जीएसटीचा मुद्दा, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर, केंद्र -राज्यांमधला संघर्ष, त्यात राज्यपाल मंडळी घालत असलेली भर या सगळ्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही होतो आहे..
पी. चिदम्बरम
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने ३१ मे २०२२ रोजी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे त्रमासिक अंदाज तसेच राष्ट्रीय उत्पन्नाचा तात्पुरता अंदाज जाहीर केला. त्यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना मुख्य आर्थिक सल्लागार काहीसे दबल्यासारखे वाटत होते. आपला आशावाददेखील ते अतिशय सावधपणे व्यक्त करत आहेत हे जाणवत होते. इतर बहुतेक अर्थतज्ज्ञांप्रमाणेच त्यांनाही माहीत आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही दोलायमान परिस्थितीतच आहे.
वाईटच नाही, तर आणखी वाईट
३१ मार्च २००० रोजी स्थिर किमतींवर अर्थव्यवस्थेचा आकार (१४५.१६ लाख कोटी रुपये) इतका होता. सगळय़ात वाईट बाब म्हणजे ३१ मार्च २०२२ रोजीदेखील तो (१४७.३६ लाख कोटी रुपये) जवळजवळ तितकाच होता. म्हणजे आपली सगळी धडपड, धावपळ सुरू आहे ती एकाच जागी उभे राहण्यासाठी. म्हणजे आपण चालत आहोत, पण पुढे जात नाही, तर एकाच जागी उभे आहोत. त्याचबरोबर दोन वर्षांत दरडोई उत्पन्न १,०८,२४७ रुपयांवरून १,०७,७६० रुपयांवर आल्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर भारतीय नागरिक अधिकच गरीब झाले आहेत.
पुढची वाईट बातमी म्हणजे २०२१-२२ मधील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा तिमाही आलेख हा वाढीचा नाही तर उताराचा आहे. या काळातील चार तिमाहींमध्ये राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा दर प्रत्येकी २०.१, ८.४, ५.४ आणि ४.१ टक्के असा आहे. उत्पादनाच्या (मूल्यवर्धन) बाबतीत कोणतीही भरपूर आणि जास्तीची वाढ झालेली दिसलेली नाही. करोनाच्या महासाथीच्या आधीच्या वर्षांत म्हणजे २०१९-२० च्या चौथ्या तिमाहीत, सकल राष्ट्रीय उत्पादन ३८,२१,०८१ कोटी रुपये होते. आपण २०२१-२२ या वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत हा आकडा ओलांडला. या कालावधीत सकल राष्ट्रीय उत्पादन ४०,७८,०२५ कोटी रुपये नोंदवले गेले.
भारत ही ८.७ टक्क्यांसह सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, अशा बढाया मारण्यात काहीही अर्थ नाही. महागाई, बेरोजगारी, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची वाढती संख्या, उपासमारीचे वाढते प्रमाण, घसरत चाललेले आरोग्य आणि शिक्षणाचे परिमाण यांचा अभिमान कसा बाळगता येईल? आपला विकासदर ८.७ टक्के आहे, हे ऐकायला अत्यंत आकर्षक वाटत असले तरी त्याच्याकडे अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोनातून बघितले पाहिजे. सगळय़ात पहिली गोष्ट म्हणजे विकासदराची ही आकडेवारी दिसते आहे ती, मागील वर्षीच्या उणे ६.६ टक्के या नकारात्मक वाढीमुळे. दुसरे म्हणजे, २०२१ मध्ये चीनचा विकासदर वाढून ८.१ टक्के झाला, तेव्हा त्या बारा महिन्यांत त्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये (सध्याच्या किमतीनुसार) २६०० अब्ज अमेरिकी डॉलरची भर पडली. तर २०२१ -२२ या आर्थिक वर्षांत ८.७ टक्के विकासदराच्या बढाया मारणाऱ्या आपल्या देशाने गेल्या बारा महिन्यांमध्ये आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (सध्याच्या किमतीनुसार) फक्त ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची भर घातली आहे.
