जतिन देसाई
ढासळलेली अर्थव्यवस्था, ३० टक्क्यांच्या घरात गेलेली चलनवाढ, प्रचंड महागाई, ‘तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ला अफगाणिस्तानातून मिळणारी मदत, आपल्याकडे आलेली सत्ता हिसकावून घेण्यात आल्याची पीटीआयच्या मतदारांमधील भावना, असे अनेक प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान शाहबाज शरीफ यांना पेलावे लागणार आहे..
शाहबाज शरीफ दुसऱ्यांदा पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. यापूर्वी ११ एप्रिल २०२२ ते १३ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीतही तेच या पदावर होते. पाकिस्तानच्या इतिहासात कुठल्याही पंतप्रधानाने त्यांची पाच वर्षांची मुदत पूर्ण केलेली नाही. शाहबाज त्याला अपवाद ठरण्याची शक्यतादेखील दिसत नाही. पाकिस्तान मुस्लीम लीग (एन)च्या नेतृत्वाखालील वर्तमान सरकार अस्थिर राहणार, हे उघड आहे. संसदेतील आकडे त्यांच्या बाजूने नाहीत. बिलावल भुत्तो यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने (पीपीपी) शाहबाज यांच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला आहे, मात्र पाठिंब्याच्या मोबदल्यात बिलावल यांनी आपले वडील आसिफ अली झरदारी यांच्यासाठी राष्ट्राध्यक्षपद मागून घेतले आहे. ९ मार्चला या पदासाठी निवडणूक होणार आहे.
शाहबाज यांच्या पहिल्या सरकारमध्ये बिलावल भुत्तो परराष्ट्रमंत्री होते. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर पीपीपी सरकारमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता मात्र नाकारता येत नाही. नॅशनल असेम्ब्लीच्या निवडणुकांबरोबरच ८ फेब्रुवारीला पाकिस्तानच्या चार प्रांतातदेखील निवडणुका झाल्या होत्या. पाकिस्तानच्या राजकारणात सर्वांत महत्त्वाच्या असलेल्या पंजाबमध्ये नवाझ शरीफ यांच्या कन्या मरियम मुख्यमंत्री झाल्या आहेत. त्या पाकिस्तानच्या इतिहासातील पहिल्या महिला मुख्यमंत्री आहेत. सिंध आणि अशांत बलुचिस्तानात पीपीपीची सरकारे अस्तित्वात आली आहेत. सरफराझ बुग्टी बलुचिस्तानचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. तर दुसऱ्या अशांत खैबर-पख्तुनख्वामध्ये पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफचे (पीटीआय) अली अमीन गंडापुर मुख्यमंत्री झाले आहेत. खैबर-पख्तुनख्वामध्ये माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पीटीआय या पक्षाशिवाय अन्य पक्षांचे अस्तित्व नावापुरतेच आहे. नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये सर्वाधिक ९३ जागा पीटीआयसमर्थक अपक्षांना मिळाल्या आहेत. पीएमएलला ७५ तर पीपीपीला ५५ जागा मिळाल्या. पंतप्रधानपदी इम्रान खान नको असल्यामुळे लष्कराने शाहबाज यांना ‘सिलेक्ट’ केले. शाहबाज यांचे मोठे बंधू नवाझ गेल्या ऑक्टोबरमध्ये चार वर्षांनंतर लंडनहून पाकिस्तानात परतले. त्यांच्यावर दाखल असलेल्या विविध खटल्यांचे निकाल लष्करामुळेच त्यांच्या बाजूने लागले.
हेही वाचा >>>शरीफ यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर
२०१८ मध्ये लष्कराने इम्रान खान यांना पंतप्रधान म्हणून ‘सिलेक्ट’ केले होते. आपण लष्करापेक्षा अधिक मोठे आणि लोकप्रिय आहोत, असे इम्रान यांना वाटू लागल्यामुळे साहजिकच लष्कर नाराज होते. २०२२ च्या एप्रिल महिन्यात इम्रान यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला गेला आणि तो मंजूर झाला. पीएमएल, पीपीपी, जमियत उलेमा-इ-हिंद यांसारखे पक्ष इम्रान यांच्याविरोधात एकत्र आले होते. शाहबाज पंतप्रधान झाले आणि बिलावल परराष्ट्रमंत्री. तुरुंगात असलेल्या इम्रान यांना अलीकडेच विविध खटल्यांत बऱ्याच वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे.
