साहित्य वजा संमेलन!

साल – २०१३. स्थळ – साहित्य संमेलन, चिपळूण… उद्घाटक मा. शरद पवार यांनी भाषणात तत्कालीन अपरिचित कवयित्री कल्पना दुधाळ यांच्या ‘सीझर कर म्हणतेय माती’ या कवितासंग्रहाचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला आणि राजकीय नेत्यांची साहित्य क्षेत्रात असणारी रुची पाहून सुखद धक्का बसला. नवी दिल्ली येथे ९८ वे साहित्य संमेलन होणार ही बातमी वाचून माझ्यासारख्या दिल्लीस्थित साहित्यप्रेमी माणसाला भरभरून आले. मात्र संमेलनाचा कार्यक्रम जाहीर झाला आणि एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. मराठी माणसाला मातीची फार प्रबळ ओढ. त्यातल्या त्यात राजकारणी आणि साहित्य संमेलन आयोजकांना थोडी जास्तच. इतकी की संमेलन आयोजनात थेट त्यांनी मातीच खाल्ली. साहित्य संमेलन आणि वाद ही परंपरा पुढे नेताना राजकारण्यांच्या गर्दीत संमेलनाचा दर्जा एवढा खालावला की हे साहित्य संमेलन नसून साहित्यशून्य संमेलन आहे अशी म्हणायची वेळ आली आहे. साहित्यिक आणि नेतेमंडळी यांच्यातील ‘सरहद’ ओलांडताना या संमेलनात कधीकाळी असलेली ती लक्ष्मणरेषा मरतुकडी झाली हे उमगलेच नाही.

उद्देशविहीन गर्दी

कार्यक्रमाचे आयोजक असलेल्या पुणेस्थित ‘सरहद’ या संस्थेने ऑक्टोबरपासून वातावरण निर्मिती करण्यास सुरुवात केली. मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत या संमेलनाच्या नावाखाली जेवढे कार्यक्रम दिल्लीमध्ये झाले त्यामध्ये साहित्यिक नावाचा प्राणी औषधालाही दिसला नाही. दुसरीकडे राजकारणी, सनदी अधिकारी, पत्रकार आणि त्यांचे नातेवाईक यांचा वावर या संपूर्ण अजेंड्यावर दिसतो. पहिला कार्यक्रम होता सी. डी. देशमुख पुरस्कार वितरणाचा! पुरस्कारार्थी ज्ञानेश्वर मुळे आणि ज्यांच्या हस्ते दिला ते नितीन गडकरी हे दोघेही साहित्याशी दूर दूर संबंध नसणारे! त्यावेळी असं वाटलं की पहिलाच कार्यक्रम आहे, तो देखील महाराष्ट्रापासून दूर!! त्यामुळे वातावरण निर्मितीसाठी केला गेला असेल! मात्र त्यानंतर महादजी शिंदे राष्ट्रगौरव पुरस्कार, निवडक खासदारांची मुलाखत, दिल्लीतील मराठी जनांचा सत्कार सोहळा या कार्यक्रमान्वये साहित्याशी दुरान्वयेही संबंध नसलेले हे ‘संमेलन’ नसून ‘संमीलन’ आहे की काय अशी शंका येते. मराठी माणसाला इतिहासात रमण्याची फार आवड! त्यात दिल्लीमध्ये मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करणे म्हणजे काहीतरी दिल्ली जिंकण्याचा आव आणणे आणि ‘दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा’ म्हणून तेच तेच उगाळत बसून व्यवहारवादी दृष्टिकोनाला बगल देणे हेच महाराष्ट्र सदनातील कार्यक्रमाचे सूत्र झाले होते. १९७६ च्या कराड येथील संमेलनात अध्यक्षा दुर्गाबाईंनी आणीबाणीवरून सरकारला फटकारले होते आणि यशवंतराव चव्हाण यांना व्यासपीठावर येण्यास विरोध केला होता. साहित्य हा अभिव्यक्तीचा सर्वोच्च आविष्कार असतो आणि या आविष्काराला बहरू न देण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वरवंटा कायम फिरत असतो. त्यामुळे या दोघांमध्ये विस्तव जाणे तसे दुर्मीळच! तिथून स्वागताध्यक्षाच्या भूमिकेतून शिरकाव झालेली नेतेमंडळी उंट आणि अरबांच्या गोष्टीप्रमाणे साहित्यिकांना तंबूबाहेर काढण्यात यशस्वी झाली. बातम्यांनुसार संमेलनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेच्या घोषणेला दिरंगाई होण्यामागे आमंत्रित केले गेलेले नेतेमंडळी आणि सेलेब्रिटी यांच्या तारखा मिळणे अवघड होऊन बसले होते. अखेर त्याची घोषणा झाली. दुर्गाबाई भागवत, पु.ल. अशा राजकारण्यांना ठणकावून सांगणाऱ्या परंपरेत एक-दोन नाही तर तब्बल १५ पेक्षा जास्त मंत्र्यांची गर्दी यंदाच्या संमेलनात आढळून येईल.

