पी. चिदम्बरम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दहा लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नवे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे. या आकडय़ाच्या आत शिरून एकूण परिस्थितीचे विश्लेषण केले तर काय दिसते? रोजगाराचे आजचे वास्तव काय आहे? मुळात आधी दिलेल्या दोन कोटी रोजगारनिर्मितीच्या आश्वासनाचे काय झाले?
केंद्र सरकारचा मला खूश करायचा तर विचार नाही ना? ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ तसेच ‘लोकसत्ता’च्या २० फेब्रुवारी २०२२ च्या अंकातील माझ्या स्तंभातील ‘संधी आपलेही दार ठोठावते आहे’ हा लेख सरकारने फारच मनावर घ्यायचे ठरवलेले दिसते. वाढत्या बेरोजगारीचे वास्तव त्या लेखात मी मांडले होते. नुकतीच केंद्र सरकारने दहा लाख लोकांची भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. काही अपवाद वगळले, तर नोकऱ्या उपलब्ध नसण्याचा फटका देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बसतो. त्यात भरीस भर म्हणजे नोकऱ्या जाणे. विशेषत: करोना महासाथीच्या (२०२०-२१) आणि त्यातून बाहेर पडतानाच्या लडखडत्या (२०२१-२२) वर्षांनंतर तर, बेरोजगारी हे देशासमोरील सर्वात मोठे आर्थिक आव्हान आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची धामधूम सुरू असताना भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभरात दोन कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याचे मोठे आश्वासन दिले होते. मोदींनी दिलेल्या या दोन कोटी आकडय़ावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, परंतु त्यांचे प्रश्न मोदीभक्त मोदींच्या कर्तृत्वाचा जो ढोल वाजवत होते, त्याच्या आवाजात हरवून गेले होते. ‘परदेशात दडवलेला काळा पैसा परत आणला जाईल आणि प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जातील’ हेच नाही तर मोदींनी दिलेली अशी अनेक अविश्वसनीय आश्वासने मोदीभक्तांनी डोक्यावर घेतली. त्यांच्यापैकी कुणी त्यातले गणित ताडून बघितले असेल का याविषयी मला शंकाच आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वर्षभरात दोन कोटी रोजगार निर्माण होण्याविषयीच्या किंवा प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याविषयीच्या सगळय़ा चर्चा बंद झाल्या. लोक कधी नव्हे ते विलक्षण क्षमाशील झाले होते ! मोदी सरकारने यूपीए सरकारच्या योजनांची नावे बदलण्याचा, त्यांचे नूतनीकरण करण्याचा आणि त्या योजना आपल्याच असल्याचे सांगण्याचा धडाका लावला होता. मोदींनी कायम जिच्यावर टीकाच केली ती मनरेगा योजना म्हणजे खरे तर गरिबांना रोजगार मिळवून देणारा अखेरचा पर्याय. ती मात्र मोदी सरकारने कायम ठेवली कारण हे सरकार तिला पर्यायी योजना शोधू शकले नाही.
वाईटापासून अधिक वाईटापर्यंत
बेरोजगारीची परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. ती कशी ते सांगायचे तर त्यासाठी जगात सगळीकडे वापरले जाणारे दोन निकष आहेत. एक म्हणजे एकूण कामगारांची संख्या आणि दुसरा म्हणजे प्रत्यक्ष कामावर जाऊन काम करणाऱ्यांची संख्या. आपल्या देशातील एकूण कामगार संख्या ४३ कोटी आहे. सध्या ज्यांच्या हाताला काम आहे किंवा जे रोजगाराच्या शोधात आहेत, अशा लोकांची संख्या मे २०२२ मध्ये ४२.१३ टक्के होती (स्रोत- सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी). हे प्रमाण जगात सर्वात वाईट म्हणता येईल असे आहे (अमेरिकेत हे प्रमाण ६३ टक्के आहे). सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमीने असा निष्कर्ष काढला की ‘लाखो लोक नोकऱ्यांमधून बाहेर फेकले गेले. त्यांनी रोजगार शोधणेदेखील बंद केले. नोकरी मिळत नसल्यामुळे आणि नोकऱ्या उपलब्धच नाहीत, हे माहीत असल्यामुळे कदाचित ते खूप निराश झाले असावेत’
पुढील आकडेवारी पाहा.
