संजीव चांदोरकर
‘ब्रिक्स’ समूहाच्या सत्तासमतोलाचे काय होईल, हे काळच ठरवेल.
ब्राझील, रशिया, इंडिया, चीन आणि साऊथ-आफ्रिका या पाच राष्ट्रांच्या नावातील आद्याक्षरांनी बनलेल्या, २००९ साली स्थापन झालेल्या ब्रिक्स (BRICS) गटाच्या राष्ट्रप्रमुखांची पंधरावी शिखर परिषद, दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्गमध्ये झाली. कोविडच्या तीन वर्षांत व्हिडीओ कॉन्फरिन्सगच्या माध्यमातून झालेल्या परिषदांनंतर राष्ट्रप्रमुखांच्या प्रत्यक्ष भेटीची पहिली आणि रशिया युक्रेन युद्ध छेडले गेल्यानंतरची ही पहिलीच परिषद.
या गटाच्या आणि जागतिक सत्तासमीकरणांच्या प्रवासात ही परिषद एक मैलाचा दगड ठरेल ती, या गटातील पाच संस्थापक राष्ट्रांनी अजून सहा राष्ट्रांना आपल्या गटाचे सभासदत्व देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे. अर्जेटिना, युनायटेड अरब एमिरेट्स (यूएई), सौदी अरेबिया, इराण, इजिप्त आणि इथिओपिया ही ती नवीन सहा राष्ट्रे आहेत. १५ वर्षांच्या वाटचालीनंतर या समूहाचे बदलते स्वरूप भविष्यात त्याला अधिक सामर्थ्यवान करणार, गेली अनेक दशके अमेरिकादी पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या अंगणात असणारा जागतिक गुरुत्वमध्य त्यांच्याकडे झुकणार की वाढणाऱ्या सभासद संख्येच्या भारामुळे हा समूह अस्थिर होणार हे काळच ठरवेल.
हेही वाचा >>> मुंबई उद्ध्वस्त कोण करतंय?
पृथ्वीवरील विविध खंडांत आणि विविध राजकीय प्रणाली राबवणाऱ्या ब्रिक्समधील पाच संस्थापक राष्ट्रांमध्ये काही सामायिक धागे होते. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इतर विकसनशील राष्ट्रांच्या तुलनेत त्यांच्या अर्थव्यवस्था आकाराने मोठय़ा आणि वेगाने वाढणाऱ्या होत्या. आणि म्हणूनच जागतिक गुंतवणूक भांडवलाला रिचवण्याची क्षमता त्यांच्यात तयार होत होती. ब्रिक्स संकल्पना आणि हे नाव गोल्डमन सॅक्सच्या वरिष्ठ सल्लागाराने सुचवले हा काही योगायोग नाही.
आज मितीला जगातील ४० टक्के लोकसंख्या फक्त या पाच देशांमध्ये राहते आणि जागतिक जीडीपीत त्यांचे योगदान एक चतुर्थाश आहे. या नवीन राष्ट्रांच्या समावेशामुळे हे आकडे अजून वजनदार होणार आहेत. खरे तर ब्रिक्स समूहाचे सभासदत्व मिळवण्यासाठी आणखीही बरीच गरीब विकसनशील राष्ट्रे प्रयत्नशील आहेत. याला गेल्या काही वर्षांत वेगाने बदलणारे जागतिक संदर्भ आहेत.
बदलते जागतिक संदर्भ
दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा, मधला अखंड सोव्हिएत युनियनच्या दबदब्याचा काळ सोडला तर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी जागतिक राजकारण, व्यापार, अर्थव्यवस्था, भांडवली गुंतवणुका, चलनांमधील विनिमय दरादी सर्व अंगांवर नियंत्रण ठेवले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध संस्था, सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक, नाणेनिधी यांचा कारभार चालवताना काही मूठभर देश सोडले तर कोणाला फारसे सामील करून घेतले जात नाही. व्हेटो, विशेषाधिकार वापरले जातात. जी-सेव्हन नावाने ओळखला जाणारा श्रीमंत राष्ट्रांचा गट त्याचे नेतृत्व करतो. त्यात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, कॅनडा आणि जपान यांचा समावेश आहे.
श्रीमंत राष्ट्रे सर्वार्थाने प्रबळ होती त्या काळात, पटले नाही तरी, त्यांची इतर राष्ट्रांवरची दादागिरी समजण्यासारखी होती. पण आधी दुर्बळ असणारी काही राष्ट्रे त्यांच्या खांद्याला खांदा लावू लागल्यानंतर देखील? त्याच्या प्रतिक्रिया येणारच होत्या.
