२०२५ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था कशी असेल?

अमेरिकेचे प्राबल्य घटणार

जागतिक व्यवस्थेवरील अमेरिकेच्या प्रबळतेत २०२५ सालात उलटफेर घडून येण्याच्या शक्यतेबाबत काही भाकीत करायचे, तर उर्वरित जगाच्या तुलनेत अमेरिकेची कामगिरी कमकुवत राहील असेच संकेत आहेत. याचा असाही अर्थ की, अलीकडेपर्यंत अमेरिकेचा जगावर वरचष्मा राहिला आणि मागील १५ वर्षे उर्वरित जगाच्या तुलनेत अमेरिकेचा वाढीचा स्तर ६.६ टक्के दराने अधिक राहिला आहे.

अमेरिकेच्या पीछेहाटीच्या या भाकितामागे काही ठळक गोष्टी आहेत. एक तर अमेरिकेचा भांडवली बाजार हा सध्या जगात सर्वात वेगाने पळताना दिसत आहे. २००८ मधील वित्तीय अरिष्ट सरल्यासरशी त्याने जो वेग धरला आहे, तो अद्याप कायम आहे. गेली १५ वर्षे हा तेजीचा प्रवाह अव्याहत सुरू आहे. यासंबंधाने इतिहासावर नजर टाकल्यास, अमेरिकी बाजार एखाद्या दशकभराच्या कालावधीसाठी सलगपणे जेव्हा चांगली कामगिरी करतात, लगोलग येणाऱ्या दुसऱ्या दशकात ते ढेपाळताना दिसतात. केलेल्या कमाईतील बरेचसे गमावलेले तरी आढळून आले आहे. तूर्त तरी असे काही घडताना दिसलेले नाही. सध्या आपण दशकाच्या मध्यावर असून, जगाच्या तुलनेत अमेरिकी बाजाराची कामगिरी लक्षणीय उजवी असल्याचे सुस्पष्टपणे दिसत आहे.

हेही वाचा >>>सरकारला पॅथींचा वाद सोडवायचा आहे की नाहीच?

तंत्रज्ञान कंपन्यांचा नफा रग्गडपणे वाढत असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये त्या कंपन्यांचे आकर्षणही वाढत चालले आहे. ट्रम्प यांच्या ताज्या विजयाने या प्रघाताला आणखीच चालना दिली आहे. ट्रम्प यांच्याकडून आयात शुल्क वाढविले जाईल, जे अमेरिकेसाठी फायद्याचे आणि उर्वरित जगासाठी मारक ठरेल, अशी जनभावना आहे. ट्रम्प यांच्या संभाव्य धोरणांतून, निर्नियंत्रण असो अथवा कर कपातीचे पाऊल असो, जगाला यातून मोठी किंमत मोजावी लागेल जी अमेरिकेच्या पथ्यावर पडेल, असा हा मतप्रवाह सर्वांमध्येच दिसून येत आहे. अशा स्थितीत अपेक्षेप्रमाणेच सर्व घडून येईल असे प्रत्येकालाच वाटत असते. कळपवृत्तीतून असा एक विचार जेव्हा जोर धरू लागतो तेव्हा तो धोक्याचा इशारा मानून थोडे सावध बनलेले बरे.

वित्तीय तुटीचे संकट

मला वाटते हा प्रवाह उलटताना दिसेल. त्यामागील कारणे विचारात घेताना, अमेरिकेची सर्वात घातकी उणीव ही त्या देशाची वित्तीय तूट सांगता येईल. सर्जनशील विनाशाच्या आर्थिक संकल्पनेवर माझा विश्वास असून, त्याबाबत माझ्या धारणा सुस्पष्ट आहेत. आपण जगातील बड्या अर्थव्यवस्थांना साकल्याने विचारात घेऊ. गुंतवणूकदारांमध्ये अशीही भावना आहे की, युरोप खूप वाईट स्थितीत आहे. म्हातारपणाकडे झुकलेल्या जपानचा लोकसंख्याशास्त्रीय आव्हानांचा पाठलाग अजूनही कायम आहे. चीनची कामगिरीही चांगली राहिलेली नाही. राहता राहिल्या उभरत्या बाजारपेठा, तर त्यांचा आकार खूपच लहान आणि पर्यायाने नगण्य आहे. म्हणून मग कोणताच पर्याय राहिलेला नाही, अशीच एकंदर जनभावना आहे. जगभरात इतका पैसा साचला आहे की, जर हे भांडवल कुठे गुंतवायचे असेल तर ते ठिकाण फक्त अमेरिकाच आहे, असा एकंदर सूर आहे.

