ॲड. हर्षल प्रधान
‘भाजप गेली दहा वर्षे रडीचा डाव खेळत आहे. राजकीय मित्रांना नामशेष करणे, विरोधात वक्तव्य करणाऱ्यांना सीबीआय किंवा ईडीचा धाक दाखविणे, लोकशाही पायदळी तुडविणे ही अलीकडच्या भाजपची कार्यपद्धती आहे,’ असा दावा करणारा व ‘उद्धवरावांचा रडीचा डाव’ या ‘पहिली बाजू’चा (३० जानेवारी) प्रतिवाद करणारा लेख..
खोटे बोला पण रेटून बोला, ही भाजपची नीती आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांनी उठता-बसता उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात गरळ ओकणे यात नवे काहीही नाही. असे करून भाजप जनतेला आपल्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र महाराष्ट्रातील जनता कधीही लबाडाच्या आवतणाला बळी पडणार नाही. भाजप गेली पाचच नव्हे, तर तब्बल दहा वर्षे रडीचा डाव खेळत आहे. आप्त-स्वकीयांना संपविणे, राजकीय मित्रांना नामशेष करणे, सत्तेचा उपभोग केवळ आपल्यालाच घेता येईल याची काळजी घेणे आणि हे सारे करताना लोकशाही पायदळी तुडविणे ही अलीकडच्या भाजपची कार्यपद्धती आहे. जनता हे सर्व निमूटपणे पाहत आहे, मात्र आगामी निवडणुकीत जनता भाजपला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही.
भाजपच्या नेत्यांनी शिवसेनेला दिलेला शब्द पाळला नाही, तेव्हा महाराष्ट्राच्या मातीला कोणीही आपली बटीक बनवू शकणार नाही, हे उद्धव ठाकरे यांनी दाखवून दिले. त्यामुळे स्वतःला सर्वशक्तिमान समजणारा भाजप उद्धव ठाकरे यांच्यावर एवढा नाराज झाला की त्यांनी संविधानिक प्रक्रियेलाच आपले बटीक बनविले. सर्व कायदे पायदळी तुडवत सर्व सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करत, प्रसिद्धीमाध्यमांचाही आपल्या सोयीनुसार वापर करत उद्धव ठाकरे यांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव रचला गेला. खरेतर भाजप असा रडीचा डाव खेळेल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. अगदी मोजके वगळता बाकीचे सारेच याविषयी अंधारात होते. केंद्रातील काही नेत्यांनी आपल्याच राज्यातील काही मराठी माणसांना आपले बटीक केले. त्यांना आपल्या तालावर नाचवत बाळासाहेबांच्या, सर्व मराठी बांधवांच्या, हिंदूंच्या शिवसेनारूपी मजबूत वटवृक्षाला मुळासकट उखडण्याचा घाट घातला. संविधानाच्या चिंधड्या उडविल्या. आज केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील कोणत्याही राज्यातील नेत्याने भाजपच्या विरोधात वक्तव्य केले की त्याला प्राप्तिकर खाते, सीबीआय किंवा ईडीचा धाक दाखविला जातो. त्याची लक्तरे वेशीवर टांगून प्रसारमाध्यमांतून बदनामी केली जाते. त्याच्या कुटुंबाला आणि सहकाऱ्यांना नामोहरम केले जाते. काहींना तर तुरुंगात टाकले जाते. हाच खरा रडीचा डाव म्हणावा लागेल.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : उद्धवरावांचा रडीचा डाव
जनता न्यायालयाची गरज का भासली
जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयदेखील पायदळी तुडवण्याची हिंमत संविधानिक पदावरील व्यक्ती करते तेव्हा त्यामागे मोठे षड्यंत्र कार्यरत असते हे न कळण्याइतकी महाराष्ट्रातील जनता दूधखुळी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी शिवसेनेच्या याचिकेवर स्पष्टपणे भाष्य केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रातील असंविधानिक सरकारला सत्तेत राहण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. मुख्यमंत्र्यांसहित १६ आमदारांवर अपात्र ठरण्याची वेळ आली होती. यावर केवळ शिक्कामोर्तब करण्याचे काम विधिमंडळ अध्यक्षांना संविधानिक पदावरून करायचे होते. त्याऐवजी त्यांनी याच्या अगदी विरुद्ध बाजूने कौल दिला आणि कोणालाच अपात्र न ठरवता आपला व्यक्तिगत बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायप्रक्रियेला छेद देण्याचा हा प्रकार उघडकीस आणणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी जनता न्यायालय हाच पर्याय होता. त्यामुळेच शिवसेनेने जनतेच्या न्यायालयात सर्व बाबी सविस्तर मांडल्या. आता यात रडीचा डाव काय? सर्वसामान्यांचा सोडाच सर्वोच्च न्यायालयाचाही अवमान होत असेल, त्यांच्या बोलण्याला किंमत दिली जात नसेल तर कुठे जायचे? जनतेच्या न्यायालयातच ना! यामागचा पूर्ण घटनाक्रम निष्पक्षपणे आठविल्यास रडीचा डाव नेमके कोण खेळत आहे, हे सहज लक्षात येईल.
