स. दा. विचारे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी प्रत्येक जोडप्याने किमान तीन मुले होऊ देणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त केल्यामुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. खरेतर मुळात त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कोणतेही जोडपे एखादा नेता सांगतो म्हणून किंवा एखाद्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाला प्रतिसाद द्यायचा म्हणून कमी किंवा जास्त मुले जन्माला घालत नसते. तो त्यांचा व्यक्तिगत तसेच कौटुंबिक मुद्दा असतो. तरीही हा मुद्दा बाजूला ठेवून सरसंघचालकांच्या विधाचा परामर्श घेऊ या.
प्रत्येक जोडप्याने तीन मुले जन्माला घालावीत हा मुद्दा सरसंघचालकांनी घटत्या जनन दराबाबत चिंता व्यक्त करताना मांडला असला आणि देशाची लोकसंख्या कमी होऊ नये यासाठी हा उपाय सुचवला असला तरी आधीच लोकसंख्येबाबत जगात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या देशात अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हे एक प्रकारे अराजकाला आमंत्रण देणारेच असू शकते.
विकसित देशांमध्ये जनन दर घटणे ही एक मोठी समस्या आहे आणि तिथे जनन दर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते हे खरे असले तरी १४० कोटींच्या देशाला हा असा विचार करणे संकटांना आमंत्रण देणारे ठरू शकते. त्यामुळे लोकसंख्यावाढीला आळा घालणे आणि जनन दर घटू न देणे अशी तारेवरची कसरत आपल्याला करावी लागणार आहे. त्यासंदर्भात वेगवेगळ्या पातळीवर काय चर्चा केली जात आहे ते पाहणे उद्बोधक आहे.
हेही वाचा…लेख : आज आंबेडकरांचे विचार निरखताना…
मुळात लोकसंख्येबाबत गेले काही दिवस पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या चर्चेला संभाव्य जनगणनेचा तसेच त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा संदर्भ असू शकतो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे लोकसंख्येवर तुलनेत नियंत्रण मिळवलेल्या दक्षिणेतील राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता असल्यामुळे तमिळनाडू तसेच आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या राज्यातील जनतेला लोकसंख्यावाढ करण्याचा सल्ला द्यायला हवा असे म्हटले आहे. अर्थात ही विधाने आणि सरसंघचालकांचे विधान भारतीय जनता गांभीर्याने घेणार नाही, अशी आशा आहे. कारण लोकसंख्यावाढ हा आजच्या काळात मुळातच माणसाच्या जीवनातल्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा सगळ्या पैलूंवर परिणाम करणारा घटक आहे.
दुसरा मुद्दा असा की केंद्राकडून राज्यांना मिळणारा संसाधनांच्या वाट्यात त्या त्या राज्याच्या लोकसंख्येचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. ज्या राज्यांची लोकसंख्या जास्त त्यांना जास्त निधी मिळतो. म्हणजे जी राज्ये लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी काहीच प्रयत्न करत नाहीत, त्यांचा फायदा होतो आणि तसे प्रयत्न करणाऱ्या राज्यांच्या वाट्याला मात्र अपुरा निधी येतो. त्यामुळे राज्ये आणि त्यांची लोकसंख्या हा यापुढील काळात चर्चेचा, वादाचा मुद्दा ठरू शकतो.
२०७० पर्यंत भारताची लोकसंख्या १७० कोटींपर्यंत जाईल आणि तिथून ती कमी व्हायला सुरूवात होईल, असे मानले जाते. लोकसंख्या वाढ ही प्रजनन दराच्या माध्यमातून मोजली जाते. प्रजनन दर म्हणजे एका स्त्रीला होणारी मुले. भारताचा जननदर २.१ वरून २ वर आला आहे. सध्याच्या काळात आपली दोन तृतीयांश लोकसंख्या कमी जनन दर असलेल्या राज्यांमध्ये राहते. तर उरलेली लोकसंख्या जास्त जनन दर असलेल्या राज्यांमध्ये राहते.
हेही वाचा…उत्तम अन्न हवे, तर मातीचे आरोग्य सांभाळावेच लागेल!