याशिवाय, फक्त २० टक्के लोकांना पगारी नोकऱ्या आहेत. ५० टक्के लोक स्वयंरोजगार करतात. आणि बाकीचे रोजंदारीवर काम करणारे आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमीच्या कौटुंबिक उत्पन्न आणि खर्च यांच्यासंदर्भातील सर्वेक्षणानुसार, जून २०२१ मध्ये सर्वसाधारण कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपये आणि खर्च ११ हजार रुपये होता. उत्पन्न आणि खर्चाचे प्रमाण इतके व्यस्त असते अशा वेळी, जेव्हा एखाद्या कुटुंबातील जिला रोजगार आहे अशा एकमेव व्यक्तीचा रोजगार जातो (करोनाच्या महासाथीच्या वर्षभराच्या काळात असे घडले, हे सर्वानीच पाहिले आहे) तेव्हा ते कुटुंब कायमसाठी हालअपेष्टांमध्ये आणि गरिबीत ढकलले जाते. या परिस्थितीचा सगळय़ात जास्त फटका बसला तो गरिबांना. कुपोषण तसेच उपासमारीचे प्रमाण वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.
२०१४ पासूनच्या आठ वर्षांत काही रोजगार निर्माण झाले, पण लाखो लोकांचा रोजगार गेला. प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आणि बेरोजगारी वाढली. आम्ही त्यासंदर्भात खूप आरडाओरडा केला, पण सरकारने आमच्याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. संशयास्पद आकडेवारी सगळय़ांच्या तोंडावर फेकली. एवढेच नाही तर एक वेळ तर अशीही आली की ‘भजी विकण्या’चाही रोजगार म्हणून खूप बोलबाला केला गेला.
साध्या नजरेला न दिसणारे..
मी २२ फेब्रुवारी २०२२ च्या माझ्या स्तंभातील लेखात लिहिले होते की ‘‘नोकऱ्या आहेत, पण त्या दिसत नाहीत!’’ सरकारी कागदपत्रांनुसार, सरकारमध्ये ३४ लाख ६५ हजार पदे उपलब्ध आहेत. मार्च २०२० पर्यंत, आठ लाख ७२ हजार २४३ जागा रिक्त होत्या. त्यापैकी सात लाख ५६ हजार १४६ क गटामधून भरायच्या होत्या (स्रोत: द हिंदु). बेरोजगारीचा फटका समाजातील प्रत्येक विभागाला बसला आहे. पण अनुसूचित जाती आणि जमातींना जेवढा बसला आहे, तेवढा कुणालाच बसला नसेल. पुढच्या १८ महिन्यांमध्ये १० लाख लोकांची भरती केली गेली, तर ती खरोखरच एक चांगली सुरुवात असेल, पण या दहा लाखांतून आधीचे म्हणजे आधीच रिक्त असलेले आठ लाख ७२ हजार २४३ वजा करावे लागतील. तसे ते केले तर खरी रोजगारनिर्मिती असेल ती फक्त एक लाख २७ हजार ७५७ इतकीच!
सरकारला अजून बरेच काही करायचे आहे. शिक्षक, संशोधक, ग्रंथपाल, क्रीडा प्रशिक्षक, इतर प्रशिक्षक, फिजिओ-थेरपिस्ट, समुपदेशक, डॉक्टर, परिचारिका, पॅरा-मेडिकल कर्मचारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, स्वच्छता आणि देखरेख कामगार, शहर नियोजक, वास्तुविशारद, कृषी विस्तार अधिकारी, अन्न प्रक्रिया करणारे, पशुवैद्य, मच्छीमार असे लाखो रोजगार ‘लक्षात घ्यावे’, ‘शोधावे’ किंवा ‘निर्माण करावे’ लागतील. कोणत्याही विकसनशील देशात हे असे रोजगार ‘आवश्यक’ असतात. सरकार रोजगारनिर्मितीच्या या संधींबाबत अनभिज्ञ दिसते.
