किरण गोखले
भारताच्या संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांचे संबध नेहमीच तणावपूर्ण राहिले आहेत. निकोप लोकशाहीसाठी बलवान विरोधी पक्ष आवश्यक आहे, असे सगळेच सत्ताधारी सांगतात पण प्रत्यक्षात विरोधी पक्षनेत्यांच्या विरोधाला, मतांना वा सूचनांना काडीचीही किंमत दिली जात नाही. साहजिकच यावर प्रतिक्रिया म्हणून विरोधी पक्षनेते सरकारचे प्रत्येक पाऊल कसे चुकीचे आहे, सर्व मंत्री कसे भ्रष्ट आहेत, लोकशाहीची कशी गळचेपी होत आहे, राज्य व देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत असा साचेबद्ध कंठशोष करत असतात. थोडक्यात सांगायचे तर विरोधी पक्षांतील लोकप्रतिनिधी पाच वर्षे बेताल वक्तव्यांनी वाद निर्माण करणे, त्यांद्वारे वृत्तवाहिन्यांना रसद पुरवणे व जनसामान्यांचे मनोरंजन करणे हाच कार्यक्रम राबवितात.
भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळात काही बिगर काँग्रेसी सुप्रसिद्ध व्यक्तींना मंत्रिपदे देऊन आपली संसदीय लोकशाही व सरकार सर्वसमावेशक असावे, देशहितासाठी विशिष्ट क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या क्षमतांचा वापर केला जावा असा प्रयत्न केला होता, पण विरोधी विचारसरणीच्या नेत्यांना देशहितासाठी एकत्रित आणण्याचा तो प्रयत्न पूर्णपणे फसला.
नंतरच्या सात दशकांत अनेक मिश्र सरकारे स्थापन झाली. दोन-तीन पक्षांच्या युत्या, आघाड्या राज्यांत व केंद्रातही सत्तेत आल्या. आणीबाणी नंतरच्या काळात जयप्रकाश नारायण यांनी स्थापन केलेल्या जनता पक्षात जनसंघ, समाजवादी पक्ष इ. विरोधी पक्षांनी आपले विलीनीकरण केले व सत्तादेखील मिळवली. पण या सर्व प्रकारच्या सरकारांत लोकप्रतिनिधींनी एकमेकांवर केलेल्या कुरघोड्या, सुसूत्रतेचा अभाव, निरंकुश भ्रष्टाचार, विविध पक्षांच्या मंत्र्यांनी घेतलेले मनमानी निर्णय यामुळे सत्ताधारी पक्षाने इतर पक्षीयांचा सत्तेत केलेला समावेशही सुशासनाच्या दृष्टीने अपयशीच ठरला.
विरोधी पक्षीयांना राज्यकारभारात संधी देऊन त्यांच्या क्षमतांचा राज्यासाठी वा देशासाठी वापर करून घेण्याचा आणखी एक प्रयोग करता येईल. विरोधी पक्षात साधारणपणे एखाद-दुसराच नेता असा असतो, ज्याच्याकडे सत्ताधाऱ्याला आवश्यक प्रतिभास्पर्शी कौशल्य (टॅलेंट) आढळते. त्याची आकलन शक्ती उत्तम असते, तो विवेकी व तर्कशुद्ध वक्तव्ये करणारा असतो, प्रशासनावर त्याची चांगली पकड असते, त्याची जनमानसातली प्रतिमा चांगली असते व सत्तेचा योग्य त्या प्रकारे वापर करून जनसेवा करावी अशी त्याची प्रामाणिक इच्छा असते. मुख्य म्हणजे राज्याच्या वा देशाच्या प्रमुखाचे त्या व्यक्तीशी मित्रत्वाचे संबंध असावे लागतात. अशा व्यक्तीचा सरकारमध्ये समावेश करून एखादे महत्त्वाचे मंत्रीपद दिले तरी एकूण राज्यकारभाराची गती वा गुणवत्ता यात काहीही भर पडत नाही हे आपण इतक्या वर्षांत अनुभवले आहे. माझ्या मते एक नवीनच महत्त्वाचे खाते निर्माण करून ते अशा व्यक्तीकडे सोपवावे ज्यामुळे राज्याच्या किंवा देशाच्या विकासाला गतिमानता व दर्जा प्राप्त होऊ शकेल.
