२००७ साली मी पहिल्यांदा अहमदनगर जिल्हा परिषदेत सदस्य म्हणून निवडून आलो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण लागू होऊन तेव्हा बराच काळ झाला होता. त्यामुळे माझ्यासोबत जिल्हा परिषदेत अनेक महिला सदस्य होत्या. त्या वेळी मी पाहिलं होतं की, या महिलांचे पती किंवा त्यांच्या कुटुंबातील अन्य पुरूष मंडळी ही दैनंदिन सरकारी कामकाजात हस्तक्षेप करत. याच काळात एसपी हा नवा शब्द जिल्हा परिषदेत रूढ झाला. एस.पी. म्हणजे सरपंच पती किंवा सदस्य पती! या महिलांचे पती शासकीय कामात एवढे ढवळाढवळ करायचे की, अखेर सरकारला ते थांबवायला परिपत्रक काढावं लागलं.
नवीन संसद भवनात बुधवारी पहिलं विधेयक मांडलं गेलं, ते महिला आरक्षणाचं! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाचं नाव नारी शक्ती वंदन विधेयक असं ठेवलं. लोकसभेत या विधेयकाच्या विविध पैलूंवर चर्चा झाली आणि बहुमताने हे विधेयक मंजूरही करण्यात आलं. त्या अनुषंगाने मला माझे ते जिल्हा परिषदेतले दिवस आठवत होते. खरं तर आपल्या देशासाठी ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. ज्या देशाने स्वातंत्र्य मिळाल्या मिळाल्या महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला, त्या देशाने महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे.
सामाजिकदृष्ट्या एक प्रगत देश म्हणून भारत याच मुद्द्यावर वेगळा ठरतो. आज विकसित देश अशी ओळख असलेल्या अनेक देशांमध्ये महिलांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कांसाठी लढा द्यावा लागला. अमेरिकेतल्या महिलांचा हा लढा तर जवळपास ८० वर्षे सुरू होता. १८४० च्या सुमारास तिथे हा लढा सुरू झाला आणि अखेरीस १९२० मध्ये त्यांना मतदानाचा हक्क मिळाला. लोकशाहीचे गोडवे गाणाऱ्या ब्रिटनमध्येही महिलांना त्यांच्या मतदानाच्या मूलभूत अधिकारांसाठी झगडावं लागलं. १८६५ पासून तेथील महिला मतदानाच्या अधिकाराची मागणी करत होत्या. १९२८ साली त्यांची ही मागणी मान्य करण्यात आली. पण आपल्याकडे हाच अधिकार स्वतंत्र झाल्याक्षणी महिलांना दिला गेला. यामागे स्वातंत्र्य लढ्यातील महात्मा गांधी यांचे विचार हा खूप मोठा घटक होता. महात्मा गांधी यांनी वेगवेगळ्या कल्पक आंदोलनांच्या माध्यमातून महिलांनाही स्वातंत्र्याच्या लढ्यात अग्रभागी आणलं. महात्मा गांधींच्या प्रत्येक लढ्यात महिला अग्रभागी होत्या. त्यामुळे राजकीय पटलावरही महिला नेत्यांची कामगिरी लक्षवेधी होती. दुसरा घटक म्हणजे घटनाकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची दूरदृष्टी! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फक्त हजारो वर्षे शोषित असलेल्या मानवसमुहालाच नाही, तर महिलांनाही त्यांचे अधिकार संविधानामार्फत बहाल केले. या वैचारिक परंपरेमुळे आपला देश इतर देशांपेक्षा खूप वेगळा ठरला.