सरकारबाह्य रोजगार
बहुतांश नोकऱ्या सरकारी क्षेत्राबाहेर म्हणजे खासगी क्षेत्रात आहेत. विशेषत: सागरी क्षेत्र, नद्या आणि जलस्रोत आणि कोरडवाहू शेती अशा ज्यांच्या क्षमता अजूनही पुरेशा अजमावल्या गेलेल्या नाहीत, अशा क्षेत्रांमध्ये आहेत. आपल्याकडे अजूनही अशी प्रचंड लोकसंख्या आहे, जिच्या गरजा नीट भागत नाहीत. त्या अगदी थोडय़ा प्रमाणात पूर्ण करायच्या ठरवल्या तर लाखो रोजगार निर्माण होऊ शकतील. वैयक्तिक दळणवळणाचे उदाहरण घ्या. आजही २४.७ टक्के कुटुंबांकडे सायकल, मोटारसायकल किंवा मोटारगाडीसारखे कोणतेही वाहन नाही. किंवा घरगुती वापरातील वस्तूंचा विचार करा. आपल्यासारख्या उष्णकटिबंधीय देशात, फक्त २४ टक्के कुटुंबे एअर कंडिशनर किंवा एअर कूलर वापरतात. परवडणाऱ्या किमतीत लाखो घरांमध्ये या अत्यावश्यक वस्तू उपलब्ध करून दिल्या तर देशाची उत्पादन क्षमता मोठय़ा प्रमाणात वाढेल. हजारो रोजगार निर्माण होतील आणि लोक सुखी होतील.
मोदी सरकारने खरे तर रोजगार या एकाच गोष्टीवर आपले लक्ष केंद्रित करायला हवे होते. पण त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे सरकारच्या हातात असलेली आठ वर्षे अक्षरश वाया गेली. त्यांनी त्यांचे सामाजिक आणि राजकीय भांडवल देशवासीयांमध्ये फूट पाडण्यासाठी वापरले. आधीच दुभंगलेल्या देशाची मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आर्थिक पातळीवरही फरफट झाली. आता मोदी सरकारने दहा लाख रोजगारांची मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न चालवला असला तरी या दहा लाख सरकारी नोकऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या जखमा भरून काढू शकणार नाहीत की अर्थव्यवस्थेचे नुकसान भरून काढू शकणार नाहीत. आता काहीही करायचे म्हटले तर त्याचा फारसा उपयोग नाही, कारण आधीच खूप उशीर झाला आहे.
कुटुंबांचा प्रकार टक्केवारी
घरात कुणालाच नोकरी नाही ७.८
एकालाच नोकरी ६८
दोनपेक्षा जास्त लोकांना नोकरी २४.२
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
दहा लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नवे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे. या आकडय़ाच्या आत शिरून एकूण परिस्थितीचे विश्लेषण केले तर काय दिसते? रोजगाराचे आजचे वास्तव काय आहे? मुळात आधी दिलेल्या दोन कोटी रोजगारनिर्मितीच्या आश्वासनाचे काय झाले?
केंद्र सरकारचा मला खूश करायचा तर विचार नाही ना? ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ तसेच ‘लोकसत्ता’च्या २० फेब्रुवारी २०२२ च्या अंकातील माझ्या स्तंभातील ‘संधी आपलेही दार ठोठावते आहे’ हा लेख सरकारने फारच मनावर घ्यायचे ठरवलेले दिसते. वाढत्या बेरोजगारीचे वास्तव त्या लेखात मी मांडले होते. नुकतीच केंद्र सरकारने दहा लाख लोकांची भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. काही अपवाद वगळले, तर नोकऱ्या उपलब्ध नसण्याचा फटका देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बसतो. त्यात भरीस भर म्हणजे नोकऱ्या जाणे. विशेषत: करोना महासाथीच्या (२०२०-२१) आणि त्यातून बाहेर पडतानाच्या लडखडत्या (२०२१-२२) वर्षांनंतर तर, बेरोजगारी हे देशासमोरील सर्वात मोठे आर्थिक आव्हान आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची धामधूम सुरू असताना भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभरात दोन कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याचे मोठे आश्वासन दिले होते. मोदींनी दिलेल्या या दोन कोटी आकडय़ावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, परंतु त्यांचे प्रश्न मोदीभक्त मोदींच्या कर्तृत्वाचा जो ढोल वाजवत होते, त्याच्या आवाजात हरवून गेले होते. ‘परदेशात दडवलेला काळा पैसा परत आणला जाईल आणि प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जातील’ हेच नाही तर मोदींनी दिलेली अशी अनेक अविश्वसनीय आश्वासने मोदीभक्तांनी डोक्यावर घेतली. त्यांच्यापैकी कुणी त्यातले गणित ताडून बघितले असेल का याविषयी मला शंकाच आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वर्षभरात दोन कोटी रोजगार निर्माण होण्याविषयीच्या किंवा प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याविषयीच्या सगळय़ा चर्चा बंद झाल्या. लोक कधी नव्हे ते विलक्षण क्षमाशील झाले होते ! मोदी सरकारने यूपीए सरकारच्या योजनांची नावे बदलण्याचा, त्यांचे नूतनीकरण करण्याचा आणि त्या योजना आपल्याच असल्याचे सांगण्याचा धडाका लावला होता. मोदींनी कायम जिच्यावर टीकाच केली ती मनरेगा योजना म्हणजे खरे तर गरिबांना रोजगार मिळवून देणारा अखेरचा पर्याय. ती मात्र मोदी सरकारने कायम ठेवली कारण हे सरकार तिला पर्यायी योजना शोधू शकले नाही.