झाकोळलेला अजेंडा

कार्यक्रम पत्रिकेवर नजर फिरवताच लक्षात येईल की संपूर्ण आयोजनात सर्वात कमी कष्टात केलेली गोष्ट कोणती असेल तर ती कार्यक्रम रूपरेषा, परिसंवादाचे विषय आणि वक्ते यांची निवड! ‘दोन ठिकाणे आणि तीन उद्घाटनांच्या सांध्यावर’ वसलेल्या पहिल्या दिवसाकडे संमेलनासाठी साहित्यप्रेमींना देण्यासाठी काही उरलेच नाही. एखादा साहित्यप्रेमी दुसरा दिवस आपलाच म्हणून फार उत्साहाने छत्रपती शिवाजी साहित्यनगरीत गेला तर त्याला पहिला परिसंवाद मिळेल मराठी उद्याोजकांचा! सुप्रसिद्ध मराठी व्यक्तींना संमेलनाचे अवकाश कमी पडू लागले म्हणून त्यांच्या जोडीदारांसोबत ‘मराठीचा अमराठी संसार’ या गोंडस नावाने हळदी-कुंकू समारंभ आयोजित करण्याचा प्रकार साहित्यमंडपात घडतो आहे. दिल्लीमधील उच्च मध्यमवर्गीय आणि सनदी वर्गामध्ये, विशेषत: महिलांमध्ये संक्रांतीच्या हळदी-कुंकू समारंभाची लोकप्रियता मोठी आहे. आता सर्वांचेच संमीलन आहे म्हटल्यावर हा देखील प्रकार करण्याचा मोह आयोजकांना आवरला नाही. याचा अर्थ असा नव्हे की या सर्व प्रतिष्ठित व्यक्ती खुज्या आहेत. मात्र प्रत्येक गोष्टीचे एक स्थान असते. जेवायला बसल्यानंतर ताटात पाणी आणि पेल्यात भात घेतल्यानंतर जी अवघड अवस्था होईल तशीच ही काहीशी! साहित्याच्या यज्ञात साहित्य सोडून इतर समिधा सोडल्यामुळे कुंडातून अग्नी कमी आणि धूर जास्त अशी अवस्था झाली आहे. संध्याकाळी चारच्या सत्रात पहिल्यांदा साहित्य परिसंवादात औषधासारखी सापडण्याची शक्यता आपल्याला दिसेल. मग तिथून पुढील दोन-तीन परिसंवादांत साहित्य क्षेत्राचा चंचुप्रवेश आपल्याला दिसेल. शेवटच्या दिवशी दोन परिसंवादांत नेतेमंडळी आणि ऐतिहासिक घराण्यांचे वारसदार चर्चेला बोलावून संमेलनाची उंची खुजी करण्यात आयोजकांनी कोणतीही कसर सोडली नाही.

