शिशिर सिंदेकर
विकास, सार्वजनिक कर्जे, तूट, धोरण अशा विविध दिशांनी अर्थसंकल्पाची चर्चा होत असली तरी जनसामान्यांना रस असतो तो करवाढ होणार की करकपात, यामध्ये. यंदाच्या अर्थसंकल्पासंदर्भात ती चर्चा करण्यापूर्वी एक लक्षात ठेवूया की, हाही विषय मोठाच आहे. सामान्य पगारदारांना उत्पन्न, खर्च, गुंतवणुकीचे नियोजन दिसत असले तरी सरकारच्या दृष्टीने अधिकाधिक उत्पन्न मिळावे, जास्त लोकांना कराच्या जाळ्यात आणून त्यांच्याकडून कररूपाने उत्पन्न मिळावे, हीदेखील अपेक्षा अर्थसंकल्पातून पूर्ण होणार असते.
सध्याच्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुमारे १० कोटी ८० लाख वैयक्तिक आयकर विवरणपत्रे दाखल झाल्याचे कळते. डिसेंबर १७, २०२२ पर्यंत प्रत्यक्ष करातून (परतावा /रिफंड वगळून) ११ कोटी ३५ लाख रुपये जमा झाल्याचे कळते. ही रक्कम मागील वर्षापेक्षा १९ टक्क्यांनी वाढलेली दिसते. यामध्ये कॉर्पोरेट करातून (कंपनीच्या उत्पन्नावरील कर) ६ लाख कोटी रुपये तर वैयक्तिक उत्पन्न कर आणि सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन करातून (एसटीटी ) ५ लाख कोटी रुपये मिळालेले आहेत. तसेच सध्याच्या दरांतून पूर्ण वर्षभरात अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नापेक्षाही जास्त उत्पन्न मिळत असल्याने त्यात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात फारसे बदल केले जाणार नाहीत असे दिसते.
खरा गोंधळ आहे तो म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या दोन कररचना पद्धतींचा. सार्वजनिक वित्त अभ्यासाची गांभीर्याने सुरुवात ह्यू डाल्टन आणि सेसिल पिगू, रिचर्ड मसग्रेव्ह या गेल्या शतकातल्या अर्थशास्त्रज्ञांनी केली, त्यांच्यापासून ते सध्याच्या अर्थतज्ज्ञांपर्यंत सर्वांचीच अशी अपेक्षा असते की कोणतीही कररचना ही करदात्यासाठी सोपी असावी, सुलभ, लवचीक, तर्कशुद्ध विवेकपूर्ण (रॅशनल) असावी. अर्थतज्ज्ञांच्या मते कररचना सुलभ असावी, करांचे दर कमी असावेत, वेगवेगळ्या कारणांसाठी सूट, वजावट (एग्झम्प्शन, डिडक्शन) देण्यापेक्षा कराचे दर कमी कराचे टप्पे कमी असावेत. त्यानुसार नव्या उत्पन्न कररचनेत वैयक्तिक उत्पन्नाचे पाच टप्पे (स्लॅब) करून २.५ लाख रुपयांपासून १५ लाख रुपयांपर्यंत ५,१०,१५,२०,२५,३० टक्के कर जाहीर करण्यात आले- म्हणजे कराचे दर कमी झाले. मात्र या रचनेत अनेक प्रकारच्या सूट (एग्झम्प्शन), वजावट (डिडक्शन ) काढून टाकण्यात आले. जसे गृह कर्ज, विमा पॉलिसी हप्ता. गृहकर्ज, विमा पॉलिसी किंवा अन्य कारणांसाठी आयकरातून सूट, वजावट देण्याऐवजी कराचे दर कमी करता येतील किंवा करांचे दर न बदलता गृहकर्ज घेणाऱ्याला व्याज दर कमी, विमा पॉलिसीचा हप्ताच कमी करता येईल, अशी यामागील कल्पना.
मात्र याचबरोबर जुनी कररचनादेखील अस्तित्वात ठेवण्यात आलेली आहे. करदाते जुन्या किंवा नव्या कोणत्याही पद्धतीने कर भरू शकतात, अशी मुभा देण्यात आली. गृह कर्ज, विमा पॉलिसी दीर्घकालीन असल्याने सामान्य लोकांना जुनी कररचना रास्त वाटली, तीच सवयीची होती किंवा त्यांच्या कर सल्लागाराने तसा सल्ला दिला असल्याने नव्या कररचनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. ‘यापैकी एक कररचना पूर्णपणे बंद होणे आवश्यक आहे’, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत असले, तरीही असे धाडसी पाऊल सरकार या अर्थसंकल्पात तरी उचलणार नाही, असे वाटते.
आणखी वाचा – यंदा अर्थसंकल्पाची दुहेरी लढाई तूट आणि ‘मंदी’शी…
जुनीच कररचना अस्तित्वात राहणार असेल तर जुन्या कररचनेत बदलाच्या लोकांना वेगवेगळ्या अपेक्षा आहेत :
(१) ५ लाख रु.पर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असावे.
(२) त्यानंतरच्या प्रत्येक टप्प्यावर ५, १०, २० आणि ३० टक्के अशा दराने कर असावा.
(३) ‘८० सी’च्या अंतर्गत गुंतवणूक मर्यादा गेल्या अनेक वर्षांपासून रु.१.५ लाख रुपयांचीच आहे, ती किमान २.५ लाख रुपयापर्यंत वाढवल्यास कर बचत होईल.