तर हा ‘टिना’ (देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह) घटक, जो आपल्याकडे एक राजकीय परिभाषेत रुळला आहे त्याने आता गुंतवणूक आणि आर्थिक शब्दकोशातही प्रवेश केला आहे. अमेरिकेच्या एकमेवाद्वितीयतेला तो अधोरेखित करतो, जो अमेरिकेत गुंतवणुकीला आणखी चालना देणारा ठरत आहे.

मात्र आता हे प्राबल्य त्याच्या शिखरबिंदूपर्यंत पोहोचले आहे. घुसळण सुरू झाली आहे आणि अमेरिकी कंपन्या आता फारसे वर्चस्व गाजवू शकणार नाहीत. अॅपल, अॅमेझॉन अथवा अगदी गूगल, फेसबुक या सारख्या महाकाय कंपन्यांची घराघरात लोकप्रियता आहे आणि त्यामुळे त्या एक प्रकारे लोकांच्या मूलभूत गरजांचा भाग बनल्या आहेत. म्हणूनच या कंपन्या अस्तित्वात निश्चितच राहतील, पण त्या वर्चस्वस्थानी नसतील.

भांडवलशाहीचा एक मूलभूत नियम आहे, ज्याला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत, ‘सर्जनशील विध्वंस’ म्हटले जाते. नवीन कंपन्या उदयास येऊन, त्या जुन्या प्रस्थापित कंपन्यांची जागा घेतात, असे हा नियम सांगतो. अन्यथा, त्याच जुन्या कंपन्या अनंत काळ वर्चस्व गाजवत राहतील. बाजारपेठा किंवा भांडवलशाही या पद्धतीने काम करत नाही. आणि सध्या अमेरिकेत हेच सुरू आहे.

खरे तर, गेल्या ५० वर्षांपासून आपल्याकडे मागील ५० वर्षांपासूनचे कोष्टक आहे, ज्यात दर दशकात होणारे बदल पाहता येतील. आघाडीच्या १० कंपन्यांमध्ये, मोठ्या प्रमाणात उलटफेर झाली असल्याचे आढळून येईल. तथापि गेल्या पाच वर्षांत, दशकाअखेरीस वर्चस्वस्थानी असलेल्या कंपन्यांच सर्वोच्च स्थानी कायम असल्याचे आढळून येते. गेल्या दोनेक वर्षांत त्यांचे प्राबल्य उलट आणखी मजबूत होत गेल्याचे आढळते, जे माझ्या दृष्टीने खूपच असामान्य आहे. खरे तर हेच एक कारण आहे, ज्यात मला वाटते त्यांच्या अंताची बीजे दडली आहेत. या कंपन्या कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) तंत्रज्ञानाच्या सज्जतेसाठी अमाप पैसा खर्च करत आहेत, त्या बदल्यात मिळणारा परतावा हा खर्चाच्या जवळपास जाणाराही नाही. अमेरिकेचा वरचष्मा हा या महाकाय तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या जोरावर आहे आणि या कंपन्यांचा दबदबा हा अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर दिलेल्या वित्तीय प्रोत्साहनांतून निर्माण होऊ शकलेला आहे. परंतु या वर्षी हा प्रवाह उलटताना दिसेल.

हेही वाचा >>>सशस्त्र दलातील सुधारणांचे वारे कसे असणार ?

अमेरिकेच्या फुगत चाललेल्या वित्तीय तुटीकडे पाहा, ती सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत गेल्या दशकभरात सरासरी ८ टक्क्यांच्या पातळी गाठणारी होती. ताजी आकडेवारी तुटीचे प्रमाण ६ टक्क्यांच्या घरात असल्याचे सुचविते. अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत तुटीचे हे प्रमाण जवळपास चार ते पाच पटीने अधिक आहे. बरेच लोक म्हणतील, अमेरिकेत नेहमीच इतकी तूट असतेच, त्यात नवलाचे ते काय? तथापि गेल्या तीन ते चार वर्षांत अमेरिकेने भूतकाळातील सर्व विक्रम मोडीत काढत, प्रचंड मोठ्या वित्तीय तुटीचे अर्थकारण रेटले आहे. जगाचे राखीव चलन मानल्या गेलेल्या डॉलरची मनमानेल त्या प्रमाणात छपाई सुरू आहे आणि अर्थव्यवस्थेत पैसा लोटला जात आहे. जगावरील एआयचा उन्माद इतका की, लोक अमेरिकेत पैसा गुंतवून या फुगवल्या गेलेल्या तुटीला भरून काढत आहेत. कारण गुंतवणुकीसाठी त्यांच्याकडे दुसरी कोणती जागाच उरलेली नाही. परंतु हे असेच कायम सुरू राहू शकत नाही. सर्व परतून एकदा मुळापाशी येणारच.