हेही वाचा >>> आधी आघाडी, मग पिछाडी.. अवकाश संशोधनात मराठी माणसाचे असे का झाले?
दुसऱ्या महायुद्धानंतर, ऐंशीच्या दशकानंतर स्वतंत्र झालेल्या विकसनशील राष्ट्रांनी आर्थिक/ व्यापारी स्थान कमावले. लष्करी सामर्थ्य, तंत्रज्ञान आदी आघाडय़ांवरदेखील श्रीमंत राष्ट्रांची मक्तेदारी मोडून काढली. हे सगळे करण्यात अर्थात चीन आघाडीवर होता. पण तो एकटा नव्हता. १९९२ ते २०२२ या काळात जी-सेव्हन गटाचा जागतिक जीडीपीमध्ये (पीपीपी बेसिस) ४५ टक्के असणारा वाटा ३० टक्क्यांवर आला आणि ब्रिक्स गटाच्या पाच राष्ट्रांचा १५ वरून ३२ टक्क्यांवर पोहोचला.
आपण कमावत असणाऱ्या सामर्थ्यांनुरूप आपल्याला जागतिक निर्णयप्रक्रियेत स्थान नाही आणि ते हिसकावून घ्यायचे असेल तर सामुदायिक ताकद लावावी लागेल या विचारातून ब्रिक्स समूहाची स्थापना झाली. संस्थापक- सभासद राष्ट्रांमधील ताणतणावांच्या पलीकडे जात या समूहाला जागतिक व्यासपीठांवरील श्रीमंत राष्ट्रांची एकहाती पकड ढिली करण्यात काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. उदा. क्लायमेट चेंज परिषद, जागतिक व्यापार संघटना. आर्थिक विकासासाठी लागणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवलासाठी या गटाने स्थापन केलेल्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेनेदेखील बऱ्यापैकी मुळे पकडली आहेत. या विकास बँकेने आतापर्यंत विविध विकसनशील राष्ट्रांमधील अडीच लाख कोटी रुपयांच्या १०० प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य दिले आहे.
जगातील राज्यकर्त्यां राष्ट्रांविरुद्धचा हा असंतोष ब्रिक्सच्या पाच राष्ट्रांपुरता मर्यादित निश्चितच नव्हता. अंतरराष्ट्रीय कर्जाच्या जाचक अटी, मनाविरुद्ध, दडपणाखाली कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक सुधारणा, भांडवल आणि तंत्रज्ञान देताना घातलेल्या अटी, डॉलरची मक्तेदारी आणि दादागिरी आणि आंतरराष्ट्रीय म्हणवल्या जाणाऱ्या व्यासपीठांवरचा कारभार याविरुद्धचा असंतोष व्यापक आणि बराच जुना आहे. करोनाकाळात श्रीमंत राष्ट्रांचा लशीच्या साठेबाजीचा कटू अनुभव अजूनही सर्वच गरीब राष्ट्रांच्या जिभेवर आहे. या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर श्रीमंत राष्ट्रांवरचे अवलंबित्व कमी करणारे एक नवीन सत्ताकेंद्र व्हावे ही मनीषा अनेक राष्ट्रे बाळगत होती. सभासदत्व अर्ज करणारी ती राष्ट्रे ब्रिक्स समूहाकडे त्या अपेक्षेने बघत आहेत. पण नवीन ब्रिक्सच्या मार्गात आव्हाने बरीच असणार आहेत.
नवीन ब्रिक्ससमोरील आव्हाने
मुळातल्या पाच राष्ट्रांच्या ब्रिक्स समूहात ताणतणाव कमी नव्हते; उदा भारत-चीन संबंध. नवीन सहा राष्ट्रांच्या समूहातील समावेशामुळे समूहातील अंतर्गत ताणतणावात अजून भर पडू शकते. पुतिनच्या रशियाबरोबर युक्रेनच्या माध्यमातून नाटो गटाने उघडलेली आघाडी लवकर बंद होणारी नाही. पुतिन यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे कोर्टाने गुन्हेगार म्हणून जाहीर केले आहे. आपल्याला अटक होऊ शकते म्हणून पुतिन यांनी आयत्या वेळी जोहान्सबर्ग शिखर परिषदेसाठी न जाण्याचा निर्णय घेतला. चीन पुतिनच्या रशियामागे ठाम उभा आहे. रशिया युक्रेन वादात नवीन ब्रिक्सच्या ११ सभासद राष्ट्रांची भूमिका एकसारखी नाही. सौदी अरेबिया आणि इराण हे मध्यपूर्वेतील हाडवैरी. अनेक कारणांमुळे एप्रिलमध्ये दोघांची दिलजमाई चीनने घडवून आणली असली तरी इतिहासाची ओझी त्यांच्या संबंधांवर असणार आहेत.
