भारत ‘म्हातारा’ होण्याआधी ‘श्रीमंत’ होईल?

मॅकेन्झी या आंतरराष्ट्रीय सल्लागार कंपनीने भारत म्हातारा होण्याआधी श्रीमंत होईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. जगातील जवळपास सर्वच विकसित देशांमध्ये वृद्धांची संख्या अधिक आहे. १९८५ साली चीनचे सरासरी वय ३२.२५ वर्षे होते. ते आता ३९.७७ वर्षे आहे. भारत सध्या जगातील सर्वात तरुण देश समजला जातो. भारताचे सरासरी वय २९.५ वर्षे आहे. २०११ साली भारताची १५ ते ५९ या वयोगटातील लोकसंख्या ६०.७ टक्के होती. २०२२ साली ती ६३ टक्के झाली आहे. अर्थशास्त्रात याला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) असे म्हटले जाते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारताने २००५-०६ सालापासून तरुणाईच्या कालखंडात प्रवेश केला असून २०५५ सालापर्यंत हा कालखंड राहील. त्यामुळेच मॅकेन्झी इंडियाच्या अहवालाने भारताला श्रीमंत होण्यासाठी केवळ ३३ वर्षे उरली आहेत, असा इशारा दिला आहे. या अहवालानुसार भारतात आज प्रत्येक वयस्कर व्यक्तीमागे दहा जण रोजगारात सक्रिय आहेत. २०५० नंतर हे प्रमाण ४.६ असे होईल. २१०० साली ते जपान इतके म्हणजे १.९ इतके असेल. म्हणूनच पुढील २५ ते ३० वर्षे भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

२०४७ पर्यंत देश विकसित करण्याचे स्वप्न सरकारने दाखवले आहे. पण नुकत्याच जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार त्यासाठी पुढील एक ते दोन दशके विकास दर सातत्याने आठ टक्के असावा लागेल. यूपीए सरकारच्या काळात भारताचा सरासरी विकासदर ७.६ टक्के होता. परंतु मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात तो केवळ सहा टक्के राहिला आहे. सरकारच्याच अंदाजानुसार या वर्षी तो ६.४ टक्के व पुढील वर्षी ६.३ ते ६.८ टक्के राहील. मुडीज् किंवा इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड अशा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर नजर ठेवणाऱ्या सर्वच संस्थांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गती मंद होत असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सध्या आपण कुठे उभे आहोत, यावर चर्चा झाली पाहिजे. परंतु ‘मोदी है तो मुमकिन है’ ही प्रतिमा काळवंडेल या भीतीने बहुतांश वेळा सरकार अडचणीची माहिती तसेच आकडेवारी दडवत असते हे आपण अनेकदा पाहिले आहे. असो!

सध्या भारताचे दरडोई उत्पन्न साधारणत: २,५०० डॉलर्स तर अमेरिकेचे ८२,१९० डॉलर्स आहे. भारताच्या दरडोई उत्पन्न वाढीचा वेग सध्या ४.५२ टक्के आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार अमेरिकेतील दरडोई उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश उत्पन्नाचे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी भारताला आणखी ७५ वर्षे लागतील. आत्ताच्या वेगाने १२,५०० डॉलर्स या सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या विकसित राष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नाच्या निम्म्यापर्यंतही भारत येत्या ३० वर्षांत पोहोचणार नाही. त्यामुळेच देशाचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी ‘भारत म्हातारा झाला तरी गरीबच राहील’ असे विधान केले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

क्रयशक्ती, खासगी क्षेत्रातून होणारी गुंतवणूक, निर्यात, व्यापार व परकीय गुंतवणूक आणि सार्वजनिक गुंतवणूक ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी प्रमुख चार इंजिने असतात.

क्रयशक्ती:- २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताच्या क्रयशक्तीच्या वाढीचा वेग हा केवळ चार टक्के नोंदवला गेला असून गेल्या २० वर्षांतील सगळ्यात नीचांकी वाढ आहे. भारताची घरगुती बचत ही गेल्या ४७ वर्षांतील सगळ्यात कमी आहे. याचा अर्थ जनतेची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. कारण आहे प्रचंड बेरोजगारी. २०२२ साली ४५.४ टक्के युवक बेरोजगार होते. त्यातही सुशिक्षित बेरोजगारीचे प्रमाण २९.१ टक्के आहे. सहा टक्के रोजगार देणाऱ्या संघटित क्षेत्रातील रोजगार संपत चालले आहेत. सगळ्यात जास्त रोजगार असंघटित क्षेत्रात व त्यानंतर सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्याोगातून निर्माण होत असतात. पण नोटबंदी आणि करोनामुळे हे क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले. २०१५ ते २०२२ या काळात २४ लाख लघुउद्याोग बंद झाले व ८१ लाख रोजगार नष्ट झाले. २०११-१२ साली उत्पादन क्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाण १२.६ टक्के होते. ते २०२३-२४ मध्ये ११.४ टक्क्यांवर आले आहे. करोनानंतर जवळपास ५६ लाख लोक ग्रामीण भागात विस्थापित झाले. परंतु कृषी क्षेत्राची वाढ यावर्षी केवळ १.४ टक्के आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ जीन ड्रेझ यांच्या विश्लेषणानुसार २०१४ ते २३ या काळात कृषी क्षेत्रात मजुरी वाढीचा दर ०.८ टक्के, इतर क्षेत्रात ०.२ टक्के आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी उणे राहिला आहे असे म्हटले आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या आकडेवारीनुसार यूपीए-२ सरकारच्या काळात कृषी क्षेत्रात मजुरी वाढ ८.६ टक्के होत होती. इतर क्षेत्रासाठी ६.९ टक्के होती. मोदी सरकार-२ च्या काळात २०१९-२० ते २०२३-२४ मध्ये कृषी क्षेत्राची मजुरी ही उणे ०.६ टक्के आणि इतर क्षेत्रात उणे १.४ टक्के राहिली आहे. पगारदार व्यक्तींचे मासिक उत्पन्न प्रतिवर्षी एक टक्क्याने कमी झाले आहे. यातूनच मागणी का कमी होत आहे, याचे आकलन होईल.

