अरविंद सावंत
कुकी आणि मैतेई या दोघांचीही अवस्था विरोधी पक्षीय खासदारांच्या शिष्टमंडळाने जाणून घेतली तेव्हा लक्षात आले, इतक्या हिंसाचारानंतरही कोणी राजकीय पोळी भाजत असेल तर देशाच्या एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण होऊ शकतो…
शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाचे लोकसभा सदस्य अरविंद सावंत यांचा विशेष लेख…
गेले दोन महिन्यांहून अधिक काळ मणिपूरमधील हिंसाचारासंदर्भात सातत्याने बातम्या येत होत्या. तिथे दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याचे वृत्त अचानक कानावर पडले, हे वृत्त ऐकून मी अस्वस्थ झालो. आपल्या संस्कृतीत ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते’ या उक्तीनुसार महिलांना मान देण्याची शिकवण आपण महत्त्वाची म्हणतो, तिथे महिलांना विवस्त्र करून धिंड काढली जाते, हे ऐकून मन विदीर्ण झाले. दरम्यान, सर्व विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ भेट देणार असल्याचे समजले होते. तेवढ्यात मला उद्धवजींचा फोन आला. त्यांनी मला शिवसेनेच्या वतीने मणिपूरला जाण्यास सांगितले. तिथली परिस्थिती पाहून अतिशय उदास वाटले, सूर्याची किरणे कुठे दिसत आहेत का हे मी शोधत होतो. कुठेतरी आशेचा किरण सापडेल का हे मी पाहात होतो. पण, एकमेकांबद्दल कटुता आणि सातत्याने तक्रारीच ऐकू येत होत्या.
हेही वाचा >>> जात-वर्ग जाणिवेचा क्रांतिकारी साहित्यिक : अण्णा भाऊ साठे
दरम्यान संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले होते. अधिवेशनामध्ये आम्ही सर्व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी लोकसभेमध्ये मणिपूरच्या मुद्द्यावर स्थगन प्रस्ताव दिला व त्यावर सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे अशी सातत्याने मागणी केली. त्या मागणीला लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी परवानगी दिली नाही. त्यामुळे अधिक अस्वस्थ वाटू लागले होते. त्याचवेळी मणिपूरचा दौरा आयोजित केला गेला. मणिपूरला गेल्यावर गेल्या तीन महिन्यांमध्ये तिथे जे घडले ते पाहायला मिळाले.
स्थानिको लोकांशी बोलताना तिथला सामाजिक असंतोष प्रकर्षाने जाणवला. इथे वांशिक लढाई होत असल्याचे दिसले. मणिपूरच्या पहाडी भागात- दऱ्याखोऱ्यांत कुकी समाज राहतो, त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळालेला आहे. या समाजाची लोकसंख्या प्रमाणशीरपणेच वाढलेली आहे. मणिपूरमधील बहुसंख्य मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळत नसल्याची खंत होती. उच्च न्यायालयाने मैतेईना अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्याचा आदेश दिला. या निकालाचे पडसाद कुकी भागांत उमटले, कुकींनी मोर्चा काढला. त्यावर दगडपेक झाली, त्यानंतर हिंसाचार झाला. जाळपोळ झाली, लोकांचे जीव गेले. या हिंसाचाराचा फटका बसलेल्या विस्थापितांची सरकारने तात्पुरत्या छावणीत निवासाची सोय केली. शिष्टमंडळातील २१ विरोधी पक्ष नेत्यांनी दोन दिवस तिथल्या दाहक परिस्थितीचा आढावा घेतला.
हेही वाचा >>> सह्याद्रीच्या कडय़ाची ढाल ढासळू नये..
छावणी- कुकींची आणि मैतेईंची
आम्ही मणिपूरची राजधानी इम्फाळला उतरलो. तिथून हेलिकॉप्टरने चुराचांदपूरला गेलो. डोंगराळ, हिरवागार रमणीय भाग; पण इथे हिंसाचाराच्या उग्र खुणा दिसत होत्या. इथल्या विस्थापितांच्या छावणीमध्ये निराधार महिला, पुरुष, लहान मुलांची दुरवस्था पाहिली. शाळेच्या खोल्यांमध्ये त्या सगळ्यांची तात्पुरती सोय केलेली होती. एकेका छावणीत ३००-४०० कुकी समाजाचे विस्थापित होते. त्यांना प्रश्न विचारला, तुम्ही किती महिने इथे राहात आहात? ते म्हणाले, तीन महिने… एकेका खोलीत ३०-४० लोक राहात होते. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर प्रचंड भीती. त्यांचे चेहरे बावरलेले होते, डोळे भेदरलेले होते. एकाला विचारले, तुम्हाला जेवायला काय मिळते? ते म्हणाले, तीन महिने आम्ही फक्त डाळ-भातावर आहोत… बाकी आम्हाला काही मिळत नाही!
