राहुल ससाणे
विद्यापीठ परिसरात वाढलेला हिंसाचार आणि विद्यार्थ्यांमधील वाढती व्यसनाधीनता यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ गेल्या काही वर्षांत वारंवार वादात सापडू लागले आहेच, मात्र याहूनही गंभीर आहे, तो या समस्येला तोंड देण्यासाठी विद्यापीठाने स्वीकारलेला मार्ग…
पुणे हे विद्योचे माहेरघर आहे, असे गेली कित्येक वर्षे सांगितले जात आहे. पण आता पुणे शहराची ही ओळख पुसट होऊ लागली आहे का, असा प्रश्न पडतो. शहरात अनेक नामांकित शिक्षणसंस्था, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे त्यातील एक महत्त्वाचे विद्यापीठ. जगभरात ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ अशी या विद्यापीठाची ओळख आहे. तिथे शिक्षण घेतलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी देशातीलच नव्हे तर जगभरातील सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. महाराष्ट्र हा शिवाजी महाराज, फुले, शाहू आंबेडकरांचा, पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र म्हणून ओळखला जातो. पुणे शहर ही अनेक महापुरुषांची कर्मभूमी आहे. त्यांच्या विचार आणि कार्याचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या या शहरातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार वादात सापडत आहे.
विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यात आले, तेव्हापासूनच काही मनुवादी विचारांच्या व्यक्ती सातत्याने जाणीवपूर्वक वादग्रस्त घटना घडवून विद्यापीठाची व सावित्रीबाई फुले यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीत ना, असा प्रश्न पडतो. गेल्या काही वर्षांत विद्यापीठ दोन गोष्टींमुळे मोठ्या प्रमाणात बदनाम झाले. पहिली गोष्ट- कॅम्पसमध्ये वाढलेला हिंसाचार आणि दुसरी- कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांमध्ये वाढलेली व्यसनाधीनता. या दोन्ही गोष्टींचा विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्यांच्या संख्येवर परिणाम झाला आहे. अनेक विद्यार्थी व पालकांच्या मनात यामुळे नकारात्मकता व भीती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा >>> आंबेडकरांचे नाव घेण्याची अपरिहार्यता
मे महिन्यात विद्यापीठातील मुलांच्या वसतिगृह क्रमांक ८ मध्ये गांजा सापडला. त्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने जी तत्परता दाखवणे आणि कारवाई करणे अपेक्षित होते, तसे काहीच झाले नाही. उलट हे प्रकरण दाबण्याचाच प्रयत्न झाला. अनधिकृतपणे सापडलेला गांजा वसतिगृहात कार्यालयात नेऊन ठेवला गेला. पोलिसांकडे जाऊन, रीतसर तक्रार देऊन दोषींवर कारवाई होणे आवश्यक होते. परंतु या संपूर्ण प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर प्रकिया पार पाडली गेली नाही.
विद्यापीठांमधील विद्यार्थी संघटनांनी यावर आवाज उठवला. प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली तेव्हा विविध राजकीय पक्ष, संघटनांचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी विद्यापीठात येऊन कुलगुरू महोदयांना जाब विचारू लागले. तेव्हा कुठे झोपेचे सोंग घेतलेले विद्यापीठ प्रशासन जागे झाले. एकूणच या प्रकरणात विद्यापीठाची बदनामी झाली आणि याला विद्यापीठातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी व सुरक्षा कर्मचारी जबाबदार होते. परंतु कुणीही याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा तर दिला नाहीच, उलट अशा प्रकरणानंतर कोणतीही आवश्यक ती उपाययोजना केली गेली नाही वा खबरदारी घेतली गेली नाही.
नंतर विद्यापीठातील ललित कला केंद्रात जो हिंसाचार झाला, त्यामुळे विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून आजवरच्या काळात प्रथमच कलम १४४ लागू करण्याची नामुष्की विद्यापीठ व पोलीस प्रशासनावर ओढवली. पोलीस कर्मचारी तीन ते चार महिने विद्यापीठात तळ ठोकून होते. विद्यापीठाला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. विद्यार्थी भीतीच्या सावटाखाली वावरत होते. या असुरक्षिततेच्या भावनेतूनच विद्यापीठाच्या प्रवेश प्रक्रियेवर आणि विद्यार्थी संख्येवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाल्याचे दिसते.
कॅम्पस नशामुक्त असावे यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक परिपत्रक काढून प्रत्येक विद्यापीठाला जे प्रतिबंधात्मक उपाय सांगितले आहेत त्यांची कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी कॅम्पसमध्ये झालेली नाही. विद्यापीठ प्रशासन यूजीसीच्या नियमांचेही पालन करत नाहीत. या गैरप्रकारांचा विसर पडतो न पडतो तोच आता पुन्हा ४ डिसेंबर रोजी विद्यापीठातील मुलांचे वसतिगृह क्रमांक ५ मध्ये दोन विद्यार्थी गांजा ओढत असल्याचे उघडकीस आले आणि पुन्हा एकदा विद्यापीठ नको त्या कारणांसाठी चर्चेत आले. विद्यापीठात आजवर दोनदा गांजा व गांजासदृश पदार्थ आढळले आहेत. या दोन्ही प्रकरणांत स्किल डेव्हलपमेंट विभागाचे विद्यार्थी सापडल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. हे सर्व विद्यार्थी विशीच्या आतले असल्याचे कळते. ज्या विद्यार्थ्यांकडे गांजा सापडला त्यांचे विद्यापीठाच्या वतीने समपुदेशन होणे आवश्यक होते, परंतु तसे न होता विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करून विद्यापीठ प्रशासनाने स्वत:ची जबाबदारी झटकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने आधीच्या व आताच्या प्रकरणांमध्ये केवळ विद्यार्थ्यांना दोषी धरून जबाबदार अधिकाऱ्यांना झुकते माप दिल्याचे दिसते. विद्यापीठाचा सुरक्षा विभाग आणि वसतिगृह विभाग हा कुलसचिवांच्या कार्यक्षेत्रात येतो. परंतु विद्यापीठाला कायमस्वरूपी कुलसचिव नसून प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून कारभार सांभाळला जातो. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवरदेखील विद्यापीठ प्रशासन व राज्य सरकारने विचारमंथन करणे गरजेचे आहे, असे वाटते.
