पी. चिदम्बरम
एक हजार वर्षांच्या गुलामगिरीचा अंत होत आहे आणि वैभवशाली अशा पुढील एक हजार वर्षांचा प्रारंभ होत आहे, असे आपले पंतप्रधान यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात म्हणाले. वरवर पाहता, ते ज्या ठिकाणी उभे होते त्याच ठिकाणी आणि त्याच क्षणी या दोन हजार वर्षांची भेट झाली. त्या क्षणाचा मी साक्षीदार नव्हतो याचे मला वाईट वाटले.
मात्र, मी एका दैनंदिन, सामान्य घटनेचा साक्षीदार होतो. पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी इंडिया टुडेवरील त्यांच्या कार्यक्रमात जयंत सिन्हा (भाजप) आणि शशी थरूर (काँग्रेस) या दोन खासदारांना समोरासमोर आणले होते. आणि त्यांच्या समोर प्रेक्षक म्हणून होते, महाविद्यालयीन विद्यार्थी. या प्रेक्षकांनी त्या दोघांना बरेच प्रश्न विचारले.
‘इंडिया अ‍ॅट हंड्रेड’ हा तो कार्यक्रम. त्यात या दोन पाहुण्यांच्या सुरुवातीच्या विधानांनी माझी उत्सुकता वाढवली. जयंत सिन्हा यांनी २५ वर्षांनी म्हणजे २०४७ पर्यंत शाश्वत समृद्धी व्हावी अशी इच्छा व्यक्त केली. शशी थरूर यांनी २०४७ पर्यंत सर्वसमावेशक भारत व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केली. यामुळे माझ्या मनात असा प्रश्न उपस्थित झाला, की आपण हे दोन्ही का करू शकत नाही? आपापल्या पक्षाची भूमिका मांडू पाहणाऱ्या या दोन खासदारांचे म्हणणे ऐकून, मला असे वाटले की कदाचित भारतात या दोन्ही गोष्टी असू शकत नाहीत. असे मनात येणेदेखील खरेतर यातनादायक होते.
ढळढळीत विरोधाभास
या लेखात, मी सिन्हा यांच्या भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षण आणि जतन करण्याच्या इच्छेचा शोध घेऊ इच्छितो. धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संघराज्य आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण या मूल्यांना त्यांचे पूर्ण समर्थन आहे. कायद्याचे राज्य कायम राखण्याचे आणि या जबाबदारीची अंमलबजावणी करण्याचे वचनही त्यांनी या कार्यक्रमात दिले. राजदीप यांच्या थेट प्रश्नाला, सिन्हा यांनी नि:संदिग्धपणे उत्तर दिले की, ‘होय, सगळ्यांना हवे त्याच्याशी लग्न करण्याचा, हवे ते खाण्याचा आणि हव्या त्या धर्माची उपासना करण्याचा अधिकार आहे.’ पापणीही न लववता त्यांनी ठामपणे सांगितले की ‘‘आमच्या पक्षात आम्ही आमचे मतभेद निखालसपणे व्यक्त करू शकतो. मी माझ्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली आहे आणि मला ज्या गोष्टी चिंतेच्या वाटतात, त्यांच्यावर चर्चा केली आहे.’’ २०४७ मध्ये त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे काय असेल या प्रश्नावर, सिन्हा म्हणाले, ‘‘स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्य’’. या कार्यक्रमात सिन्हा जे बोलले त्यावर त्यांचा स्वत:चा खरोखर विश्वास आहे, असे मला वाटते.