वाईटापासून अधिक वाईटापर्यंत
बेरोजगारीची परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. ती कशी ते सांगायचे तर त्यासाठी जगात सगळीकडे वापरले जाणारे दोन निकष आहेत. एक म्हणजे एकूण कामगारांची संख्या आणि दुसरा म्हणजे प्रत्यक्ष कामावर जाऊन काम करणाऱ्यांची संख्या. आपल्या देशातील एकूण कामगार संख्या ४३ कोटी आहे. सध्या ज्यांच्या हाताला काम आहे किंवा जे रोजगाराच्या शोधात आहेत, अशा लोकांची संख्या मे २०२२ मध्ये ४२.१३ टक्के होती (स्रोत- सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी). हे प्रमाण जगात सर्वात वाईट म्हणता येईल असे आहे (अमेरिकेत हे प्रमाण ६३ टक्के आहे). सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमीने असा निष्कर्ष काढला की ‘लाखो लोक नोकऱ्यांमधून बाहेर फेकले गेले. त्यांनी रोजगार शोधणेदेखील बंद केले. नोकरी मिळत नसल्यामुळे आणि नोकऱ्या उपलब्धच नाहीत, हे माहीत असल्यामुळे कदाचित ते खूप निराश झाले असावेत’
पुढील आकडेवारी पाहा.
याशिवाय, फक्त २० टक्के लोकांना पगारी नोकऱ्या आहेत. ५० टक्के लोक स्वयंरोजगार करतात. आणि बाकीचे रोजंदारीवर काम करणारे आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमीच्या कौटुंबिक उत्पन्न आणि खर्च यांच्यासंदर्भातील सर्वेक्षणानुसार, जून २०२१ मध्ये सर्वसाधारण कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपये आणि खर्च ११ हजार रुपये होता. उत्पन्न आणि खर्चाचे प्रमाण इतके व्यस्त असते अशा वेळी, जेव्हा एखाद्या कुटुंबातील जिला रोजगार आहे अशा एकमेव व्यक्तीचा रोजगार जातो (करोनाच्या महासाथीच्या वर्षभराच्या काळात असे घडले, हे सर्वानीच पाहिले आहे) तेव्हा ते कुटुंब कायमसाठी हालअपेष्टांमध्ये आणि गरिबीत ढकलले जाते. या परिस्थितीचा सगळय़ात जास्त फटका बसला तो गरिबांना. कुपोषण तसेच उपासमारीचे प्रमाण वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.
२०१४ पासूनच्या आठ वर्षांत काही रोजगार निर्माण झाले, पण लाखो लोकांचा रोजगार गेला. प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आणि बेरोजगारी वाढली. आम्ही त्यासंदर्भात खूप आरडाओरडा केला, पण सरकारने आमच्याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. संशयास्पद आकडेवारी सगळय़ांच्या तोंडावर फेकली. एवढेच नाही तर एक वेळ तर अशीही आली की ‘भजी विकण्या’चाही रोजगार म्हणून खूप बोलबाला केला गेला.
साध्या नजरेला न दिसणारे..
