पंकज फणसे
गेल्या वर्षी सुरू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध दुसऱ्या वर्षांतही संपुष्टात आले नाही. त्यात या वर्षी भर पडली ती पॅलेस्टीन- इस्रायल संघर्षांची. लोकशाहीचे गुणात्मक पतन दाखवून सरत्या वर्षांने सगळ्यांच्याच चिंतेत आणखी भर घातली आहे.
सरत्या वर्षांच्या शेवटी जागतिक घडामोडींकडे पाहताना आशानिराशेचे चित्र पाहावयास मिळते. एकीकडे साहचर्याच्या नावाखाली विविध देश विविध अजेंडय़ांसाठी एकत्र येताना दिसत आहेत मात्र पारंपरिक प्रतिस्पध्र्यामधील कटुता वाढण्यापेक्षा नवनवीन क्षेत्रात ती स्पर्धा पसरताना दिसत आहे. मानवी सुरक्षेची खात्री युरोप आणि अमेरिकेसारख्या विकसित देशांपासून आफ्रिकेपर्यंत कोणीही निश्चितपणे घेऊ शकत नाही. दुसरीकडे जागतिक व्यवस्थेचा एकखांबी तंबू खिळखिळा होताना व्यवस्थेचा डोलारा संपूर्णपणे ढासळेल की अनेक उदयोन्मुख टेकू जागतिक व्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी पुढे येतील याबद्दलही काही भाकीत करणे कठीण आहे.
२०२२ मध्ये रशियाच्या युक्रेन आक्रमणानंतर जग संघर्षांच्या नवीन पर्वात प्रवेश करत आहे असे मानले गेले. २०२३ मध्ये एक पाऊल पुढे जाताना हमासच्या इस्रायलवरील हल्ल्याने तांत्रिक प्रतिबंध विफल होताना पाहिला. योगायोगाने २०२३ चे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे मानवी सर्जनात्मक एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)च्या उदयानंतरचे हे पहिलेच वर्ष ! मात्र २०२३ नेच दाखविले की कितीही उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सुरक्षा, हेरगिरी, संवाद आणि निगराणी व्यवस्था असली तरी आधुनिक साधनांशिवाय त्याचा भेद करणे ही आवाक्याबाहेरील गोष्ट नाही. ७ ऑक्टोबरच्या या हल्ल्यावरील प्रतिक्रियांचे विश्लेषण करताना राष्ट्राराष्ट्रांमधील मतभेद आणि धोरणात्मक दृष्टीचा अभाव आणि भरडल्या जाणाऱ्यांच्या बाजूने सहानुभूतीपूर्वक विचार करणाऱ्यांची कमतरता ठळकपणे नजरेस पडते. इस्रायली पंतप्रधानांची अगदी अलीकडील वक्तव्ये पाहिल्यास असे लक्षात येईल की गाझामध्ये होणारा रक्तपात आणि नागरी लोकसंख्येची वाताहत इतक्यात थांबण्याची चिन्हे नाहीत आणि २०२३ ने पुन्हा एकदा आपल्याला संघर्ष निराकरणात यूएनसारख्या जागतिक संस्था आणि अमेरिकेसारख्या वैश्विक शक्तीची मर्यादा दाखवून दिली आहे.
