संजय जाधव
कोविडकहरात सर्व बाजूंनी दबाव असताना मुंबई महापालिकेने सुचेल ते आणि शक्य असेल ते सगळं केलं. तेव्हा या यंत्रणेकडून कदाचित काही चुका झाल्याही असतील. पण त्यातून पुढचे धडे घ्यायचे की क्षुल्लक राजकारणासाठी मुंबईचा प्राण असलेली ही यंत्रणाच उद्ध्वस्त करायची?
कोविडच्या महासाथीमुळे तीन वर्षांपूर्वी जगभरात सुमारे ७० लाखांच्या आसपास बळी गेले. तब्बल ७५ कोटी लोकांना या विषाणूने ग्रासले होते. या महासाथीमध्ये प्रचंड लोकसंख्येच्या भारताकडे आणि त्यातही दाटीवाटीची लोकवस्ती असलेल्या मुंबईकडे अवघ्या जगाचे लक्ष होते. मोजक्या चौरस मीटरच्या घरांमध्ये कोंबून राहणाऱ्या मुंबईकरांना कोविडचे सर्व नियम पाळणे शक्य नव्हते. त्या स्थितीत मुंबईचे पालकत्व सांभाळणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका अर्थात बीएमसी मात्र न डगमगता खंबीरपणे उभी राहिली. १५० वर्षे मुंबईचे पालकत्व सांभाळलेल्या या संस्थेने, तिच्या असंख्य अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांनी अक्षरश: जिवावर उदार होऊन मुंबईला कोविडच्या जबडय़ातून बाहेर काढलं. मुंबईतूनच नव्हे तर अक्षरश: देशभरातून आलेल्या रुग्णांना याच महानगराने जीवदान दिलं. कोविडमुळे निर्माण झालेल्या भयावह परिस्थितीने ग्रासलेल्यांना अन्न दिलं, आधार दिला. मदत मागितली त्या प्रत्येकाला सांभाळण्याची जबाबदारी मातृसंस्था म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पेलली. या जबाबदाऱ्या सांभाळताना बीएमसी व बेस्टचे मिळून तब्बल ४२५ अधिकारी, कर्मचारी दगावले. सुमारे ११ हजार ६०० हून अधिक जण बाधित झाले. प्रत्येक नागरिक वाचावा, त्याला औषधं, बेड, ऑक्सिजन मिळावा म्हणून कोविड सेंटर, ऑक्सिजन प्लान्टसह सगळी यंत्रणा रातोरात उभी केली गेली. तिजोरी रिती झाली तरी चालेल पण माणसं वाचली पाहिजेत, हा दबाव महानगरपालिकेवर सगळीकडूनच होता. केंद्र सरकारच्या पथकांनीदेखील मुंबईतल्या धारावीसह सगळीकडे जातीने दौरे करून राज्य सरकारला आणि महानगरपालिकेला सक्त सूचना केल्या होत्या.
हेही वाचा >>> आधी आघाडी, मग पिछाडी.. अवकाश संशोधनात मराठी माणसाचे असे का झाले?
हे सगळं आठवायला कारण ठरलं ते कोविडकाळातील कामकाजावरून बीएमसीला लक्ष्य करण्याचं आज खेळलं जात असलेलं राजकारण.
कोविडकाळात बेसुमार खर्च करून, नियम पायदळी तुडवून भ्रष्टाचार केल्याच्या कथित आरोपांवरून मुंबई महानगरपालिकेमागे एकापाठोपाठ यंत्रणांचा फेरा लावला गेला आहे. दुष्काळ असो वा कोणतीही आपत्ती, संकट. त्यातून टाळूवरचं लोणी खाण्याची प्रवृत्ती कदापि स्वीकारार्ह, समर्थनीय होऊ शकत नाही. अशा प्रवृत्ती ठेचून काढल्याच पाहिजेत. पण इथे खेळ सुरू आहे तो चोराची चौकशी दरोडेखोरांनी करण्याचा. बरं, यातून काही फलित हाती लागून समाजाचं, प्रशासनाचं, सरकारांचं भलं होणार आहे, असंदेखील नाही. अमर्याद सत्ता, त्यातून पैसा, त्यातून पुन्हा सत्ता, वर्चस्व याला चटावलेले सगळेच जण एकमेकांच्या जिवावर उठले आहेत, हे कळूनही बिचारी जनता काही करू शकत नाही. ती हतबल आहे.