हेही वाचा… राज्यकर्त्यांना मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा विसर…
महिलांना मतदारांचा हक्क मिळाला, तरी राजकीय क्षेत्रात सक्रीय असलेला महिलांचा टक्का कमीच होता. इंदिराजी गांधी पंतप्रधान झाल्या, तरीही स्थानिक पातळीपासून ते देशपातळीपर्यंत महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या कमीच राहिली. यात बदल झाला तो राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर! स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण द्यावं, अशी भूमिका सर्वात आधी त्यांनी मांडली. त्यानंतर महाराष्ट्रात शरद पवार मुख्यमंत्री असताना १९९०च्या दशकात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू केलं. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी ही आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. एप्रिल २०११ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना या निर्णयाला मंजुरी मिळाली. बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण असणारे महाराष्ट्र पाचवे राज्य ठरले.
खरं तर महिलांच्या कर्तृत्त्वाला आरक्षणांच्या कुबड्यांची गरज नाही, ही बाब वारंवार सिद्ध झाली आहे. महिलांसाठी कोणतंही आरक्षण नसताना पुरुषी वर्चस्वाला धक्का देत इंदिरा गांधी पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या. भारताच्या सर्वोच्च पदावर म्हणजेच राष्ट्रपती म्हणून एकदा नाही, तर दोनदा महिलांची नियुक्ती झाली आहे. लोकसभेतही अध्यक्ष म्हणून आपण एका महिलेची निवड केली. त्याशिवाय आपल्या कर्तृत्त्वाच्या बळावर महिलांनी भारतीय लष्कराबरोबरच हवाई दल, नौसेना इथेही पराक्रम गाजवत अधिकारी पदे भूषवली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशपदी अद्याप महिला न्यायाधीश आल्या नसल्या, तरी सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून महिलांनी उत्तम कामगिरी बजावली आहे. किरण बेदींसारख्या महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी विविध आव्हानात्मक परिस्थिती हाताळत मार्ग काढला आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये भारतात महिला आघाडीवर आहेत.
राजकीय वातावरणात महिलांना मिळालेल्या प्रमुख पदांचा विचार केला, तर विकसित देशांशी तुलना करण्याचा मोह आवरत नाही. ब्रिटनच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनलेल्या मार्गारेट थॅचर यांच्या तब्बल १३ वर्षे आधी भारतात पहिली महिला पंतप्रधान सत्तेत आली होती. अमेरिकन लोकशाहीच्या एवढ्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत एकही महिला राष्ट्राध्यक्षपदी आलेली नाही. या बाबतीत पाकिस्तानही अमेरिकेपेक्षा पुढे आहे. तिथे बेनझीर भुत्तो पंतप्रधान झाल्या. त्या आधी १९६० च्या दशकात फातिमा जिना विरोधी पक्षाच्या पहिल्या महिला विरोधी पक्षनेत्या बनल्या होत्या. त्यानंतर बेनझीर भुट्टो पंतप्रधान झाल्या. अगदी अलीकडच्या काळात हिना रब्बानी यांनी परराष्ट्रमंत्री म्हणून महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. भारतात तर जयललिता, ममता बॅनर्जी, मायावती, वसुंधराराजे सिंदिया अशा महिलांनी आपापल्या राज्यांचं नेतृत्त्वं केलं आहे. आता विधानसभेत आणि लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर तर महिला सबलीकरणाच्या प्रक्रियेला आणखी गती मिळेल.
हेही वाचा… वीज निर्मितीसाठीच्या पाणी, वाऱ्यावर राज्ये कर आकारू शकत नाहीत, कारण…
हे महिला आरक्षण खरोखर कधी लागू होईल, याबाबत अनेक जण शंका व्यक्त करत आहेत. पण माझ्या मते महिला आरक्षणाला घटनात्मक मंजुरी मिळण्याचा मोठा टप्पा पार पडणं आवश्यक होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही धडाडी दाखवली आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा देत ते मंजूर करून घेतलं, हा एक मोठा विजय आहे, यात शंकाच नाही. श्रेयवादाच्या लढाईपेक्षा महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडलं, हे महत्त्वाचं आहे.