हेही वाचा >>> स्वपक्षातील घराणेशाहीचे काय?
ब्रिक्स समूहाची तुलना जी-सेव्हन गटाशी केली जात आहे. पण जी-सेव्हन गटाच्या सातही राष्ट्रांमधील राजकीय आणि आर्थिक प्रणालीत कमालीचे साम्य आहे. या राष्ट्रात एक पक्ष जाऊन पूर्णपणे नवीन पक्ष सत्तेवर आला तरी त्यांच्या धोरणात आमूलाग्र बदल कमी संभवतात. त्या तुलनेत ब्रिक्स गटातील वैविध्य आणि म्हणून येणारा ठिसूळपणा नजरेआड होणारा नाही. भविष्यात त्या देशांतर्गत होऊ शकणाऱ्या राजकीय उलथापालथी ब्रिक्सवरदेखील परिणाम करतील. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एखादा राष्ट्रगट स्थापन झाल्यानंतर त्या गटाच्या सभासदांची संख्या महत्त्वाची नक्कीच असते. पण गटाची जास्त सभासद संख्या म्हणजे जास्त सामर्थ्यवान गट असे नाही होऊ शकत. अमेरिका आणि रशियामधील शीतयुद्धाच्या काळात अलिप्ततावादी गट (नॉन अलाइन्ड मूव्हमेन्ट) तयार झाला आणि फुगत गेला. अमेरिका आणि रशियाच्या आत्यंतिक जवळ असणारी राष्ट्रे स्वत:ला अलिप्ततावादी म्हणवून घेत त्या गटात सामील होऊ लागली आणि वाढत गेलेल्या अंतर्गत ताणतणावामुळे त्या गटाचा कारभार ठप्प झाला.
संदर्भबिंदू
भारताची लोकसंख्या, नैसर्गिक साधनसामुग्री, देशांर्तगत बाजारपेठ, संस्थात्मक ढाचे यामुळे भारत, ब्रिक्समधील चीन सोडून इतर नऊ सभासद राष्ट्रांच्या सर्वार्थाने पुढे आहे. पुढेच राहील. भारताच्या राजकीय आर्थिक, लष्करी हितसंबंधाच्या संवर्धनासाठी जगाची बहु-अक्षी (मल्टीपोलार) पुनर्रचना होणे फायद्याचे आहे. त्या दृष्टिकोनातून ब्रिक्स समूहाकडे पाहावयास हवे. ब्रिक्समध्ये सामील करून घेतलेल्या सर्व सहा नवीन सभासद राष्ट्रांशी भारताचे सौहार्दाचे संबंध ही जमेची बाजू. या समूहात रशिया, सौदी अरेबिया, यूएई आणि इराण ही मोठी तेल उत्पादक राष्ट्रे असतील. या गटांतर्गत खनिज तेलाचे व्यवहार डॉलरशिवाय इतर चलनात होऊ लागले तर भारताच्या डॉलर गंगाजळीवरील ताण कमी होईल. भारतातील डिजिटल, सॉफ्टवेअर, अवकाश तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तुमाल सेवांना नवीन मार्केट मिळू शकेल.
भारताला नवीन स्वरूपातील ब्रिक्समध्ये चीनची वर्तणूक सर्वात तापदायक ठरू शकते. चीन आणि भारत ब्रिक्सच्या संस्थापक राष्ट्रांपैकी दोन सर्वात महत्त्वाची सदस्य राष्ट्रे असली तरी त्यांच्यामधील संबंध ‘ब्रिक्स’च्या स्थापनेच्या आधीपासून गुंतागुंतीचे राहिले आहेत. नजीकच्या काळात ते अधिक गुंतागुंतीचे होण्याची शक्यता अधिक. जागतिक पातळीवर राजनैतिक, लष्करी, आर्थिक, व्यापारी सर्वच आघाडय़ांवर अमेरिका आणि चीन या जगातल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्था, एकमेकांवर शिंगे रोखून आहेत. त्यांच्यातील बिघडू पाहणारे संबंध सर्व जगाला दुसऱ्या शीतयुद्धाच्या खाईत लोटू शकतील अशा चर्चा होत असतात. अशी परिस्थिती आलीच तर अस्तित्वात असणारी आणि नव्याने स्थापन केली जाणारी व्यासपीठे आपल्या प्रभावळीत असावीत अशी व्यूहरचना चीन आतापासून आखत आहे. ते साध्य करताना चीन ब्रिक्सला अपवाद करणार नाही.
