बीडचे धडे!

बीड हा भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्राच्या मध्यभागी असलेला जिल्हा, तेथील संस्कृती, समाजरचना महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी असण्याचा प्रश्नच नाही. वारंवार सामाजिक उलथापालथी किंवा तणाव असण्याचा या जिल्ह्याचा इतिहासदेखील नाही. सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध आहे त्या माहितीवरून या जिल्ह्याची अशी दुरवस्था का झाली त्याचा थोडक्यात ऊहापोह करण्याचा हा प्रयत्न. या जिल्ह्यामध्ये मला प्रत्यक्ष प्रशासकीय काम करण्याची संधी मिळाली नसली तरी या जिल्ह्याच्या राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक, वाणिज्यिक अंतरंगाची माहिती मला आहे.

हेही वाचा – तळटीपा: गोदाकाठ ते गंगौली !

u

राज्यात मुख्यमंत्री, वेगवेगळ्या खात्यांचे मंत्री आणि सचिव असताना प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक पालकमंत्री ही संकल्पना उदयास आली. पण आता हे पद इतके ताकदीचे झाले आहे की पालकमंत्री होणे आणि तेही विशिष्ट जिल्ह्याचे होणे अशी जबर आकांक्षा मंत्र्यांमध्ये असते. ती केवळ व्यक्तिगत राहिलेली नसून आता ती पक्ष पातळीवरही पोहोचली आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त पालकमंत्री पदे मिळावीत म्हणून मोर्चेबांधणी सुरू असते. एकंदरीतच पालकमंत्री हे आता एक जिल्हानिहाय असंविधानिक मिनी-मुख्यमंत्री असे सत्ताकेंद्र झालेले आहे. त्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या मर्जीतील प्रमुख अधिकारी नियुक्त करून घेऊन प्रशासकीय यंत्रणेवर ताबा मिळवला जातो. अधिकारीदेखील त्यांच्या मंत्र्यांचे किंवा सचिवांचे आदेश मानण्यापेक्षा पालकमंत्र्यांची मर्जी राखून त्यांना वाटेल तसे निर्णय घेतात किंवा निर्णय घेत नाहीत. पालकमंत्र्यांनी चुकीचे निर्णय घेण्यास अधिकाऱ्यांना भाग पाडले आणि त्यातून काही प्रकरण उद्भवलेच तर त्यास मात्र संबंधित खात्याचा मंत्री जबाबदार असतो. त्यामुळे जबाबदारी नाही, पण कोणतेही काम करून घेण्याची ताकद या पदाने गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये निर्माण केलेली आहे. संविधानाच्या अनु. १६६ अंतर्गत शासनाने जे काम करावयाचे आहे त्या प्रणालीमध्ये ती बसत नाहीच, शिवाय लोकशाही तत्त्वांमध्ये बसत नाही.

‘मस्साजोग’ घडण्यामागच्या अनेक कारणांपैकी जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेवर पालकमंत्री पदाचा दबदबा ते एक असू शकते. आपल्या मर्जीतील अधिकारी आणून अशी प्रशासकीय संस्कृती बनवायची की ज्यामुळे जिल्ह्यातील प्रशासन हे संबंधित मंत्री किंवा सचिवांपेक्षा पालक मंत्र्याला जबाबदार राहील. एखादा अधिकारी पालकमंत्र्यांच्या मर्जीनुरूप वागत नसेल तर त्याची बदली करणे हे पालकमंत्र्याला सहज शक्य होते. अर्थात यामध्ये काही पालकमंत्री त्यांची जिल्ह्यातील प्रशासनावरील पकड ही जिल्ह्यातील सामाजिक सलोखा टिकविण्यासाठी, विकासकामे करण्यासाठी करीत असतात पण ते तसेच होईल याची खात्री नसते.

