माणसाच्या प्रश्नांकडे सरकारचं लक्ष वेधलं. या संघर्ष यात्रेला मिळालेला प्रतिसाद पाहून सत्ताधारी बिथरले नसते तरच नवल. सरकारला नेहमी त्यांच्याशी तडजोड करणारा विरोधक हवा असतो. पण माझ्याकडून कदापिही तडजोड होणे शक्य नाही. सामान्यांच्या प्रश्नांवर मी आवाज उठवला, आजही उठवतोय आणि उद्याही उठवत राहणार.
सत्ता ही जणू आपली परंपरागत जहागीर आहे अशा आविर्भावात असलेल्या शक्तींकडून लोकसभा आणि विधानसभेलाही पैशांचा पाऊस पाडला जाईल, असं बोललं जातं. सगळं पैशांवरच चालणार असेल तर भविष्यात लोकप्रतिनिधी सामान्य माणसाचे कसे राहतील? ते केवळ ठेकेदार किंवा पैसेवाल्यांचेच होतील. सामान्य लोकांसाठी लढणं अपेक्षित आहे असे लोक एका रात्रीत सत्तेत जाऊन बसल्यानंतर लोकांचे मुद्दे मांडण्यासाठी कुणी उरणार नाही, असं बलाढय़ शक्तीला वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी नेहमी लढत राहीन.
तात्पुरत्या फायद्यासाठी विचारांशी तडजोड करणारे संकुचित विचारांचे असतात. आपल्याला बलाढय़ शक्तीशी लढणारी माणसं हवी आहेत, तरच खऱ्या अर्थाने स्वाभिमानी महाराष्ट्राला पुढे नेता येईल. आज महाराष्ट्राच्या अस्मितेला आव्हान दिलं जात आहे. राज्यातील युवकांच्या भविष्याला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवून हक्काचे रोजगार गुजरातमध्ये ओरबाडून नेले जात आहेत आणि गुजराती नेत्यांचा वरदहस्त महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांवर असल्याने त्यांच्याविरोधात ते अवाक्षरही काढू शकत नाही. २०१४ पूर्वी सामान्य माणूस किती बचत करत होता आणि आज महागाईमुळे त्याची बचत किती होते, याचाही डोळसपणे विचार करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्राचे राजकीय अधःपतन चिंताजनक!
शरद पवार यांचं वय ८४ वर्षे आहे. या वयात केवळ स्वार्थासाठी त्यांची साथ सोडून अनेक जणांनी भाजपच्या गळय़ात गळे घातले, परंतु हा ‘तरुण योद्धा’ आजही सत्तेशी दोन हात करत आहे. आपल्यासोबत शरद पवार आहेत हा एकच विचार माझ्यासाठी पुरेसा ठरतो. म्हणूनच निष्ठेशी इमान राखत आणि सामान्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मी संघर्षांचा मार्ग निवडला. हाच मार्ग आज सत्ताधाऱ्यांना अडचणीचा ठरू लागल्याने माझ्याभोवती ईडीच्या चौकशीचा फास आवळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु यामुळे मी मूळ मुद्दय़ावरून लक्ष तसूभरही ढळू देणार नाही. प्रश्न मांडत राहणार, सरकारला प्रश्न विचारत राहणार आणि सरकारशी तडजोड न करता लढत राहणार.
विरोधात असताना भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, एसीबी, एनसीबी या सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून नेत्यांना त्रास द्यायचा आणि सत्तेत सहभागी होण्यास मजबूर करायचे. सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर मात्र याच नेत्यांना क्लीन चिट देऊन त्यांची आरती गायची, ही भाजपची मोडस ऑपरेंडी आहे आणि देशभरातील लहान मुलांनाही आता हे माहीत झालं आहे.
सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी केवळ आदेशाचे धनी असतात, पण सरकारी यंत्रणांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्याची भाजपने राज्यात आणि देशात सुरू केलेली पद्धत लोकशाहीसाठी घातक आहे. माझ्याविरोधातील चौकशी कारखान्याविरोधातील असल्याचं भासवलं जात असलं तरी यातून राजकीय हिशेब चुकता करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत. राजकीय कुरघोडय़ा करणाऱ्यांना मला सांगायचंय, की महाराष्ट्राची जनता ही राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत सजग आहे. त्यामुळे आज तुम्ही राजकीय हिशेब चुकते करत असाल तर उद्या हीच जनता तुमचा हिशेब चुकता केल्याशिवाय राहणार नाही. लढेंगे और जितेंगे!