पाकिस्तान समोर आज अनेक प्रश्न आहेत. अर्थव्यवस्था ढासळलेली आहे. चलनवाढ जवळपास ३० टक्के आहे. प्रचंड महागाई आहे. उद्याोग आणि त्यातही तयार कपड्यांचा व्यवसाय पाकिस्तानच्या बाहेर जात आहे. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांनी खैबर-पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानातील लोक हैराण झाले आहेत. तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) नावाची दहशतवादी संघटना त्यात सर्वांत पुढे आहे. टीटीपीला अफगाणिस्तानात सत्तेत असलेल्या तालिबानची मदत मिळत आहे. तालिबानला पाकिस्तानच्या आयएसआयने जन्म दिला आणि त्यांच्यावर आयएसआयचे नियंत्रण असे, मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. आता तालिबान आयएसआयच्या सांगण्याप्रमाणे चालत नाही. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री असताना हिलरी क्लिंटन यांनी पाकिस्तानात एका पत्रकार-परिषदेत म्हटले, की ‘अंगणात साप पाळला तर तो फक्त इतरांनाच चावेल असे नाही. तो त्याला पाळणाऱ्यांनाही चावू शकतो’. क्लिंटन यांचे म्हणणे खरे असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
अतिरेक्यांना मदत करणे हे पूर्वीपासूनच पाकिस्तानचे धोरण आहे. या धोरणात पाकिस्तान जोपर्यंत बदल करत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानात शांतता प्रस्थापित होणे शक्य नाही. त्या धोरणाचा शेजारील राष्ट्रांवरही परिणाम होत आहे. १६ जानेवारीला इराणने पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात क्षेपणास्त्र डागले. जैश अल-अद्दल नावाच्या इराणविरोधी अतिरेक्यांच्या तळावर हे हल्ले करण्यात आल्याचे इराणने सांगितले. दुसऱ्या दिवशी पाकिस्तानने इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात क्षेपणास्त्र डागले.
हेही वाचा >>>दी का परिवार हे अर्धसत्य आहे कारण…
शाहबाज शरीफ यांनी ३ मार्चला केलेल्या भाषणात शेजारील राष्ट्रांसहित सर्व महत्त्वाच्या देशांबरोबरचे संबंध सुधारण्यात येतील असे म्हटले, मात्र काश्मीरची तुलना त्यांनी पॅलेस्टाईनशी केली. आपण सर्व एकत्र येऊ आणि नॅशनल असेम्ब्लीत काश्मिरी आणि पॅलेस्टिनींच्या स्वातंत्र्यासाठीचा ठराव संमत करू, असेही शाहबाज यांनी म्हटले. पॅलेस्टाईनची गोष्ट पूर्णपणे वेगळी आहे. काश्मीरच्या संदर्भात ठराव करण्याच्या भाषेला भारताचा विरोध आहे आणि बहुतांश राष्ट्रांना पाकिस्तानने तसे करणे मान्य नाही. जर अशा स्वरूपाचा ठराव करण्यात आला तर भारत-पाकिस्तानातील संबंधांत अधिक तणाव निर्माण होईल. भारतासोबत संबंध सुधारणे पाकिस्तानसाठी अधिक आवश्यक आहे. भारताच्या दृष्टीने विचार केल्यास इम्रान खान यांच्यापेक्षा शरीफ बंधू अधिक चांगले, असे म्हणावे लागेल.
भारतात नवीन सरकार येईपर्यंत पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांवर फेरविचार होण्याची शक्यता नाही. २०१४ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांचे सुरुवातीला नवाझ शरीफ यांच्याशी चांगले संबंध होते. पाकिस्तानने काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या दिल्ली येथील उच्चायुक्तालयात साद अहमद वराईच यांना चार्ज द अफेर्स म्हणून पाठवले आहे. दोन्ही देशांच्या उच्चायुक्तालयात उच्चायुक्त नाहीत. पाकिस्तानने यावर्षी त्यांच्या राष्ट्रीय दिवसाचे आयोजन उच्चायुक्तालयात करण्याचे ठरवले आहे. २०१९ नंतर त्यांनी उच्चायुक्तालयात २३ मार्च या त्यांच्या राष्ट्रीय दिवसाचे आयोजन केलेले नाही. ‘दहशतवाद आणि संवाद दोन्ही एकत्र चालू शकत नाही,’ ही भारताची भूमिका आहे.