साहित्य संमेलनाच्या अजेंड्याचा चुराडा होण्यामागचे सर्वात मोठे कारण ‘सरहद’चे घुमानच्या छायेतून बाहेर न येणे! आयोजकांनी २०१५ चे संमेलन पंजाबच्या ग्रामीण भागात यशस्वी करून एक मैलाचा दगड पार पडला यात शंका नाही. तुरळक उपस्थितीमुळे साहित्याऐवजी प्रतीकांचा मुबलक वापर, महाराष्ट्र आणि पंजाब या दोन्हीकडील राजकारण्यांचा सढळ वावर या गोष्टी चालून जाणाऱ्या होत्या. मात्र दिल्लीचा विचार करताना ५० हजारांपेक्षा जास्त दिल्लीतील मराठी रहिवाशांच्या साक्षीने आपण साहित्याला नवीन वळण देऊ शकतो ही भूमिकाच आयोजकांना समजली नाही. निधी, बडेजाव आणि राजाश्रय या गोष्टींच्या मागे लागून राजकारणाचा बट्ट्याबोळ या व्यासपीठावर मांडला गेला. संमेलन भरवावे कशासाठी याचे भान कुणालाच राहिले नाही. साहित्य परिषद आणि आयोजक यांना सरकारी मदतीसाठी लाचार राहणे हा गेल्या कित्येक वर्षांपासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. वर्ध्याच्या साहित्य संमेलनात विशिष्ट व्यक्तीचे नाव संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्यासाठी आलेला सरकारी दबाव आणि त्या बदल्यात ५० लाखांवरून दोन कोटींवर नेलेला शासकीय निधी हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. बुद्धिवंतांना आपल्या तालावर नाचविणे हे कोणत्याही शासनाचे आवडते काम असते. संमेलनात मंत्र्यांना अवाजवी महत्त्व दिले जाते, असा आक्षेप घेऊन, १९८१ मध्ये मुंबईमध्ये काही साहित्यिकांनी एकत्र येऊन मालतीबाई बेडेकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समांतर संमेलन भरविले. दुर्दैवाने समकालीन साहित्य संमेलने ही या महाराष्ट्राच्या साहित्यिक वर्तुळाच्या अनास्थेची स्मारके झाली आहेत.

संमेलनांची प्रासंगिकता आणि समकालीन साहित्य प्रवाह

हे सगळे पाहता एक प्रश्न असादेखील पडतो की या संमेलनांनी आजपर्यंत काय मिळवलं? साहित्य संमेलने मराठी भाषिकांच्या वाङ्मयप्रेमातून उदयास आलेली महत्त्वाची संस्था आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात राजकीय दडपणांना तोंड देत साहित्यिकांनी हैद्राबाद आणि मडगाव येथील संमेलनांद्वारे स्वातंत्र्याचा आवाज उठविला. औरंगाबाद येथे संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव प्रचंड मताने संमत करण्यात आला. खुल्या अधिवेशनात मांडले जाणारे ठराव व त्यांची चर्चा यांना महामंडळपूर्व संमेलनांतून महत्त्वाचे स्थान असे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा ठराव १९४६ च्या बेळगाव संमेलनामध्ये प्रथम आला व पुढील संमेलनांनी त्याचा हिरिरीने पाठपुरावा केला. शुद्धलेखन, लिपिसुधारणा, प्रादेशिक विद्यापीठे, सीमाप्रश्न, विचार- स्वातंत्र्य यांसारख्या विषयांच्या चर्चेने अनेक संमेलने गाजली आहेत. कराडचे संमेलन आणीबाणीच्या प्रश्नाने गाजले, तर अकोल्याचे वाङ्मय पुरस्कार योजनेच्या संदर्भात शासनाच्या हस्तक्षेपाच्या प्रश्नामुळे गाजले. १९७७ चे पुण्याचे व १९७९ चे चंद्रपूरचे ही दोन संमेलने मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामकरण प्रश्नाच्या निमित्ताने दलितांनी निदर्शने करून शेवटच्या दिवशी उधळून लावली.