ईडी ज्या प्रकरणाची चौकशी करत आहे, त्याच्याशी बारामती अ‍ॅग्रो लि.चा संबंध नाही, मात्र ‘युवा संघर्ष यात्रा’ काढल्यामुळे चौकशीचा ससेमिरा मागे लागला आहे..
सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) ही देशात होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास करणारी केंद्रीय स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांना सहकार्य करायलाच हवं, परंतु ईडीच्या माध्यमातून राजकीय आकसापोटी कारवाई केली जात असेल तर मात्र ते आक्षेपार्ह आहे. देशातील काळय़ा पैशाला आळा बसावा या उदात्त हेतूने तत्कालीन काँग्रेस सरकारने स्थापन केलेल्या ईडीचा आज केवळ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना शरण आणण्यासाठी एक राजकीय हत्यार म्हणून वापर केला जात असल्याचं जनमत झालं आहे. महाराष्ट्रात भाजपप्रणीत सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या दोन्ही फुटीर गटांनी आम्ही विचारांसाठी आणि विकासासाठी सरकारमध्ये सामील झालो, असं कितीही सांगितलं तरी ते ईडीच्या धाकानेच सरकारच्या सुरक्षित छत्राखाली गेले, हे सूर्यप्रकाशाइतकं सत्य आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून माझीही ईडीमार्फत चौकशी सुरू आहे. आतापर्यंत दोन वेळा मी या चौकशीला सामोरा गेलो असून यापुढेही सहकार्य करेन. तत्पूर्वी काही तथ्ये समजून घेतली पाहिजेत. गेल्या काही वर्षांत ईडीमार्फत सुरू असलेल्या कारवायांची आकडेवारी पाहूया.. ईडीच्या १८ वर्षांच्या काळात (२०२२ पर्यंत) १४७ नेत्यांची चौकशी झाली, त्यामध्ये ८५ टक्के नेते हे केवळ विरोधी पक्षाचे आहेत. विशेष म्हणजे या १४७ पैकी १२१ नेत्यांची चौकशी २०१४ नंतर सुरू झाली असून यात ११५ नेते विरोधी पक्षातील आहेत आणि यात भाजपचा एकही नेता नाही. उलट कारवाई झालेले नेते भाजपमध्ये गेले तर त्यांच्यावरील कारवाई लगेच थांबते. ईडीने नोंद केलेल्या पाच हजार ९०६ प्रकरणांपैकी केवळ २५ म्हणजेच अवघ्या ०.४२ टक्के प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे. तपास यंत्रणांचा वापर करून राजकीय गणिते आखण्यासाठी कारवाई केली जात असेल तर लोकशाहीसाठी ते योग्य ठरणार नाही. असो!
हेही वाचा >>>विजय थलपती तमिळ राजकारणाचे हिरो होतील का?
ईडीकडून माझी चौकशी का सुरू आहे याबाबत.. २०१०-२०११ साली राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक म्हणजेच ‘नाबार्ड’ने ३१ मार्च २०१० अखेपर्यंत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची आर्थिक परिस्थिती तपासण्यासाठी वैधानिक परीक्षण केलं होतं. या परीक्षणामध्ये २००५-१० यादरम्यान राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज वाटप करताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांनी बँकिंग कायदा आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन केलं नसल्याचं नमूद केलं. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम कलम ८८ अन्वये चौकशी करण्यात आली.
एप्रिल २०१२ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्र मोहन अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, बँकेचं संचालक मंडळ आणि सहकारी साखर कारखान्यांचे संचालक यांच्याविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रे तयार करणे या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी अंतिम आदेश देण्यात आल आणि त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. वास्तविक या गुन्ह्यात माझं किंवा बारामती अ‍ॅग्रो लि. या माझ्या कंपनीचं नाव नव्हतं आणि यामध्ये आम्ही कधी आरोपीही नव्हतो. नाबार्डचा अहवाल आणि दाखल गुन्हा २०१०पर्यंत देण्यात आलेल्या बेकायदा कर्जाबाबत आणि कारखान्यांच्या विक्रीबाबत आहे. ज्या प्रकरणात माझी चौकशी सुरू आहे त्या बारामती अ‍ॅग्रो लि.ने कन्नड येथील साखर कारखाना २०१२ मध्ये खरेदी केला आहे. या गुन्ह्याशी माझा किंवा बारामती अ‍ॅग्रो लि.चा संबंध नाही.