या सर्व गोष्टी खऱ्या असल्या, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेली २५-३० वर्षं लागू असलेल्या आरक्षणाची फलश्रुती काय झाली, याचं सिंहावलोकन होणंही गरजेचं आहे. ते केलं, तरच आरक्षण लागू करूनही राजकीय प्रक्रियेत महिला का स्थिरावू शकल्या नाहीत, याचं उत्तर मिळेल. फक्त आरक्षण लागू झालं म्हणजे जबाबदारी संपली, असं होत नाही. आरक्षणानंतर महिलांसाठी पोषक असं वातावरण तयार करायची, त्यांना या सर्व प्रक्रियेसाठी तयार करण्याची गरज असते.
राजकीय पक्षांमध्ये सक्षम महिला आघाड्यांची गरज
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदांपासून ते थेट ग्रामपंचायतींपर्यंत विविध मतदारसंघ टप्प्याटप्प्याने महिलांसाठी राखीव ठेवले जाऊ लागले. पण या मतदारसंघांमधून योग्य महिला उमेदवाराला तिकीट मिळण्याऐवजी ही उमेदवारी प्रस्थापित पुरुष नेत्याची बहीण, आई, बायको किंवा मुलगी यांनाच मिळू लागली. याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षात महिलांची आघाडी सक्षम नाही. कोणताही पक्ष आपल्या सामान्य तरीही काम करणाऱ्या ३३ टक्के महिला कार्यकर्त्यांना तिकीट देऊन विधानसभेत निवडून आणू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी, एखादा वॉर्ड महिलेसाठी आरक्षित झाला की, त्या वॉर्डातला पुरुष लोकप्रतिनिधी आपल्याच घरातल्या महिलेला पुढे करून सत्तेच्या आणि निर्णयप्रक्रियेच्या दोऱ्या आपल्याच हाती ठेवतो.
अनेकदा पुरुष नातेवाईकांनी हस्तक्षेप करण्यामागे त्या महिला सदस्यांना कामाचा अनुभव नसणं, हे मोठं कारण होतं. त्यातही एक अडचण अशी आहे की, हे आरक्षण रोटेशन पद्धतीने जाहीर होतं. म्हणजे या वेळी जो वॉर्ड महिलांसाठी आरक्षित आहे, तोच वॉर्ड पुढल्या वेळी महिलांसाठीच आरक्षित असेल, याची शाश्वती नसते. त्यामुळे होतं काय की, एखादी महिला जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत किंवा अगदी महापालिका सदस्य बनते आणि निर्णयप्रक्रियेत येते. ती कदाचित पहिल्यांदाच राजकीय कार्यासाठी घराबाहेर पडते. प्रशासकीय कामं, अधिकाऱ्यांसोबत बैठका, विकासनिधी आपल्या मतदारसंघात कसा आणायचा, लोकांच्या तक्रारींवर कोणत्या व्यासपीठावर वाचा फोडायची, अशा सगळ्या गोष्टींचं तिचं प्रशिक्षण काम करता करताच सुरू असतं. दोन-तीन वर्षांमध्ये तिला या सगळ्या कामांचा अंदाज येतो आणि ती प्रभावीपणे काम करायला लागते. एवढ्यात तिच्या वाट्याला आलेली पाच वर्षं संपतात आणि तिच्या वॉर्डसाठी असलेलं महिला आरक्षण हटतं. परिणामी ती या सर्व प्रक्रियेच्या बाहेर फेकली जाते. गेल्या २५-३० वर्षांमध्ये अनेक महिला पहिल्यांदात राजकारणात आल्या. पण त्यापैकी १० टक्के महिलाही या प्रक्रियेत टिकल्या नाहीत. त्या राजकारणाच्या प्रवाहाबाहेर गेल्या. हे महिला विधेयक मंजूर झाल्यानंतर या मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे.