जीडीपी वाढणार कसा?

अमेरिका पूर्वी अशी कधीही नव्हती. अमेरिकेत एका डॉलरची अर्थव्यवस्थेत वाढ निर्माण करण्यासाठी जवळजवळ दोन डॉलरचे कर्ज लागावे, इतकी सरकारची उसनवारी वाढली आहे. पाच, दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत, अमेरिकेला एक डॉलरची जीडीपी वाढ निर्माण करण्यासाठी एका डॉलरपेक्षा कमी अतिरिक्त सरकारी कर्ज उचलावे लागत होते.

आता ते जवळजवळ दोन डॉलरवर पोहोचले आहे. जगात असे हे अद्वितीय उदाहरण आहे आणि सार्वजनिक कर्जाच्या बाबतीत अमेरिकेइतकी अकार्यक्षमता असणारा जगात अन्य कोणता देशही नाही. म्हणून मी म्हणतो की हे खरोखरच चिंताजनक आहे.

वरवर पाहता अमेरिकी अर्थव्यवस्था इतकी चांगली कामगिरी करताना दिसत आहे, त्यामागे ही प्रचंड उसनवारी आहे. अमेरिकेत सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण वाढले म्हणजे काय, तर सरकारकडून खूप खर्च सुरू आहे. याकडे पाहण्याचा दुसरा पैलू म्हणजे अमेरिकेत निर्माण होत असलेल्या नोकऱ्यांचे प्रमाण पाहा. अमेरिका ही एक आदर्श भांडवलशाही व्यवस्था असल्याचे मानले जाते. परंतु आज अमेरिकेत निर्माण होणाऱ्या सर्व नोकऱ्यांपैकी जवळजवळ २२ टक्के नोकऱ्या सरकारकडून निर्माण केल्या जात आहेत. २०१० मध्ये हे प्रमाण केवळ १ टक्का इतकेच होते. अर्थव्यवस्थेत सरकारची वाढती भूमिका हे अधोरेखित करते. कल्याणकारी योजनांद्वारे पैसे वाटपही पाहा. अमेरिकेत कल्याणकारी योजनांद्वारे लाभ लोकांच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला असून, अनेकांचे जीवनमान त्यायोगे पोसले जात आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक राज्यांची आता सरकारकडून निधी हस्तांतरणावर मदार आहे. एक-दोन दशकांपूर्वी ही संख्या २५ टक्केदेखील नव्हती.

चीन पुन्हा गुंतवणूकयोग्य

चीनकडे पुन्हा गुंतवणूक वळेल का? चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढीबाबत मी आशावादी आहे. कारण कर्ज आणि लोकसंख्या हे दोन घटक आहेत. त्यावर अजून तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे ते अडसर ठरतील, असे अपेक्षित आहे. चीनच्या विकास दराची चर्चा करावयाची झाल्यास ती खूप एकांगी पद्धतीने होते. पाच वर्षांपूर्वी चीनमध्ये ही जोखीम आहे, असे म्हणत होतो. त्या वेळी लोकांकडून त्याचा इन्कार करून चीन ही खूप वेगळ्या प्रकारची अर्थव्यवस्था आहे, असा प्रतिवाद केला जात होता. ती कोणत्याही आव्हानावर मात करेल, असेही बोलले जात होते. प्रत्येक जण चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीबाबत बोलू लागल्याने मी चिंता व्यक्त करीत आहे. तुम्ही सांगत असलेल्या जुन्याच गोष्टी आता लोक पुन्हा सांगू लागले आहेत. आता ते सांगत आहेत की चीनमध्ये प्रचंड कर्ज आहे. लोकसंख्येचा समतोल बिघडला आहे. मात्र अजूनही ती जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था आहे. चीन आणि हाँगकाँगचा एकत्रित विचार केल्यास ती जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी भांडवली बाजारपेठ आहे. चांगली गुणवत्तापूर्ण उत्पादने देणाऱ्या अनेक स्वस्त कंपन्या तिथे आहेत. तिथे बीवायडीची मोटार वापरणारे ग्राहक हे तंत्रज्ञानाबाबत आनंदी आहेत. माझा मुख्य मुद्दा हाच आहे की गुणवत्ता वाढली आहे आणि तुमच्या हाताशी चांगले तंत्रज्ञान आहे. भांडवली बाजारात काही कंपन्यांचे समभाग मोठी पडझड झालेले आहेत. विशेषत: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही कंपन्यांचे समभाग डॉलरच्या मूल्यात ७० ते ८० टक्क्यांनी खाली आहेत. त्यामुळे चीनमध्ये अनेक पैलू न पाडलेले हिरे सापडतील, असा माझा मुख्य मुद्दा आहे. अगदी चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील घसरणीबाबत माझे मत असले तरी.