२०११ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करून दोन आयएएस अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्या कार्यकाळातच सरफेसी कायद्यान्वये झालेल्या सार्वजनिक लिलावात बारामती अ‍ॅग्रो लि.ने कन्नड येथील साखर कारखाना खरेदी केला. त्यावेळी राज्य बँकेवर प्रशासक होते. बँकेने केलेल्या कारखान्याच्या मूल्यांकनानुसार कारखान्याच्या विक्रीकामी बँकेने ४५.९५ कोटी रुपये राखीव किंमत निश्चित केली होती. बारामती अ‍ॅग्रो लि.ने या कारखान्याच्या खरेदीसाठी राखीव किमतीपेक्षाही अधिक म्हणजेच ५०.२० कोटींची बोली लावून हा कारखाना खरेदी केला. वास्तविक निविदेमध्ये नमूद अटी व शर्तीनुसार एकाहून अधिक निविदा येणे आवश्यक नव्हते. त्यामुळे एक जरी निविदा लिलावासाठी आली असती तरी ती कारखान्याच्या विक्रीसाठी पुरेशी होती, हे महत्त्वाचे.
दरम्यान, बारामती अ‍ॅग्रोने कन्नड कारखाना खरेदी केल्यानंतर कारखान्याची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने वेळोवेळी कारखान्यामध्ये, सह-निर्मिती प्लांटमध्ये आणि यंत्रणेमध्ये सुधारणा केल्या. यामुळे कन्नड तालुका आणि आजूबाजूच्या भागाच्या विकासालाही हातभार लागला. कारखान्यामुळे त्या भागामधील जागांचे भाव वाढले. २०१५नंतर राष्ट्रीय महामार्ग आणि समृद्धी महामार्गामुळे जागांचे भाव आणखी वाढत गेले आणि अर्थातच त्याचा फायदा स्थानिकांना झाला.
आज ज्या ज्या प्रकरणी माझी चौकशी सुरू आहे त्या राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन बडतर्फ संचालक मंडळांची यादी पाहिली तर त्यापैकी अनेक जण आज भाजपमध्ये आणि फुटीर दोन्ही गटांमध्ये आहेत. परंतु हे सर्व जण सत्तेच्या आश्रयाखाली गेल्याने त्यांची कोणतीही चौकशी होत नाही. माझा अथवा बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीचा दुरान्वयेही संबंध नसताना माझी मात्र चौकशी सुरू आहे.
२०१९ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात माझा काहीही संबंध नाही. मात्र तरीही मला १९ जानेवारी रोजी चौकशीची नोटीस आली आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २० जानेवारी रोजी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि सीआयडीने न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. क्लोजर रिपोर्ट हा तेव्हाच दिला जातो, जेव्हा संबंधित प्रकरणात तथ्य नाही असं तपास यंत्रणांना वाटत असतं, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. यामुळे या मूळ प्रकरणालाच पूर्णविराम मिळाल्याने याप्रकरणी सर्वच चौकशा बंद होणं अपेक्षित आहे. तरीही माझी चौकशी मात्र सुरूच आहे. ती का सुरू आहे तर या प्रश्नाचं उत्तर समजून घेण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>>बिग बॉस जिंकणाऱ्या मुनव्वरला एवढी मतं दिली तरी कोणी?
आज राज्यात बेरोजगारीने कळस गाठला आहे. हजार रुपये फी घेऊनही वारंवार पेपरफुटीचे प्रकार होत आहेत. शेतमालाला भाव नसल्याने शेतकरी पिचला आहे. राज्यात नवीन गुंतवणूक तर येत नाहीच पण हक्काचे उद्योग गुजरातने पळवले आहेत. महिला सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शासकीय रुग्णालयात उपचारांअभावी माणसं मरत आहेत, मात्र मंत्र्यांना बदल्या आणि टेंडरबाजीच्या टक्केवारीत अधिक रस आहे. पत्रकारांना, पोलिसांना मारहाण करून त्यांचं मनोधैर्य खच्ची करणं, भर गर्दीत स्टेजवर आणि आता तर अगदी पोलीस ठाण्यात गोळीबार करण्यापर्यंत सत्ताधारी आमदारांची मजल गेली आहे. राज्यात सत्ताधारीच एकमेकांच्या जीवावर उठले आहेत. मंत्रीच सरकारच्या निर्णयांवर टीका करत आहेत. एकंदर सगळा सावळागोंधळ आहे. या कोलाहलात सामान्य माणसाचा आवाज क्षीण झाला असून तो सरकापर्यंत पोहोचत नाही आणि पोहोचला तरी सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. म्हणून या लोकांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी मी विधानसभेपासून रस्त्यापर्यंत सर्वत्र लढा देत आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून मी पुणे ते नागपूर अशी ८०० किलोमीटरहून लांब ‘युवा संघर्ष यात्रा’ काढून सामान्य माणसाच्या प्रश्नांकडे सरकारचं लक्ष वेधलं. या संघर्ष यात्रेला मिळालेला प्रतिसाद पाहून सत्ताधारी बिथरले नसते तरच नवल. सरकारला नेहमी त्यांच्याशी तडजोड करणारा विरोधक हवा असतो. पण माझ्याकडून कदापिही तडजोड होणे शक्य नाही. सामान्यांच्या प्रश्नांवर मी आवाज उठवला, आजही उठवतोय आणि उद्याही उठवत राहणार.