परळी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेचा लिलाव होऊन ती रक्कम महाराष्ट्र विद्याुतनिर्मिती कंपनीला मिळणे आवश्यक आहे. पण तसे होते किंवा नाही हे माहीत नाही. तथापि, प्रसारमाध्यमात येणाऱ्या वृत्तानुसार ही राख अवैधरीत्या विकली जाऊन एक समांतर अर्थव्यवस्था तयार झाली आहे. यावर खरे तर ऊर्जा सचिवांनी प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे. पण त्यांनी तसे केलेले नाही. त्यामुळे प्रसारमाध्यमातून जे चित्र रंगवले जाते ते तसे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे असेल तर याला महाराष्ट्र वीजनिर्मिती कंपनी(महाजेनको)चे व्यवस्थापकीय संचालक, ऊर्जा सचिव आणि ऊर्जा मंत्री हे जबाबदार आहेत. अर्थात बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री याबाबत अनभिज्ञ होते, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. पण संविधानात्मक आणि वैधानिकरीत्या त्याबाबत पालकमंत्र्यांना अजिबात जबाबदार धरता येणार नाही. या प्रकरणाबाबत आतापर्यंत काय घडले याची चौकशी होऊन संबंधितांवर त्याची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करणे आणि भविष्यात असे प्रकार होणार नाहीत हे पाहणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण राहील.

१९८० च्या दशकात मद्यार्क आणि मळीवर केंद्र शासनाचे नियंत्रण होते व मळी व्यवहाराबाबतही असे प्रकार घडत होते. प्रत्येक कारखान्यात किती मळी तयार झाली, त्याचे मद्यार्कात किती रूपांतर झाले व किती मळीची इतर कारणासाठी विक्री झाली याच्या नोंदी संबंधित साखर कारखान्यास ठेवाव्या लागत होत्या. या नोंदी योग्य आहेत का हे पाहण्याची जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेवर होती. साखर कारखाने जे आकडेवारी देतील त्यावर प्रशासन विसंबून राहत होते. मी गृह विभागात असताना मळीनिर्मितीची शहानिशा करण्याची पद्धत सुरू केली होती. राखेच्या बाबतीतही असा ठोकताळा निश्चितच असणार. परळीतील औष्णिक विद्याुतनिर्मिती केंद्रात किती टन राखनिर्मिती झाली आणि प्रत्यक्षात किती टन विकण्यात आली आणि त्यापासून किती महसूल या कंपनीला प्राप्त झाला, हे नियमानुसार असेल तर त्याचा संबंध परळीतील गुन्हेगारीस जोडण्याची आवश्यकता नाही. पण विद्याुत दरामध्ये विद्याुतनिर्मितीचा खर्चही अंतर्भूत असतो आणि हा खर्च काढताना राखेतून होणारी विक्री वजा केली जाणे अपेक्षित आहे. तसे होते का हे नागरिकांना समजले पाहिजे.

बीड जिल्ह्यातील काही भागांचा शास्त्रीयदृष्ट्या अभ्यास करून तो पवनचक्की उभारण्यासाठी निश्चित केला केला गेला. पवनचक्कीसाठी कंपन्यांकडून जमीन संपादित केली जाते तेव्हा या स्वस्तातील जमिनीची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढते. हा केवळ बीड जिल्ह्याचा प्रश्न नसून महाराष्ट्रात सातारा, धुळे या जिल्ह्यांमध्येही याआधी मोठ्या प्रमाणात पवनचक्क्या उभारण्यात आल्या होत्या आणि तिथेही जमिनीचे व्यवहार झाले होते. त्यांच्या बाबतीतदेखील अनेक विवादही निर्माण झाले पण ते स्थानिक महसूल प्रशासन, महाऊर्जा, संबंधित कंपन्या, पोलीस यंत्रणा यांच्या समन्वयाने जास्त ताणले गेले नाहीत किंवा त्यामधून गुन्हेगारीचा जन्म झाला नाही. मस्साजोगच्या सरपंचांच्या हत्येबाबत पवनचक्कीसाठी घेतलेल्या जमिनीच्या बाबतीत देवाण-घेवाणीवरून वाद झाल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली आहेत. याबाबतीत महसूल प्रशासन, महाऊर्जा, संबंधित कंपन्या, पोलीस यंत्रणा यांची भूमिका गेले दहा-पंधरा वर्षांमध्ये काय राहिली याचीसुद्धा चौकशी होणे गरजेचे आहे. हा प्रकार शासनाचा महसूल विभाग, ऊर्जा विभाग आणि गृह विभागाशी संबंधित असल्यामुळे त्या विभागांनी या प्रकरणाची गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत मंत्रालयीन पातळीवरून कशा प्रकारे दखल घेतली गेली किंवा नाही ते पाहणेही गरजेचे राहील. त्यामध्ये पालकमंत्र्यांचा वैधानिक सहभाग हा शून्य असतो आणि त्यामुळे त्यांना त्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही.

