सुधीर दाणी
‘बारावीच्या प्रश्नपत्रिकेची १० हजारांत विक्री’ हे ‘लोकसत्ता’मधील वृत्त वाचून भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वच यंत्रणा ‘विक्रीस उपलब्ध’ आहेत याची खात्री पटली. सदरील वृत्तानुसार अहमदनगर येथील एका शाळेच्या मुख्याध्यापकासह अन्य ५ जणांच्या चमूने व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थ्यांना १० हजारांत प्रश्नपत्रिकेची विक्री केली असल्याचे दिसते. कुंपणानेच शेत खाण्याचा हा प्रकार संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेलाच काळिमा फासणारा ठरतो. अर्थातच ज्या व्यवस्थेत शिक्षकांची भरती ‘लिलाव पद्धतीने’ केली जाते, त्या व्यवस्थेत अशा प्रकारे ‘प्रश्नपत्रिका विक्री’चा धंदा अपेक्षितच म्हणावा लागेल. निवडणुकीत खोऱ्याने पैसा खर्च करणारे लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर जमेल त्या ‘मार्गाने’ वसुली करतात त्यातलाच हा प्रकार ठरतो. अर्थातच ‘प्रश्नपत्रिकेची विक्री’ हा काही अपवादात्मक प्रकार नसून केवळ अपवादाने उघडकीस आल्याने तो ‘गैर’ ठरतो आहे. एकुणातच शिक्षणव्यवस्था सडलेली आहे हे अनेक वेळा, अनेक प्रसंगांतून उघड झालेले आहे. शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांचे गैरव्यवहार नवे नाहीत. टीईटी घोटाळा अजून ताजा आहे. पैसे घेऊन महाविद्यालयांना ‘नॅक’ ग्रेड देते असे सांगणाऱ्या अध्यक्षाने राजीनामा दिलेला आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्रात सर्वाधिक खासगी शिक्षण संस्था आहेत आणि या संस्थांमध्ये थेट ‘लिलाव’ पद्धतीने शिक्षक- प्राध्यापक- प्राचार्यांची भरती केली जाते, हे चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सर्वश्रुत आहे. वेतन पत्रकावरील वेतनाच्या ४० ते ५० टक्के रक्कम संस्थाचालकाकडे जमा केल्यानंतरच पगार मिळतो तो याच महाराष्ट्रात. अगदी बोटावर मोजता येतील असे अपवाद वगळता बहुसंख्य शाळा-कॉलेजात आजही दर महिन्याला एका दिवसाचे वेतन संस्थाचालकाला द्यावेच लागते हा महाराष्ट्रातील ‘नियम’च झालेला आहे. संस्थाचालक निवडणूक लढवतात तेव्हा शिक्षक-प्राध्यापकांना एक महिन्याचे वेतन संस्थाचालकांना बिनबोभाटपणे द्यावेच लागते, ही महाराष्ट्राची ‘आचारसंहिता’ आहे हे नग्न सत्य आहे. कोळसा उगाळावा तेवढा काळाच अशी वर्तमानातील शिक्षणव्यवस्थेची अवस्था आहे. या पार्श्वभूमीवर दस्तुरखुद्द मुख्याध्यापकाकडून प्रश्नपत्रिका विक्रीची घटना धक्कादायक तरी कशी म्हणावी? सडलेल्या व्यवस्थेत यापेक्षा वेगळी काय अपेक्षा असू शकते?
होय! तरीही प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकरण, सदोष प्रश्नपत्रिका, कॉपीमुक्त परीक्षांची दवंडी पिटवली जात असताना सर्रासपणे दिसून येणारे कॉपीचे प्रकार, गुपित असणारे अनेक गैरप्रकार यास संपूर्णतः महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्डच संपूर्णतः जबाबदार ठरते कारण ‘कॉपीमुक्त परीक्षा’ हे बोर्डाचे उत्तरदायित्व आहे आणि ते पार पाडण्यास गेली काही वर्षे बोर्ड अपयशी ठरत आहे.
बोर्ड हे स्वायत्त आहे आणि बोर्डाच्या अध्यक्ष-अधिकाऱ्यांनी ठरवले तर गैरप्रकारांनी मुक्त परीक्षा हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू शकते. याचा सर्वोत्तम पुरावा म्हणजे याच शिक्षकांच्या माध्यमातून निवडणूक आयोग गेली अनेक दशके निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने पार पाडून दाखवते. निवडणूक आयोगाला जमते ते महाराष्ट्र बोर्डाला जमत नसेल तर यास सर्वस्वी बोर्डाचा कारभारच जबाबदार ठरतो. बोर्डाच्या भ्रष्ट व भोंगळ कारभारामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना धाक उरलेला नाही आणि प्रश्नपत्रिका विक्रीचे प्रकरण याचाच सर्वोत्तम पुरावा ठरतो.
बोर्डाचे पेपरही संवेदनशीलपणे तपासले जात नसल्याचे पालक-विद्यार्थ्यांचे मत आहे. हे मत खोडून काढण्यासाठी बोर्डाने तपासलेले पेपर्स विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घ्यावा आणि पेपर मूल्यांकनात पारदर्शकता आणावी. बोर्डाच्या परीक्षा या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या महामार्ग असल्याने त्या दोषरहित असणे काळाची गरज आहे हे ध्यानात घेत महाराष्ट्र शासनाने ‘पारदर्शक, कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी’चे आदेश द्यावेत आणि तदनंतरदेखील बोर्डाला कॉपीमुक्त परीक्षा शक्य होत नसतील तर बोर्ड बरखास्त करून ‘दहावी/बारावीला सर्वच पास’ असे धोरण योजून महाराष्ट्राने आपले पुरोगामित्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करावे.