महिला नेतृत्त्व तयार करण्यासाठी…
महिला नेतृत्त्व तयार करण्याची प्रक्रिया खूप किचकट आणि वेळ घेणारी आहे. त्यासाठी महिला कार्यकर्त्यांना पक्षात सुरक्षित वाटेल, प्रोत्साहन मिळेल, असं वातावरण तयार कराव लागतं. महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष असताना मला ही बाब खूप प्रकर्षाने जाणवली. मी अध्यक्ष झाल्यानंतर महिला पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. १०९ पैकी फक्त पाच ते सहा तरुणीच आल्या. त्यानंतर आम्हाला कळलं की, अनेक जणींना युवक काँग्रेसमध्ये त्यांची निवड झाली आहे, याची माहितीच नव्हती. हे चित्र बदलण्यासाठी मी प्रयत्न केले.
कोणत्याही तरुणीसाठी किंवा महिलेसाठी सगळ्यात महत्त्वाचं काय असतं, तर त्या जिथे काम करत आहेत तिथलं वातावरण त्यांच्यासाठी सुरक्षित आणि त्यांना प्रोत्साहित करणारं असावं. त्या महिलेच्या घरच्यांसाठीही ही गोष्ट महत्त्वाची असते. आपली मुलगी, पत्नी, बहीण किंवा आई जिथे काम करते, ज्या लोकांसोबत काम करते, तिथे ते लोक तिचा योग्य आदर राखतील, ही खात्री द्यावी लागते. युवक काँग्रेसमध्ये आम्ही तसं वातावरण तयार केलं. त्यामुळे हळूहळू संघटनेच्या कार्यक्रमाला येणाऱ्या तरुणींची संख्या वाढली. मग आम्ही प्रत्येक समितीत ३३ टक्के जागा तरुणींसाठी आरक्षित ठेवायला आणि त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सक्रीय सहभागी करून घ्यायला सुरुवात केली.
हेही वाचा… बुकबातमी : आजचे प्रश्न मांडणारी बुकर लघुयादी
या सगळ्या तरुणींकडे प्रचंड ऊर्जा होती. विविध नव्या कल्पना होत्या. नेतृत्त्वाची आणि निर्णय घेण्याची क्षमतादेखील होती. लोकांना एकत्र आणण्यासाठी लागणारं व्यक्तिमत्त्व होतं, धडाडी होती. फक्त त्यांना हे सगळे गुण योग्य पद्धतीने आणि प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी योग्य वातावरण आवश्यक होतं. ते आम्ही युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून देऊ केलं. याचा परिणाम आम्हाला लगेचच दिसून आला. आतापर्यंत फक्त कागदोपत्री असलेल्या महिला प्रतिनिधी हिरहिरीने समितीच्या बैठकांसाठी येऊ लागल्या. त्यांची मते मांडू लागल्या. युवक काँग्रेसच्या प्रत्येक कार्यक्रमाच्या संकल्पनेपासून आयोजनापर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर या तरुणींचा सहभाग वाढायला लागला. करोना काळात महाराष्ट्र युवक काँग्रेसच्या नियंत्रण कक्षाची संपूर्ण धुरा या महिलांनीच आपल्या खांद्यावर घेऊन यशस्वीरित्या पार पाडली.
महिलांसाठी योग्य आणि निकोप वातावरण एका रात्रीत तयार होणार नाही. महिला नेतृत्त्वही एका रात्रीत घडणार नाही. त्यासाठी काही वर्षांचा कालावधी जावा लागेल. आता महिला आरक्षण विधेयकाचं रूपांतर कायद्यात होईल. देशपातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत महिला सहभागी होतील. राज्यातील विधिमंडळात महिलांचा टक्का वाढेल आणि त्या आतापर्यंत मुख्य प्रवाहात न आलेले अनेक प्रश्न मांडतील. आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांना न सुचलेले उपायदेखील सुचवतील. मुख्य म्हणजे देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्के असलेल्या एका मोठ्या समूहाचं प्रतिनिधित्व करतील, याबाबत माझ्या मनात तरी काहीच शंका नाही. महिला सबलीकरणासाठी ही एक नवी पहाट आहे.
लेखक विधानपरिषद सदस्य आहेत
