आजचा भारत विकसित आणि विश्वबंधू

आपण विशेषत: २०१४ पासून परराष्ट्र धोरणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे ‘भारत प्रथम’ ही ठाम जाणीव आपल्या प्रत्येक कृतीमध्ये प्रतिबिंबित झालेली दिसते. त्याचे पडसाद आपल्या परराष्ट्र धोरणात  स्पष्ट दिसून येतात.

आणखी वाचा

महाराष्ट्र वाहून जाणार की आपली वेगळी वाट आखणार?

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

सत्ता आल्यावर कराड जिल्हा करणार – पृथ्वीराज चव्हाण

पंतप्रधान बड्या उद्योजकांचे हित जोपासतात; राहुल गांधी यांचा आरोप

पिंपरी : भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना प्रायश्चित्त मिळालेच पाहिजे; जयंत पाटील यांचे विधान

चळवळींनी प्रवाहातील राजकारणाशी जोडून घेणे आवश्यक – जालिंदर पाटील

काश्मीर खोऱ्यातील तरुणही आता रोजगाराभिमुख, पुण्यातील संस्थांचा लष्काराच्या मदतीने पुढाकार

भारतीयांना भारत सोडण्याची संधी का हवी असते?

येत्या २५ वर्षांत ‘विकसित भारत’ घडवण्याच्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला बरेच काही हवे आहे. सर्वात पहिली गरज म्हणजे देशाच्या भवितव्याबद्दलचा द्रष्टेपणा आणि तितक्याच प्रमाणात, हे भवितव्य प्रत्यक्षात साकार करण्याच्या क्षमतेचे कर्तेपणा. हे दोन्ही आपल्याकडे आहे, असा आत्मविश्वास येण्यासाठी काहीएक सातत्यपूर्ण अनुभवाची प्रचीती हवी. दृढतेने प्रगती साधताना सुधारणांमध्ये सातत्य ठेवण्यासाठी राजकीय स्थैर्याच्या वातावरणाचीही गरज असते. दीर्घकालीन धोरण-संकल्पांची आखणी आणि अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी असे राजकीय स्थैर्य ही पूर्वअट ठरते. देशांतर्गत राजकीय वातावरण कसे असेल, हे येत्या काही आठवडयांमध्ये भारताचे लोक आपला राजकीय निवडीचा हक्क कसा बजावतात यावर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून आहे. पण विकसित भारतापुढे आंतरराष्ट्रीय वातावरणातूनही काही संधी आणि काही आव्हाने येणारच आहेत, हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याने त्याची चर्चा येथे करणे इष्ट ठरेल.

आदर्श स्थिती अशी की, सर्वच देशांनी आपापला राष्ट्रीय विकास वृद्धिंगत करण्यासाठी जगाचा लाभ आपल्याला कसा होईल, या दृष्टीने आपापले परराष्ट्र धोरण आखावे. अन्य देशांतील साधनसंपत्ती अथवा बाजारपेठा, तेथील तंत्रज्ञान अथवा व्यवस्थापन पद्धती यांचा लाभ आपल्याला व्हावा, असे लक्ष्य बहुतेकदा यामागे असते. ज्यांनी गेल्या अनेक दशकांमध्ये लक्षणीय प्रगती साध्य केली, अशा देशांकडे याबाबत अधिक स्पष्टता असते. आपल्या बाबतीत असे दिसते की, २०१४ पासून परराष्ट्र धोरणाकडे आपण लक्ष केंद्रित केलेले आहेच, पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या चार दशकांत तत्त्वाग्रहांमुळे आपले धोरणही धूसर राहिले होते. काही परदेशी कल्पनांच्या आहारी जाऊन आपण काही वेळा इतरांच्या लाभासाठी आपली ध्येये दुय्यम मानली. त्याऐवजी सध्या दिसून येणारा मोठा बदल म्हणजे ‘भारत प्रथम’ ही ठाम जाणीव. पुढला मार्ग कसा असेल, कसा असावा हा विचार आज आपण जितक्या आत्मविश्वासाने करतो, तितकाच कोणताही निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रीय हित ही प्राथमिक कसोटी मानतो. यामुळेच आपल्या राजनया परराष्ट्र धोरणाला बहु-सन्मुखता येण्यास मदत झाली आहे आणि या बहु-सन्मुखतेमुळे आपल्याला अधिकाधिक सहयोगी वा भागीदार मिळवून आपल्यापुढील प्रश्न कमी करता येणार आहेत. भूमिका घेण्याचा प्रसंग येतो, तेव्हा आपण कचरत नाही,  दबावाखाली येत नाही. मात्र त्याच वेळी, आपल्या संबद्धतेचे (अनेक देशांशी, अनेक परींच्या संबंधांचे) प्रतिपादनही आपण सातत्याने करत असतो. हा आजचा ‘विश्वबंधू भारत’ आहे.