हेही वाचा >>>जम्मू विभागातल्या ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिकांचा विश्वास गमावणे घातकच…
रशियासाठी सहजशक्य वाटणारे युक्रेन युद्ध दोन वर्षे पूर्ण होत आली तरी निर्णायक वळणावर आले नाही. दुसरीकडे या युद्धामुळे रशियाची तेलाची मागणी कमी झाली असतानाच निर्माण झालेली पोकळी भरून काढत अमेरिका यूरोपचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार ठरला आहे. भौतिक गोष्टींच्या पलीकडे काही यश अमेरिकेच्या वाटय़ाला या युद्धातून आले असेल तर ते म्हणजे युरोपचा सुरक्षा पुरवठादार म्हणून वाढलेले महत्त्व! एकीकडे अमेरिकेची अफगाणिस्तानमधून माघार, माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ‘अमेरिका सर्वप्रथम धोरण’ इत्यादी माध्यमातून मागील काही वर्षांत वॉशिंग्टन आपल्या भूभागाबाहेरील संरक्षण खर्च कमी करत असताना युक्रेनसाठी शस्त्र पुरवठादार म्हणून अमेरिकेचे वाढलेले महत्त्व, नाटो राष्ट्रांची जवळीक आणि भविष्यातील नाटोचा विस्तार आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेचे एकमेवाद्वितीयत्व सिद्ध करत आहे. युरोपच्या बाहेरील नाटोचा विस्तार ही नवीन संघर्षांची नांदी ठरू शकते. जुलैमध्ये झालेल्या नाटो शिखर संमेलनाबद्दल प्रतिक्रिया देताना चीनने संभाव्य आशिया विस्ताराबद्दल निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
कॉकेशसमधील नारगोनो काराबाख क्षेत्रात २०२० च्या शस्त्रसंधीनंतर अझरबैजानने पुन्हा एकदा हल्ला करून या क्षेत्रावर वर्चस्व स्थापित केले. यामुळे केवळ नारगोनो काराबाखच नव्हे तर पर्यायाने रशिया आणि तुर्कस्तान यांच्या प्रभावक्षेत्रात अनागोंदी माजण्याची चिन्हे आगामी काळात दिसत आहेत. अझरबैजानच्या विजयानंतर एका बाजूला तुर्कस्तानचा कॉकेशस क्षेत्रातील प्रभाव वाढत आहे तर युक्रेन युद्धामुळे रशियाला या संघर्षांकडे पाहण्याची उसंत नाही. याची परिणती रशियाच्या घटत्या प्रभावामध्ये झाली आहे. मध्यपूर्वेमधील येमेन, आफ्रिकेतील सुदान आणि इतर मध्य आफ्रिकन क्षेत्र इत्यादी क्षेत्रात सुरू असलेल्या यादवीमध्ये २०२३ मध्ये कोणताही गुणात्मक बदल झाल्याचे दिसत नाही.
२०२३ मध्ये पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या इराण आणि सौदीमध्ये राजनैतिक संबंध २०१६ नंतर पुन्हा प्रस्थापित झाले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यावेळी मध्यस्थी केली ती चीनने! इराणी राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचा बीजिंग दौरा हे २०२३ चे आणखी एक वैशिष्टय़. तसेच इराणबरोबरील आण्विक करारातून अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर अधांतरी लटकलेल्या इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला चीन मदत करत असल्याचे दिसून आले. चीनचे मध्यपूर्वेतील वाढते प्रभाव क्षेत्र आगामी काळात नक्कीच नवीन समीकरणांना जन्म देणारे ठरणार आहे. त्याचवेळी तैवान हा आगामी काळात ज्वलंत राजकीय प्रश्न बनण्याची चिन्हे मागील वर्षांपासून दिसत होती. त्यावर २०२३ ने शिक्कामोर्तब केले. चीनच्या क्षेपणास्त्र चाचण्या आणि हवाई घुसखोरीला प्रत्युत्तर देताना अमेरिकेने सेमीकंडक्टर चिपच्या निर्यातीवर बंधने घालून चीनला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र लष्करी सामर्थ्यांबरोबरच प्रचंड आर्थिक शक्ती असणारा जिनिपग यांचा चीन अमेरिकेवर व्यापारी बंधने घालून तेवढय़ाच सामर्थ्यांने टक्कर देत आहे. शीत युद्धोत्तर काळात चीनचा जागतिक पटलावरील उदय महाशक्तींच्या मित्र राष्ट्रांना किंमत मोजायला लावणार हे मात्र निश्चित आहे.
हेही वाचा >>>एक स्वातंत्र्यसेनानी अजूनही लढतो आहे…
२०२३ चे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे लोकशाहीचे गुणात्मक पतन! ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या लोकशाही निर्देशांकानुसार जगभरात सदोष लोकशाहीचे प्रमाण वाढत आहे. युरोपमध्ये फोफावणारे जहाल उजवे राजकारण, डोनाल्ड ट्रम्प यांची विखारी वक्तव्ये आणि मिळणारा अमेरिकन मतदारांचा पाठिंबा आदी गोष्टी लोकशाहीच्या हितचिंतकांना चिंताक्रांत करत आहेत. वाढती महागाई आणि धोक्यात असलेली अन्न सुरक्षितता राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांची भविष्ये परस्परांशी निगडित आहेत हे अधोरेखित करते. आर्थिक अस्थिरता आणि कर्जाच्या ओझ्यांचा सामना करत असलेल्या विकसनशील देशांना श्रीमंत राष्ट्रांकडून मर्यादित वित्तपुरवठा किंवा दिलासा मिळाला आहे. जागतिक मंदीच्या सावटाखाली वर्ष संपत आहे. एआयच्या नियमनाचा प्रारंभ हे एक २०२३ चे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ मानता येईल. इंग्लंडमधील एआय सुरक्षा परिषद आणि नुकतीच दिल्लीमध्ये पार पडलेली GPAI परिषद या भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान नियमन करण्यात मैलाचा दगड ठरतील.