मराठी विश्वकोशानुसार साहित्यप्रकारांतर्गत कथा, कादंबरी, काव्य, नाटक, निबंध, गीत, नाट्यछटा, भावगीत, महाकाव्य, लघुनिबंध, विनोद, शोकात्मिका, सुखात्मिका, अतिवास्तववाद, अभिजाततावाद, अस्तित्ववाद, निसर्गवाद, प्रतीकवाद, वास्तववाद, स्वच्छंदतावाद, संप्रदाय, अलंकार, छंदोरचना, निर्यमक कविता, प्रतिमा व प्रतिमासृष्टी, भावविरेचन, मुक्तछंद, रससिद्धांत, दलित साहित्य, वाङ्मय, बालवाङ्मय, लोकसाहित्य असे साहित्यप्रकार आहेत. यातील किती प्रकारांवर संमेलनामध्ये चर्चा केली जाते हा देखील विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. तारा भवाळकर या सध्याच्या साहित्य संमेलन अध्यक्षा लोकसाहित्य, लोकसंस्कृती, लोकपरंपरा आणि लोककला या विषयांच्या अभ्यासक आहेत. मात्र परिसंवादात या विषयांचा अभाव जाणवतो. जयंत नारळीकर संमेलनाध्यक्ष असताना विज्ञानकथांसारख्या दुर्लक्षित विषयाला हात घालण्याची संधीदेखील हुकली. या संदर्भात विश्लेषण करताना कवयित्री कल्पना दुधाळ म्हणतात की, साहित्य संमेलन हे उपेक्षितांचे व्यासपीठ व्हायला हवे. निपाणी येथे पिठाची गिरणी चालवून ३८ पुस्तके लिहिणाऱ्या महादेव मोरे यांचे उदाहरण देत त्या म्हणाल्या जोपर्यंत अशा लोकांचे साहित्य मुख्य प्रवाहात येत नाही तोपर्यंत संमेलनाचा उद्देश सफल झाला असे म्हणता येणार नाही. प्रसिद्ध लेखक बालाजी सुतार यांनी समकालीन मराठी साहित्यातील प्रवाहावर बोट ठेवताना असे सूचित केले की समाजमाध्यमांवरील मजकुराला साहित्य समजल्यामुळे आशयघन मजकुराची कमतरता निर्माण झाली आहे आणि उथळ लेखक आणि वाचक यांचे पेव फुटले आहे. याच चर्चेत सुतारांनी असे सांगितले की समाजमाध्यमांवर स्वयंघोषित लेखक आणि वाचकांना ओळख मिळते, मान्यता नाही. मात्र नुकतेच एका प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीला तिच्या कवितांसाठी साहित्य परिषदेने गौरविल्याचे उदाहरण साहित्याच्या दर्जाला मारक ठरत आहे. पुढे जाऊन असे म्हणता येईल की मराठी साहित्यात एक साहित्यप्रकार प्रसिद्ध झाला की त्याच प्रकारचे साहित्य लिहिण्यास झुंबड उडत आहे. एका बाजूला विचारसरणीशी बांधील ज्ञाननिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होत आहे तर दुसऱ्या बाजूला विशिष्ट समाजघटकाला चुचकारण्यासाठी हेतुपुरस्सर, इतिहासाशी आणि तथ्यांशी छेडछाड होत आहे. जागतिक साहित्यात अस्मितेचे प्रस्थ वाढताना दिसत आहे त्याचेच हे प्रतिबिंब म्हणता येईल. जेएनयू प्राध्यापक शरद बाविस्कर यांच्या मते मराठी शिक्षणाबद्दल अनास्था दाखवून सरकार मराठी वाचक वर्गाच्या मुळावर घाव घालत आहे. साहित्य संमेलनाचे व्यासपीठ जोपर्यंत या वास्तववादी आव्हानांचा समावेश आपल्या चर्चेत करत नाही तोपर्यंत ते केवळ शोभेचे प्रारूप असेल.