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार भारतात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळा जनन दर (१.५ ते ३ ) आहे. त्यामुळे सरसकट सगळ्यांना जास्त मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला न देता, ज्या राज्यात तो कमी आहे, तिथे तो वाढावा तर जिथे जास्त आहे, तिथे कमी करावा असा सल्ला देणे योग्य ठरेल. कारण लोकसंख्या जास्त असेल तर तेवढ्या लोकसंख्येच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठी आर्थिक वाढीचा वेगही तेवढा असायला हवा. काही राज्यांचा जननदर कमी आहे, कारण त्या राज्यांना कुटुंब मोठे असण्याचे तोटे समजले आहेत. त्यांना कुटुंब वाढवायला सांगणे चुकीचे ठरू शकते. शिवाय आता त्यांना पुन्हा मोठ्या कुटुंबाकडे वळवणे कठीण ठरू शकते. त्यामुळे जिथं जननदर जास्त आहे, अशा राज्यांना स्त्री सक्षमीकरणाच्या, उत्तम आरोग्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तो कमी करण्याकडे वळवणे हाच व्यवहार्य उपाय ठरू शकतो. आपल्या देशात सध्या केरळ, कर्नाटक, तममिळनाडू, पंजाबसारख्या राज्यांची जनन क्षमता १.९ आहे. तर बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड यांसह पाच राज्यांचा जनन दर २.१ किंवा त्याहून जास्त आहे. त्यामुळे जास्त जननदर असलेल्या राज्यांवर लक्ष केंद्रित करणे हेच जास्त योग्य ठरेल.
जनन दर वाढणे किंवा कमी होणे या संदर्भातील दृष्टिकोनाला आणखी एक पैलू आहे तो मनुष्यबळाचा. जनन दर कमी होत गेला म्हणजे नवे जीव जन्माला येण्याचे प्रमाण घटत गेले की त्या समाजातील तरुणांची संख्या झपाट्याने कमी होऊन वृद्धांची संख्या वाढत जाते. वृद्ध हे अनुत्पादक गटात मोडत असल्यामुळे त्या समाजाची उत्पादकता कमी होण्याचा धोका असतो. म्हणजे चांगली लोकसंख्या हे मनुष्यबळ पण तीच वृद्ध झाली की ओझे ठरण्याची शक्यता निर्माण होते. पण जनन दर जास्त असेल तर या वाढत्या लोकसंख्येला जगवायचे कसे हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रश्नाचे मोहन भागवत करतात तसे सरसकटीकरण करणे धोक्याचे ठरू शकते.
सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी प्रत्येक जोडप्याने किमान तीन मुले होऊ देणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त केल्यामुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. खरेतर मुळात त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कोणतेही जोडपे एखादा नेता सांगतो म्हणून किंवा एखाद्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाला प्रतिसाद द्यायचा म्हणून कमी किंवा जास्त मुले जन्माला घालत नसते. तो त्यांचा व्यक्तिगत तसेच कौटुंबिक मुद्दा असतो. तरीही हा मुद्दा बाजूला ठेवून सरसंघचालकांच्या विधाचा परामर्श घेऊ या.
प्रत्येक जोडप्याने तीन मुले जन्माला घालावीत हा मुद्दा सरसंघचालकांनी घटत्या जनन दराबाबत चिंता व्यक्त करताना मांडला असला आणि देशाची लोकसंख्या कमी होऊ नये यासाठी हा उपाय सुचवला असला तरी आधीच लोकसंख्येबाबत जगात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या देशात अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हे एक प्रकारे अराजकाला आमंत्रण देणारेच असू शकते.
विकसित देशांमध्ये जनन दर घटणे ही एक मोठी समस्या आहे आणि तिथे जनन दर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते हे खरे असले तरी १४० कोटींच्या देशाला हा असा विचार करणे संकटांना आमंत्रण देणारे ठरू शकते. त्यामुळे लोकसंख्यावाढीला आळा घालणे आणि जनन दर घटू न देणे अशी तारेवरची कसरत आपल्याला करावी लागणार आहे. त्यासंदर्भात वेगवेगळ्या पातळीवर काय चर्चा केली जात आहे ते पाहणे उद्बोधक आहे.
हेही वाचा…लेख : आज आंबेडकरांचे विचार निरखताना…
मुळात लोकसंख्येबाबत गेले काही दिवस पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या चर्चेला संभाव्य जनगणनेचा तसेच त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा संदर्भ असू शकतो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे लोकसंख्येवर तुलनेत नियंत्रण मिळवलेल्या दक्षिणेतील राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता असल्यामुळे तमिळनाडू तसेच आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या राज्यातील जनतेला लोकसंख्यावाढ करण्याचा सल्ला द्यायला हवा असे म्हटले आहे. अर्थात ही विधाने आणि सरसंघचालकांचे विधान भारतीय जनता गांभीर्याने घेणार नाही, अशी आशा आहे. कारण लोकसंख्यावाढ हा आजच्या काळात मुळातच माणसाच्या जीवनातल्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा सगळ्या पैलूंवर परिणाम करणारा घटक आहे.