हेही वाचा >>> जागावाटपातील विलंब टाळता आला असता, तर बरे झाले असते..

भारताला नेतृत्वशक्ती म्हणून विकसित व्हायचे असेल, तर देशाने सखोल अशा अशी राष्ट्रीय सामर्थ्य विकसित केली पाहिजेत. यापैकी मोठा भाग हा उत्पादक उद्योगांच्या वाढीतून साध्य होईल, कारण तंत्रज्ञानाचा तो पाया ठरतो. याबाबतीत भूतकाळात झालेल्या दुर्लक्षावर मात करण्यासाठी, आपण मोठया उडीचीच तयारी करणे आवश्यक ठरलेले आहे. विशेषत: काही कळीच्या आणि नव्या पण भविष्यात उपयुक्त अशा तंत्रज्ञानात ही लांब पल्ल्याची उडी अत्यावश्यक आहे. ती उत्तमरीत्या साध्य करण्यासाठी परस्परांना वाव आणि विश्वास यांवर आधारलेला मजबूत आंतरराष्ट्रीय सहयोग उपयुक्त ठरेल. जगात संशयाचे आणि अटी-तटीची टोके गाठणारे वातावरण असतानादेखील, प्रभावी राजनयाद्वारे परराष्ट्र धोरणाद्वारे अशा सहयोगाचे दरवाजे उघडू शकतात. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आजघडीला पुरवठा-साखळीच्या पुनर्बाधणीत गुंतली असून अधिक विश्वासार्ह उत्पादक उद्योगांच्याही शोधात आहे. अर्धवाहक  (सेमीकंडक्टर), विजेरी वाहने, हरित तंत्रज्ञान या स्पर्धात्मक क्षेत्रांमध्ये तर या गरजा स्पष्टच दिसत आहेत. अशा वेळी केवळ ‘विश्वबंधू’ म्हणूनच भारताला या उद्योग-व्यापारव्यूहात सुस्थापित होण्याची प्रक्रिया सुनिश्चित करता येईल.

कोविडनंतरच्या जगात सर्वच महत्त्वाचे देश व्यूहात्मक स्वायत्ततेच्या शोधात आहेत. अगदी सर्वाधिक विकसित अशांनासुद्धा आज चिंता आहे ती इतरत्र अवलंबून राहिल्यामुळे आणि तेथेच अति-गुंतवणूक झाल्यामुळे आपल्या क्षमता, आपल्या शक्तता यांचा ऱ्हास तर होणार नाही ना, याचीच. या अशा जगात कशाचाही वापर हत्यारासारखा होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन भारतालाही आपल्या मूलभूत गरजा आणि कळीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास राष्ट्रांतर्गतच होईल याची काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळेच ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम निव्वळ आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठीच नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीसुद्धा प्राणभूत ठरला आहे. आपण पाहतोच आहोत की, संरक्षणासारख्या आव्हानात्मक क्षेत्रांमध्ये या उपक्रमामुळे आता निर्यातीच्या शक्यताही खुल्या होऊ शकतात. संशोधन, अभिकल्प आणि नवोन्मेष (रिसर्च, डिझाइन, इनोव्हेशन) यांसाठीच्या जागतिक केंद्रांपैकी एक म्हणून उदयाला येण्यासाठी भारत आज  वेगाने सज्ज होतो आहेच. अशा वेळी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांशी अधिक प्रकर्षांने सहयोग करूनच आपण विकसित भारताच्या ध्येयपथावर वेगाने प्रवास करू शकतो. 