मुंबई महापालिकेमध्ये ज्यांनी २५-३० वर्षे मांडीला मांडी लावून सत्ता भोगली, तेच आता एकमेकांना दुराचारी, भ्रष्टाचारी ठरवायला जिवाचं रान करत आहेत. पण यात खरं मरण आहे ते प्रशासकीय यंत्रणेचं. एक गोष्ट मान्य करावी लागेल ती म्हणजे कोविडच्या साथीमध्ये मुंबईकरांचा विश्वास होता तो फक्त आणि फक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर. मुंबईकरांच्या मनातील भीती घालवण्यापासून ते त्यांना दोन वेळेचं जेवण देण्यापर्यंत, वेळेवर उपचार पुरवण्यापर्यंत या यंत्रणेनं काम केलं. टाळेबंदीमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तब्बल दहा लाख गरजूंना जेवण दिलं. संपूर्ण देशभरात करोनाच्या औषधांचा तुटवडा होता. रुग्ण पैशांच्या थैल्या घेऊन रुग्णालयांत जात होते, मात्र त्यांना बेड मिळत नव्हते. देशभरातील असंख्य रुग्ण प्रसंगी एअर अ‍ॅम्ब्युलन्स वापरून उपचारासाठी मुंबईकडे धाव घेत होते. मुंबईने दुजाभाव न करता सगळय़ांवर उपचार केले. लाखो रुग्णांचा जीव वाचविला. प्राणवायूचा (ऑक्सिजन) तुटवडा भासू दिला नाही. यात विशेष उल्लेख करावा लागेल तो एखाद्या चित्रपटातील कथाही फिकी पडेल अशा आणीबाणीच्या प्रसंगाचा.. तो म्हणजे एका रात्री अवघ्या सहा तासांत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहा रुग्णालयांमधील १६८ रुग्णांना प्राणवायू उपलब्ध असलेल्या इतर कोविड रुग्णालयांमध्ये सुरक्षितरीत्या स्थलांतर करण्यात आलं. हा प्रसंग कोणत्याही युद्धापेक्षा सरस ठरला. संपूर्ण मुंबई महानगर विश्रांती घेत होतं, तेव्हा महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने हे काम केलं. ते शतकातून एकदा होणारं ठरलं. एकही रुग्ण दगावू न देता सर्वच्या सर्व १६८ रुग्णांना वाचवण्याची जी कामगिरी महानगरपालिकेने केली, त्यापुढे कोणत्याही गोष्टीचं मोल होऊच शकत नाही. अशी आणखीही उदाहरणं आहेत.
हेही वाचा >>> स्वपक्षातील घराणेशाहीचे काय?
देशातील इतर राज्यांमध्ये करोनाबळींची संख्या प्रचंड असताना मुंबईत मात्र एकेका रुग्णाचा जीव वाचावा यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने त्या काळात अतोनात प्रयत्न केले. केंद्र सरकार, निती आयोग यांच्याही पलीकडे जाऊन जागतिक नाणेनिधी, जागतिक आरोग्य संघटना आणि कितीतरी देशांच्या सरकारांनी कोविडमधील मुंबई मॉडेलचं जाहीर कौतुक केलं. कोविडच्या लसीकरणातही मुंबईचा डंका वाजला. आपले ४८२ अधिकारी आणि कर्मचारी गमावूनदेखील बीएमसीची यंत्रणा थांबली नाही, मागं हटली नाही.
हे सगळं करत असताना रात्रीतून व्यवस्था उभी करण्याचे केंद्राचे आणि राज्याचे आदेश, वाट्टेल ते करा, पाहिजे तर तिजोरी खुली करा, पाहिजे तो दाम मोजा पण माणसं वाचवा, असे सांगणारे सत्तेतील आणि विरोधातील राजकारणी या सगळय़ांच्या दबावाखाली जाताना महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने त्या वेळी जे सुचेल ते केलं. त्यात काही चुका झाल्या असतील तर त्या चुकांमध्ये वाटेकरी खरंतर सगळेच आहेत. तेच वाटेकरी आता एकमेकांवर आरोपांची राळ उठवत आहेत.