भाजप सध्या देशातील सर्वांत शक्तिमान पक्ष आहे. देशातील २८ राज्यांपैकी आताच भाजपने स्वत:च्या गोटात आणलेले बिहार धरून १३ राज्ये त्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यात महाराष्ट्रही आहे. त्यामुळे ते करतील तोच कायदा आणि ते सांगतील तीच संविधानिक प्रक्रिया असा प्रकार आहे. शिवसेना आमदार अपात्रताप्रकरणी निकाल देण्यापूर्वी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट झाली होती. हे असंविधानिक नव्हते का? उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. हा देशात लोकशाही आहे की नाही, हे ठरवणारा निर्णय असेल, असे उद्धव ठाकरे निकालापूर्वी म्हणाले होते. न्यायमूर्तींच्या स्थानी असलेले राहुल नार्वेकर स्वत:च वादातील एका पक्षकाराची भेट घेत असतील, तर आम्ही त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करावी, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता.
आमदार अपात्रता प्रकरणाचे घोंगडे दोन वर्षे भिजत पडले होते. एप्रिल २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य वेळेत निकाल लावण्याचे आदेश दिले. ३१ डिसेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे सुनावणीदरम्यानच स्पष्ट झाले होते, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. अध्यक्ष नार्वेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घरी जाऊन दोनदा भेटले. न्यायाधीशाच्या स्थानी असणारी व्यक्तीच वादातील पक्षकाराची त्याच्या घरी जाऊन भेट घेणार असतील तर कोणत्या न्यायाची अपेक्षा करणार, अशी शंकाही उद्धव ठाकरे यांनी निकालाआधी व्यक्त केली होती.
पक्षांतराची बाराखडी प्रस्थापित
उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या जनता न्यायालयात राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय पक्षांतर कसे करावे याची बाराखडी प्रस्थापित करणारा बेकायदा निर्णय असल्याचे सिद्ध झाले. नार्वेकर यांच्याविरुद्ध व्यक्ती म्हणून वक्तव्य करण्याचे काहीही कारण नाही, मात्र कायदा धाब्यावर बसविण्याची जी प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे, त्याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. दहाव्या परिशिष्टात पक्षांतरबंदीसंदर्भातील तरतुदी आहेत, पक्षांतर कसे करावे याबद्दलच्या नाहीत. या परिशिष्टात मूळ पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या संकल्पना स्पष्ट केल्या आहेत. विधिमंडळ पक्ष हा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा असतो. त्यामुळे त्याचे आयुष्य केवळ पाच वर्षांचे असते. मूळ पक्ष हा महत्त्वाचा आहे. हे पाहिल्यानंतर लक्षात येते की, एकनाथ शिंदे आणि त्यांचा गट हा विधिमंडळ पक्ष म्हणजेच अस्थायी आहे.
आमदारांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडला; व्हीपचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. पक्षात उभी फूट पडली, एखादा गट वेगळा झाला तर त्यांना वेगळा गट स्थापन करावा लागतो किंवा कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागते, तरच त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळते, पण एकनाथ शिंदे यांनी यापैकी काहीही केले नाही. दुसरे म्हणजे एकनाथ शिंदेंसोबत दोन तृतीयांश आमदार बाहेर पडले का, हेही तपासणे गरजेचे होते. सुरुवातीला केवळ १६ आमदार गेले होते, नंतर त्यांनी इतरांना आमीष दाखवून बोलावले. नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना पाळल्या नाहीत. कायद्याचा अर्थ मनाला हवा तसा लावता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांचा व्हीप बेकायदा ठरवला होता. त्यांनी विधिमंडळ पक्षापेक्षा मूळ पक्षाला अधिक महत्त्व दिले होते.
निवडणूक आयोगाने १९९९ च्या घटनेनंतर निवडणूक आयोगाकडे नोंद नाही, असे सांगितले. १९९९पूर्वी बाळासाहेबांची शिवसेना होती त्यानंतरची नोंद नसल्याने हा निर्णय दिला असल्याचे नार्वेकर यांनी सांगितले. नार्वेकर यांनी निवडणूक आयोगाकडून घटना मागविल्याचे आणि १९९९ची घटनाच ग्राह्य धरल्याचे सांगितले, मात्र २०१३ साली घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती आणि ती निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने एक चौकट आखून दिली होती आणि त्याच चौकटीत राहून त्यांनी निर्णय देणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही. अशा स्थितीत जनतेच्याच न्यायालयात जायचे नाही, तर काय करायचे? संविधानिक प्रक्रियेचा जाहीर अपमान करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासण्याचे काम जे कोणी करत असेल, त्यांना जनताच धडा शिकवणार याबाबत कोणीही कोणतीही शंका बाळगू नये.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जनसंपर्कप्रमुख आणि प्रवक्ते
