प्रशांत रुपवते,मुक्त पत्रकार आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक
जातव्यवस्थाधारित व्यवसाय करणाऱ्यांतील, मजुरांतील बौद्धांच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे. साक्षरता आणि उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. दलितांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केल्यानंतर झालेला हा ‘अभौतिक’ बदल आत्मरत होऊ लागलेल्यांच्या नजरेस येत नाही..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दलितांनी धर्मातर करून त्यांच्यात काय फरक पडला? हा विशेषत: सवर्णाकडून नेहमी विचारला जाणारा प्रश्न. धम्म स्वीकारल्याने भौतिक फरकच पडायला हवा, अशी अपेक्षा त्यामागे दिसते. एका जनसमूहाला जे नैतिक बळ बौद्ध धम्माच्या स्वीकारामुळे मिळाले, त्याकडे दुर्लक्ष होते किंवा केले जाते. किमान बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने तरी या धर्मातरित बौद्धांच्या किंवा नवबौद्धांच्या आत्मभानाकडे स्वच्छपणे पाहायला हवे. तसे पाहण्यासाठी आकडेवारीच हवी असेल, तर तीही उपलब्ध आहे.
आझिम प्रेमजी विद्यापीठाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये, ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ हा अहवाल सादर केला. हा अहवाल सांगतो, अनुसूचित जातींमध्ये, जातव्यवस्थाधारित व्यवसायाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहेच, परंतु मजुरीच्या क्षेत्रातील अनुसूचित जातींच्या संख्येमध्येही घट होऊन, ८६ टक्क्यांवरून हे प्रमाण ७६ टक्क्यांवर आले आहे. कचरावेचक, गटार/ नालेसफाई क्षेत्रांमध्ये इतका तरी बदल झालेला दिसणे ही ‘संस्कृती’मध्ये दुर्लभ बाब आहे. कारण हे क्षेत्र जणू ‘पूर्वास्पृश्यां’साठी १०० टक्के राखीवच मानले जाते. परंतु हा अहवाल सांगतो की, या क्षेत्रातून अनुसूचित जातींचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. १९९० च्या दशकात सफाई क्षेत्र आणि चामडे कमवण्याच्या क्षेत्रामध्ये अस्पृश्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचे प्रतिनिधित्व साधारणत: चार ते पाच पट जास्त होते. मात्र या अहवालानुसार ते प्रमाण अस्पृश्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आजदेखील दीड पटच जास्त आहे. म्हणजे दोन ते साडेतीन पट प्रमाणात घट झाली आहे.
हेही वाचा >>>आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी…
मग ही घटलेली लोकसंख्या गेली कुठे? याचे उत्तर शैक्षणिक प्रगतीमध्ये दिसेल, ते अन्य व्यवसायांमध्ये दिसेल. आजघडीला अमेरिकेतील केवळ कोलंबिया विद्यापीठामध्ये पाच-सहा डझन विद्यार्थी विविध विषयांत ‘मास्टर्स’ करत आहेत. इतर आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे वेगळी. आणि देशात तर असंख्य. सफाई कामगार वसाहतीत राहणाऱ्या, वडील सफाई कामगार म्हणून कार्यरत असलेल्या कुटुंबांतील मुलाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील गुणांआधारे ‘आयएएस’ होण्याची उदाहरणे महाराष्ट्रातही आढळतात. बाबासाहेबांनी पेरलेली शिक्षणाची बीजे अशी जागोजागी उगवून येत आहेत.
या ‘विकासा’चा आपण थोडय़ा व्यापकतेने विचार करूया. यासाठी प्रथम आपण २०११ च्या जनगणनेचा सांख्यिकीचा आधार घेऊ. (२०२१ ची जनगणना झाली नाही.) यानुसार भारतामध्ये ८४ लाखांहून अधिक बौद्ध आहेत. त्यातील साधारण ८७ टक्के धर्मातरित आहेत. बहुसंख्य पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य समाजातील आहेत. उर्वरित १३ टक्के बौद्ध पारंपरिक समूह पूर्वोत्तर आणि हिमालयाजवळील भागातील आहेत.
इंडियास्पेंड संस्थेच्या विश्लेषणानुसार, धर्मातरित बौद्धांचे, हिंदूंमधील अनुसूचित जातींच्या तुलनेत साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. एवढेच नाही तर देशाच्या सरासरीपेक्षाही हे प्रमाण अधिक आहे. बौद्धांचा साक्षरता दर ८१.२९ टक्के आहे. राष्ट्रीय साक्षरता दर ७२.९८ टक्के असून हिंदूंमधील अनुसूचित जातींचा साक्षरता दर ६६.०७ टक्के आहे.
हेही वाचा >>>पुण्यातला अपघात हा तिहेरी गुन्हाच; पण त्यामागे काय काय आहे?
असे असले तरी ईशान्येकडच्या राज्यांतील पारंपरिक बौद्ध समुदायातील साक्षरता दर, मिझोरममध्ये ४८.११ टक्के, अरुणाचल प्रदेशात ५७.८९ टक्के आहे. परंतु इतरत्र, छत्तीसगढ ८७.३४ टक्के, महाराष्ट्र ८३.१७ टक्के, झारखंड ८०.४१ टक्के आहे. तर मागास असलेल्या उत्तर प्रदेशात साक्षरतेचे प्रमाण ६७.६८ टक्के आहे, परंतु तेथील बौद्धांचे साक्षरतेचे प्रमाण ६८.५९ टक्के आहे. राज्याच्या प्रमाणापेक्षा एक टक्का जास्त. तर अन्य हिंदूंमधील अनुसूचित जातींचे साक्षरतेचे प्रमाण ६०.८८ टक्के आहे. राष्ट्रीय पातळीवर महिला साक्षरतेचे प्रमाण ६४.६३ टक्के आहे तर बौद्ध महिलांचा साक्षरता दर ७४.०४ टक्के आहे. स्त्री-पुरुष लिंगगुणोत्तराचे राष्ट्रीय प्रमाण एक हजार पुरुषांमागे ९४३ महिला एवढे आहे. तर अनुसूचित जातींमध्ये हे प्रमाण ९४५ महिला एवढे आहे. मात्र बौद्धांमध्ये हे प्रमाण हजार पुरुषांमागे ९६५ महिला एवढे आहे. ही आकडेवारी २०११मधील आहे.
दलितांनी धम्म स्वीकारल्यानंतर झालेला हा ‘अभौतिक’ बदल आज आत्मरत होऊ लागलेल्यांच्या नजरेस येत नाही. ‘बुद्ध हा अवतारच’ असे जग जिंकल्याच्या आविर्भावात आजही सांगणाऱ्यांना, धम्म स्वीकारानंतरचे आत्मभान दिसत नसतेच, पण जगात बुद्धाविषयी आणि बुद्धमार्गाविषयी काय धारणा आहेत, काय अभ्यास होत आहेत, याचा थांगपत्ताही नसतो. ज्येष्ठ विचारवंत आ. ह. साळुंखे म्हणतात, ‘‘बुद्ध कोणी परका नाही, कोणत्याही अर्थाने, परका नाही. वैरी तर नाहीच नाही. खरे तर तो आपल्याच अंत:शक्तीचे साकार रूप आहे.’’ ही बाबच येथे कधी पचनी पडणारी नाही. कारण ते स्वीकारले तर धर्म, संस्कृतीच्या नावाने मूठभरांचा वर्चस्ववाद आणि त्यांनी चाललेली शोषणव्यवस्थाच उद्ध्वस्त होते, त्याकारणे गेली तीन हजार वर्षे या भूमीवर हा संघर्ष सुरू आहे. मुळातच हा विरोध सनातन आहे. धम्म स्वीकारानंतरचा मोठा बदल म्हणजे या विरोधातला फोलपणा लक्षात येऊ लागणे.
बुद्ध हा आपल्याच अंत:शक्तीचे साकार रूप आहे, ही बाब येथे स्वीकारार्ह नसली तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ती निराळय़ा परीने पटते आहेच. त्यातूनच इस्त्रायल, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लंड, कॅनडा आदी देशांमध्ये फ्रँक ड्रेश्चर (ा१ंल्ल‘ ऊ१ी२ूँी१) हे लेखक आणि विचारवंत मांडणी करत असलेल्या ‘ज्यूईश-बुद्धिझम’ किंवा
‘ख४इ४२’ या संकल्पनेचा मोठय़ा प्रमाणात स्वीकार होत आहे. तर स्टिफन बॅचलरसारखे विचारवंत त्यांच्या अनेक ग्रंथाद्वारे ‘सेक्युलर बुद्धिझम’ची मांडणी करत आहेत.
डॉ. आंबेडकर म्हणतात तसे, ‘बौद्धिक अप्रमाणिकता’हे इथल्या संस्कृतीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. याच मानसिक गंडातून बौद्धांच्या मांसाहाराचा मुद्दा अधोरेखित केला जातो. अिहसा हे मूल्य निव्वळ आणि निव्वळ मांसाहाराशी जोडले जाते. उच्चवर्णियांनी विशेषत: जैन समूहाने त्याचे स्तोम अधिक माजवले. जैन समूह ज्या गुजरातच्या भूमीत सर्वाधिक आहे, तेथे शाकाहाराचे प्रमाण मोठे आहे. परंतु हिंसक आणि उन्मादी आंदोलनांचे प्रमाणही तेथे मोठे आहे. ८० च्या दशकातील आरक्षणविरोधी आंदोलन, त्यापूर्वीचे नवनिर्माण आंदोलन, रथयात्रेच्या वेळचा उन्माद, गोध्राकांड, २००२ ची दंगल ते ऊना येथे दलित तरुणांना अमानुष मारहाण.. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.
पूर्वाश्रमीचे दलित आरक्षणासाठी बौद्ध धर्मात गेले, या टीकेला तर काहीही आधार नाही आणि तो वस्तुस्थितीचा विपर्यास आहे. मुळात आपल्याकडे अनुसूचित जाती- जमातींचे आरक्षण हे घटनात्मक आहे, धर्माधारित आरक्षण नाही. त्यानंतरचे, म्हणजे इतर मागासवर्ग वगैरे आरक्षण वैधानिक आहे. संविधानाचा अंमल लागू झाल्यानंतर सहा वर्षांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या सहा लाख अनुयायांसह बौद्ध धम्म स्वीकारला. अर्थात त्यामुळे नवबौद्धांचे आरक्षण बंद झाले. मात्र महाराष्ट्र राज्य १ मे १९६० रोजी निर्माण झाल्यानंतर या राज्यात नवबौद्धांना राज्यस्तरावर अनुसूचित जातींचे आरक्षण लागू झाले. राष्ट्रीय पातळीवर १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग यांच्या काळात नवबौद्धांना आरक्षणाचे लाभ मिळाले.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धम्माचा ऊहापोह होत आहेच पण महाराष्ट्रातही ‘पडघम निष्ठांतरांचे’ आणि ‘कल्चरली करेक्ट’ या दोन ग्रंथांद्वारे परिस्थितीचा अदमास येऊ शकतो. तर देशामध्ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलगंणा आदी राज्यांत दरवर्षी होणारे धर्मातरांचे कार्यक्रम परिस्थितीची स्पष्टता देतात. बॉलीवूड आणि कार्पोरेट क्षेत्रामध्ये विपश्यना, आर्यसत्य, आष्टांगिक मार्ग तसेच सम्यक मार्गाचे अनुयायी वाढत आहेत. आणि दलाई लामा म्हणतात त्याप्रमाणे यासाठी कोणालाही धर्मातराची गरज नाही. प्रथम अट वा निकष एकच- ‘सुबुद्ध’ नागरिक होणे हा आहे. शेकडो वर्षांनी पुन्हा एका रक्तहीन क्रांतीच्या असोशीने, बुद्ध पुन्हा एकदा स्मितहास्य करतो आहे!
दलितांनी धर्मातर करून त्यांच्यात काय फरक पडला? हा विशेषत: सवर्णाकडून नेहमी विचारला जाणारा प्रश्न. धम्म स्वीकारल्याने भौतिक फरकच पडायला हवा, अशी अपेक्षा त्यामागे दिसते. एका जनसमूहाला जे नैतिक बळ बौद्ध धम्माच्या स्वीकारामुळे मिळाले, त्याकडे दुर्लक्ष होते किंवा केले जाते. किमान बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने तरी या धर्मातरित बौद्धांच्या किंवा नवबौद्धांच्या आत्मभानाकडे स्वच्छपणे पाहायला हवे. तसे पाहण्यासाठी आकडेवारीच हवी असेल, तर तीही उपलब्ध आहे.
आझिम प्रेमजी विद्यापीठाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये, ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ हा अहवाल सादर केला. हा अहवाल सांगतो, अनुसूचित जातींमध्ये, जातव्यवस्थाधारित व्यवसायाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहेच, परंतु मजुरीच्या क्षेत्रातील अनुसूचित जातींच्या संख्येमध्येही घट होऊन, ८६ टक्क्यांवरून हे प्रमाण ७६ टक्क्यांवर आले आहे. कचरावेचक, गटार/ नालेसफाई क्षेत्रांमध्ये इतका तरी बदल झालेला दिसणे ही ‘संस्कृती’मध्ये दुर्लभ बाब आहे. कारण हे क्षेत्र जणू ‘पूर्वास्पृश्यां’साठी १०० टक्के राखीवच मानले जाते. परंतु हा अहवाल सांगतो की, या क्षेत्रातून अनुसूचित जातींचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. १९९० च्या दशकात सफाई क्षेत्र आणि चामडे कमवण्याच्या क्षेत्रामध्ये अस्पृश्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचे प्रतिनिधित्व साधारणत: चार ते पाच पट जास्त होते. मात्र या अहवालानुसार ते प्रमाण अस्पृश्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आजदेखील दीड पटच जास्त आहे. म्हणजे दोन ते साडेतीन पट प्रमाणात घट झाली आहे.
हेही वाचा >>>आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी…
मग ही घटलेली लोकसंख्या गेली कुठे? याचे उत्तर शैक्षणिक प्रगतीमध्ये दिसेल, ते अन्य व्यवसायांमध्ये दिसेल. आजघडीला अमेरिकेतील केवळ कोलंबिया विद्यापीठामध्ये पाच-सहा डझन विद्यार्थी विविध विषयांत ‘मास्टर्स’ करत आहेत. इतर आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे वेगळी. आणि देशात तर असंख्य. सफाई कामगार वसाहतीत राहणाऱ्या, वडील सफाई कामगार म्हणून कार्यरत असलेल्या कुटुंबांतील मुलाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील गुणांआधारे ‘आयएएस’ होण्याची उदाहरणे महाराष्ट्रातही आढळतात. बाबासाहेबांनी पेरलेली शिक्षणाची बीजे अशी जागोजागी उगवून येत आहेत.
या ‘विकासा’चा आपण थोडय़ा व्यापकतेने विचार करूया. यासाठी प्रथम आपण २०११ च्या जनगणनेचा सांख्यिकीचा आधार घेऊ. (२०२१ ची जनगणना झाली नाही.) यानुसार भारतामध्ये ८४ लाखांहून अधिक बौद्ध आहेत. त्यातील साधारण ८७ टक्के धर्मातरित आहेत. बहुसंख्य पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य समाजातील आहेत. उर्वरित १३ टक्के बौद्ध पारंपरिक समूह पूर्वोत्तर आणि हिमालयाजवळील भागातील आहेत.