सत्ता ही जणू आपली परंपरागत जहागीर आहे अशा आविर्भावात असलेल्या शक्तींकडून लोकसभा आणि विधानसभेलाही पैशांचा पाऊस पाडला जाईल, असं बोललं जातं. सगळं पैशांवरच चालणार असेल तर भविष्यात लोकप्रतिनिधी सामान्य माणसाचे कसे राहतील? ते केवळ ठेकेदार किंवा पैसेवाल्यांचेच होतील. सामान्य लोकांसाठी लढणं अपेक्षित आहे असे लोक एका रात्रीत सत्तेत जाऊन बसल्यानंतर लोकांचे मुद्दे मांडण्यासाठी कुणी उरणार नाही, असं बलाढय़ शक्तीला वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी नेहमी लढत राहीन.
तात्पुरत्या फायद्यासाठी विचारांशी तडजोड करणारे संकुचित विचारांचे असतात. आपल्याला बलाढय़ शक्तीशी लढणारी माणसं हवी आहेत, तरच खऱ्या अर्थाने स्वाभिमानी महाराष्ट्राला पुढे नेता येईल. आज महाराष्ट्राच्या अस्मितेला आव्हान दिलं जात आहे. राज्यातील युवकांच्या भविष्याला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवून हक्काचे रोजगार गुजरातमध्ये ओरबाडून नेले जात आहेत आणि गुजराती नेत्यांचा वरदहस्त महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांवर असल्याने त्यांच्याविरोधात ते अवाक्षरही काढू शकत नाही. २०१४ पूर्वी सामान्य माणूस किती बचत करत होता आणि आज महागाईमुळे त्याची बचत किती होते, याचाही डोळसपणे विचार करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्राचे राजकीय अधःपतन चिंताजनक!
शरद पवार यांचं वय ८४ वर्षे आहे. या वयात केवळ स्वार्थासाठी त्यांची साथ सोडून अनेक जणांनी भाजपच्या गळय़ात गळे घातले, परंतु हा ‘तरुण योद्धा’ आजही सत्तेशी दोन हात करत आहे. आपल्यासोबत शरद पवार आहेत हा एकच विचार माझ्यासाठी पुरेसा ठरतो. म्हणूनच निष्ठेशी इमान राखत आणि सामान्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मी संघर्षांचा मार्ग निवडला. हाच मार्ग आज सत्ताधाऱ्यांना अडचणीचा ठरू लागल्याने माझ्याभोवती ईडीच्या चौकशीचा फास आवळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु यामुळे मी मूळ मुद्दय़ावरून लक्ष तसूभरही ढळू देणार नाही. प्रश्न मांडत राहणार, सरकारला प्रश्न विचारत राहणार आणि सरकारशी तडजोड न करता लढत राहणार.
विरोधात असताना भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, एसीबी, एनसीबी या सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून नेत्यांना त्रास द्यायचा आणि सत्तेत सहभागी होण्यास मजबूर करायचे. सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर मात्र याच नेत्यांना क्लीन चिट देऊन त्यांची आरती गायची, ही भाजपची मोडस ऑपरेंडी आहे आणि देशभरातील लहान मुलांनाही आता हे माहीत झालं आहे.
सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी केवळ आदेशाचे धनी असतात, पण सरकारी यंत्रणांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्याची भाजपने राज्यात आणि देशात सुरू केलेली पद्धत लोकशाहीसाठी घातक आहे. माझ्याविरोधातील चौकशी कारखान्याविरोधातील असल्याचं भासवलं जात असलं तरी यातून राजकीय हिशेब चुकता करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत. राजकीय कुरघोडय़ा करणाऱ्यांना मला सांगायचंय, की महाराष्ट्राची जनता ही राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत सजग आहे. त्यामुळे आज तुम्ही राजकीय हिशेब चुकते करत असाल तर उद्या हीच जनता तुमचा हिशेब चुकता केल्याशिवाय राहणार नाही. लढेंगे और जितेंगे!