मी २२ फेब्रुवारी २०२२ च्या माझ्या स्तंभातील लेखात लिहिले होते की ‘‘नोकऱ्या आहेत, पण त्या दिसत नाहीत!’’ सरकारी कागदपत्रांनुसार, सरकारमध्ये ३४ लाख ६५ हजार पदे उपलब्ध आहेत. मार्च २०२० पर्यंत, आठ लाख ७२ हजार २४३ जागा रिक्त होत्या. त्यापैकी सात लाख ५६ हजार १४६ क गटामधून भरायच्या होत्या (स्रोत: द हिंदु). बेरोजगारीचा फटका समाजातील प्रत्येक विभागाला बसला आहे. पण अनुसूचित जाती आणि जमातींना जेवढा बसला आहे, तेवढा कुणालाच बसला नसेल. पुढच्या १८ महिन्यांमध्ये १० लाख लोकांची भरती केली गेली, तर ती खरोखरच एक चांगली सुरुवात असेल, पण या दहा लाखांतून आधीचे म्हणजे आधीच रिक्त असलेले आठ लाख ७२ हजार २४३ वजा करावे लागतील. तसे ते केले तर खरी रोजगारनिर्मिती असेल ती फक्त एक लाख २७ हजार ७५७ इतकीच!
सरकारला अजून बरेच काही करायचे आहे. शिक्षक, संशोधक, ग्रंथपाल, क्रीडा प्रशिक्षक, इतर प्रशिक्षक, फिजिओ-थेरपिस्ट, समुपदेशक, डॉक्टर, परिचारिका, पॅरा-मेडिकल कर्मचारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, स्वच्छता आणि देखरेख कामगार, शहर नियोजक, वास्तुविशारद, कृषी विस्तार अधिकारी, अन्न प्रक्रिया करणारे, पशुवैद्य, मच्छीमार असे लाखो रोजगार ‘लक्षात घ्यावे’, ‘शोधावे’ किंवा ‘निर्माण करावे’ लागतील. कोणत्याही विकसनशील देशात हे असे रोजगार ‘आवश्यक’ असतात. सरकार रोजगारनिर्मितीच्या या संधींबाबत अनभिज्ञ दिसते.
सरकारबाह्य रोजगार
बहुतांश नोकऱ्या सरकारी क्षेत्राबाहेर म्हणजे खासगी क्षेत्रात आहेत. विशेषत: सागरी क्षेत्र, नद्या आणि जलस्रोत आणि कोरडवाहू शेती अशा ज्यांच्या क्षमता अजूनही पुरेशा अजमावल्या गेलेल्या नाहीत, अशा क्षेत्रांमध्ये आहेत. आपल्याकडे अजूनही अशी प्रचंड लोकसंख्या आहे, जिच्या गरजा नीट भागत नाहीत. त्या अगदी थोडय़ा प्रमाणात पूर्ण करायच्या ठरवल्या तर लाखो रोजगार निर्माण होऊ शकतील. वैयक्तिक दळणवळणाचे उदाहरण घ्या. आजही २४.७ टक्के कुटुंबांकडे सायकल, मोटारसायकल किंवा मोटारगाडीसारखे कोणतेही वाहन नाही. किंवा घरगुती वापरातील वस्तूंचा विचार करा. आपल्यासारख्या उष्णकटिबंधीय देशात, फक्त २४ टक्के कुटुंबे एअर कंडिशनर किंवा एअर कूलर वापरतात. परवडणाऱ्या किमतीत लाखो घरांमध्ये या अत्यावश्यक वस्तू उपलब्ध करून दिल्या तर देशाची उत्पादन क्षमता मोठय़ा प्रमाणात वाढेल. हजारो रोजगार निर्माण होतील आणि लोक सुखी होतील.
मोदी सरकारने खरे तर रोजगार या एकाच गोष्टीवर आपले लक्ष केंद्रित करायला हवे होते. पण त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे सरकारच्या हातात असलेली आठ वर्षे अक्षरश वाया गेली. त्यांनी त्यांचे सामाजिक आणि राजकीय भांडवल देशवासीयांमध्ये फूट पाडण्यासाठी वापरले. आधीच दुभंगलेल्या देशाची मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आर्थिक पातळीवरही फरफट झाली. आता मोदी सरकारने दहा लाख रोजगारांची मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न चालवला असला तरी या दहा लाख सरकारी नोकऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या जखमा भरून काढू शकणार नाहीत की अर्थव्यवस्थेचे नुकसान भरून काढू शकणार नाहीत. आता काहीही करायचे म्हटले तर त्याचा फारसा उपयोग नाही, कारण आधीच खूप उशीर झाला आहे.
कुटुंबांचा प्रकार टक्केवारी
घरात कुणालाच नोकरी नाही ७.८
एकालाच नोकरी ६८
दोनपेक्षा जास्त लोकांना नोकरी २४.२
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