असे खाते असेल- अंमलबजावणी वा कार्यवाही खाते/ मंत्रालय. या खात्याद्वारे इतर सर्व खात्यांतील विकास कामांचे सुसूत्रीकरण, देखरेख, दर्जा परीक्षण व नियंत्रण केले जाईल, कामाच्या प्रगतीचा सतत आढावा घेण्यात येईल व ही विकासकामे शक्यतो निर्धारित मुदतीपूर्वीच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. जिल्हाधिकारी, सरकारी अभियंते व कर्मचारी, खासगी कंत्राटदार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व या प्रकल्पांचे लाभार्थी तसेच प्रकल्पग्रस्त यांच्या सहकार्याने ही विकासकामे पूर्ण करण्याचे काम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडे असेल. हा मंत्री बहुधा विरोधी विचारसरणीचा असल्याने प्रकल्पासंबंधीच्या व्यापक निर्णय प्रक्रियेत त्याचा सहभाग नसेल पण प्रभावी व जलद अंमलबजावणीसाठी स्थानिक पातळीवरचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्याला असेल.
राज्याच्या मंत्रिमंडळात नेमले जाणारे राज्यमंत्री (मिनिस्टर ऑफ स्टेट), आम्हाला कसलेही विशिष्ट काम दिले जात नाही, कोणत्याही सरकारी फाईल्स आमच्याकडे पाठवल्या जात नाहीत, आम्हाला कॅबिनेटच्या बैठकीला बोलावत नाहीत, अशी कायम तक्रार करत असतात. जर अंमलबजावणी मंत्र्याकडे या राज्यमंत्र्यांचे नेतृत्व व नियंत्रण सोपवले तर कार्यवाहीच्या कामात त्यांचा वापर करून घेता येईल व कोणतेही विशिष्ट काम वा महत्त्व दिले जात नसल्याची त्यांची तक्रारही दूर होऊन त्यांना प्रशासकीय अनुभव मिळेल.
आज राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांत अंमलबजावणी मंत्रीपद सक्षमरीत्या सांभाळू शकेल असा प्रतिभावान नेता दिसत नसला तरी महाराष्ट्राच्या सुदैवाने ही जबाबदारी पेलू शकेल असा नेता अजित पवारांच्या रूपात उपलब्ध आहे. त्यांना अंमलबजावणी मंत्री या पदावर सरकारमध्ये सामील केल्यास महाराष्ट्राचा मोठा फायदा होऊ शकेल.
अशा स्वरूपाची तरतूद केल्यास विरोधी पक्ष पाच वर्षे राज्यकारभारापासून दूर राहणार नाही. सत्ताधाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव राहील आणि राज्यातील घडामोडींना आपणही उत्तरदायी आहोत, याची जाणीव विरोधकांनाही राहील.
भारताच्या संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांचे संबध नेहमीच तणावपूर्ण राहिले आहेत. निकोप लोकशाहीसाठी बलवान विरोधी पक्ष आवश्यक आहे, असे सगळेच सत्ताधारी सांगतात पण प्रत्यक्षात विरोधी पक्षनेत्यांच्या विरोधाला, मतांना वा सूचनांना काडीचीही किंमत दिली जात नाही. साहजिकच यावर प्रतिक्रिया म्हणून विरोधी पक्षनेते सरकारचे प्रत्येक पाऊल कसे चुकीचे आहे, सर्व मंत्री कसे भ्रष्ट आहेत, लोकशाहीची कशी गळचेपी होत आहे, राज्य व देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत असा साचेबद्ध कंठशोष करत असतात. थोडक्यात सांगायचे तर विरोधी पक्षांतील लोकप्रतिनिधी पाच वर्षे बेताल वक्तव्यांनी वाद निर्माण करणे, त्यांद्वारे वृत्तवाहिन्यांना रसद पुरवणे व जनसामान्यांचे मनोरंजन करणे हाच कार्यक्रम राबवितात.
भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळात काही बिगर काँग्रेसी सुप्रसिद्ध व्यक्तींना मंत्रिपदे देऊन आपली संसदीय लोकशाही व सरकार सर्वसमावेशक असावे, देशहितासाठी विशिष्ट क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या क्षमतांचा वापर केला जावा असा प्रयत्न केला होता, पण विरोधी विचारसरणीच्या नेत्यांना देशहितासाठी एकत्रित आणण्याचा तो प्रयत्न पूर्णपणे फसला.
नंतरच्या सात दशकांत अनेक मिश्र सरकारे स्थापन झाली. दोन-तीन पक्षांच्या युत्या, आघाड्या राज्यांत व केंद्रातही सत्तेत आल्या. आणीबाणी नंतरच्या काळात जयप्रकाश नारायण यांनी स्थापन केलेल्या जनता पक्षात जनसंघ, समाजवादी पक्ष इ. विरोधी पक्षांनी आपले विलीनीकरण केले व सत्तादेखील मिळवली. पण या सर्व प्रकारच्या सरकारांत लोकप्रतिनिधींनी एकमेकांवर केलेल्या कुरघोड्या, सुसूत्रतेचा अभाव, निरंकुश भ्रष्टाचार, विविध पक्षांच्या मंत्र्यांनी घेतलेले मनमानी निर्णय यामुळे सत्ताधारी पक्षाने इतर पक्षीयांचा सत्तेत केलेला समावेशही सुशासनाच्या दृष्टीने अपयशीच ठरला.