भारताने २०२३ मध्ये जी-ट्वेंटीचे अध्यक्षपद भूषविले. वसुधैव कुटुंबकम या घोषवाक्याबरोबर अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा, आरोग्य आणि महिला सशक्तीकरण यावर लक्ष केंद्रित करून भारताने जगासाठी केवळ विश्वगुरूच नाही तर विश्वमित्र बनण्याची आकांक्षा व्यक्त केली. जी-ट्वेंटी अधिक समावेशक बनवण्यासाठी भारताने आफ्रिकन युनियनला प्रतिनिधित्व बहाल केले. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जग विभागले गेले असताना जी-ट्वेंटीच्या घोषणापत्रावर एकमत घडवून आणणे हे भारतीय मुत्सद्देगिरीचे मोठे यश मानले जाते. चांद्रयान-३चे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी अवतरण करून भारताने आपल्या तांत्रिक सामर्थ्यांवर शिक्कामोर्तब केले. कतारमध्ये आठ नौसैनिकांना झालेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेत सवलत हे आणखी एक राजनैतिक यश भारताच्या खात्यात २०२३ मध्ये जमा झाले. मात्र कॅनडाबरोबर खलिस्तानी अतिरेक्याच्या हत्येवरून झालेल्या विसंवादामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला गालबोट लागले.
२०२४ उजाडेल तसतसे गुंतागुंतीच्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि तत्त्वनिष्ठ नेतृत्व यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असेल. जागतिक समुदाय दुभंगलेल्या अवस्थेत असताना शहाणपण, व्यावहारिकता, सहानुभूती आणि धैर्य यांच्या साहाय्याने मानवता आणि वैश्विक अधिकाराधिष्ठित व्यवस्थेची स्वप्ने सामान्य नागरिक पाहत आहे.
लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रिसर्च स्कॉलर असून तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.
phanasepankaj@gmail.com
गेल्या वर्षी सुरू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध दुसऱ्या वर्षांतही संपुष्टात आले नाही. त्यात या वर्षी भर पडली ती पॅलेस्टीन- इस्रायल संघर्षांची. लोकशाहीचे गुणात्मक पतन दाखवून सरत्या वर्षांने सगळ्यांच्याच चिंतेत आणखी भर घातली आहे.
सरत्या वर्षांच्या शेवटी जागतिक घडामोडींकडे पाहताना आशानिराशेचे चित्र पाहावयास मिळते. एकीकडे साहचर्याच्या नावाखाली विविध देश विविध अजेंडय़ांसाठी एकत्र येताना दिसत आहेत मात्र पारंपरिक प्रतिस्पध्र्यामधील कटुता वाढण्यापेक्षा नवनवीन क्षेत्रात ती स्पर्धा पसरताना दिसत आहे. मानवी सुरक्षेची खात्री युरोप आणि अमेरिकेसारख्या विकसित देशांपासून आफ्रिकेपर्यंत कोणीही निश्चितपणे घेऊ शकत नाही. दुसरीकडे जागतिक व्यवस्थेचा एकखांबी तंबू खिळखिळा होताना व्यवस्थेचा डोलारा संपूर्णपणे ढासळेल की अनेक उदयोन्मुख टेकू जागतिक व्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी पुढे येतील याबद्दलही काही भाकीत करणे कठीण आहे.