कालांतराने, महासाथीच्या कचाटय़ातून मुंबई आणि देशाचीदेखील सुटका झाली. या आपबितीतून सर्वानी बोध घ्यायला हवा. पद, पैसा, संपत्ती, सत्ता यांचा हव्यास काहीही उपयोगाचा नाही, हे बहुतेक या राजकारण्यांना अजूनही उमजलेलं दिसत नाही. महानगरपालिका प्रशासनाला चक्रव्यूहात अडकवून, काही बळीचे बकरे देऊन आपला वाल्याचा वाल्मीकी होऊ शकत नाही, हे यांना सांगायचं कोणी? उलटपक्षी अशा प्रकारच्या ईडी, एसआयटी, कॅग, सीबीआय चौकशांमधून यंत्रणेनं कामं करायची मानसिकता सोडून दिली तर त्याची भरपाई करणार कोण? आधीच प्रशासन भ्रष्टाचारानं पोखरलेलं आहे. त्यात सूडबुद्धीनं पेरलेल्या गोष्टी घडल्या तर भविष्यात उरलंसुरलं प्रशासनदेखील नाकर्तेच होईल. राजकारण्यांचे खेळ सुरू राहतील, यंत्रणा आणि प्रशासन करदात्यांच्या पैशांवर पोट भरत राहील. पण जनतेचं काय?
एक निश्चित, कोविडसारख्या आपत्तीमध्ये दिवसरात्र काम करणारी यंत्रणा दिसू लागली होती. नियमांना फाटा देऊन, अपप्रकार केलेल्यांना शिक्षा देण्याची प्रशासकीय पद्धती खरं तर सबुरीने वापरता आली असती. त्याच वेळी चांगल्या प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देऊन दिवसरात्र काम करायची, जनतेला चांगल्या सेवा देणारी प्रशासकीय पद्धती पुढे आणता आली असती. मात्र ते न करता सत्तेच्या हव्यासात आंधळे झालेल्यांनी सब घोडे बारा टक्के या न्यायाने सगळय़ांनाच फासावर लटकवायची राक्षसी खेळी खेळली आहे.
हेही वाचा >>> सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे का?
यातही आश्चर्याची बाब म्हणजे हे सगळं एकटय़ा मुंबई महापालिकेत घडताना दिसतं आहे. पुणं, नागपूर, नाशिक यांसारखी इतर मोठी शहरं, इतर शासकीय/निमशासकीय संस्थांमध्ये असं काहीही होताना दिसत नाहीये. का? त्यांनी कोविडकाळात कोणतंच काम केलं नाही का? त्यांनी काहीही निविदा, खरेदी, व्यवहार केले नाही का? की त्यांच्या गोष्टींकडे सोयीस्कर डोळेझाक केली जात आहे?
देशाचा मानबिंदू म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका अर्थात बीएमसीकडे आजही पाहिलं जातं. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने संपूर्ण देशात नव्हे, जगात एक प्रतिमा तयार केली आहे. मात्र या संशयकल्लोळामुळे ही प्रतिमा पुरती डागाळली आहे. आज केवळ आणि केवळ आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी, आपला वाटा हिस्सा काढून घेता यावा यासाठी उगाचच कोविड घोटाळय़ांच्या नावाखाली प्रशासनामध्ये नाक खुपसणं सुरू आहे. आर्थिक घोटाळय़ाचं मोहोळ उठवून सगळं वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
चौकशी जरूर करा. दोषींना शिक्षा जरूर द्या. पण त्यासाठी रामशास्त्रींचा बाणा आणि कणा असायला हवा. निवडणुकांचा स्वार्थ डोळय़ासमोर ठेवून महाराष्ट्राची शान आणि देशाची जान असलेली मुंबई, तिची देखभाल करणारी बीएमसी उद्ध्वस्त करू नका. शहरांची, संस्थांची प्रतिमा घडायला पिढय़ा खपतात. त्यांचा त्याग असा चौकात आणून त्याची बेअब्रू करू नका. सत्तेचा ताम्रपट आज ना उद्या बदलेल. पण कोलमडून पडलेलं प्रशासन उभं राहायला पुन्हा दशकं जातील, हे लक्षात ठेवा.