भारतीय कौशल्ये आणि भारतीयांची बुद्धिमत्ता यांचे वाढते भान हेदेखील आपल्या काळातले एक स्वागतार्ह वास्तव आहे. डिजिटल क्षेत्रामधील विश्वास आणि पारदर्शकता यांना प्राधान्य दिल्यामुळे या वास्तवाचे मोल अधिक आहे. जगात आमूलाग्र लोकसंख्यात्मक स्थित्यंतरे घडू लागलेली असल्याने विविध व्यवसायांमध्ये नव्या संधी निर्माण होत आहेत. या स्थितीचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला आपल्याच शिक्षण आणि प्रशिक्षण क्षमतांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ करावी लागेल. पण या कामी आपल्या भागीदारांनाही भारतीय मूल्ये आणि व्यवहार यांच्याशी सुसंगत असे शिक्षण आपल्याला हवे असल्याचे पूर्णत: उमगले, तर या क्षमतांचा सर्वोत्तम वापर करता येईल. आणि जेव्हा आपण आपल्या नागरिकांना, ते कोठेही असले तरी, सुरक्षेचे विश्वासार्ह वचन देऊ, तेव्हाच (आपल्या लोकसंख्येच्या) क्षमता खऱ्या अर्थाने खुलतील. हे सारे साध्य करण्याचे मोठे ध्येय भारतीय परराष्ट् धोरणाने आज ठेवलेले आहे. त्या दृष्टीने युरोपीय राष्ट्रे, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अन्य देशांशी आपण ‘चलनशीलता (स्थलांतर) करार’ अलीकडेच पूर्ण केलेले आहेत. भारतीयांसाठी जागतिक कार्यस्थळे खुली होण्यातून केवळ व्यक्तिगत संधीच वाढतील असे नव्हे, तर राष्ट्रीय क्षमतांची व्याप्ती वाढण्यासही मदत होईल.

सध्याचा काळ हा संघर्षांचा आहे तसाच वातावरणीय बदलांचाही आहे आणि त्यामुळे दळणवळणावर (कनेक्टिव्हिटी) मोठाच भार पडणार हेही उघड आहे. पुरवठा साखळया अधिक लवचीक करणे किंवा त्या अनावश्यक ठरवणे हे पर्याय आजच्या एकंदर वस्तूपुरवठा आणि रसद (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्रापुढे आहेत. लाल समुद्रातील तणाव, सुएझ कालव्याची अडवणूक यांसारख्या प्रकारांचे परिणाम आपण अलीकडच्या काळात पाहिलेले आहेत. जोखीम-मुक्ती हा यावरचा उपाय; पण आपल्याला याचीच गरज आहे अशी जाणीव ठेवून तो उपाय योजणारे देश पुरेशा संख्येने असतील तरच तो गांभीर्याने योजला जाऊ शकतो आणि परिणामकारक ठरू शकतो. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारच्या अनेक प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी भारत आहे. ‘आयएमईसी कॉरिडॉर’मुळे अरबी द्वीपकल्पामार्गे युरोप आणि अटलांटिक सागरापर्यंतचा आपला प्रवास सुकर होतो आहे; तर ‘आयएनएसटीसी कॉरिडॉर’ हा इराण आणि रशियाला जोडतो आहे. आपल्या पूर्वेकडे ‘ट्रायलॅटरल हायवे’मुळे आपण अगदी पार प्रशांत महासागरापर्यंत जाऊ शकणार आहोत.

बदलत्या जगात, जोखीम-मुक्तीच्या पूर्वअटी आणि आपण केंद्रस्थानी राहण्याचे चातुर्य हे तार्किकदृष्टया एकंदरच सुरक्षा आणि राजकीय समतोलाच्या बाबतीत लागू पडणारे ठरते. ‘क्वाड’ असो वा ‘ब्रिक्स’, ‘आयटूयूटू’ असो की ‘एससीओ’ अथवा ‘ईस्ट एशिया समिट’.. भारताचे हितसंबंध हेच या साऱ्या जुळणीच्या केंद्रस्थानी मानले जातात. अशा पुढाकारांसाठी विविध भागीदारांना एकत्र आणावे लागते आणि अनेकदा तर एकमेकांशी पटत नसणारेही भागीदार म्हणून एकत्र आणावे लागतात. हे सारे निभावून नेण्यासाठी ‘विश्वबंधू’ असणे आवश्यक ठरते. त्यामुळेच तर, हे ‘मोदी की गॅरंटी’चे एक महत्त्वाचे अंग ठरते! लेखक देशाचे परराष्ट्रमंत्री आहेत.