दुसरा मुद्दा असा की केंद्राकडून राज्यांना मिळणारा संसाधनांच्या वाट्यात त्या त्या राज्याच्या लोकसंख्येचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. ज्या राज्यांची लोकसंख्या जास्त त्यांना जास्त निधी मिळतो. म्हणजे जी राज्ये लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी काहीच प्रयत्न करत नाहीत, त्यांचा फायदा होतो आणि तसे प्रयत्न करणाऱ्या राज्यांच्या वाट्याला मात्र अपुरा निधी येतो. त्यामुळे राज्ये आणि त्यांची लोकसंख्या हा यापुढील काळात चर्चेचा, वादाचा मुद्दा ठरू शकतो.
२०७० पर्यंत भारताची लोकसंख्या १७० कोटींपर्यंत जाईल आणि तिथून ती कमी व्हायला सुरूवात होईल, असे मानले जाते. लोकसंख्या वाढ ही प्रजनन दराच्या माध्यमातून मोजली जाते. प्रजनन दर म्हणजे एका स्त्रीला होणारी मुले. भारताचा जननदर २.१ वरून २ वर आला आहे. सध्याच्या काळात आपली दोन तृतीयांश लोकसंख्या कमी जनन दर असलेल्या राज्यांमध्ये राहते. तर उरलेली लोकसंख्या जास्त जनन दर असलेल्या राज्यांमध्ये राहते.
हेही वाचा…उत्तम अन्न हवे, तर मातीचे आरोग्य सांभाळावेच लागेल!
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार भारतात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळा जनन दर (१.५ ते ३ ) आहे. त्यामुळे सरसकट सगळ्यांना जास्त मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला न देता, ज्या राज्यात तो कमी आहे, तिथे तो वाढावा तर जिथे जास्त आहे, तिथे कमी करावा असा सल्ला देणे योग्य ठरेल. कारण लोकसंख्या जास्त असेल तर तेवढ्या लोकसंख्येच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठी आर्थिक वाढीचा वेगही तेवढा असायला हवा. काही राज्यांचा जननदर कमी आहे, कारण त्या राज्यांना कुटुंब मोठे असण्याचे तोटे समजले आहेत. त्यांना कुटुंब वाढवायला सांगणे चुकीचे ठरू शकते. शिवाय आता त्यांना पुन्हा मोठ्या कुटुंबाकडे वळवणे कठीण ठरू शकते. त्यामुळे जिथं जननदर जास्त आहे, अशा राज्यांना स्त्री सक्षमीकरणाच्या, उत्तम आरोग्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तो कमी करण्याकडे वळवणे हाच व्यवहार्य उपाय ठरू शकतो. आपल्या देशात सध्या केरळ, कर्नाटक, तममिळनाडू, पंजाबसारख्या राज्यांची जनन क्षमता १.९ आहे. तर बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड यांसह पाच राज्यांचा जनन दर २.१ किंवा त्याहून जास्त आहे. त्यामुळे जास्त जननदर असलेल्या राज्यांवर लक्ष केंद्रित करणे हेच जास्त योग्य ठरेल.
जनन दर वाढणे किंवा कमी होणे या संदर्भातील दृष्टिकोनाला आणखी एक पैलू आहे तो मनुष्यबळाचा. जनन दर कमी होत गेला म्हणजे नवे जीव जन्माला येण्याचे प्रमाण घटत गेले की त्या समाजातील तरुणांची संख्या झपाट्याने कमी होऊन वृद्धांची संख्या वाढत जाते. वृद्ध हे अनुत्पादक गटात मोडत असल्यामुळे त्या समाजाची उत्पादकता कमी होण्याचा धोका असतो. म्हणजे चांगली लोकसंख्या हे मनुष्यबळ पण तीच वृद्ध झाली की ओझे ठरण्याची शक्यता निर्माण होते. पण जनन दर जास्त असेल तर या वाढत्या लोकसंख्येला जगवायचे कसे हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रश्नाचे मोहन भागवत करतात तसे सरसकटीकरण करणे धोक्याचे ठरू शकते.