कोविडकहरात सर्व बाजूंनी दबाव असताना मुंबई महापालिकेने सुचेल ते आणि शक्य असेल ते सगळं केलं. तेव्हा या यंत्रणेकडून कदाचित काही चुका झाल्याही असतील. पण त्यातून पुढचे धडे घ्यायचे की क्षुल्लक राजकारणासाठी मुंबईचा प्राण असलेली ही यंत्रणाच उद्ध्वस्त करायची?
कोविडच्या महासाथीमुळे तीन वर्षांपूर्वी जगभरात सुमारे ७० लाखांच्या आसपास बळी गेले. तब्बल ७५ कोटी लोकांना या विषाणूने ग्रासले होते. या महासाथीमध्ये प्रचंड लोकसंख्येच्या भारताकडे आणि त्यातही दाटीवाटीची लोकवस्ती असलेल्या मुंबईकडे अवघ्या जगाचे लक्ष होते. मोजक्या चौरस मीटरच्या घरांमध्ये कोंबून राहणाऱ्या मुंबईकरांना कोविडचे सर्व नियम पाळणे शक्य नव्हते. त्या स्थितीत मुंबईचे पालकत्व सांभाळणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका अर्थात बीएमसी मात्र न डगमगता खंबीरपणे उभी राहिली. १५० वर्षे मुंबईचे पालकत्व सांभाळलेल्या या संस्थेने, तिच्या असंख्य अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांनी अक्षरश: जिवावर उदार होऊन मुंबईला कोविडच्या जबडय़ातून बाहेर काढलं. मुंबईतूनच नव्हे तर अक्षरश: देशभरातून आलेल्या रुग्णांना याच महानगराने जीवदान दिलं. कोविडमुळे निर्माण झालेल्या भयावह परिस्थितीने ग्रासलेल्यांना अन्न दिलं, आधार दिला. मदत मागितली त्या प्रत्येकाला सांभाळण्याची जबाबदारी मातृसंस्था म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पेलली. या जबाबदाऱ्या सांभाळताना बीएमसी व बेस्टचे मिळून तब्बल ४२५ अधिकारी, कर्मचारी दगावले. सुमारे ११ हजार ६०० हून अधिक जण बाधित झाले. प्रत्येक नागरिक वाचावा, त्याला औषधं, बेड, ऑक्सिजन मिळावा म्हणून कोविड सेंटर, ऑक्सिजन प्लान्टसह सगळी यंत्रणा रातोरात उभी केली गेली. तिजोरी रिती झाली तरी चालेल पण माणसं वाचली पाहिजेत, हा दबाव महानगरपालिकेवर सगळीकडूनच होता. केंद्र सरकारच्या पथकांनीदेखील मुंबईतल्या धारावीसह सगळीकडे जातीने दौरे करून राज्य सरकारला आणि महानगरपालिकेला सक्त सूचना केल्या होत्या.
हेही वाचा >>> आधी आघाडी, मग पिछाडी.. अवकाश संशोधनात मराठी माणसाचे असे का झाले?
हे सगळं आठवायला कारण ठरलं ते कोविडकाळातील कामकाजावरून बीएमसीला लक्ष्य करण्याचं आज खेळलं जात असलेलं राजकारण.
कोविडकाळात बेसुमार खर्च करून, नियम पायदळी तुडवून भ्रष्टाचार केल्याच्या कथित आरोपांवरून मुंबई महानगरपालिकेमागे एकापाठोपाठ यंत्रणांचा फेरा लावला गेला आहे. दुष्काळ असो वा कोणतीही आपत्ती, संकट. त्यातून टाळूवरचं लोणी खाण्याची प्रवृत्ती कदापि स्वीकारार्ह, समर्थनीय होऊ शकत नाही. अशा प्रवृत्ती ठेचून काढल्याच पाहिजेत. पण इथे खेळ सुरू आहे तो चोराची चौकशी दरोडेखोरांनी करण्याचा. बरं, यातून काही फलित हाती लागून समाजाचं, प्रशासनाचं, सरकारांचं भलं होणार आहे, असंदेखील नाही. अमर्याद सत्ता, त्यातून पैसा, त्यातून पुन्हा सत्ता, वर्चस्व याला चटावलेले सगळेच जण एकमेकांच्या जिवावर उठले आहेत, हे कळूनही बिचारी जनता काही करू शकत नाही. ती हतबल आहे.