या दोन उदाहरणांवरून बीड जिल्ह्यातील वातावरण प्रदूषित होण्यासाठी इतर अनेक कारणांबरोबरच वर नमूद केलेली कारणे जबाबदार असतील हे नाकारून चालणार नाही. पण संबंधित पालकमंत्र्यांनी गेल्या तीन दशकांमध्ये जी प्रशासकीय संस्कृती अवैधानिकरीत्या या जिल्ह्यात रुजवली, वाढू दिली आणि त्याचबरोबर शासनाच्या संबंधित खात्याने आपली वैधानिक जबाबदारी टाळली हे बीड जिल्ह्याचे दुर्दैव आहे असे म्हणण्यास वाव आहे हे निश्चित!

बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी वाढीस लागण्यास प्रसारमाध्यमांनी दिलेले आणखी एक कारण म्हणजे या जिल्ह्यामध्ये जास्त प्रमाणात असलेला विशिष्ट समाजाच्या अधिकाऱ्यांचा भरणा. ही बाब खरी असू शकत नाही, ती तपासावी लागेल. पण कोणत्याही विभागाचे अथवा जिल्ह्याचे प्रशासन निकोप ठेवायचे असेल तर तेथील प्रशासकीय यंत्रणा ही तटस्थ असणे अपेक्षित आहे. ती पालकमंत्र्यांच्याच मर्जीप्रमाणे वागत असेल तर ते लोकशाही संकल्पनेशी विसंगत आहे. पण याबाबतही संबंधित पालकमंत्र्यांना वैधानिकरीत्या जबाबदार धरता येणार नाही. कारण अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार हे संबंधित सचिव आणि मंत्री किंवा मुख्यमंत्री यांच्याकडे असतात. यामध्ये सचिव आणि मुख्य सचिव यांचा यांच्या भूमिका अतिशय महत्त्वाच्या असतात. बदल्यांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारच्या शंकेस जागा राहू नये म्हणून त्यांनी तटस्थपणे मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या अधिकाऱ्यांचे नाव सुचविणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ च्या आदेशाप्रमाणे बंधनकारक आहे. राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात केवळ पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली किंवा त्यांच्या मर्जीप्रमाणे अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका होणे ही गोष्ट लोकशाही दुबळी करण्यासारखी आहे. याबाबत प्रसारमाध्यमांनी दिलेली आकडेवारी बरोबर आहे का, हे तपासून त्यात वरिष्ठ प्रशासकीय नेतृत्वाची भूमिका काय आणि ती चुकीची असेल तर तसे पुन्हा होऊ नये म्हणून संबंधितांवर कारवाई आणि उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