शाहबाज शरीफ यांच्यासमोर देशांतर्गत सर्वांत मोठे आव्हान पीटीआय आणि अतिरेक्यांचे आहे. पीटीआयने सत्तेत येऊ नये यासाठी लष्कराने सर्व प्रयत्न केले. इम्रान खान यांना तुरुंगात पाठविण्यापासून त्यांच्या पक्षावर बंदी आणण्यापर्यंतच्या निर्णयांच्या मागे लष्कराचे अदृश्य हात होते. सर्वशक्तिमान लष्कराच्या विरोधात मतदारांनी पीटीआय समर्थकांना मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. आपल्याकडे आलेली सत्ता हिसकावून घेण्यात आल्याची भावना पीटीआयच्या मतदारांमध्ये आहे. ही भावना आणि त्यांचा आक्रोश विविध मार्गांनी व्यक्त होत राहण्याची शक्यता आहे. शाहबाज यांनी सर्व पक्षांना सोबत घेऊन काम करू असे म्हटले असले तरी पीटीआय समर्थक खासदार आणि लोकांना ते मान्य नसल्याचे दिसते. पीटीआयचे कार्यकर्ते आतापासूनच रस्त्यावर उतरू लागले आहेत.
पहिल्या शाहबाज सरकारात सोबत असलेल्या फझलुर रेहमान यांनी विरोधी पक्षांसोबत बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वेळच्या निवडणुकीत सर्वांत जास्त हेराफेरी झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ते तालिबान समर्थक आहेत, पण त्यांचे पीटीआयशी मतभेद आहेत. अपक्ष म्हणून निवडून आलेले पीटीआय खासदार सुन्नी इत्तेहाद कौन्सिलमध्ये सामील झाले आहेत. निवडणूक आयोगाने कौन्सिलला महिला आणि अल्पसंख्याक समाजासाठी राखीव असलेल्या जागा देण्यास नकार दिल्याने तणावात वाढ झाली आहे. शाहबाज यांनी पीटीआयचे नेते ओमर अयुब यांचा २०१ विरुद्ध ९२ मतांनी पराभव केला. ओमर अयुब हे पाकिस्तानचे पहिले लष्करी हुकूमशहा अयुब खान यांचे नातू आहेत. अयुब खान १९५८ ते १९६९ पर्यंत पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा होते. अफगाणिस्तानला लागून खैबर-पख्तुनख्वा प्रांत आहे. डुरान्ड लाईन ही दोन्ही देशांची सीमा आहे. अफगाणिस्तानच्या कुठल्याही सरकारने डुरान्ड लाईन मान्य केलेली नाही, तालिबानही अपवाद नाही. दोन्ही बाजूंना पश्तुन (पठाण) समाज बहुसंख्याक आहे. पीटीआय आणि पाकिस्तानच्या नवीन सरकारमध्ये असलेल्या तणावाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न टीटीपी इस्लामिक स्टेट (आयएस) करणार. पीटीआयने यापूर्वी आपल्या राजकारणात अतिरेक्यांचा उपयोग केला आहे.
बलुचिस्तान प्रांताच्या असेंब्लीच्या निवडणुकीत यावेळी स्थानिक पक्षांचे नुकसान झाले आहे. प्रसिद्ध ग्वादर बंदर बलुचिस्तानात आहे. ग्वादरमध्ये चीनने प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादर ते चीनच्या क्षिन जियांग प्रांतातील कासघरपर्यंत आहे. खनिज व गॅस येथे मोठ्या प्रमाणात असल्याने चीनचा डोळा त्यावर आहे. शाहबाजसाठी खैबर-पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानची परिस्थिती हे मोठे आव्हान आहे. दहशतवाद, बेरोजगारी, चलनवाढ, टंचाई इत्यादींमुळे तरुण देशाबाहेर जात आहेत. गेल्या दीड वर्षात पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या (पीआयए) जवळपास २० एअर होस्टेस आणि अन्य कर्मचारी विमानातून कॅनडात उतरून अचानक गायब झाले. कॅनडात आश्रय मिळणे सोपे आहे. यातून पाकिस्तानची परिस्थिती लक्षात येते. आयएमएफकडून परत नवीन कर्ज घेण्याशिवाय शाहबाज शरीफ यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही.
jatindesai123 @gmail. com