२०२२ मध्ये रशियाच्या युक्रेन आक्रमणानंतर जग संघर्षांच्या नवीन पर्वात प्रवेश करत आहे असे मानले गेले. २०२३ मध्ये एक पाऊल पुढे जाताना हमासच्या इस्रायलवरील हल्ल्याने तांत्रिक प्रतिबंध विफल होताना पाहिला. योगायोगाने २०२३ चे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे मानवी सर्जनात्मक एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)च्या उदयानंतरचे हे पहिलेच वर्ष ! मात्र २०२३ नेच दाखविले की कितीही उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सुरक्षा, हेरगिरी, संवाद आणि निगराणी व्यवस्था असली तरी आधुनिक साधनांशिवाय त्याचा भेद करणे ही आवाक्याबाहेरील गोष्ट नाही. ७ ऑक्टोबरच्या या हल्ल्यावरील प्रतिक्रियांचे विश्लेषण करताना राष्ट्राराष्ट्रांमधील मतभेद आणि धोरणात्मक दृष्टीचा अभाव आणि भरडल्या जाणाऱ्यांच्या बाजूने सहानुभूतीपूर्वक विचार करणाऱ्यांची कमतरता ठळकपणे नजरेस पडते. इस्रायली पंतप्रधानांची अगदी अलीकडील वक्तव्ये पाहिल्यास असे लक्षात येईल की गाझामध्ये होणारा रक्तपात आणि नागरी लोकसंख्येची वाताहत इतक्यात थांबण्याची चिन्हे नाहीत आणि २०२३ ने पुन्हा एकदा आपल्याला संघर्ष निराकरणात यूएनसारख्या जागतिक संस्था आणि अमेरिकेसारख्या वैश्विक शक्तीची मर्यादा दाखवून दिली आहे.
हेही वाचा >>>जम्मू विभागातल्या ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिकांचा विश्वास गमावणे घातकच…
रशियासाठी सहजशक्य वाटणारे युक्रेन युद्ध दोन वर्षे पूर्ण होत आली तरी निर्णायक वळणावर आले नाही. दुसरीकडे या युद्धामुळे रशियाची तेलाची मागणी कमी झाली असतानाच निर्माण झालेली पोकळी भरून काढत अमेरिका यूरोपचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार ठरला आहे. भौतिक गोष्टींच्या पलीकडे काही यश अमेरिकेच्या वाटय़ाला या युद्धातून आले असेल तर ते म्हणजे युरोपचा सुरक्षा पुरवठादार म्हणून वाढलेले महत्त्व! एकीकडे अमेरिकेची अफगाणिस्तानमधून माघार, माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ‘अमेरिका सर्वप्रथम धोरण’ इत्यादी माध्यमातून मागील काही वर्षांत वॉशिंग्टन आपल्या भूभागाबाहेरील संरक्षण खर्च कमी करत असताना युक्रेनसाठी शस्त्र पुरवठादार म्हणून अमेरिकेचे वाढलेले महत्त्व, नाटो राष्ट्रांची जवळीक आणि भविष्यातील नाटोचा विस्तार आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेचे एकमेवाद्वितीयत्व सिद्ध करत आहे. युरोपच्या बाहेरील नाटोचा विस्तार ही नवीन संघर्षांची नांदी ठरू शकते. जुलैमध्ये झालेल्या नाटो शिखर संमेलनाबद्दल प्रतिक्रिया देताना चीनने संभाव्य आशिया विस्ताराबद्दल निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
कॉकेशसमधील नारगोनो काराबाख क्षेत्रात २०२० च्या शस्त्रसंधीनंतर अझरबैजानने पुन्हा एकदा हल्ला करून या क्षेत्रावर वर्चस्व स्थापित केले. यामुळे केवळ नारगोनो काराबाखच नव्हे तर पर्यायाने रशिया आणि तुर्कस्तान यांच्या प्रभावक्षेत्रात अनागोंदी माजण्याची चिन्हे आगामी काळात दिसत आहेत. अझरबैजानच्या विजयानंतर एका बाजूला तुर्कस्तानचा कॉकेशस क्षेत्रातील प्रभाव वाढत आहे तर युक्रेन युद्धामुळे रशियाला या संघर्षांकडे पाहण्याची उसंत नाही. याची परिणती रशियाच्या घटत्या प्रभावामध्ये झाली आहे. मध्यपूर्वेमधील येमेन, आफ्रिकेतील सुदान आणि इतर मध्य आफ्रिकन क्षेत्र इत्यादी क्षेत्रात सुरू असलेल्या यादवीमध्ये २०२३ मध्ये कोणताही गुणात्मक बदल झाल्याचे दिसत नाही.