खासगी गुंतवणूक:- ‘मेक इन इंडिया’ या मोदी सरकारच्या योजनेत वस्तू उत्पादन क्षेत्रात १२ ते १४ टक्के वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु सध्या ती वाढ केवळ ५.८ टक्के आहे. सकल महसुली उत्पादनात वस्तू उत्पादनाचे लक्ष २५ टक्के ठेवले होते. ते १५.८ टक्के इतके आहे. तर २०२२ पर्यंत १० कोटी रोजगार निर्माण करू असे म्हटले होते. दुर्दैवाने जे रोजगार आधीपासून होते ते निम्मे झाले आहेत. त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.

गेली दहा वर्षे मोदी सरकारने निरनिराळ्या कंपन्यांचे १५ लाख कोटींचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले. परंतु पुरवठा वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत हे दिसून येते. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार कॉर्पोरेट क्षेत्रात क्षमता वापराचा दर ७६.८ टक्के आहे. याचा अर्थ कितीही प्रयत्न केले तरी जोपर्यंत सध्याच्या क्षमतेचा १०० टक्के वापर होत नाही तोपर्यंत नवीन गुंतवणुकीचा विचार होणे कठीण आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील रोजगार आधुनिकीकरणामुळे घटले आहेत. नवीन उद्याोग उभारणी व त्यातही इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग इलेक्ट्रिक बॅटरी किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता या नवीन क्षेत्रात काम करण्यासाठी नवीन दिशा देणे आवश्यक आहे, हे राहुल गांधींनी आपल्या संसदेतील भाषणात म्हटले आहे ते योग्य आहे.

निर्यात, व्यापार व परकीय गुंतवणूक:- यूपीए सरकारच्या कालावधीमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक सकल महसुली उत्पादनाच्या ३.६ टक्के पर्यंत पोचली होती. या वर्षी ती ०.८ राहिली आहे. नफा मिळत नाही हे कारण देऊन परकीय संस्थात्मक गुंतवणूक शेअर बाजारातून पळून चालली आहे. यूपीएच्या काळात भारताची निर्यात सकल महसुली उत्पादनाच्या २५.२ टक्क्यांवर गेली होती ती आता २० टक्क्यांच्या खाली आली आहे.

सार्वजनिक गुंतवणूक:- मोदी सरकार पायाभूत सुविधांमध्ये निश्चितच मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहे. यूपीए सरकारच्या कालावधीमध्ये भारतावरील कर्ज हे सकल महसुली उत्पादनाच्या ६७ टक्के होते ते आता ८३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. मोदी सरकारने वित्तीय तूट कमी करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. यातून सरकारी योजनांना कात्री लावणे, विकासकामांवर खर्च कमी करणे हेच मार्ग समोर आहेत. आरोग्य, शिक्षण तसेच विकासाच्या महत्त्वाच्या योजनांना पुरेसा निधी खर्च केला जात नाही. त्यामुळे सरकारी माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याचे मार्गही खुंटल्यासारखे आहेत.

मोदी सरकारने मागणी वाढवण्यासाठी प्रथमच प्राप्तिकरात मध्यमवर्गाला सवलत दिली आहे. परंतु सात ते १२ लाख या उत्पन्न गटात केवळ एक कोटी लोक आहेत. १२ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले श्रीमंत असल्याने खर्च करतच होते. पण देशातील असंघटित क्षेत्रातील ९४ टक्के लोकांच्या हातात पैसा गेला पाहिजे. सूक्ष्म लघु मध्यम उद्याोगांची क्षमता वाढवली पाहिजे. मनरेगासारख्या योजना अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे आहेत. स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया यांचा प्रभाव, किती कुशल कामगार तयार झाले यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

गुंतवणूक कमी होण्यासाठी लालफीत आणि जटिल कररचना कारणीभूत आहे. ईज ऑफ डुइंग बिझनेस कागदावरच आहे. जवळपास २१,३०० अति श्रीमंतांनी इतर देशांचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. भारतातील वाढत चाललेली धार्मिक तेढ, एकाधिकारशाही, न्याय मिळेल की नाही ही आशंका, धोरणांमधील धरसोड, यंत्रणांचा ससेमिरा तसेच काही उद्योजकांची वाढत चाललेली मक्तेदारी ही याची कारणे दिली जातात. एकीकडे देशातील ८० टक्के लोकांचे प्रतिदिनी २०० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न आहे तर दुसरीकडे एक टक्का लोकांकडे देशातील ४० टक्के संपत्ती आहे. आकडेवारी लपवून, ‘मोदी है…’ हा डंका वाजवून, विरोधकांचा आवाज बंद करून आणि यंत्रणांचा गैरवापर करून मोदी सरकार देशाचे ऐतिहासिक नुकसान करत आहे.

सरचिटणीस,महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समिती