सत्यजीत तांबे
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची दुरवस्था आणि सरकारी शिक्षणाचा खेळखंडोबा हे सरकारला लोककल्याणाशी काहीच घेणेदेणे नाही, या गोष्टीचं द्योतक आहे.
आपण राज्यघटना आणि लोकशाही स्वीकारली आणि शेकडो वर्षांच्या गुलामगिरीत असलेला सामान्य भारतीय माणूस अचानक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आला. तेव्हा स्वीकारलेला समाजवादी मार्ग सोडून आपण १९९१ मध्ये जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरण वळणावर आलो! या तीन ‘करणां’पाठोपाठ आणखी एक ‘करण’ भारतात आलं. ते म्हणजे व्यावसायिकीकरण! देशात मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक आली. बँकांची कर्जं मिळणं सुलभ झालं आणि प्रत्येक गोष्टीचं, प्रत्येक क्षेत्राचं व्यावसायिकीकरण झालं. यातून शिक्षण आणि आरोग्य ही मूलभूत क्षेत्रंही सुटली नाहीत. सरकारची या दोन क्षेत्रांमधील गुंतवणूक कमी होत गेली.
‘आशिया पॅसिफिक ऑब्झर्व्हेटरी ऑन हेल्थ सिस्टीम्स अॅण्ड पॉलिसीज’च्या २०२२ च्या अंकात भारतातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेतला आहे. या अहवालात भारतातील आरोग्य व्यवस्थेवर ताशेरे ओढले आहेत. धोरणांमध्ये आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देण्याच्या घोषणा वारंवार होऊनही केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी नेहमी तुटपुंजी तरतूद केली, असं हा अहवाल म्हणतो. ती किती तुटपुंजी तर आपल्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी फक्त ३.८ टक्के एवढाच वाटा आपण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी राखून ठेवतो. २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात १२९१ अब्ज रुपये आपण खर्च केले होते. ही रक्कम तर आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त एक टक्का एवढीच आहे.
हेही वाचा >>> मल्लिकार्जुन खरगेंनी काँग्रेसला वर्षभरातच नवा सूर मिळवून दिला…
राज्याचा विचार करता वैद्याकीय आणि सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा एकूण खर्च १९९५ ते २०२० या २५ वर्षांत नक्कीच वाढला आहे. वैद्याकीय, सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब यावर १९९६ मध्ये ९०,६११ लाख रुपये खर्च होत होता. २०२० मध्ये म्हणजेच २५ वर्षांनी तो ५,०८,७७८ लाख रुपयांवर पोहोचला. ही वाढ भरघोस दिसत असली, तरी आरोग्यावर होणारा खर्च हा इतर विभागांच्या तुलनेत कमीच आहे. त्यामुळे तुलनात्मक अभ्यास केला, तर आरोग्याच्या खर्चात १९९५ ते २०२० या काळात फारशी वाढ झालेलीच नाही. २०१४-१५ ते २०२१-२२ या सात वर्षांच्या कालखंडात राज्याच्या अर्थसंकल्पात ६७,३८५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. सुधारित अंदाजपत्रकात हा खर्च ८४,५७८ कोटी रुपयांपर्यंत गेला. प्रत्यक्षात मात्र या सात वर्षांमध्ये प्रतिवर्षी सरासरी ९,३४७ कोटी रुपयांप्रमाणे ७१,५६७ कोटी रुपये खर्च झाले. पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी त्याचा फायदा नक्कीच झालेला दिसत नाही.
आपली सरकारी आरोग्य व्यवस्था प्राथमिक उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय अशा चार खांबांवर उभी आहे. त्याशिवाय वैद्याकीय शिक्षण विभागाकडून वैद्याकीय महाविद्यालयं चालवली जातात. या रुग्णालयांमधील आणि वैद्याकीय महाविद्यालयांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने कामावर आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था खूप खराब झालेली आहे. राज्यभरातील गेल्या काही आठवड्यांतील घटना याच निष्काळजीपणाचा आणि दुर्लक्षाचा परिणाम आहेत.