बाहेरील जग
विकासाचा आपला हा सगळा कैफ उतरला की आपण २०२२-२३ हे वर्ष आणि त्यापलीकडच्या काळात काय घडू शकते ते पाहू या. आपण स्वत:मध्येच इतके गुंतलेले आहोत की आपल्या देशाबाहेरही एक जग आहे, हे आपण विसरूनच जात आहोत. आपण कुठल्या बेटावर जगत नसतो. आपल्याला जगाची बाजारपेठ हवी, तशीच तिथली उत्पादने हवीत. भांडवल हवे, तंत्रज्ञान हवे, नवकल्पना हव्यात. असे आपल्याला आपल्याबाहेरच्या जगामधले सगळे काही हवे आहे. जगातील वेगवेगळय़ा अर्थव्यवस्था सध्या तणावाखाली आहेत. अमेरिकेमध्ये मागणी कमी होत आहे आणि महागाई आणि व्याजदर वाढत आहेत. सततच्या टाळेबंदीमुळे चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे युरोपीय लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पत धोरण समितीच्या आकडेवारीनुसार (४ मे २०२२) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२२ मध्ये जागतिक विकास दर ४.४ टक्क्यांवरून ३.६ टक्क्यांवर आल्याचे नोंदवले आहे. तर जागतिक व्यापार संघटनेने जागतिक व्यापारवाढीचा दर ४.७ टक्क्यांवरून ३.० टक्क्यांवर आल्याचे नमूद केले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाईचा दर ५.७ टक्क्यांवर जाण्याची तर विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये ८.७ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. बिघडत चाललेले वातावरण, वस्तूंच्या वाढत्या किमती, पुरवठा प्रक्रियेत सतत येणारे अडथळे आणि चलनविषयक धोरणाबाबत विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये सातत्याने असलेली वाढती अस्थिरता या गोष्टी धोकादायक असल्याचे पत धोरण समितीने सूचित केले आहे. पण सरकारमध्ये कुणी त्याची दखल घेत असेल याविषयी मला शंका आहे.
निदान चांगले, पण उपचारांचा पत्ता नाही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मासिक अहवालात (मे, २०२२) संकटातून मार्ग काढत विकासाला गती देण्यासाठी पाच महत्त्वाच्या घटकांचा उल्लेख केला आहे.
- खासगी गुंतवणूक
- सरकारच्या भांडवली खर्चात मोठी वाढ
- उत्तम पायाभूत सुविधा
- कमी आणि स्थिर चलनवाढ
- व्यापक आर्थिक स्थैर्य
या पाच घटकांपैकी ‘सरकारी भांडवली खर्च’ या घटकावर एकटय़ा सरकारचे नियंत्रण आहे. सरकार वेगवेगळय़ा कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करत असते. परंतु अर्थसंकल्पात केलेल्या वेगवेगळी अनुदाने, कल्याणकारी कामे यासंबंधीच्या घोषणा, त्याशिवाय इंधनावरील करात केलेली कपात या गोष्टींमुळे या वर्षी सरकारची भांडवली कामांमधली गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित गोष्टींचा विचार केला तर, पुरवठा प्रक्रियेतील मर्यादा आणि वापरली न गेलेली क्षमता या दोन गोष्टींमुळे खासगी गुंतवणूक अपेक्षित गतीने होणार नाही. केर्न, हचिसन, हार्ले-डेव्हिडसन, जनरल मोटर्स, फोर्ड, होल्सिम, सिटीबँक, बार्कलेज, आरबीएस, मेट्रो कॅश अ‍ॅण्ड कॅरी यापैकी काही गुंतवणूकदारांनी भारतातून काढता पाय घेतला आहे आणि काही जण घेत आहेत. हा मुद्दा नवीन परदेशी गुंतवणूकदार विचारात घेणार हे उघडच आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करण्यासाठी निविदा, किंमत, अंमलबजावणी आणि उत्तरदायित्व यांच्याशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. आज त्याचा अभाव आहे. आपण आपल्या पायाभूत सुविधांच्या संख्येत कशी वाढ होईल याचा विचार करत आहोत, पण गुणवत्तेचा विचार आपल्या गावीदेखील नाही. आणि मोदी सरकारबाबतच्या मागील अनुभवावरून आपल्याला माहीतच आहे की ते महागाई आणि एकूण आर्थिक स्थैर्याबाबत अनभिज्ञ आहे.