मुंबई महापालिकेमध्ये ज्यांनी २५-३० वर्षे मांडीला मांडी लावून सत्ता भोगली, तेच आता एकमेकांना दुराचारी, भ्रष्टाचारी ठरवायला जिवाचं रान करत आहेत. पण यात खरं मरण आहे ते प्रशासकीय यंत्रणेचं. एक गोष्ट मान्य करावी लागेल ती म्हणजे कोविडच्या साथीमध्ये मुंबईकरांचा विश्वास होता तो फक्त आणि फक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर. मुंबईकरांच्या मनातील भीती घालवण्यापासून ते त्यांना दोन वेळेचं जेवण देण्यापर्यंत, वेळेवर उपचार पुरवण्यापर्यंत या यंत्रणेनं काम केलं. टाळेबंदीमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तब्बल दहा लाख गरजूंना जेवण दिलं. संपूर्ण देशभरात करोनाच्या औषधांचा तुटवडा होता. रुग्ण पैशांच्या थैल्या घेऊन रुग्णालयांत जात होते, मात्र त्यांना बेड मिळत नव्हते. देशभरातील असंख्य रुग्ण प्रसंगी एअर अ‍ॅम्ब्युलन्स वापरून उपचारासाठी मुंबईकडे धाव घेत होते. मुंबईने दुजाभाव न करता सगळय़ांवर उपचार केले. लाखो रुग्णांचा जीव वाचविला. प्राणवायूचा (ऑक्सिजन) तुटवडा भासू दिला नाही. यात विशेष उल्लेख करावा लागेल तो एखाद्या चित्रपटातील कथाही फिकी पडेल अशा आणीबाणीच्या प्रसंगाचा.. तो म्हणजे एका रात्री अवघ्या सहा तासांत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहा रुग्णालयांमधील १६८ रुग्णांना प्राणवायू उपलब्ध असलेल्या इतर कोविड रुग्णालयांमध्ये सुरक्षितरीत्या स्थलांतर करण्यात आलं. हा प्रसंग कोणत्याही युद्धापेक्षा सरस ठरला. संपूर्ण मुंबई महानगर विश्रांती घेत होतं, तेव्हा महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने हे काम केलं. ते शतकातून एकदा होणारं ठरलं. एकही रुग्ण दगावू न देता सर्वच्या सर्व १६८ रुग्णांना वाचवण्याची जी कामगिरी महानगरपालिकेने केली, त्यापुढे कोणत्याही गोष्टीचं मोल होऊच शकत नाही. अशी आणखीही उदाहरणं आहेत.
हेही वाचा >>> स्वपक्षातील घराणेशाहीचे काय?
देशातील इतर राज्यांमध्ये करोनाबळींची संख्या प्रचंड असताना मुंबईत मात्र एकेका रुग्णाचा जीव वाचावा यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने त्या काळात अतोनात प्रयत्न केले. केंद्र सरकार, निती आयोग यांच्याही पलीकडे जाऊन जागतिक नाणेनिधी, जागतिक आरोग्य संघटना आणि कितीतरी देशांच्या सरकारांनी कोविडमधील मुंबई मॉडेलचं जाहीर कौतुक केलं. कोविडच्या लसीकरणातही मुंबईचा डंका वाजला. आपले ४८२ अधिकारी आणि कर्मचारी गमावूनदेखील बीएमसीची यंत्रणा थांबली नाही, मागं हटली नाही.
हे सगळं करत असताना रात्रीतून व्यवस्था उभी करण्याचे केंद्राचे आणि राज्याचे आदेश, वाट्टेल ते करा, पाहिजे तर तिजोरी खुली करा, पाहिजे तो दाम मोजा पण माणसं वाचवा, असे सांगणारे सत्तेतील आणि विरोधातील राजकारणी या सगळय़ांच्या दबावाखाली जाताना महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने त्या वेळी जे सुचेल ते केलं. त्यात काही चुका झाल्या असतील तर त्या चुकांमध्ये वाटेकरी खरंतर सगळेच आहेत. तेच वाटेकरी आता एकमेकांवर आरोपांची राळ उठवत आहेत.
