मुंबई विद्यापीठात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीने विद्यापीठांमधील राजकारण, त्यातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग, विद्यापीठीय राजकारणातील राजकीय पक्षांची उपस्थिती या मुद्द्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. या निमित्ताने राज्यातील विद्यापीठांमधील राजकीय वातावरणाचे चित्र तपासून पाहिले असता काय दिसते?
मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेतील पदवीधर गटाची निवडणूक नुकतीच झाली. युवासेनेने (ठाकरे गट) दहाही जागांवरील आपले वर्चस्व निर्विवाद राखले. अनेक चढउतारांनंतर झालेल्या या निवडणुकीत युवासेनेने मिळवलेला विजय अभिनंदनास पात्र आहे, हे खरेच. मात्र, विजयाइतकेच ही निवडणूक व्हावी यासाठी युवासेनेने घेतलेले कष्ट हे अभिनंदनास अधिक पात्र आहेत, असे म्हणावे लागेल. खरेतर एकतर्फी म्हणावी अशाच या निवडणुकीत ती होऊ नये म्हणून झालेल्या प्रयत्नांमुळे युवासेनेचा विजय अधिक गाजला.
मुळात विद्यापीठाच्या अधिसभेतील अवघ्या दहा जागांसाठी ही निवडणूक झाली. त्याचे मतदार होते साधारण साडेतेरा हजार आणि त्यात मतदान झाले साधारण ५५ टक्के. या सगळ्याचा विचार करता या निवडणुकीचा जीव हा महापालिकेच्या एका वॉर्डशी तुलना करावी इतकाही म्हणता येणार नाही. त्यात मुंबई विद्यापीठाच्या या अधिसभेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून युवासेनेचे वर्चस्व आहे. त्यात त्यांच्या समोर आव्हान होते ते गेली काही वर्षे प्रयत्न करूनही मुंबई विद्यापीठात अजूनही पुरती पाळेमुळे घट्ट करू न शकलेल्या अभाविपचे आणि काही अंशी छात्र भारतीचे. त्यामुळे १०-१५ वर्षे ताकदीने अधिसभा गाजवलेल्या आणि विद्यापीठातील कानाकोपऱ्यातील राजकारणात मुरलेल्या उमेदवारांचा पराभव होता तरच नवल. मात्र तरीही निवडणूक कमालीची चर्चेची, उत्सुकतेची ठरली. एरवी विद्यापीठ वर्तुळात चर्चिली जाणारी ही निवडणूक सामान्य माणसाचे औत्सुक्य चाळवून गेली. कारण मुळात ही निवडणूक होऊच नये, यासाठी झालेले प्रयत्न. अगदी निकालाच्या दिवशीपर्यंत न्यायालयात पोहोचलेले वाद. निवडणूक लांबणीवर टाकण्याच्या प्रयत्नांमुळे युवासेनेचा (ठाकरे गट) विजयाचा उत्साह अधिक वाढवला. त्यात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मिळालेल्या या विजयाच्या निमित्ताने चालून आलेली शक्तिप्रदशर्नाची संधी युवासेना (ठाकरे गट) आणि त्यांचा पालक पक्ष म्हणजे शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्यासाठी नक्कीच जमेची ठरली. या विजयाचा अर्थ निवडणुकीचा भाग असलेल्या आणि नसलेल्या सर्व पक्षांनी आपापल्या पातळीवर जाहीर केलाच आहे. मात्र, दिसणाऱ्या या चित्राच्या मागे अनेक अनुत्तरित प्रश्न दडलेले आहेत.
हेही वाचा >>> अभिजात भाषेचा दर्जा केवळ राजकीय सोयीपुरता?
मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेची ही निवडणूक तब्बल दोन वर्षे रखडली. ही निवडणूक होणे अपेक्षित होते, तेव्हा यातील लाभार्थी पक्षांची स्थिती वेगळी होती. शिवसेनेतील फुटीनंतर ओघाने युवासेनाही फुटली. त्यामुळे अभिसभेतील युवासेनेच्या निवडून आलेले सदस्यही विभागले. राज्यातील युती, आघाडी आणि पाठिंब्यांची गणिते बदलली. त्यानंतर न्यायालयाचे निकाल आणि बऱ्याच सव्यापसव्यानंतर निवडणूक जाहीर झाली. त्या वेळी युवासेना ठाकरे गट, युवासेना शिंदे गट, अभाविप, मनसे असे सर्वच या निवडणुकीत उतरले होते. ही निवडणूक जाहीर झाली होती. विधान परिषदेच्या पदवीधर गटाच्या निवडणुकीच्या आगे-मागे. त्यामुळे सर्वच पक्षांची चाचपणी सुरू होती. त्या वेळी झालेली मतदार नोंदणी ही पन्नास हजारांपेक्षाही अधिक होती. त्या मतदार यादीवर आक्षेप घेण्यात आले आणि ती निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. त्या वेळी निवडणूक स्थगित करण्यात आली म्हणून झालेल्या आंदोलनात अमित ठाकरे हेदेखील आघाडीवर होते. त्यानंतर मतदारांची फेरनोंदणी झाली. सर्वच प्रक्रिया नव्याने करण्यात आली आणि आताची निवडणूक झाली. मात्र काहीच महिन्यांपूर्वी या निवडणुकीबाबत असलेला पक्षांच्या संघटनांमधील उत्साह या वेळी पुरता आटला होता. त्यामुळे अपेक्षित चौरंगी लढत न होता. अगदी महाविद्यालयांतही पाळेमुळे रोवलेली युवासेना (ठाकरे गट) आणि मुंबई विद्यापीठाच्या राजकारणात चाचपडणारी अभाविप एवढेच निवडणुकीत उरले. त्यामुळे विजय आणि पराभव अशा कोणत्याच पातळीवर मोजावी अशी राहिली नाही.
हेही वाचा >>> भारतातील डॉक्टर परदेशाची वाट का धरतात?
कालौघात घटलेली लोकप्रियता
सार्वजनिक विद्यापीठांतील निवडणुकांनी एकेकाळी राज्य गाजवले आहे. अजूनही दिल्लीतील विद्यापीठांमधील निवडणुका या पुढील राजकीय नांदीचे सूर आळवतात. राज्यात मात्र विद्यापीठातील निवडणुकांचा उत्साह कमी होत गेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवडणुकांमध्ये १९८९ साली अघटित घटना घडली. एका विद्यार्थ्याचा खून झाला आणि त्यानंतर १९९४ साली विद्यार्थी निवडणुकांवर बंदी आली. त्यामुळे विद्यापीठाच्या क्षेत्रातील निवडणुकांचे एक मोठे पर्व थंडावले. या निवडणुकांनी विद्यार्थ्यांतील अनेकांचा राजकीय नेत्यांपर्यंतच्या प्रवासाची सुरुवात करून दिली होती. राज्यातील अनेक नामांकित नेते हे विद्यार्थी निवडणुकीतून सक्रिय राजकारणात आलेले आहेत. गेल्या जवळपास चार ते पाच पिढ्यांनी विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका अनुभवलेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी संघटनाही आता पत्रकबाजी आणि लुटुपुटुची आंदोलने या पातळीवरच धडपडत असल्याचे दिसते. मुंबई एकेकाळी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप, डाव्या संघटना सगळ्यांच्या विद्यार्थी संघटना प्राबल्याने राजकीय पाया रचत होत्या. आता या संघटनांचे प्राबल्य घटले आणि सामान्य विद्यार्थीही या निवडणुकांपासून दुरावल्याचे दिसते. त्याच वेळी खासगी विद्यापीठांची वाढलेली संख्या हेदेखील सार्वजनिक विद्यापीठांतील निवडणुकांचा रंग फिका होण्याचे आणखी एक कारण आहे.
राजकारण आतले आणि बाहेरचे
अधिसभेच्या निवडणुकीतील विजय म्हणजे भविष्यातील परिवर्तनाची नांदी असे म्हणणे हे भाबडेपणाचे. मात्र तरीही विद्यापीठाच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची आणि तरुणाईशी जोडले जाण्याची संधी म्हणून या निवडणुकीतील विजयही महत्त्वाचा. तसेच विद्यापीठाच्या कारभारावर वर्चस्व असे म्हणणेही चुकीचेच म्हणावे लागेल. विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि त्याखालील महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींची नियुक्ती ही राजकीय गणिते आखून होते, हे नवे नाही. अधिकाऱ्यांच्या मार्फत सत्ताधारी पक्षांची धोरणे झिरपवण्याचे प्रयत्न होतात यातही काही नवे नाही. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेची निवडणूक आणि त्यात युवासेनेच्या ठाकरे गटाचा झालेला विजय हे आतील आणि बाहेरील राजकारणाचा समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाचा ठरावा. त्याशिवाय अधिसभेतील इतर प्रतिनिधी गटांमधून असलेले डाव्या, उजव्या विचारसरणीतील पक्ष, गट आणि संघटनांचे प्रतिनिधित्व हे येत्या काळात अधिसभा गाजवणार हे स्पष्टच आहे.
rasika.mulye@expressindia.com