(४) स्टॅण्डर्ड डिडक्शन -मानक वजावट मर्यादा पगारदार नोकर वर्गासाठी १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी.
(५) लोकांचा आरोग्यावरील खर्च वाढल्याने ‘८० डी’अंतर्गत मिळणारी- आरोग्य विमा योजनेवरील- वजावट वाढवावी.
(६) जुन्या पेन्शन योजना बंद झाल्याने नवीन पेन्शन फंडातील गुंतवणुकीवर वजावट मिळावी.
(७) भांडवली नफ्यावरील सध्याची कररचना अत्यंत गुंतागुंतीची असल्याने ती सोपी, सुलभ करावी, तसेच शेअर बाजारातून खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी कराचे दर कमी करावे, मुदतीची फेररचना करावी. यामुळे अधिकाधिक लोक शेअर बाजाराकडे आकृष्ट होतील.
(८) आजकाल चांगल्या शहरांमध्ये घरांच्या किमती सुमारे एक कोटी रुपयांपर्यंत पोचल्या आहेत, गृह कर्ज घेतल्यानंतर अनेक वर्षे व्याज भरण्यातच जातात, अशा परिस्थितीत २४ अंतर्गत मिळणारी व्याजावरील वजावट किमान ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी.
थोडक्यात, कराचे दर कमी करावेत अशी सर्वांचीच अपेक्षा. ती पूर्ण होईलच असे नाही. परंतु २०२४ हे निवडणुकीचे वर्ष येण्याआधीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही वजावटी निश्चितपणे वाढविल्या जातील अशी आशा करू.
जीएसटी, आयात कर यांवर बंधनेच
अप्रत्यक्ष करांमध्ये वस्तू सेवा कर (जीएसटी), आयात कर, अबकारी / उत्पादन कर, असे कर असतात, जे खर्चाच्या आधारे भरले जातात. त्यामुळे अनेकदा व्यक्तीला ते सहज कळत नाहीत, सरकारला बसविणे सोपे असते. मागच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार मार्च २०२३ अखेर १० लाख १६ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात १३ लाख २० कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज जाहीर झालेला आहे. नोव्हेंबर २०२२ अखेर केवळ वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) ११ लाख ९० हजार कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. (या वेगाने मार्च २०२३ अखेरीस १७ लाख कोटी रुपये जमा होऊ शकतील). मात्र ‘वस्तू व सेवा करा’तील बदल जीएसटी कौन्सिल ठरवत असल्याने अर्थसंकल्पात हे कर बदलले जाऊ शकत नाहीत.
त्यातच, जागतिकीकरणाच्या प्रभावात आयात व निर्यात कराबाबत जागतिक समझोत्यांचे बंधन सरकारवर आल्यामुळे, या करांवरील सरकारी नियंत्रण कमी होत गेले. तरीही काही प्रमाणात आयात व निर्यात करांमध्ये बदल केले जातात. यंदाही आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया या धोरणांतर्गत गुंतवणूक प्रोत्साहन दिले जाईल परंतु सहसा आयात-निर्यात करांमध्ये मोठे बदल केले जात नाहीत.
आणखी वाचा – वित्तरंजन : प्रजासत्ताक भारताचे पहिले अर्थमंत्री आणि अर्थसंकल्प
खरी गोम ‘उपकर’ किंवा ‘सेस’मध्ये!
पण याव्यतिरिक्त सेस आकारला जातो (सरासरी दर ११.५ टक्के). पेट्रोल, डिझेल यांवर सरकार सुमारे २० टक्के उत्पादन कर आकारते, त्यामध्ये रस्ते, शेती, पायाभूत सुविधा, सेस आणि अतिरिक्त उत्पादन कर याचा समावेश असतो. अधिकाधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी हा दर वाढवू नये (कारण त्यामुळे वाहतूक खर्चात वाढ होऊन महागाई वाढते), अशी अपेक्षा असणारच. परंतु असा अनुभव आहे की सरकार या करातील बदल अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त इतर वेळा करीत असते.
केंद्र सरकार अथवा राज्येही अनेकदा काही अचानक उद्भवणाऱ्या संकटांना/ आपत्तींना तोंड देण्यासाठी किंवा काही क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी, उत्पन्न मिळविण्यासाठी ॲडिशनल ड्युटी/सेस (उपकर) बसविण्याचा मार्ग अवलंबतात. सध्या शिक्षण, आरोग्य सेस, पेट्रोल, डिझेलवर जादा अबकारी कर बसवलेले आहेत, या मार्गातून सरकार मोठ्या प्रमाणावर पैसे मिळवत आहे. या उत्पन्नातील कोणताही वाटा केंद्र सरकार राज्य सरकारांना देत नाही.
येणाऱ्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार विविध योजना या ‘सेस’च्या उत्पन्नातून राबवून जर लोकप्रियता मिळवणार असेल तर राज्य सरकार त्याला नक्कीच मोठ्या प्रमाणावर विरोध करतील, करीत आहेत. सध्या हाच वादाचा मुद्दा ठरतो आहे.
त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामान्य पगारदारांनीही केवळ आयकराच्या वजावटींकडे नव्हे, तर अप्रत्यक्ष करांकडेही लक्ष ठेवले पाहिजे.
लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
shishirsindekar@gmail.com