कालांतराने, महासाथीच्या कचाटय़ातून मुंबई आणि देशाचीदेखील सुटका झाली. या आपबितीतून सर्वानी बोध घ्यायला हवा. पद, पैसा, संपत्ती, सत्ता यांचा हव्यास काहीही उपयोगाचा नाही, हे बहुतेक या राजकारण्यांना अजूनही उमजलेलं दिसत नाही. महानगरपालिका प्रशासनाला चक्रव्यूहात अडकवून, काही बळीचे बकरे देऊन आपला वाल्याचा वाल्मीकी होऊ शकत नाही, हे यांना सांगायचं कोणी? उलटपक्षी अशा प्रकारच्या ईडी, एसआयटी, कॅग, सीबीआय चौकशांमधून यंत्रणेनं कामं करायची मानसिकता सोडून दिली तर त्याची भरपाई करणार कोण? आधीच प्रशासन भ्रष्टाचारानं पोखरलेलं आहे. त्यात सूडबुद्धीनं पेरलेल्या गोष्टी घडल्या तर भविष्यात उरलंसुरलं प्रशासनदेखील नाकर्तेच होईल. राजकारण्यांचे खेळ सुरू राहतील, यंत्रणा आणि प्रशासन करदात्यांच्या पैशांवर पोट भरत राहील. पण जनतेचं काय?
एक निश्चित, कोविडसारख्या आपत्तीमध्ये दिवसरात्र काम करणारी यंत्रणा दिसू लागली होती. नियमांना फाटा देऊन, अपप्रकार केलेल्यांना शिक्षा देण्याची प्रशासकीय पद्धती खरं तर सबुरीने वापरता आली असती. त्याच वेळी चांगल्या प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देऊन दिवसरात्र काम करायची, जनतेला चांगल्या सेवा देणारी प्रशासकीय पद्धती पुढे आणता आली असती. मात्र ते न करता सत्तेच्या हव्यासात आंधळे झालेल्यांनी सब घोडे बारा टक्के या न्यायाने सगळय़ांनाच फासावर लटकवायची राक्षसी खेळी खेळली आहे.
हेही वाचा >>> सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे का?
यातही आश्चर्याची बाब म्हणजे हे सगळं एकटय़ा मुंबई महापालिकेत घडताना दिसतं आहे. पुणं, नागपूर, नाशिक यांसारखी इतर मोठी शहरं, इतर शासकीय/निमशासकीय संस्थांमध्ये असं काहीही होताना दिसत नाहीये. का? त्यांनी कोविडकाळात कोणतंच काम केलं नाही का? त्यांनी काहीही निविदा, खरेदी, व्यवहार केले नाही का? की त्यांच्या गोष्टींकडे सोयीस्कर डोळेझाक केली जात आहे?
देशाचा मानबिंदू म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका अर्थात बीएमसीकडे आजही पाहिलं जातं. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने संपूर्ण देशात नव्हे, जगात एक प्रतिमा तयार केली आहे. मात्र या संशयकल्लोळामुळे ही प्रतिमा पुरती डागाळली आहे. आज केवळ आणि केवळ आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी, आपला वाटा हिस्सा काढून घेता यावा यासाठी उगाचच कोविड घोटाळय़ांच्या नावाखाली प्रशासनामध्ये नाक खुपसणं सुरू आहे. आर्थिक घोटाळय़ाचं मोहोळ उठवून सगळं वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
चौकशी जरूर करा. दोषींना शिक्षा जरूर द्या. पण त्यासाठी रामशास्त्रींचा बाणा आणि कणा असायला हवा. निवडणुकांचा स्वार्थ डोळय़ासमोर ठेवून महाराष्ट्राची शान आणि देशाची जान असलेली मुंबई, तिची देखभाल करणारी बीएमसी उद्ध्वस्त करू नका. शहरांची, संस्थांची प्रतिमा घडायला पिढय़ा खपतात. त्यांचा त्याग असा चौकात आणून त्याची बेअब्रू करू नका. सत्तेचा ताम्रपट आज ना उद्या बदलेल. पण कोलमडून पडलेलं प्रशासन उभं राहायला पुन्हा दशकं जातील, हे लक्षात ठेवा.
