फली एस. नरीमन
आपल्या देशातील फौजदारी कायद्याला ज्ञात असलेल्या सर्व गुन्ह्यांपैकी सर्वांत मोघम, अस्पष्ट असलेला गुन्हा म्हणजे ‘राजद्रोह’विषयक कलम १२४ अ. पारतंत्र्यकाळात, भारतातील ब्रिटिश सत्तेचा ताठा टिकवून ठेवण्यासाठी त्याची विस्तृत व्याख्या करण्यात आली होती. १८७० पासून, (१९५५ मध्ये सुधारित केल्याप्रमाणे), भारतीय दंड संहितेच्या ‘कलम १२४ अ’मध्ये असे म्हटले आहे की, “सरकार अथवा प्रशासनाविषयी तसेच राष्ट्रचिन्हांविषयी जे कोणी तोंडी किंवा लिखित शब्दांनी, द्वेष किंवा अप्रीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा चिथावणी देण्याचा किंवा असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना भारतात कायद्याने स्थापित केलेल्यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल…”
भारतीय राज्यघटना १९५० पासून लागू झाली, त्यापूर्वी या ‘कलम १२४ अ’विषयक न्यायालयीन निर्णयांची एक मालिकाच कार्यरत होती; त्यापैकी बाळ गंगाधर टिळकांचा खटला (१८९७) [यालाच न्यायालयाचा क्रमांक/ प्रकार व खटल्याचा क्रमांक यांनुसार खटल्याचा उल्लेख करण्याच्या न्यायालयीन कामकाजाच्या परिभाषेप्रमाणे हा ‘२५ भारतीय अपील १’ खटला ] होता, जिथे प्रिव्ही कौन्सिलने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोषी आणि शिक्षेच्या आदेशावरून अपील करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला आणि असे स्पष्टीकरण केले की “अप्रीती’ म्हणजे ब्रिटिश राजवट किंवा त्याचे प्रशासन किंवा प्रतिनिधी यांच्याबद्दल कोणत्याही प्रमाणात आपुलकीचा अभाव आणि अनास्था’, त्यामुळे, प्रत्यक्ष बंडखोरी केली का किंवा त्यासाठी चिथावणी दिली का, हा प्रश्न सर्वथैव गौण ठरतो! (वरिष्ठ अपील-न्यायालय म्हणून तेव्हा कार्यरत असलेले हे ‘प्रिव्ही कौन्सिल’ म्हणजे आजचे सर्वोच्च न्यायालय असे मानणे फार चूक नाही, पण १८६१ च्या निर्णयाने स्थापन झालेली ही व्यवस्था काही सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे संस्थात्मक- औपचारिक आणि मुख्य म्हणजे घटनादत्त नव्हती. १९३३ मध्ये ब्रिटिशांनी श्वेतपत्रिका काढून प्रिव्ही कौन्सिलऐवजी नवी व्यवस्था आणण्याचे सूतोवाच केले, तरी प्रत्यक्षात १९४९ पर्यंत हीच व्यवस्था कायम होती.)
१९३५ च्या ‘भारत सरकार कायद्या’ने भारतात केंद्रीय अशा फेडरल कोर्टाची स्थापना केली. (१९२२-२३ पासून खटल्यांच्या निकालपत्रांचा उल्लेख करण्याची ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ पद्धतही रूढ झाली, जी आजही पाळली जाते. ‘एआयआर’ अशा लघुनामाचा उल्लेख आणि इसवीसन, संबंधित न्यायालय आणि त्यामधील खटल्याचा क्रमांक अशा प्रकारे निकालपत्रांचा उल्लेख होतो) या फेडरल न्यायालयाने निहारेंदू दत्त मजुमदार आणि अन्य विरुद्ध ब्रिटिश सम्राट (सम्राज्ञी) या खटल्यामध्ये कलकत्ता येथील उच्च न्यायालयाद्वारे दोषी ठरवण्यात आलेल्या निवाड्यावरील अपिलाचा विचार केला. त्यावर निर्णय देताना फेडरल कोर्टाने असे मानले की जर ‘कलम १२४ अ’ची भाषा शब्दशः वाचली गेली तर “त्यामुळे भारतातील आश्चर्यकारक (प्रचंड) संख्येने लोक देशद्रोहासाठी दोषी ठरतील आणि (त्यामुळे) ते या शाब्दिक अर्थाने वाचायचे आहे, हे कुणालाच पटणारे नसेल.” (एआयआर १९४२, एफसी २२); याच निकालपत्राने असेही घोषित केले की ‘लोकांचा असंतोष किंवा बंडाची शक्यता निर्माण करणे, हा या गुन्ह्याचा अर्थसारांश आहे.’ मात्र टिळकांच्या प्रकरणातील निर्णय या न्यायालयाकडून दुर्लक्षित राहिला. (त्यामुळे त्यातील काय चुकीचे होते, यावर स्पष्ट भाष्य तेव्हा झाले नाही.)
पुढे १९४७ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील अपिलावर निवाडा (एआयआर १९४७, पी. सी. ८२) देताना ‘कलम १२४ अ’चा शाब्दिक अर्थच खरा मानावा, याचा ठाम पुनरुच्चार प्रिव्ही कौन्सिलच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केला. म्हणजेच फेडरल कोर्टाने यासंबंधी दिलेला निर्णयही प्रिव्ही कौन्सिलने फेटाळला. तसे करताना, ‘फेडरल कोर्टाने ‘कलम १२४ अ’ची बांधणीच चुकीच्या पद्धतीने समजून घेतली’ असेही प्रिव्ही कौन्सिलने सुनावले. या निवाड्यातील प्रिव्ही कौन्सिलचे आणखी एक विधान म्हणजे, ‘फेडरल कोर्टाने टिळकांच्या खटल्याकडे (१८९७) लक्ष दिले असते तर त्यांनी त्यातील अधिकारवाणीच्या भाष्यामुळे आपल्यावर मर्यादा आहेत हेही ओळखले असते’ अशा शब्दांत प्रिव्ही कौन्सिलने केलेली दटावणी!