पालकमंत्री हे जिल्ह्यातील विकासकामावर नियंत्रण ठेवून जिल्ह्याचा विकास तसेच समन्वय करण्यासाठीचे पद अशी सर्वसाधारणपणे अपेक्षा असते. अर्थात त्यासाठी संबंधित खात्याचे मंत्री आणि सचिव सक्षम असतील तर सर्व कार्यक्रम, योजना, कायदे यांची अंमलबजावणी नीट, समानतेने होते. पण हे केवळ पालकमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून राहिले तर जिल्ह्या जिल्ह्यांमध्ये अशी शासकीय धोरणे, योजना कार्यक्रम किंवा कायद्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये तफावत होऊन असमतोल निर्माण होऊ शकतो. तसेही, पालकमंत्र्यांमुळे समन्वय होतो किंवा नाही याबाबत कोणताही अभ्यास झालेला नाही. पालकमंत्र्याबरोबरच पालक सचिव ही संकल्पनाही राबविण्यात आली. बीड जिल्ह्यासाठी नेमण्यात आलेल्या पालक सचिवांनी आजपर्यंत काय केले याचाही आढावा घेऊन विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. पालकमंत्र्यांची नेमणूक झाल्यानंतर जिल्ह्यातील योजना प्रभावीपणे राबविल्या जातात, हे पूर्ण सत्य नसावे, त्याचे एक उदाहरण म्हणजे सन २०१६ च्या अधिवेशनात आमदार भास्करराव जाधव यांनी कोकणामध्ये शासकीय योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याबाबत एक चर्चा घडवून आणली. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असे आश्वासन दिले की कोकणामध्ये सर्व शासकीय कार्यक्रमांची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाईल. पण संबंधित कार्यक्रमासाठी असलेल्या मंत्री आणि सचिव यांच्या व्यतिरिक्त पालकमंत्री आणि पालक सचिव ही व्यवस्था असतानाही, या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होत नसेल आणि मुख्यमंत्र्यांना त्यासाठी वेगळ्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे आश्वासन द्यावे लागत असेल तर याबाबतीत पुन्हा एकदा विचार व्हावा लागेल. अर्थात यातून प्रशासकीय यंत्रणेचे निर्ढावलेपण किती टोकाचे असू शकते तेसुद्धा दिसून येते.

हेही वाचा – काळाचे गणित: संक्रांतीची तिथी?

खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत २०१६ मध्ये दिलेल्या आश्वासनानुसार एक वरिष्ठ अधिकारी नेमण्याच्या एका चार ओळीच्या आदेशाची आश्वासनपूर्ती होणे जास्तीत जास्त एक आठवड्याच्या आत होणे अभिप्रेत होते. पण, मी २०१८ मध्ये प्रधान सचिव असताना या आश्वासनाच्या बाबतीत कोणत्या खात्याने आदेश निर्गमित करावे याबाबतचे प्रकरण दोन वर्षे एका विभागातून दुसऱ्या विभागाकडे टोलविण्यात आले आणि आदेश कोणी काढावेत असा सचिव पातळीवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा खो-खो सुरू राहिला. वास्तविक चार ओळींचा आदेश टंकलिखित करण्यासाठी दहा मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही आणि तो निर्गमित करण्यासाठी चार-पाच दिवसांचा कालावधी पुरेसा असताना दोन वर्षे हे आदेश कोणी काढायचे याबाबत राज्यातील शीर्ष प्रशासनातील अत्यंत अनुभवी आणि प्रगल्भ अधिकारी चर्वितचर्वण करत बसले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाच्या बाबतीत आणि कोकणाच्या विकासाबाबतीत या कोणालाही देणे- घेणे नव्हते. ही राज्याच्या शीर्ष प्रशासकीय व्यवस्थेची दुरवस्था असेल तर बीड जिल्ह्यासारखी परिस्थिती उद्भवणार नाही तर दुसरे काय होणार?

राज्याची परिस्थिती सुधारायची असेल आणि इतर जिल्हे बीडच्या वाटेवर जाऊ द्यायचे नसतील तर पालकमंत्री या पदाबाबत पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. अन्यथा संतोष देशमुखसारख्या मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या घटना वाढीस लागतील हे निश्चित!!

लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.

zmahesh@hotmail.com

बीडचे धडे!