दुसऱ्याच दिवशी आपला ७७ वा स्वातंत्र्य दिन झाला. त्या कार्यक्रमात आपले पंतप्रधान ९० मिनिटे बोलले. मी त्या भाषणाचा इंग्रजी अनुवाद वाचला. थोडक्यात, ते ‘मी, मला आणि माझे’ अशा स्वरूपाचे भाषण होते, त्यात अनेक विचारांची खिचडी होती. गेल्या ९-१० वर्षांमध्ये जे काही साध्य झाले, असे त्यांना वाटत होते, त्याचे गुणगान होते. एव्हाना त्यांच्या भाषणाची शैली सगळय़ांना नीट माहीत झाली आहे. त्यांनी नेहमीप्रमाणे भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि तुष्टीकरणावर हल्ला चढवला. त्यांचे लक्ष्य कोण असते हेदेखील आता सगळय़ांना माहीत झाले आहे. ते अनुक्रमे विरोधी पक्षनेते, गांधी परिवार आणि मुस्लिमांच्या विरोधात बोलतात. त्यानंतर हे भाषण निवडणुकीच्या सभेतील भाषण होत गेले. खरे सांगायचे तर गेल्या ९-१० वर्षांत काहीही बदललेले नाही.
आता आपण सिन्हा यांच्या विधानांकडे परत जाऊ आणि पंतप्रधानांच्या भाषणाशी त्यांची पडताळणी करून बघू. सिन्हा तरुण महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना धीर देत होते की २०४७ हे स्वातंत्र्याचे शंभरावे वर्ष हा आपला सुवर्णकाळ असेल. परंतु सिन्हा यांनी विद्यार्थ्यांसमोर ज्या गोष्टींचे वचन दिले होते, त्या कोणत्याही गोष्टीचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला नाही. राज्यघटनेचे संरक्षण किंवा संवर्धन; धर्मनिरपेक्षता, भारताचे संघराज्य किंवा मानवी हक्कांचे संरक्षण; कायद्याचे राज्य राखणे; आणि उत्तरदायित्वाची अंमलबजावणी या सिन्हा यांनी दिलेल्या आश्वासनाबाबतचा एक शब्दही पंतप्रधानांच्या भाषणात नव्हता. अर्थातच, सिन्हा आणि आपले माननीय पंतप्रधान १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी ‘सुरू झालेल्या’ सहस्रकाची वेगवेगळी चित्रे रंगवत होते.
गैरसोयीचे प्रश्न
आता, वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि समाजमाध्यमांवर दररोज जे येते, त्यासोबत सिन्हा यांच्या विधानांची पडताळणी करू या. तरुण महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या कोणाशीही लग्न करण्याचा अधिकार असेल, तर आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांचा छळ, मारहाण किंवा झुंडहत्या का होतात? तरुण महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीचे अन्नसेवन करण्याचा अधिकार असेल, तर कर्नाटकात ‘हलाल’ आणि ‘बिगर-हलाल’ मांसाबाबतचा वाद काय होता? तरुण महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार असेल तर बजरंग दल, हिंदू महापंचायती आणि उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांची भूमिका काय आहे? आणि मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भाषणे का केली जातात? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या आजूबाजूला इतका हिंसाचार का आहे?
कायद्याचे राज्य राखण्याचे आश्वासन खरे असेल तर दिल्लीत दंगली, मणिपूरमध्ये नागरी युद्ध आणि हरियाणातील नूह येथे जातीय हिंसाचार का झाला? गरिबांची घरे, किरकोळ दुकाने उद्ध्वस्त करण्यासाठी बुलडोझर का वापरला जातो? राज्यघटनेचे रक्षण आणि जतन केले जाईल हे आश्वासन खरे असेल तर कलम ३७० रद्द करण्यासाठी, जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन करण्यासाठी आणि दिल्लीतील उपराज्यपाल आणि निवडून आलेले सरकार यांच्यातील घटनात्मक संतुलन बदलण्यासाठी संसदेत कायदे का केले गेले?हे गैरसोयीचे प्रश्न आहेत पण तिथे जमलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना या प्रश्नांची उत्तरे हवी होती. पण त्यांना त्यांच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत.
आशावाद आहे, पण..
सिन्हा आणि भाजपमधील इतर काही लोक धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी आहेत आणि सध्याची राज्यघटना टिकावी असे त्यांना वाटते, यावर माझा विश्वास आहे. दुर्दैवाने त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी त्यांना फार आधीपासून बाजूला केले आहे. नवे सहस्रक सुरू झाल्याची भव्यदिव्य घोषणा भविष्यकाळाबाबतची आशा जागी करत नाही, तर भीती जागी करते आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