‘एआय’वरील खर्च ‘महागात’ पडणार!

एआयवर मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या प्रचंड गुंतवणूक करत आहेत. ही गुंतवणूक वर्षाला १० टक्क्यांवरून सरासरी २७ टक्क्यांवर गेली आहे. पण तो या कंपन्यांच्या वाढीचा दर आहे. त्यामुळे इतका मोठा खर्च केला जात आहे. अर्थात ‘एनव्हीडिया’सारख्या एआय चिप्सची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना खूप फायदा होत आहे हे समजू शकते. पण अमेरिकेतील हायपरस्केलर्स, मायक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट्स, फेसबुक आणि अगदी टेस्लाही गुंतवणूक करत आहेत. ही रक्कम अतिशय जास्त आहे. त्याबद्दल मी बोलत आहे. सध्या या कंपन्या प्रचंड नफा, ज्याला आपण ‘सुपर नोव्हल प्रॉफिट’ म्हणतो, मिळवत आहेत. त्यांनी एआयमध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे त्यांना मिळणारा हा नफा कमी होणार आहे. त्यावर गुंतवणूकदार आणि इतर लोक प्रश्न विचारतीलच.

जर तुम्ही अशा प्रकारच्या क्रांती पाहिल्या, २०००मधील इंटरनेट क्रांती असो की तेल क्रांती, प्रस्थापित कंपन्या कधीही विजेत्या कंपन्या नव्हत्या. प्रस्थापित कंपन्या भरपूर खर्च करतात आणि काही नवीन कंपन्या येतात आणि त्याचा लाभ घेतात. सत्या नडेला आणि मायक्रोसॉफ्टनेही गुंतवणूक केली आहे, त्याला मायक्रोसॉफ्टला फायदा होईल. पण ही बाब काहीशी असामान्य ठरते. मात्र, एआयवरील परतावा सुसंगत असेल का याबद्दल शंका वाटते.

अमेरिकेची व्यापारी मक्तेदारी घटणार

याची चिन्हे आधीपासूनच दिसू लागली होती. आता डोनाल्ड ट्रम्प आल्यानंतर हा कल अधिक ठळकपणे जाणवू लागेल. तुम्ही अलीकडेच पाहिलेत, तर युरोपिय समुदायाने काही लॅटिन अमेरिकन देशांशी करार केला, ज्याअंतर्गत जवळपास ९० टक्क्यांनी शुल्ककपात होणार आहे. म्हणजे क्षेत्रीय व्यापार करार वाढत आहेत. द्विराष्ट्रीय व्यापार करारही वाढत आहेत. आता तुम्ही ‘ट्रेड कॉरिडॉर’चा आढावा घेतल्यास काय आढळते? जेथे व्यापार वाढताना दिसतो, तेथे अमेरिका कुठेच दिसत नाही. जवळपास १० पैकी आठ असे ट्रेड कॉरिडॉर अमेरिकेबाहेरच आहेत. यातून एक धडा घेण्यासारखा आहे. ट्रम्प यांच्या राजवटीत व्यापार कसा करायचा, यावर उत्तर आहे – अमेरिकेबाहेर तो करायचा!

भारताचेच उदाहरण घ्या. गेल्या दशकात भारताने एकही महत्त्वाचा व्यापारी करार केला नाही. याउलट, गेल्या तीन ते चार वर्षांमध्ये अनेक व्यापारी करारांवर चर्चा सुरू झाली आहे. या कुठेच अमेरिका नाही. पूर्वी केवळ आशियाई देशांशी करार व्हायचे. आता त्यात ओमानसारख्या आखाती देशांची भर पडताना दिसते. यूकेबरोबर चर्चा सुरू आहे.