danisudhir@gmail.com
‘बारावीच्या प्रश्नपत्रिकेची १० हजारांत विक्री’ हे ‘लोकसत्ता’मधील वृत्त वाचून भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वच यंत्रणा ‘विक्रीस उपलब्ध’ आहेत याची खात्री पटली. सदरील वृत्तानुसार अहमदनगर येथील एका शाळेच्या मुख्याध्यापकासह अन्य ५ जणांच्या चमूने व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थ्यांना १० हजारांत प्रश्नपत्रिकेची विक्री केली असल्याचे दिसते. कुंपणानेच शेत खाण्याचा हा प्रकार संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेलाच काळिमा फासणारा ठरतो. अर्थातच ज्या व्यवस्थेत शिक्षकांची भरती ‘लिलाव पद्धतीने’ केली जाते, त्या व्यवस्थेत अशा प्रकारे ‘प्रश्नपत्रिका विक्री’चा धंदा अपेक्षितच म्हणावा लागेल. निवडणुकीत खोऱ्याने पैसा खर्च करणारे लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर जमेल त्या ‘मार्गाने’ वसुली करतात त्यातलाच हा प्रकार ठरतो. अर्थातच ‘प्रश्नपत्रिकेची विक्री’ हा काही अपवादात्मक प्रकार नसून केवळ अपवादाने उघडकीस आल्याने तो ‘गैर’ ठरतो आहे. एकुणातच शिक्षणव्यवस्था सडलेली आहे हे अनेक वेळा, अनेक प्रसंगांतून उघड झालेले आहे. शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांचे गैरव्यवहार नवे नाहीत. टीईटी घोटाळा अजून ताजा आहे. पैसे घेऊन महाविद्यालयांना ‘नॅक’ ग्रेड देते असे सांगणाऱ्या अध्यक्षाने राजीनामा दिलेला आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्रात सर्वाधिक खासगी शिक्षण संस्था आहेत आणि या संस्थांमध्ये थेट ‘लिलाव’ पद्धतीने शिक्षक- प्राध्यापक- प्राचार्यांची भरती केली जाते, हे चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सर्वश्रुत आहे. वेतन पत्रकावरील वेतनाच्या ४० ते ५० टक्के रक्कम संस्थाचालकाकडे जमा केल्यानंतरच पगार मिळतो तो याच महाराष्ट्रात. अगदी बोटावर मोजता येतील असे अपवाद वगळता बहुसंख्य शाळा-कॉलेजात आजही दर महिन्याला एका दिवसाचे वेतन संस्थाचालकाला द्यावेच लागते हा महाराष्ट्रातील ‘नियम’च झालेला आहे. संस्थाचालक निवडणूक लढवतात तेव्हा शिक्षक-प्राध्यापकांना एक महिन्याचे वेतन संस्थाचालकांना बिनबोभाटपणे द्यावेच लागते, ही महाराष्ट्राची ‘आचारसंहिता’ आहे हे नग्न सत्य आहे. कोळसा उगाळावा तेवढा काळाच अशी वर्तमानातील शिक्षणव्यवस्थेची अवस्था आहे. या पार्श्वभूमीवर दस्तुरखुद्द मुख्याध्यापकाकडून प्रश्नपत्रिका विक्रीची घटना धक्कादायक तरी कशी म्हणावी? सडलेल्या व्यवस्थेत यापेक्षा वेगळी काय अपेक्षा असू शकते?
होय! तरीही प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकरण, सदोष प्रश्नपत्रिका, कॉपीमुक्त परीक्षांची दवंडी पिटवली जात असताना सर्रासपणे दिसून येणारे कॉपीचे प्रकार, गुपित असणारे अनेक गैरप्रकार यास संपूर्णतः महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्डच संपूर्णतः जबाबदार ठरते कारण ‘कॉपीमुक्त परीक्षा’ हे बोर्डाचे उत्तरदायित्व आहे आणि ते पार पाडण्यास गेली काही वर्षे बोर्ड अपयशी ठरत आहे.
बोर्ड हे स्वायत्त आहे आणि बोर्डाच्या अध्यक्ष-अधिकाऱ्यांनी ठरवले तर गैरप्रकारांनी मुक्त परीक्षा हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू शकते. याचा सर्वोत्तम पुरावा म्हणजे याच शिक्षकांच्या माध्यमातून निवडणूक आयोग गेली अनेक दशके निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने पार पाडून दाखवते. निवडणूक आयोगाला जमते ते महाराष्ट्र बोर्डाला जमत नसेल तर यास सर्वस्वी बोर्डाचा कारभारच जबाबदार ठरतो. बोर्डाच्या भ्रष्ट व भोंगळ कारभारामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना धाक उरलेला नाही आणि प्रश्नपत्रिका विक्रीचे प्रकरण याचाच सर्वोत्तम पुरावा ठरतो.
बोर्डाचे पेपरही संवेदनशीलपणे तपासले जात नसल्याचे पालक-विद्यार्थ्यांचे मत आहे. हे मत खोडून काढण्यासाठी बोर्डाने तपासलेले पेपर्स विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घ्यावा आणि पेपर मूल्यांकनात पारदर्शकता आणावी. बोर्डाच्या परीक्षा या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या महामार्ग असल्याने त्या दोषरहित असणे काळाची गरज आहे हे ध्यानात घेत महाराष्ट्र शासनाने ‘पारदर्शक, कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी’चे आदेश द्यावेत आणि तदनंतरदेखील बोर्डाला कॉपीमुक्त परीक्षा शक्य होत नसतील तर बोर्ड बरखास्त करून ‘दहावी/बारावीला सर्वच पास’ असे धोरण योजून महाराष्ट्राने आपले पुरोगामित्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करावे.
danisudhir@gmail.com