आम्ही शिष्टमंडळातील सदस्य शाळेच्या प्रांगणात इथल्या विस्थापितांशी बोलत असताना या छावणीत वैद्यकीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी आल्या. त्या सर्वजणी इम्फाळच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकत होत्या. त्या कुकी समाजाच्या होत्या. त्यातील एकीला मी विचारले की, मैतेई, कुकी सगळे तुम्ही सारखे दिसता. मग, तुम्ही कुकी असल्याचे कळले कसे?… त्या मुलीने धक्कादायक माहिती दिली की, त्यांच्या नोंदणी दस्तऐवजात समाजनिहाय तपशील असतो. त्यावरून या मुली कुकी असल्याचे लक्षात आले. ही मुलगी म्हणाली की, हिंसाचार सुरू झाल्यावर महाविद्यालयातील मैतेई कर्मचारी वर्गदेखील आमच्याशी वेगळा वागू लागला होता. मग मात्र आम्ही घाबरलो. कसेबसे जीव वाचवत महाविद्यालयातून पळून आलो… या मुली चुराचांदपूरला कुकीबहुल भागात परतल्या होत्या. आता वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होईल पण, आमच्या शिक्षणाचे काय होणार हा प्रश्न आम्हाला सतावू लागला आहे, असे त्या सांगत होत्या.
हेही वाचा >>> स्वामी विवेकानंदांना समजावून घेऊया!
चुराचांदपूरच्या रस्त्यांवरून फिरताना लोकांमधील असंतोष जाणवत होता. लाव्हा आतल्या आत उसळत असतो, तो बाहेर येत नाही- तशी खदखद वातावरणात होती. चुकून एखादा कोणी तरी रस्त्यावर दिसत होता. एखादा भाजीवाला. बाकी चिडीचूप.
इथली विस्थापितांची छावणी बघून आम्ही सगळे इम्फाळला परतलो. इम्फाळ पश्चिम या जिल्ह्यात, दुसऱ्या छावणीत गेलो. चुरचांदपूरपेक्षाही भयानक चित्र इथल्या छावणीमध्ये पाहायला मिळाले. इथे ६००-७०० विस्थापित होते. एकेका खोलीत छोटी मुले आणि महिला, तर दुसऱ्या खोल्यांमध्ये पुरुष दाटीवाटीने राहात आहेत. या छावणीत प्रामुख्याने मैतेई आहेत. या छावणीतील तरुणाने सांगितले की, कुकींनी त्यांच्यावर हल्ला केला होता. पण दोन महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर आमच्यावर अन्याय झाला आहे, हा मुद्दा दुय्यम झाला. आमच्या लोकांनी त्या महिलांवर अत्याचार करणे ही घृणास्पद गोष्ट होती. आम्ही त्या दोषींना कधीही पाठीशी घालणार नाही.
मग तिथल्या मैतेई महिलाही बोलू लागल्या. मी त्यांना विचारले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आले होते, पुढे काय झाले? त्या महिला म्हणाल्या, शहांनी आम्हाला घरे देऊ असे सांगितले होते. कुठे आहेत ती? तात्पुरती लाकडाची बांधून दिलेली घरे आम्हाला नको. आम्हाला आमच्या गावी परत जायचे आहे. तिथे घरे बांधून द्या.
नुकसानाची मोठी व्याप्ती…
मणिपूरमध्ये सुमारे ३० छावण्यांमध्ये विस्थापितांनी तात्पुरता आश्रय घेतलेला आहे. सुमारे पाच हजार घरे जळून खाक झाली आहेत. दीडशेहून अधिक बळी गेलेले आहेत. ५०-६० हजार लोक विस्थापित झालेले आहे. पहाडीत राहणाऱ्या अनेक कुकी आई-वडिलांना आपल्या मुला-मुलींचे शेवटचे दर्शनही घेता आलेले नाही. मुलाचा इम्फाळच्या रुग्णालयात मृत्यू झाला असेल तर कुकी लोक इम्फाळला येऊ शकत नाहीत. इथे आले तर त्यांच्या जिवाला धोका आहे. शवागारांमधील देह कुजलेले आहेत, तिथे कोणी बघायलाही जात नाहीत. अशी सगळी अंगावर काटा आणणारी घटनात्मक परिस्थिती.