जगभर खासगी गुंतवणुकीत घट

आपली वैचारिक बैठक सार्वजनिक निधी उभारणी किंवा गुंतवणुकीवर बेतलेली आहे. निधी उभारणीसाठी आयपीओ किंवा कर्ज घेण्यासाठी बँका अशी साधारण धारणा असते. पण गेल्या १०-१५ वर्षांत, विशेषत: २००८मधील आर्थिक संकटानंतर खासगी बाजारांकडे कल वाढू लागला आहे. एकीकडे ‘प्रायव्हेट इक्विटी’ हा प्रकार आहे, ज्यात सूचिबद्ध नसलेल्या कंपन्यांमध्ये खासगी गुंतवणूकदार भागभांडवल घेतात. दुसरीकडे कर्ज घेताना बँकिंग व्यवस्थेबाहेरील मार्ग अंगीकारले जातात. या सगळ्यातून खासगी मार्गाने पतउभारणी मोठ्या प्रमाणात झाली. अलीकडच्या काळात तर सार्वजनिक निधी उभारणीपेक्षाही खासगी स्राोतांमधून ती अधिक झाल्याचे आढळून येईल. पण त्यामुळेच हा ओघ जरा अतिच असल्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत.

लठ्ठपणाच्या समस्येवर नेमका उपाय अशक्य

मी तंदुरुस्त असल्याने लठ्ठपणाच्या समस्येवर काहीही बोलणार नाही, असे नाही. अमेरिकेत लठ्ठ लोकांचे प्रमाण ४४ टक्के असून, जगभरात कुठल्याही मोठ्या देशाच्या तुलनेत येथे हे प्रमाण कदाचित सर्वाधिक असावे. युरोपच्या तुलनेत हे दुप्पट आहे. लठ्ठपणाच्या समस्येची जगातील सरासरी काढली, तर अमेरिकेतील प्रमाण त्याच्या तिप्पट आहे. जगाची सरासरी १५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. युरोपमधील प्रमाण ३० टक्क्यांखाली आहे. अमेरिकेमध्ये सर्वाधिक ४४ टक्के लठ्ठपणाचा दर आहे. जगभरातील प्रौढ लोकांमध्ये हा दर सर्वाधिक आहे. त्यामुळेच या समस्येवर जादूई उपाय शोधण्याकडे अमेरिकेतील लोकांचा त्यांचा कल असतो. वजन घटविण्यासाठी घेत असलेल्या इंजेक्शन्सना त्यामुळेच अमेरिकेत मागणी आहे.

मला वाटते, की वजन घटविणाऱ्या औषधांचा काही लोकांना नक्कीच फायदा आहे. मात्र, यामागील सार काढायचे झाल्यास, असे सांगता येईल, की एकीकडे ऑझेम्पिकसारखे औषधही घ्यायचे आणि दुसरीकडे आइसस्क्रीमही खायचे. कुठलाही व्यायाम करायचा नाही आणि टीव्ही पाहत राहायचे. ‘जीएलपी-१, ऑझेम्पिक यांसारख्या औषधांच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. चार वर्षांपूर्वीचा तीन अब्जांचा हा व्यवहार आता २४ अब्जांचा झाला आहे. आठ पटींनी त्यात वाढ झाली आहे. यावर खरे तर कुठलाही जादूई उपाय नाही. हे तितकेसे सोपे नाही आणि दुसरे म्हणजे किती काळ तुम्ही ही औषधे घेणार? तुमच्यावर याचे कोणते दुष्परिणाम होतील? तुम्ही ही औषधे दीर्घकाळ घेता, तेव्हा त्याचे दुष्परिणाम नक्कीच असतात.

या औषधांचे दुष्परिणाम नेमके कोणते आहेत किंवा कोणते दुष्परिणाम होणार आहेत, हे गूगलवर शोधण्याचे प्रमाण वाढते आहे. या ठिकाणी मी मांडतो, तो मुद्दा महत्त्वाचा आहे. ही औषधे मधुमेह आणि इतर घटकांसाठी अधिक फायद्याची ठरतात. मात्र, कुठले तरी जादूई औषध मिळाल्यासारखे अन्य सर्व बाबी सोडून केवळ वजन घटविण्याकडे लक्ष देण्याचा प्रकार आणि औषधांकडून तशी अपेक्षा ठेवणे मला तरी चमत्कारिक वाटते.