२०२३ मध्ये पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या इराण आणि सौदीमध्ये राजनैतिक संबंध २०१६ नंतर पुन्हा प्रस्थापित झाले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यावेळी मध्यस्थी केली ती चीनने! इराणी राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचा बीजिंग दौरा हे २०२३ चे आणखी एक वैशिष्टय़. तसेच इराणबरोबरील आण्विक करारातून अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर अधांतरी लटकलेल्या इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला चीन मदत करत असल्याचे दिसून आले. चीनचे मध्यपूर्वेतील वाढते प्रभाव क्षेत्र आगामी काळात नक्कीच नवीन समीकरणांना जन्म देणारे ठरणार आहे. त्याचवेळी तैवान हा आगामी काळात ज्वलंत राजकीय प्रश्न बनण्याची चिन्हे मागील वर्षांपासून दिसत होती. त्यावर २०२३ ने शिक्कामोर्तब केले. चीनच्या क्षेपणास्त्र चाचण्या आणि हवाई घुसखोरीला प्रत्युत्तर देताना अमेरिकेने सेमीकंडक्टर चिपच्या निर्यातीवर बंधने घालून चीनला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र लष्करी सामर्थ्यांबरोबरच प्रचंड आर्थिक शक्ती असणारा जिनिपग यांचा चीन अमेरिकेवर व्यापारी बंधने घालून तेवढय़ाच सामर्थ्यांने टक्कर देत आहे. शीत युद्धोत्तर काळात चीनचा जागतिक पटलावरील उदय महाशक्तींच्या मित्र राष्ट्रांना किंमत मोजायला लावणार हे मात्र निश्चित आहे.
हेही वाचा >>>एक स्वातंत्र्यसेनानी अजूनही लढतो आहे…
२०२३ चे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे लोकशाहीचे गुणात्मक पतन! ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या लोकशाही निर्देशांकानुसार जगभरात सदोष लोकशाहीचे प्रमाण वाढत आहे. युरोपमध्ये फोफावणारे जहाल उजवे राजकारण, डोनाल्ड ट्रम्प यांची विखारी वक्तव्ये आणि मिळणारा अमेरिकन मतदारांचा पाठिंबा आदी गोष्टी लोकशाहीच्या हितचिंतकांना चिंताक्रांत करत आहेत. वाढती महागाई आणि धोक्यात असलेली अन्न सुरक्षितता राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांची भविष्ये परस्परांशी निगडित आहेत हे अधोरेखित करते. आर्थिक अस्थिरता आणि कर्जाच्या ओझ्यांचा सामना करत असलेल्या विकसनशील देशांना श्रीमंत राष्ट्रांकडून मर्यादित वित्तपुरवठा किंवा दिलासा मिळाला आहे. जागतिक मंदीच्या सावटाखाली वर्ष संपत आहे. एआयच्या नियमनाचा प्रारंभ हे एक २०२३ चे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ मानता येईल. इंग्लंडमधील एआय सुरक्षा परिषद आणि नुकतीच दिल्लीमध्ये पार पडलेली GPAI परिषद या भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान नियमन करण्यात मैलाचा दगड ठरतील.
भारताने २०२३ मध्ये जी-ट्वेंटीचे अध्यक्षपद भूषविले. वसुधैव कुटुंबकम या घोषवाक्याबरोबर अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा, आरोग्य आणि महिला सशक्तीकरण यावर लक्ष केंद्रित करून भारताने जगासाठी केवळ विश्वगुरूच नाही तर विश्वमित्र बनण्याची आकांक्षा व्यक्त केली. जी-ट्वेंटी अधिक समावेशक बनवण्यासाठी भारताने आफ्रिकन युनियनला प्रतिनिधित्व बहाल केले. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जग विभागले गेले असताना जी-ट्वेंटीच्या घोषणापत्रावर एकमत घडवून आणणे हे भारतीय मुत्सद्देगिरीचे मोठे यश मानले जाते. चांद्रयान-३चे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी अवतरण करून भारताने आपल्या तांत्रिक सामर्थ्यांवर शिक्कामोर्तब केले. कतारमध्ये आठ नौसैनिकांना झालेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेत सवलत हे आणखी एक राजनैतिक यश भारताच्या खात्यात २०२३ मध्ये जमा झाले. मात्र कॅनडाबरोबर खलिस्तानी अतिरेक्याच्या हत्येवरून झालेल्या विसंवादामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला गालबोट लागले.
२०२४ उजाडेल तसतसे गुंतागुंतीच्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि तत्त्वनिष्ठ नेतृत्व यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असेल. जागतिक समुदाय दुभंगलेल्या अवस्थेत असताना शहाणपण, व्यावहारिकता, सहानुभूती आणि धैर्य यांच्या साहाय्याने मानवता आणि वैश्विक अधिकाराधिष्ठित व्यवस्थेची स्वप्ने सामान्य नागरिक पाहत आहे.
लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रिसर्च स्कॉलर असून तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.
phanasepankaj@gmail.com