पूर्वी विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी पदवी घेतलेली असणे आवश्यक होते. एमए, एमफिल आणि पीएच.डी. करण्यासाठी विद्यार्थी विद्यापीठात येत. या सर्व विद्यार्थ्यांत वयोमामुळे समज निर्माण होत असे. त्यामुळे अशा घटना तेव्हा घडत नव्हत्या. सध्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली अनेक नवनवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. विद्यापीठात प्रवेश करणाऱ्यांत बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. हे सर्व विद्यार्थी समाजमाध्यमे आणि इतर गोष्टींच्या आहारी जाऊन व्यसनाधीन होत आहेत. संशोधक विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात प्रवेश न देता त्यांना बाहेर उपकेंद्रात पाठवले जाते. पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात आणले जाते, कारण त्यांच्याकडून लाखो रुपये शुल्क घेण्यात येते. गांजा व हिंसाचाराच्या प्रकरणांत हेच विद्यार्थी कळत-नकळत अडकत असल्याचे दिसते.
वाढता हिंसाचार, व्यसनाधीनता व संशोधनाचा अभाव इत्यादी कारणांमुळे विद्यापीठाचे नामांकन दिवसेंदिवस घसरत चालले आहे. विद्यापीठाच्या प्रगतीत संशोधनाचा अत्यंत महत्त्वाचा वाटा असतो. आत्ताच्या घडीला विद्यापीठात संशोधक विद्यार्थी व पूर्णवेळ प्राध्यापकच नाहीत तर संशोधन कार्य कसे होणार? सुरुवातीच्या काळात मोठमोठे संशोधक, लेखक, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, इ. जाणकार मंडळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनासाठी उपलब्ध असत. अशा मार्गदर्शकांची दीर्घ परंपरा पुणे विद्यापीठाला लाभली आहे, पण आता मात्र गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले व गुन्हे दाखल असलेले वरिष्ठ अधिकारी विद्यापीठ चालवत असतील तर ‘जसा राजा तशी प्रजा’ निर्माण होणार. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर काही दिवसांनी विद्यापीठ हे व्यसनांचे, हिंसाचाराचे व भ्रष्टाचाराचे प्रमुख केंद्र ठरल्याशिवाय राहणार नाही.
विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून आम्ही सातत्याने या सर्व गोष्टींविरोधात आवाज उठवत आहोत. जगभरातील लाखो विद्यार्थी, प्राध्यापक, अभ्यासक व संशोधक हे सावित्रीबाई फुले यांचे नाव ऐकून विद्यापीठात येत असतील, येथे संशोधन, चिंतन, मनन करत असतील तर, सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाला व विद्यापीठाच्या प्रतिमेला धक्का लागू नये याची काळजी घेणे सर्वच संबंधितांची नैतिक जबाबदारी आहे. परंतु सरकारने व विद्यापीठ प्रशासनानेदेखील वाढती व्यसनाधीनता रोखण्यासाठी तसेच उत्तम विद्यार्थी व देशाचे भविष्य घडविण्यासाठी पोषक शैक्षणिक वातावरण निर्माण केले पाहिजे. यासाठी पात्र व योग्य प्राध्यापक, कर्मचारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या पाहिजेत.
एकूणच वाढता हिंसाचार, व्यसनाधीनता, शुल्कवाढ, मूलभूत सेवासुविधांचा अभाव, वसतिगृहांचा अभाव, अपुरा प्राध्यापक वर्ग, बंद करण्यात आलेली फेलोशिप, विद्यावेतने, इ. अनेक कारणांमुळे विद्यापीठांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. प्रामुख्याने विद्यापीठातील व्यसनाधीनता व हिंसाचार कसा रोखता येईल याकडे विद्यापीठ प्रशासनाने लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. ग्रामीण भागांतील अनेक विद्यार्थी पुणे विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी येत होते. ते आता या कारणांमुळे विद्यापीठाकडे पाठ फिरवत आहेत. पालक आपल्या पाल्यांसाठी खासगी विद्यापीठांना प्राधान्य देऊ लागले आहेत. परिणामी विद्यापीठातील काही पारंपरिक विषय व विभाग विद्यार्थीसंख्येच्या अभावी बंद करण्याची वेळ आली आहे. भाषा विषय आणि सामाजिकशास्त्राच्या इतर विषयांना प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्यादेखील कमी झाली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने प्रभावी धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
rbsasane8 @gmail.com
संशोधक विद्यार्थी, सावित्रीबाई फुले पुणे आणि अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती
