– विश्वास माने
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संविधान रक्षणाचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत लोकांना भिडला, हे निकालांमधूनही दिसले. मग, आम्हीच संविधानाचे रक्षणकर्ते असा प्रचार सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केला. संविधान ‘पूजनीय’ असल्याचे ठरवून त्याचे मंदिरही आता उभारण्यात आले आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते १५ सप्टेंबर रोजी या नव्या ‘मंदिरा’चे उद्घाटन झाले आणि “राज्यघटनेबाबत जागृतीसाठी संविधान मंदिर प्रेरणादायी” असल्याचे प्रतिपादन उपराष्ट्रपतींनी या सोहळ्यात केल्याच्या बातम्याही आल्या. आता कोणीतरी संविधान यात्रा काढतील, कोणी आणखी मंदिरे बांधतील… मात्र संविधानाच्या प्रामाणिक अमलबजावणीचे काय हे कोण सांगेल?
कोणत्याही देशाची राज्यघटना हा त्या देशाचा मूलभूत कायदा असतो असे मानले जाते. त्याची अमलबजावणी जितकी प्रामाणिकपणे करायला हवी तेवढी जर होणार नसेल आणि त्याचे स्वरूप केवळ प्रतीकात्मक, स्मारकासारखे म्हणून राहत असेल तर एक विषम सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था निर्माण होते. त्यामुळे ‘संविधान मंदिर’ ही संकल्पना मनाला पटणारी नाही. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांना आपण संविधानाचे शिल्पकार मानतो, त्यांना तरी अशी संकल्पना मान्य झाली असती का? राजकीय लोकशाही संविधानामुळे स्थापित होईल, पण सामाजिक लोकशाहीदेखील रुजली पाहिजे, अशी स्पष्ट अपेक्षा डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेतील अखेरच्या भाषणात व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात राज्यघटना स्वीकारूनही भारतीय राजकारणात राजकीय सत्तेवरील श्रीमंतांची पकड सैल झालेली नाही, संसदीय लोकशाही पद्धत असूनही राजकीय सत्तेपासून सामान्य जनता दूरच आहे. श्रीमंत- गरीब यांच्यातील आर्थिक दरी वाढत आहे. दलित, वंचित समाजाची अवहेलना आणि त्यांच्यावरील अत्याचार वाढत आहेत. आज ७५ वर्षांनंतरही आपण विषम व्यवस्था अनुभवत आहोत. त्यामुळे प्रश्न पडतो की, भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात (‘प्रिॲम्बल’मध्ये) ‘आम्ही भारताचे लोक’ या देशाला सार्वभौम गणराज्य म्हणून घडवताना न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता यांच्या आधारे निर्धारपूर्वक वाटचाल करू, असा आशय आहे. त्या निर्धाराचे काय झाले आहे?
हा निर्धार पुढे नेण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात सामाजिक चळवळी होत्या त्या आज कुठे लुप्त झाल्या आहेत? गेल्या दशकाचे अवलोकन केल्यास एक बाजूला आपण कमालीचे असहिष्णु बनत चाललो आहोत, तर दुसरीकडे संविधानाबद्दल कमालीचे अज्ञान (इग्नोरन्स) आपल्याला पदोपदी दिसते. लोकशाहीची मूल्ये भारतीय नागरिकांमध्ये रूजली आहेत का, असा प्रश्न पडतो. संविधानाचे मंदिर बांधून हा प्रश्न सुटणार आहे का, हा खरा सवाल आहे.
केवळ घटनाकरांचा नव्हे तर अनेकांचा असा विश्वास होता की शिक्षणाच्या प्रसारामुळे लोकशाही परंपरा देशात मूळ धरू शकेल, म्हणून घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत शिक्षण सक्तीचे करण्याचा आग्रह होता. पण लोकशाही संदर्भात अनास्था सुशिक्षित वर्गात जास्त दिसून येते. मतदान करण्यात सगळ्यात आघाडीवर तुलनेने अशिक्षित समाज पुढे असतो. पण त्यांच्या प्रश्नांचे काय होते? भारतात गेली सात दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होतात, मतदान होते, मग या देशातील कोट्यवधी जनतेला राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर पाणी का सोडावे लागते ?
मूलभूत बाबींचे बाजारीकरण हे यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने अखेर २००९ सालापासून राज्यघटनेतील ‘सार्वत्रिक शिक्षणा’चे मार्गदर्शक तत्त्व अमलात आणण्याची तरतूद केली, पण तोवर शिक्षणाचे बाजारीकरण झालेले होते! आज महाविद्यालयीन शिक्षण इतके महाग करून ठेवले गेले आहे की सामान्य वर्ग यापासून दूर होऊ लागला आहे त्याला शिक्षण घेणे कठीण होत आहे आणि सरकारही याच वर्गाला ‘कौशल्य शिक्षणा’कडे ढकलून केवळ कुशल मजूर बनवू पाहाते आहे. ‘लोकशाहीचा चौथा स्तंभ’ म्हणवली जाणारी प्रसारमाध्यमे जाहिरातींच्या पैशावर अवलंबून असतात, त्यामुळे तीही बहुतकरून एकतर्फी आणि एकांगी होत चालली आहेत. अन्य स्तंभांचीही स्थिती बरी नाही.
हेही वाचा – सर्वकार्येषु सर्वदा : भटक्या जमातींना रस्ता शोधून देण्यासाठी धडपड
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारी लोकशाही ही आर्थिक लोकशाहीदेखील होती. देशाची अर्थव्यवस्था ही कोणत्याही एका वर्गाच्या हाती जाऊ नये, ही त्यांची कळकळ होती आणि त्यामागे व्यक्तींच्या समान प्रतिष्ठेचा विचार होता. राज्यघटनेत ‘समाजवादी’ हा शब्द नंतर घातला गेला, पण तेव्हापासून समाजवादी मूल्यांपासून आपण दूरच जात राहिलो. खासगी उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण साेडाच, उलट सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण १९९० च्या दशकानंतर होऊ लागले.
संविधानाच्या संकल्पनेतला भारत उभारणे हा भारतीयांचा निर्धार असायला हवा, याचा विसरच जणू साऱ्यांना पडला आहे आणि तो विसर कायम राहावा म्हणूनच संविधानाची मंदिरे बांधून, देव्हारे माजवले जात आहेत. आपल्या देशासमोरील समस्यांचे खरे उत्तर संविधानाच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीतच आहे. ती करण्याऐवजी मंदिर बांधून केवळ आणखी एक ‘सेल्फी पॉइंट’ तयार होईल… स्वार्थी नेत्यांचा स्वार्थ या हजारो लोकांच्या सेल्फींमधून साधला जाईल.
vishwasm15@gmail.com
संविधान रक्षणाचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत लोकांना भिडला, हे निकालांमधूनही दिसले. मग, आम्हीच संविधानाचे रक्षणकर्ते असा प्रचार सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केला. संविधान ‘पूजनीय’ असल्याचे ठरवून त्याचे मंदिरही आता उभारण्यात आले आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते १५ सप्टेंबर रोजी या नव्या ‘मंदिरा’चे उद्घाटन झाले आणि “राज्यघटनेबाबत जागृतीसाठी संविधान मंदिर प्रेरणादायी” असल्याचे प्रतिपादन उपराष्ट्रपतींनी या सोहळ्यात केल्याच्या बातम्याही आल्या. आता कोणीतरी संविधान यात्रा काढतील, कोणी आणखी मंदिरे बांधतील… मात्र संविधानाच्या प्रामाणिक अमलबजावणीचे काय हे कोण सांगेल?
कोणत्याही देशाची राज्यघटना हा त्या देशाचा मूलभूत कायदा असतो असे मानले जाते. त्याची अमलबजावणी जितकी प्रामाणिकपणे करायला हवी तेवढी जर होणार नसेल आणि त्याचे स्वरूप केवळ प्रतीकात्मक, स्मारकासारखे म्हणून राहत असेल तर एक विषम सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था निर्माण होते. त्यामुळे ‘संविधान मंदिर’ ही संकल्पना मनाला पटणारी नाही. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांना आपण संविधानाचे शिल्पकार मानतो, त्यांना तरी अशी संकल्पना मान्य झाली असती का? राजकीय लोकशाही संविधानामुळे स्थापित होईल, पण सामाजिक लोकशाहीदेखील रुजली पाहिजे, अशी स्पष्ट अपेक्षा डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेतील अखेरच्या भाषणात व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात राज्यघटना स्वीकारूनही भारतीय राजकारणात राजकीय सत्तेवरील श्रीमंतांची पकड सैल झालेली नाही, संसदीय लोकशाही पद्धत असूनही राजकीय सत्तेपासून सामान्य जनता दूरच आहे. श्रीमंत- गरीब यांच्यातील आर्थिक दरी वाढत आहे. दलित, वंचित समाजाची अवहेलना आणि त्यांच्यावरील अत्याचार वाढत आहेत. आज ७५ वर्षांनंतरही आपण विषम व्यवस्था अनुभवत आहोत. त्यामुळे प्रश्न पडतो की, भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात (‘प्रिॲम्बल’मध्ये) ‘आम्ही भारताचे लोक’ या देशाला सार्वभौम गणराज्य म्हणून घडवताना न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता यांच्या आधारे निर्धारपूर्वक वाटचाल करू, असा आशय आहे. त्या निर्धाराचे काय झाले आहे?
हा निर्धार पुढे नेण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात सामाजिक चळवळी होत्या त्या आज कुठे लुप्त झाल्या आहेत? गेल्या दशकाचे अवलोकन केल्यास एक बाजूला आपण कमालीचे असहिष्णु बनत चाललो आहोत, तर दुसरीकडे संविधानाबद्दल कमालीचे अज्ञान (इग्नोरन्स) आपल्याला पदोपदी दिसते. लोकशाहीची मूल्ये भारतीय नागरिकांमध्ये रूजली आहेत का, असा प्रश्न पडतो. संविधानाचे मंदिर बांधून हा प्रश्न सुटणार आहे का, हा खरा सवाल आहे.
केवळ घटनाकरांचा नव्हे तर अनेकांचा असा विश्वास होता की शिक्षणाच्या प्रसारामुळे लोकशाही परंपरा देशात मूळ धरू शकेल, म्हणून घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत शिक्षण सक्तीचे करण्याचा आग्रह होता. पण लोकशाही संदर्भात अनास्था सुशिक्षित वर्गात जास्त दिसून येते. मतदान करण्यात सगळ्यात आघाडीवर तुलनेने अशिक्षित समाज पुढे असतो. पण त्यांच्या प्रश्नांचे काय होते? भारतात गेली सात दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होतात, मतदान होते, मग या देशातील कोट्यवधी जनतेला राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर पाणी का सोडावे लागते ?
मूलभूत बाबींचे बाजारीकरण हे यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने अखेर २००९ सालापासून राज्यघटनेतील ‘सार्वत्रिक शिक्षणा’चे मार्गदर्शक तत्त्व अमलात आणण्याची तरतूद केली, पण तोवर शिक्षणाचे बाजारीकरण झालेले होते! आज महाविद्यालयीन शिक्षण इतके महाग करून ठेवले गेले आहे की सामान्य वर्ग यापासून दूर होऊ लागला आहे त्याला शिक्षण घेणे कठीण होत आहे आणि सरकारही याच वर्गाला ‘कौशल्य शिक्षणा’कडे ढकलून केवळ कुशल मजूर बनवू पाहाते आहे. ‘लोकशाहीचा चौथा स्तंभ’ म्हणवली जाणारी प्रसारमाध्यमे जाहिरातींच्या पैशावर अवलंबून असतात, त्यामुळे तीही बहुतकरून एकतर्फी आणि एकांगी होत चालली आहेत. अन्य स्तंभांचीही स्थिती बरी नाही.
हेही वाचा – सर्वकार्येषु सर्वदा : भटक्या जमातींना रस्ता शोधून देण्यासाठी धडपड
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारी लोकशाही ही आर्थिक लोकशाहीदेखील होती. देशाची अर्थव्यवस्था ही कोणत्याही एका वर्गाच्या हाती जाऊ नये, ही त्यांची कळकळ होती आणि त्यामागे व्यक्तींच्या समान प्रतिष्ठेचा विचार होता. राज्यघटनेत ‘समाजवादी’ हा शब्द नंतर घातला गेला, पण तेव्हापासून समाजवादी मूल्यांपासून आपण दूरच जात राहिलो. खासगी उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण साेडाच, उलट सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण १९९० च्या दशकानंतर होऊ लागले.
संविधानाच्या संकल्पनेतला भारत उभारणे हा भारतीयांचा निर्धार असायला हवा, याचा विसरच जणू साऱ्यांना पडला आहे आणि तो विसर कायम राहावा म्हणूनच संविधानाची मंदिरे बांधून, देव्हारे माजवले जात आहेत. आपल्या देशासमोरील समस्यांचे खरे उत्तर संविधानाच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीतच आहे. ती करण्याऐवजी मंदिर बांधून केवळ आणखी एक ‘सेल्फी पॉइंट’ तयार होईल… स्वार्थी नेत्यांचा स्वार्थ या हजारो लोकांच्या सेल्फींमधून साधला जाईल.
vishwasm15@gmail.com