राज्यातील आरोग्य यंत्रणेची लक्तरं प्रसिद्धीमाध्यमांमधून टांगली गेल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागं झालं. त्यातही दोष कोणाचा, हे अद्यापही निश्चित झालेलं नाही आणि आरोग्यमंत्र्यांनी तर संपूर्ण मंत्रिमंडळच जबाबदार असल्याचं विधान केलं. मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी ‘व्हिजन २०३५’ जाहीर केलं. यात आरोग्य व्यवस्थेसाठीचा खर्च दुप्पट करण्यापासून ३४ जिल्हा रुग्णालयं तयार करणं, रिक्त पदं भरणं असे अनेक निर्णय त्यांनी घेतले. त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन! पण ही घसघशीत तरतूद होण्यासाठी सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचे बळी जाणं आवश्यक होतं का?
अगदी दोन वर्षांपूर्वीच देशभरात आरोग्याची आणीबाणी निर्माण झाली होती. करोना महामारीने आपल्या देशातील आरोग्य यंत्रणेचं पितळ उघडं पाडलं होतं. अनेक शहरांत वाहनतळांमध्ये खाटा टाकून तात्पुरती रुग्णालयं सुरू करावी लागली होती. पण त्यातूनही आपल्या सरकारांनी धडा घेतला नाही. गेल्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये आरोग्य विभागासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती, पण प्रत्यक्षात तसं काही घडलं नाही.
हेही वाचा >>> समूह शाळा योजना : योग्य की अयोग्य ?
राज्याने ग्रामीण भागांमधील सरकारी रुग्णालयांना रुग्णवाहिका दिल्या. पण सध्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी नसल्याने आमच्या नंदुरबारमधील अनेक रुग्णवाहिका पडून आहेत. याचा थेट फटका रुग्णांना बसतो. ग्रामीण भागामधील आरोग्य व्यवस्था हा तर अत्यंत गंभीर विषय आहे. जिल्हा सरकारी रुग्णालयांमध्ये समजा एक हजार खाटा असतील, तर रुग्णांची संख्या अनेकदा ११०० ते १२०० असते. डॉक्टरांची संख्याही पुरेशी नसते. अनेक ठिकाणी तर परिचारिकाही नसतात. अशा वेळी रुग्णांना आणि डॉक्टर व वैद्याकीय कर्मचाऱ्यांना प्रचंड हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात.
आरोग्य व्यवस्थेची ही अवस्था असताना शिक्षण व्यवस्थाही व्हेंटिलेटरवरच आहे. या सरकारने शिक्षणाची प्रयोगशाळाच करून टाकली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने विविध विभागांमधून मिळून एक लाख ११ हजार २८५ कोटी रुपयांची तरतूद शिक्षण व्यवस्थेसाठी केली. पण फक्त शालेय शिक्षण व उच्च व तंत्रशिक्षण या दोन विभागांसाठीची तरतूद ८३ हजार कोटींच्या आसपासच आहे. त्यापैकी ६९ हजार कोटी शालेय शिक्षणासाठी आणि १४ हजार कोटी उच्च व तंत्रशिक्षणासाठी दिले आहेत. तसंच या वेळच्या अर्थसंकल्पात सरकारने जवळपास ७५ हजार रिक्त पदं भरण्याचीही घोषणा केली. यात शिक्षकांच्या पदांचाही समावेश होता. हे चित्र आश्वासक होतं, पण मध्येच सरकारने कंत्राटी भरतीची टूम काढत या घोषणेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला. शिक्षणासारख्या क्षेत्रामध्ये कंत्राटी पद्धत आणल्याने विद्यार्थ्यांचं नुकसान खूप मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. त्याशिवाय सरकारच्या पोतडीतून बाहेर पडलेल्या अनेक सुरस गोष्टींमुळे सरकार शिक्षण क्षेत्राबाबत गंभीर आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
त्यापैकी एक म्हणजे २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय! राज्यातल्या शेवटच्या मुलापर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचवायची, या उद्देशातून सर्व शिक्षा अभियानाचा जन्म झाला होता. त्यामुळे शिक्षण खऱ्या अर्थाने जनसामान्यांपर्यंत पोहोचलं. ग्रामीण भागांमध्ये खास करून मुलींना शाळेत पाठवण्याकडे पालकांचा ओढा कमी असतो. मुलीला दुसऱ्या गावात शाळेत पाठवण्यासाठी पालक तयार नसतात. यात सुरक्षेचा प्रश्नही महत्त्वाचा असतो. अनेक पालकांकडे मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी पैसे नसतात. सरकारने याच विचारातून अगदी एक विद्यार्थी असेल, तिथेही शाळा सुरू केली होती.