हे सगळे एक वेळ बाजूला ठेवू. जहाजाचा कप्तान आणि त्याच्या सहकाऱ्यांमध्ये संघभावना असेल, ते सगळे मिळून मिसळून काम करत असतील, आपल्याला काय करायचे आहे आणि का करायचे आहे, याचे त्यांना भान असेल, तर त्यांना उधाणलेल्या समुद्रातदेखील त्यांचे जहाज तारून नेता येईल. पण आज अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर केंद्र आणि राज्यांमध्ये एकमत नाही. जीएसटी या मुद्दय़ामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमधील विश्वासाला तडा गेला आहे. या विसंवादात काही राज्यपालांनी भरच घातली आहे. शिवाय प्रत्येक विरोधी पक्षाविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणांचा उघड गैरवापर होतो आहे. (केंद्रीय यंत्रणांनी राज्यांमधील मंत्र्यांना अटक केल्याची उदाहरणे पाहा. याआधी असे घडले नव्हते.)
याशिवाय आणखीही एक मोठा प्रश्न आहे. देशातील ४० टक्के श्रमशक्ती उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी झाल्याशिवाय कोणताही देश आर्थिक महासत्ता होऊ शकत नाही. पण आपल्या देशातील काम करू शकण्याच्या वयात असलेली खूप मोठी लोकसंख्या एक तर काम करत नाही किंवा काम शोधत नाही. मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे हे खरे आहे, पण त्यांचा श्रमशक्तीमधला सहभाग ९.४ एवढाच आहे. याशिवाय, सध्याचा बेरोजगारीचा दर ७.१ टक्के आहे.
आपली अर्थव्यवस्था आजारी आहे. तिच्या आजाराचे निदान झाले आहे. ते बरोबरही झाले आहे. तिला बरे करण्यासाठी औषधांच्या दुकानात औषधेदेखील उपलब्ध आहेत. पण तिच्या आरोग्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवलेली आहे, त्या डॉक्टरांना एक तर काहीही कळत नाही किंवा आपल्या रुग्णाला वेदना होताहेत, तो हळूहळू मरणपंथाला लागतो आहे याची त्यांना पर्वा नाही.
पी. चिदम्बरम
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने ३१ मे २०२२ रोजी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे त्रमासिक अंदाज तसेच राष्ट्रीय उत्पन्नाचा तात्पुरता अंदाज जाहीर केला. त्यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना मुख्य आर्थिक सल्लागार काहीसे दबल्यासारखे वाटत होते. आपला आशावाददेखील ते अतिशय सावधपणे व्यक्त करत आहेत हे जाणवत होते. इतर बहुतेक अर्थतज्ज्ञांप्रमाणेच त्यांनाही माहीत आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही दोलायमान परिस्थितीतच आहे.
वाईटच नाही, तर आणखी वाईट
३१ मार्च २००० रोजी स्थिर किमतींवर अर्थव्यवस्थेचा आकार (१४५.१६ लाख कोटी रुपये) इतका होता. सगळय़ात वाईट बाब म्हणजे ३१ मार्च २०२२ रोजीदेखील तो (१४७.३६ लाख कोटी रुपये) जवळजवळ तितकाच होता. म्हणजे आपली सगळी धडपड, धावपळ सुरू आहे ती एकाच जागी उभे राहण्यासाठी. म्हणजे आपण चालत आहोत, पण पुढे जात नाही, तर एकाच जागी उभे आहोत. त्याचबरोबर दोन वर्षांत दरडोई उत्पन्न १,०८,२४७ रुपयांवरून १,०७,७६० रुपयांवर आल्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर भारतीय नागरिक अधिकच गरीब झाले आहेत.
पुढची वाईट बातमी म्हणजे २०२१-२२ मधील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा तिमाही आलेख हा वाढीचा नाही तर उताराचा आहे. या काळातील चार तिमाहींमध्ये राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा दर प्रत्येकी २०.१, ८.४, ५.४ आणि ४.१ टक्के असा आहे. उत्पादनाच्या (मूल्यवर्धन) बाबतीत कोणतीही भरपूर आणि जास्तीची वाढ झालेली दिसलेली नाही. करोनाच्या महासाथीच्या आधीच्या वर्षांत म्हणजे २०१९-२० च्या चौथ्या तिमाहीत, सकल राष्ट्रीय उत्पादन ३८,२१,०८१ कोटी रुपये होते. आपण २०२१-२२ या वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत हा आकडा ओलांडला. या कालावधीत सकल राष्ट्रीय उत्पादन ४०,७८,०२५ कोटी रुपये नोंदवले गेले.