इंडियास्पेंड संस्थेच्या विश्लेषणानुसार, धर्मातरित बौद्धांचे, हिंदूंमधील अनुसूचित जातींच्या तुलनेत साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. एवढेच नाही तर देशाच्या सरासरीपेक्षाही हे प्रमाण अधिक आहे. बौद्धांचा साक्षरता दर ८१.२९ टक्के आहे. राष्ट्रीय साक्षरता दर ७२.९८ टक्के असून हिंदूंमधील अनुसूचित जातींचा साक्षरता दर ६६.०७ टक्के आहे.
हेही वाचा >>>पुण्यातला अपघात हा तिहेरी गुन्हाच; पण त्यामागे काय काय आहे?
असे असले तरी ईशान्येकडच्या राज्यांतील पारंपरिक बौद्ध समुदायातील साक्षरता दर, मिझोरममध्ये ४८.११ टक्के, अरुणाचल प्रदेशात ५७.८९ टक्के आहे. परंतु इतरत्र, छत्तीसगढ ८७.३४ टक्के, महाराष्ट्र ८३.१७ टक्के, झारखंड ८०.४१ टक्के आहे. तर मागास असलेल्या उत्तर प्रदेशात साक्षरतेचे प्रमाण ६७.६८ टक्के आहे, परंतु तेथील बौद्धांचे साक्षरतेचे प्रमाण ६८.५९ टक्के आहे. राज्याच्या प्रमाणापेक्षा एक टक्का जास्त. तर अन्य हिंदूंमधील अनुसूचित जातींचे साक्षरतेचे प्रमाण ६०.८८ टक्के आहे. राष्ट्रीय पातळीवर महिला साक्षरतेचे प्रमाण ६४.६३ टक्के आहे तर बौद्ध महिलांचा साक्षरता दर ७४.०४ टक्के आहे. स्त्री-पुरुष लिंगगुणोत्तराचे राष्ट्रीय प्रमाण एक हजार पुरुषांमागे ९४३ महिला एवढे आहे. तर अनुसूचित जातींमध्ये हे प्रमाण ९४५ महिला एवढे आहे. मात्र बौद्धांमध्ये हे प्रमाण हजार पुरुषांमागे ९६५ महिला एवढे आहे. ही आकडेवारी २०११मधील आहे.
दलितांनी धम्म स्वीकारल्यानंतर झालेला हा ‘अभौतिक’ बदल आज आत्मरत होऊ लागलेल्यांच्या नजरेस येत नाही. ‘बुद्ध हा अवतारच’ असे जग जिंकल्याच्या आविर्भावात आजही सांगणाऱ्यांना, धम्म स्वीकारानंतरचे आत्मभान दिसत नसतेच, पण जगात बुद्धाविषयी आणि बुद्धमार्गाविषयी काय धारणा आहेत, काय अभ्यास होत आहेत, याचा थांगपत्ताही नसतो. ज्येष्ठ विचारवंत आ. ह. साळुंखे म्हणतात, ‘‘बुद्ध कोणी परका नाही, कोणत्याही अर्थाने, परका नाही. वैरी तर नाहीच नाही. खरे तर तो आपल्याच अंत:शक्तीचे साकार रूप आहे.’’ ही बाबच येथे कधी पचनी पडणारी नाही. कारण ते स्वीकारले तर धर्म, संस्कृतीच्या नावाने मूठभरांचा वर्चस्ववाद आणि त्यांनी चाललेली शोषणव्यवस्थाच उद्ध्वस्त होते, त्याकारणे गेली तीन हजार वर्षे या भूमीवर हा संघर्ष सुरू आहे. मुळातच हा विरोध सनातन आहे. धम्म स्वीकारानंतरचा मोठा बदल म्हणजे या विरोधातला फोलपणा लक्षात येऊ लागणे.