२६ जानेवारी १९५० रोजी पासून भारतीय राज्यघटनेची वाटचाल सुरू झाली. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७२ असे म्हणते की, ‘भारताच्या प्रदेशात संविधान सुरू होण्यापूर्वी लागू असलेले सर्व कायदे सक्षम कायदेमंडळ किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे बदलले किंवा रद्द केले जाईपर्यंत किंवा दुरुस्त करेपर्यंत ते अमलात राहतील’ – म्हणजे मग, त्या कायद्यांचा जो अर्थ आधीच्या न्यायपीठांकडून लावला गेलेला होता तोही पाळण्याचे बंधन आताच्या न्यायपीठांवर आले. इथे पुन्हा स्पष्ट करतो- वास्तविक ‘प्रिव्ही कौन्सिलचेच नामांतर वा रूपांतर सर्वोच्च न्यायालयात झाले’ असे काहीही घडलेले नाही… आपल्या राज्यघटनेने अस्तित्वात आणलेली ‘भारताचे सर्वोच्च न्यायालय’ ही घटनादत्त, औपचारिक, संस्थात्मक यंत्रणा आहे आणि त्यामुळे जुन्या प्रिव्ही कौन्सिलने काय म्हटले होते याकडे आपले सर्वोच्च न्यायालय दुर्लक्ष करू शकतेच… प्रश्न फक्त ‘अनुच्छेद ३७२’मुळे आलेला होता. त्यामुळे ‘कलम १२४ अ’चा जो अन्वयार्थ १९४७ सालात पण स्वातंत्र्याची पहाट उजाडण्यापूर्वी लावला गेलेला होता, तोच अपरिवर्तनीयपणे चालू राहिला. मात्र १९५५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असा स्पष्ट निर्वाळा दिला की संविधानाच्या अनुच्छेद १३(३) मधील “भारताच्या प्रदेशात कायदेमंडळ किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाने बनवलेले कायदे” या शब्दांचा अर्थ केवळ कायदेमंडळांचा अधिकार एवढाच मर्यादित असू शकतो. त्यामुळे प्रिव्ही कौन्सिलचा निवाडा हा ‘सक्षम प्राधिकरणाचा कायदा’ म्हणून निष्प्रभ ठरला.
बिहार आणि उत्तर प्रदेश राज्यांमधून १९६२ साली उद्भवलेल्या फौजदारी अपिलांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने असे मानले की, ‘कलम १२४ अ’ने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) मधील भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे ‘स्पष्टपणे उल्लंघन’ केले. मात्र केवळ, अनुच्छेद १९ (२) मधील ‘सार्वजनिक व्यवस्थेच्या हितासाठी’ या शब्दांद्वारे आव्हानापासून संरक्षित केले गेले असल्यामुळे ते (कलम १२४ अ) घटनाविरोधी ठरवता येणार नाही. न्यायालयाचे हे मत अनुच्छेद ३७२ मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी लक्षात न घेणारे किंवा त्यावर पुरेसा विचार न करणारे ठरले. न्यायालयाने चुकीने असे गृहीत धरले की ‘फेडरल कोर्ट (१९४२) आणि प्रिव्ही कौन्सिल (१९४७) यांच्या निर्णयांमध्ये थेट संघर्ष आहे’, परंतु मुळात या निर्णयांमध्ये कोणताही परस्परविरोध आता उरलेलाच नव्हता, कारण ‘एआयआर १९४२ फेडरल कोर्ट २२’मधील निर्णय वरिष्ठ अधिकार क्षेत्राच्या न्यायालयाने (एआयआर १९४७ प्रिव्ही कौन्सिल ८२) स्पष्टपणे नाकारलाच तर होता. मात्र ‘संविधानाच्या प्रारंभाच्या वेळी लागू असलेला कायदा’ असा होता की ‘कलम १२४ अ’चा सार्वजनिक असंतोष किंवा बंडाच्या संभाव्यतेचा कोणताही संदर्भ न घेता, स्वतःच्या अटींवर (‘शाब्दिक अर्थच खरा मानावा’ या प्रिव्ही कौन्सिलच्या बजावणीनुसार) लावणे आवश्यक होते.
हे सर्व आता समर्पक आणि प्रासंगिक बनले आहे, कारण २०२१ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकांच्या नव्या बॅचमध्ये, भादंवि- कलम १२४ अच्या घटनात्मकतेला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ११ मे २०२२ रोजीच्या आदेशानुसार, भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, याचिका जुलै २०२२ च्या तिसऱ्या आठवड्यात अंतिम निर्णयासाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत; आणि त्या दरम्यान ‘भादंवि- कलम १२४ अ’चा कठोर आशय यापुढे ‘सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीशी सुसंगत नाही’ म्हणून, केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी कायद्याच्या उक्त तरतुदीचा वापर चालू न ठेवणे योग्य होईल, असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेले आहे. त्या संदर्भात, या मोघम कलमाचा अर्थ आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचाराद्वारे लावण्याची वेळ आली आहे, हे निश्चित.
(लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत.)