भारत ही ८.७ टक्क्यांसह सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, अशा बढाया मारण्यात काहीही अर्थ नाही. महागाई, बेरोजगारी, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची वाढती संख्या, उपासमारीचे वाढते प्रमाण, घसरत चाललेले आरोग्य आणि शिक्षणाचे परिमाण यांचा अभिमान कसा बाळगता येईल? आपला विकासदर ८.७ टक्के आहे, हे ऐकायला अत्यंत आकर्षक वाटत असले तरी त्याच्याकडे अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोनातून बघितले पाहिजे. सगळय़ात पहिली गोष्ट म्हणजे विकासदराची ही आकडेवारी दिसते आहे ती, मागील वर्षीच्या उणे ६.६ टक्के या नकारात्मक वाढीमुळे. दुसरे म्हणजे, २०२१ मध्ये चीनचा विकासदर वाढून ८.१ टक्के झाला, तेव्हा त्या बारा महिन्यांत त्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये (सध्याच्या किमतीनुसार) २६०० अब्ज अमेरिकी डॉलरची भर पडली. तर २०२१ -२२ या आर्थिक वर्षांत ८.७ टक्के विकासदराच्या बढाया मारणाऱ्या आपल्या देशाने गेल्या बारा महिन्यांमध्ये आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (सध्याच्या किमतीनुसार) फक्त ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची भर घातली आहे.
बाहेरील जग
विकासाचा आपला हा सगळा कैफ उतरला की आपण २०२२-२३ हे वर्ष आणि त्यापलीकडच्या काळात काय घडू शकते ते पाहू या. आपण स्वत:मध्येच इतके गुंतलेले आहोत की आपल्या देशाबाहेरही एक जग आहे, हे आपण विसरूनच जात आहोत. आपण कुठल्या बेटावर जगत नसतो. आपल्याला जगाची बाजारपेठ हवी, तशीच तिथली उत्पादने हवीत. भांडवल हवे, तंत्रज्ञान हवे, नवकल्पना हव्यात. असे आपल्याला आपल्याबाहेरच्या जगामधले सगळे काही हवे आहे. जगातील वेगवेगळय़ा अर्थव्यवस्था सध्या तणावाखाली आहेत. अमेरिकेमध्ये मागणी कमी होत आहे आणि महागाई आणि व्याजदर वाढत आहेत. सततच्या टाळेबंदीमुळे चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे युरोपीय लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पत धोरण समितीच्या आकडेवारीनुसार (४ मे २०२२) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२२ मध्ये जागतिक विकास दर ४.४ टक्क्यांवरून ३.६ टक्क्यांवर आल्याचे नोंदवले आहे. तर जागतिक व्यापार संघटनेने जागतिक व्यापारवाढीचा दर ४.७ टक्क्यांवरून ३.० टक्क्यांवर आल्याचे नमूद केले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाईचा दर ५.७ टक्क्यांवर जाण्याची तर विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये ८.७ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. बिघडत चाललेले वातावरण, वस्तूंच्या वाढत्या किमती, पुरवठा प्रक्रियेत सतत येणारे अडथळे आणि चलनविषयक धोरणाबाबत विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये सातत्याने असलेली वाढती अस्थिरता या गोष्टी धोकादायक असल्याचे पत धोरण समितीने सूचित केले आहे. पण सरकारमध्ये कुणी त्याची दखल घेत असेल याविषयी मला शंका आहे.
निदान चांगले, पण उपचारांचा पत्ता नाही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मासिक अहवालात (मे, २०२२) संकटातून मार्ग काढत विकासाला गती देण्यासाठी पाच महत्त्वाच्या घटकांचा उल्लेख केला आहे.