विरोधी पक्षीयांना राज्यकारभारात संधी देऊन त्यांच्या क्षमतांचा राज्यासाठी वा देशासाठी वापर करून घेण्याचा आणखी एक प्रयोग करता येईल. विरोधी पक्षात साधारणपणे एखाद-दुसराच नेता असा असतो, ज्याच्याकडे सत्ताधाऱ्याला आवश्यक प्रतिभास्पर्शी कौशल्य (टॅलेंट) आढळते. त्याची आकलन शक्ती उत्तम असते, तो विवेकी व तर्कशुद्ध वक्तव्ये करणारा असतो, प्रशासनावर त्याची चांगली पकड असते, त्याची जनमानसातली प्रतिमा चांगली असते व सत्तेचा योग्य त्या प्रकारे वापर करून जनसेवा करावी अशी त्याची प्रामाणिक इच्छा असते. मुख्य म्हणजे राज्याच्या वा देशाच्या प्रमुखाचे त्या व्यक्तीशी मित्रत्वाचे संबंध असावे लागतात. अशा व्यक्तीचा सरकारमध्ये समावेश करून एखादे महत्त्वाचे मंत्रीपद दिले तरी एकूण राज्यकारभाराची गती वा गुणवत्ता यात काहीही भर पडत नाही हे आपण इतक्या वर्षांत अनुभवले आहे. माझ्या मते एक नवीनच महत्त्वाचे खाते निर्माण करून ते अशा व्यक्तीकडे सोपवावे ज्यामुळे राज्याच्या किंवा देशाच्या विकासाला गतिमानता व दर्जा प्राप्त होऊ शकेल.
असे खाते असेल- अंमलबजावणी वा कार्यवाही खाते/ मंत्रालय. या खात्याद्वारे इतर सर्व खात्यांतील विकास कामांचे सुसूत्रीकरण, देखरेख, दर्जा परीक्षण व नियंत्रण केले जाईल, कामाच्या प्रगतीचा सतत आढावा घेण्यात येईल व ही विकासकामे शक्यतो निर्धारित मुदतीपूर्वीच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. जिल्हाधिकारी, सरकारी अभियंते व कर्मचारी, खासगी कंत्राटदार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व या प्रकल्पांचे लाभार्थी तसेच प्रकल्पग्रस्त यांच्या सहकार्याने ही विकासकामे पूर्ण करण्याचे काम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडे असेल. हा मंत्री बहुधा विरोधी विचारसरणीचा असल्याने प्रकल्पासंबंधीच्या व्यापक निर्णय प्रक्रियेत त्याचा सहभाग नसेल पण प्रभावी व जलद अंमलबजावणीसाठी स्थानिक पातळीवरचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्याला असेल.
राज्याच्या मंत्रिमंडळात नेमले जाणारे राज्यमंत्री (मिनिस्टर ऑफ स्टेट), आम्हाला कसलेही विशिष्ट काम दिले जात नाही, कोणत्याही सरकारी फाईल्स आमच्याकडे पाठवल्या जात नाहीत, आम्हाला कॅबिनेटच्या बैठकीला बोलावत नाहीत, अशी कायम तक्रार करत असतात. जर अंमलबजावणी मंत्र्याकडे या राज्यमंत्र्यांचे नेतृत्व व नियंत्रण सोपवले तर कार्यवाहीच्या कामात त्यांचा वापर करून घेता येईल व कोणतेही विशिष्ट काम वा महत्त्व दिले जात नसल्याची त्यांची तक्रारही दूर होऊन त्यांना प्रशासकीय अनुभव मिळेल.
आज राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांत अंमलबजावणी मंत्रीपद सक्षमरीत्या सांभाळू शकेल असा प्रतिभावान नेता दिसत नसला तरी महाराष्ट्राच्या सुदैवाने ही जबाबदारी पेलू शकेल असा नेता अजित पवारांच्या रूपात उपलब्ध आहे. त्यांना अंमलबजावणी मंत्री या पदावर सरकारमध्ये सामील केल्यास महाराष्ट्राचा मोठा फायदा होऊ शकेल.
अशा स्वरूपाची तरतूद केल्यास विरोधी पक्ष पाच वर्षे राज्यकारभारापासून दूर राहणार नाही. सत्ताधाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव राहील आणि राज्यातील घडामोडींना आपणही उत्तरदायी आहोत, याची जाणीव विरोधकांनाही राहील.