सरकारने या बाबीकडे सपशेल दुर्लक्ष करत जवळपास १५ हजार शाळा बंद करण्याचा डाव आखला आहे. यामुळे विद्यार्थिनी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाणार आहेत. अनेक पालक आपल्या मुलांना दुसऱ्या गावी शाळेत पाठवायला तयार होणार नाहीत. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी सातत्याने पुढे येत आहे. पण अद्याप तरी सरकारकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
सरकारने आणलेली आणखी एक योजना म्हणजे शाळा दत्तक घेण्याची योजना! खरं तर ही योजना चांगली आहे. पण एक शाळाच पूर्णपणे दत्तक देताना सरकारला काही नियम आणि अटी ठरवून घ्याव्या लागतील. आमच्या नाशिकमध्ये दिंडोरी तालुक्यातल्या वलखेड जिल्हा परिषदेची शाळा मद्याच्या विविध ब्रँडसाठी प्रसिद्ध असलेल्या एका कंपनीने दत्तक घेतली. दिवसा ज्या इमारतीत शाळा भरत होती, त्याच इमारतीच्या पटांगणात रात्री डीजे वगैरे लावून एका नृत्यांगनेचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या अशा घटना मूळ हेतूलाच सुरुंग लावणाऱ्या आहेत.
प्रशासनाशी निगडित कोणत्याही बाबतीत लोकसहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, फक्त लोकसहभागच महत्त्वाचा नाही. त्यासाठी सरकारची ध्येयधोरणं आणि दिशा नक्की व्हायला हव्यात. सरकारच दर दिवशी वेगळ्या दिशेला जात असेल, तर परिस्थिती बिकट आहे. सरकारी शिक्षण असो किंवा आरोग्य व्यवस्था, आपण ती देऊन लोकांवर उपकारच करत आहोत, अशी भावना आज सरकारची आहे. ती अत्यंत चुकीची आहे. सरकार आणि शिक्षण देणारे शिक्षक असोत किंवा आरोग्य सेवा देणारे सरकारी डॉक्टर असोत, एकमेकांचे दुश्मन बनून राहिल्याचं चित्र आहे. या घटकांनी काही मागण्या केल्या, तर त्या खोडून काढायच्या आणि मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत राहायचे, अशी प्रक्रिया चालू आहे.
गेल्या ७५ वर्षांमध्ये शिक्षण आणि आरोग्य आघाडीवर खूप गुंतवणूक होणं अपेक्षित होतं. पण आपला कल पायाभूत सुविधा उभारण्याकडेच जास्त असतो. म्हणजे आपल्या दृष्टीने उत्तम सोयीसुविधा असलेली शाळा किंवा रुग्णालय म्हणजे चांगलं रुग्णालय! खरं तर त्या शाळेचा किंवा रुग्णालयाचा दर्जा तिथे मिळणाऱ्या शिक्षणावरून किंवा आरोग्य सेवेवरून ठरायला हवा. पण तुकाराम महाराज म्हणतात तसं, आपण ‘वरलिया रंगा’ला भुलतो. त्यामुळे सरकार अजूनही भांबावलेल्या अवस्थेत आहे, हेच दिसत
लेखक विधानपरिषद सदस्य आहेत.