- खासगी गुंतवणूक
- सरकारच्या भांडवली खर्चात मोठी वाढ
- उत्तम पायाभूत सुविधा
- कमी आणि स्थिर चलनवाढ
- व्यापक आर्थिक स्थैर्य
या पाच घटकांपैकी ‘सरकारी भांडवली खर्च’ या घटकावर एकटय़ा सरकारचे नियंत्रण आहे. सरकार वेगवेगळय़ा कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करत असते. परंतु अर्थसंकल्पात केलेल्या वेगवेगळी अनुदाने, कल्याणकारी कामे यासंबंधीच्या घोषणा, त्याशिवाय इंधनावरील करात केलेली कपात या गोष्टींमुळे या वर्षी सरकारची भांडवली कामांमधली गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित गोष्टींचा विचार केला तर, पुरवठा प्रक्रियेतील मर्यादा आणि वापरली न गेलेली क्षमता या दोन गोष्टींमुळे खासगी गुंतवणूक अपेक्षित गतीने होणार नाही. केर्न, हचिसन, हार्ले-डेव्हिडसन, जनरल मोटर्स, फोर्ड, होल्सिम, सिटीबँक, बार्कलेज, आरबीएस, मेट्रो कॅश अ‍ॅण्ड कॅरी यापैकी काही गुंतवणूकदारांनी भारतातून काढता पाय घेतला आहे आणि काही जण घेत आहेत. हा मुद्दा नवीन परदेशी गुंतवणूकदार विचारात घेणार हे उघडच आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करण्यासाठी निविदा, किंमत, अंमलबजावणी आणि उत्तरदायित्व यांच्याशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. आज त्याचा अभाव आहे. आपण आपल्या पायाभूत सुविधांच्या संख्येत कशी वाढ होईल याचा विचार करत आहोत, पण गुणवत्तेचा विचार आपल्या गावीदेखील नाही. आणि मोदी सरकारबाबतच्या मागील अनुभवावरून आपल्याला माहीतच आहे की ते महागाई आणि एकूण आर्थिक स्थैर्याबाबत अनभिज्ञ आहे.
हे सगळे एक वेळ बाजूला ठेवू. जहाजाचा कप्तान आणि त्याच्या सहकाऱ्यांमध्ये संघभावना असेल, ते सगळे मिळून मिसळून काम करत असतील, आपल्याला काय करायचे आहे आणि का करायचे आहे, याचे त्यांना भान असेल, तर त्यांना उधाणलेल्या समुद्रातदेखील त्यांचे जहाज तारून नेता येईल. पण आज अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर केंद्र आणि राज्यांमध्ये एकमत नाही. जीएसटी या मुद्दय़ामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमधील विश्वासाला तडा गेला आहे. या विसंवादात काही राज्यपालांनी भरच घातली आहे. शिवाय प्रत्येक विरोधी पक्षाविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणांचा उघड गैरवापर होतो आहे. (केंद्रीय यंत्रणांनी राज्यांमधील मंत्र्यांना अटक केल्याची उदाहरणे पाहा. याआधी असे घडले नव्हते.)
याशिवाय आणखीही एक मोठा प्रश्न आहे. देशातील ४० टक्के श्रमशक्ती उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी झाल्याशिवाय कोणताही देश आर्थिक महासत्ता होऊ शकत नाही. पण आपल्या देशातील काम करू शकण्याच्या वयात असलेली खूप मोठी लोकसंख्या एक तर काम करत नाही किंवा काम शोधत नाही. मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे हे खरे आहे, पण त्यांचा श्रमशक्तीमधला सहभाग ९.४ एवढाच आहे. याशिवाय, सध्याचा बेरोजगारीचा दर ७.१ टक्के आहे.
आपली अर्थव्यवस्था आजारी आहे. तिच्या आजाराचे निदान झाले आहे. ते बरोबरही झाले आहे. तिला बरे करण्यासाठी औषधांच्या दुकानात औषधेदेखील उपलब्ध आहेत. पण तिच्या आरोग्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवलेली आहे, त्या डॉक्टरांना एक तर काहीही कळत नाही किंवा आपल्या रुग्णाला वेदना होताहेत, तो हळूहळू मरणपंथाला लागतो आहे याची त्यांना पर्वा नाही.