बुद्ध हा आपल्याच अंत:शक्तीचे साकार रूप आहे, ही बाब येथे स्वीकारार्ह नसली तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ती निराळय़ा परीने पटते आहेच. त्यातूनच इस्त्रायल, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लंड, कॅनडा आदी देशांमध्ये फ्रँक ड्रेश्चर (ा१ंल्ल‘ ऊ१ी२ूँी१) हे लेखक आणि विचारवंत मांडणी करत असलेल्या ‘ज्यूईश-बुद्धिझम’ किंवा
‘ख४इ४२’ या संकल्पनेचा मोठय़ा प्रमाणात स्वीकार होत आहे. तर स्टिफन बॅचलरसारखे विचारवंत त्यांच्या अनेक ग्रंथाद्वारे ‘सेक्युलर बुद्धिझम’ची मांडणी करत आहेत.
डॉ. आंबेडकर म्हणतात तसे, ‘बौद्धिक अप्रमाणिकता’हे इथल्या संस्कृतीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. याच मानसिक गंडातून बौद्धांच्या मांसाहाराचा मुद्दा अधोरेखित केला जातो. अिहसा हे मूल्य निव्वळ आणि निव्वळ मांसाहाराशी जोडले जाते. उच्चवर्णियांनी विशेषत: जैन समूहाने त्याचे स्तोम अधिक माजवले. जैन समूह ज्या गुजरातच्या भूमीत सर्वाधिक आहे, तेथे शाकाहाराचे प्रमाण मोठे आहे. परंतु हिंसक आणि उन्मादी आंदोलनांचे प्रमाणही तेथे मोठे आहे. ८० च्या दशकातील आरक्षणविरोधी आंदोलन, त्यापूर्वीचे नवनिर्माण आंदोलन, रथयात्रेच्या वेळचा उन्माद, गोध्राकांड, २००२ ची दंगल ते ऊना येथे दलित तरुणांना अमानुष मारहाण.. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.
पूर्वाश्रमीचे दलित आरक्षणासाठी बौद्ध धर्मात गेले, या टीकेला तर काहीही आधार नाही आणि तो वस्तुस्थितीचा विपर्यास आहे. मुळात आपल्याकडे अनुसूचित जाती- जमातींचे आरक्षण हे घटनात्मक आहे, धर्माधारित आरक्षण नाही. त्यानंतरचे, म्हणजे इतर मागासवर्ग वगैरे आरक्षण वैधानिक आहे. संविधानाचा अंमल लागू झाल्यानंतर सहा वर्षांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या सहा लाख अनुयायांसह बौद्ध धम्म स्वीकारला. अर्थात त्यामुळे नवबौद्धांचे आरक्षण बंद झाले. मात्र महाराष्ट्र राज्य १ मे १९६० रोजी निर्माण झाल्यानंतर या राज्यात नवबौद्धांना राज्यस्तरावर अनुसूचित जातींचे आरक्षण लागू झाले. राष्ट्रीय पातळीवर १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग यांच्या काळात नवबौद्धांना आरक्षणाचे लाभ मिळाले.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धम्माचा ऊहापोह होत आहेच पण महाराष्ट्रातही ‘पडघम निष्ठांतरांचे’ आणि ‘कल्चरली करेक्ट’ या दोन ग्रंथांद्वारे परिस्थितीचा अदमास येऊ शकतो. तर देशामध्ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलगंणा आदी राज्यांत दरवर्षी होणारे धर्मातरांचे कार्यक्रम परिस्थितीची स्पष्टता देतात. बॉलीवूड आणि कार्पोरेट क्षेत्रामध्ये विपश्यना, आर्यसत्य, आष्टांगिक मार्ग तसेच सम्यक मार्गाचे अनुयायी वाढत आहेत. आणि दलाई लामा म्हणतात त्याप्रमाणे यासाठी कोणालाही धर्मातराची गरज नाही. प्रथम अट वा निकष एकच- ‘सुबुद्ध’ नागरिक होणे हा आहे. शेकडो वर्षांनी पुन्हा एका रक्तहीन क्रांतीच्या असोशीने, बुद्ध पुन्हा एकदा स्मितहास्य करतो आहे!