भारतात स्मॉलकॅप परतावा घटणार

मला वाटते, की भारतात स्मॉलकॅप आणि मिडकॅप समभागांचा परतावा असाधारण आहे आणि परिणामी त्या क्षेत्रातील समभागांनी लक्ष वेधले असून त्या समभागांमध्ये सट्टेबाजी देखील वाढली असल्याचे निदर्शनास येते आहे. जर तुम्ही त्या समभागांमध्ये होत असलेल्या किरकोळ सट्टेबाजीकडे पाहिले तर त्यामध्ये आणखी बरेच काही घडते आहे. म्हणून त्यामध्ये सावधगिरी बाळगण्याची गरज असून आगामी काळात त्यातून असाधारण परतावा मिळणार नाही असे वाटते. सध्या लार्ज कॅप कंपन्यांचा वार्षिक परतावा ८.७५ टक्के राहिला आहे. परंतु मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांनी अनुक्रमे ९.७ टक्के आणि १३.१ टक्के परतावा दिला आहे. अमेरिकी भांडवली बाजाराच्या अगदी विपरीत कल निदर्शनास येतो आहे.

भारतात स्मॉलकॅपचे मूल्यांकन हे लार्जकॅपमधील कंपन्यांच्या समभागांपेक्षा अधिक आहे. मात्र भारतात ही तफावत कमी होण्याची शक्यता आहे. जेव्हा एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात किंवा विशिष्ट कंपन्यांच्या समभागांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार होता असतात, त्यावेळी मी अधिक सावधगिरी बाळगतो. सध्या भारतात लार्ज कॅप कंपन्यांचे किंमत-कमाई गुणोत्तर (पी-ई रेशो) हे २० च्या आसपास असून स्मॉलकॅप कंपन्यांचा पी-ई हा २७ आहे.

भारतासह विकसनशील देशांची भरारी

२०१२मध्ये मी ब्रिक्स देशांवर ‘ब्रेकआउट नेशन्स’ हे पुस्तक लिहिले. ब्रिक्स देशांची चर्चा त्या काळी खूप व्हायची. जगाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ वगैरे त्यांना संबोधले जायचे. मी त्या वेळी सावधगिरीचा इशारा दिला होता. गेल्या दहा वर्षांत ब्रिक्स किंवा इतर अनेक विकसनशील देशांचा विकास अपेक्षित वेगाने झाला नाही हे खरेच. भारताची अर्थव्यवस्था आठ टक्के वेगाने वाढत होती. चीनची १२ टक्के वेगाने विस्तारत होती. आता तर चीनचा वेगही मंदावला आणि भारतही जवळपास सहा टक्क्यांच्या आसपासच विकास दर दर्शवत आहे.

तरीही, आयएमएफच्या अंदाजानुसार येत्या काही वर्षांत यांतील काही देश पुन्हा प्रगती साधू शकतील. याचे कारण या देशांनी २०००च्या सुरुवातीस दिसून आलेल्या अनेक त्रुटी दूर करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. या देशांनी पायाभूत सुविधा आणि इतर उत्पादक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अमेरिकेप्रमाणे हे देश विकासासाठी निव्वळ सरकारी वित्तीय रेट्यावर विसंबून नाहीत. त्यामुळे एकीकडे जेथे अमेरिकेत सरकारी खर्चामुळे वित्तीय तूट फुगताना दिसते, तेथे हे देश अधिक चांगली कामगिरी करू शकतील. चीनमध्ये गुंतवणूक घटली आहे. अमेरिकेच्या बाबतीतही गुंतवणूकदार सदासर्वकाळ आशावादी राहू शकत नाहीत. हे गुंतवणूकदार मग नक्कीच विकसनशील देशांकडे वळतील. सध्या डॉलर कडाडलेला दिसतो, त्यामुळे विकसनशील देशांना एका मर्यादेपलिकडे गुंतवणूक आकर्षित करता येत नाही. पण ही स्थिती बदलेल. डॉलरला कधी तरी खाली यावे लागेल, त्या वेळी विकसनशील देश हे आकर्षक गुंतवणूक पर्याय ठरू लागतील. याचा अर्थ भारताचा विकासवेगही वाढेल. कारण हा दर नेहमीच इतर विकसनशील देशांच्या – अर्थात चीन वगळून – तुलनेत दोन-अडीच टक्के अधिक राहिलेला दिसतो.