देशाच्या राजधानीत संमेलन आयोजित करताना कित्येक संधी मराठी साहित्य विश्वाने गमावल्या आहेत. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असणारी अभिजात दर्जाची मागणी मान्य झाल्यानंतरचे हे पहिले संमेलन! वाढत्या प्रतिष्ठेबरोबर वाढती जबाबदारीही येत असते हे चित्र दुर्मीळ झालेला हा काळ. अशा वेळी साहित्य संमेलनामध्ये या विषयावरील एखादा परिसंवाद संयुक्तिक ठरला असता. पुढे जाऊन बहुभाषिक दिल्लीच्या संस्कृतीमध्ये इतर भाषांमधील सारस्वतांना मराठीच्या व्यासपीठावर आणण्याची संधी देखील गमावली गेली. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हल पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पार पडले. तेथील वक्त्यांवर नजर फिरविली तर लक्षात येईल की प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांपासून अर्थतज्ज्ञांपर्यंत, नोबेल विजेत्यांपासून विस्थापितांचा आवाज उठविण्यापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रातील नामवंत लोकांचा त्यात सहभाग होता. त्यातल्या एका प्रमुख प्रायोजकाचं नाव होतं… सकाळ मीडिया ग्रुप!! राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय पाच दिवस पंचतारांकित ठिकाणी, दररोज १०० पेक्षा जास्त परिसंवादांचे आयोजन करणारा हा फेस्टिव्हल फक्त दीड दशके जुना! याची तुलना अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाशी केल्यानंतर आपल्याच कर्मदरिद्रीपणाची लाज वाटल्याशिवाय राहणार नाही. निधीबद्दल विचार करायचा झाला तर पुण्यात सवाई-भीमसेन संगीत महोत्सवासारख्या वार्षिक महोत्सवांना खासगी प्रायोजक मिळतात. साहित्य संमेलनांमध्ये दर्जा ठेवता आला तर तिकडेही खासगी प्रायोजक मिळतील. मात्र आव्हानांचा सामना करण्यापेक्षा सरकारी झूल पांघरून डुलण्यात जबाबदार घटकांना सुख प्राप्त होत आहे तोपर्यंत हे बदल अशक्य आहेत.

मानवनिर्मित संघटनांचे अध:पतन हा सामाजिक नियम आहे. मात्र प्रमाणाबाहेर खालावलेला दर्जा त्याच्या अस्तित्वाला हात घालतो. गेली काही दशके शरद पवार हे महाराष्ट्राच्या बौद्धिक आणि सांस्कृतिक अंगांना जोडणारा धागा राहिले आहेत. सुमारे १०० वर्षांच्या या वारशाच्या विसर्जन सोहळ्याचे ते मूकपणे अध्यक्षस्थान भूषवणार असतील तर आयोजक आणि शासक यांच्याबरोबर ते देखील या अध:पतनाला जबाबदार आहेत. सामान्य साहित्यप्रेमींसाठी संमेलन म्हणजे श्रावण-धारा असते. त्यांत न्हाऊन निघण्याचा आनंद और असतो. मात्र उद्देशविरहित उथळ साहित्य संमेलनाच्या आयोजनामुळे संमेलनाचा केंद्रबिंदू ना साहित्य राहिला आहे ना वाचक! श्रावणधारा या मानवनिर्मित धरणे भरण्यासाठी नसतात तर चराचरास पुलकित करण्यासाठी कोसळतात. या संमेलनरूपी सरी साहित्यप्रेमींसाठी असेच अक्षय्य ऊर्जास्राोत बनोत, हीच या लेखानिमित्त भाबडी अपेक्षा!

तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांच्या अंत:संबंधाचे विद्यापीठीय संशोधक

phanasepankaj@gmail.com