मणिपूरमध्ये १८५० च्या दशकापासून आम्ही पहाडी भागात राहातो, असे कुकी म्हणतात. शंभर वर्षांहून अधिक काळ, पिढ्यान पिढ्या राहणारे कुकी ब्रिटिश राजवटीच्या काळात अफूची शेती करायचे, पैसेही मिळवायचे. कुकींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाल्यानंतर प्रशासनामध्ये कुकी समाजाचे लोक अधिकारी बनले. त्यांची लोकसंख्या कमी, पण जमीन जास्त. याउलट खोऱ्यात राहणाऱ्या मैतेईंची लोकसंख्या जास्त- सुमारे ६० टक्के-, पण भूमी कमी. मैतेईंनी अनसूचित जमातीच्या दर्जाची मागणी केली, उच्च न्यायालयानेही ती मान्य केली. त्यानंतर पहाडी कुकींमध्ये असंतोष पसरला. आम्हाला कायमस्वरूपी विस्थापित केले जाईल हे भय त्यांच्यामध्ये निर्माण झाले आहे. चूरचांदपूरमध्ये कुकींच्या विद्यार्थी संघटनेने मोर्चा काढला. मग हिंसा भडकली. दोन्ही समाजांचे नुकसान झाले. तिथले कमी संख्येने असलेले मैतेई पळाले. त्यानंतर दोन्ही बाजूने हिंसाचार होऊ लागला, तो अजूनही थांबलेला नाही. हिंसाचाराच्या पहिल्या दोन दिवसांमध्ये राज्य सरकारने परिस्थिती आटोक्यात आणली नाही. आता तिथले आमदार देखील मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. कुकीच नव्हे तर मैतेई लोकांमध्येही मुख्यमंत्र्याविरोधात राग असल्याचे पाहायला मिळाले.
हिंसाचाराच्या घटना होत असताना म्यानमारच्या सीमेवर सक्रिय असलेल्या कुकी अतिरेकी गटाच्या मदतीने कुकी लोकांनी ‘आसाम रायफल्स’च्या ताफ्यातील शस्त्रास्त्रे पळवली. मैतेईंनी पोलिसांकडील शस्त्रास्त्रे पळवली. एके-४७, लाइट मशीनगन अशी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे कुकी आणि मैतेई दोघांकडेही आहेत. केंद्र सरकारने कितीही दावा केला असला तरी, ही शस्त्रास्त्रे पुनहा परत मिळवण्यात यश आलेले नाही. मला एक महिला पत्रकार भेटली. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या बंकरमध्ये ही महिला पत्रकार गेली असताना बनवलेली चित्रफीत तिने मला दाखवली. समोरून मैतेई व कुकींकडून गोळीबार सुरू होता. पण त्यांना प्रत्युत्तर कसे देणार? सीआरपीएफ, आसाम रायफल्स, सीमा सुरक्षा दल या साऱ्याच निमलष्करी दलांतले कर्मचारी म्हणतात, आम्हाला प्रत्युत्तर देण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. पोलिसही म्हणतात, दंगेखोरांना अडवण्याचे आम्हाला आदेश नाहीत. मग, परिस्थिती कोण नियंत्रणात आणणार?… दंगेखोरांना बुलेट पुरवल्या कोणी, हा प्रश्न विचारल्यावर, कदाचित म्यानमार, बांगलादेशकडे बोट दाखवले गेले. मणिपूरमध्ये सामाजिक दुरावा नव्हे तर कटुता निर्माण झाली आहे. एकमेकांमध्ये टोकाचे वैर उत्पन्न झाले आहे.
‘नेत्यां’बद्दल नाराजी…
आधीच, ‘पहाडी भूभाग राज्य सरकारच्या मालकीचा’ असल्याचे विधान केंद्रातील एका राज्यमंत्र्याने केल्यानंतर कुकी अस्वस्थ झाले. परंपरागत कसणारी जमीन हिसकावून घेतली जाणार असल्याची भीती त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली. आता मैतईंना जर अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला तर पहाडावरील जमिनी खरेदी करण्याचाही त्यांना अधिकार मिळेल. मग आपल्या उपजिविकेचे काय होणार, या प्रश्नाने कुकींच्या मनात घर केले. म्यानमार आणि बांगलादेशातून वर्षानुवर्षे कुकींची घुसखोरी होत होती. ‘१९६० च्या दशकानंतर मणिपूरमध्ये येऊन राहणारे सगळे घुसखोर असून त्यांना बाहेर काढा. मैतेई असले तरी त्यांना राहू दिले जाणार नाही,’ अशी भावना मैतेईंमध्ये वाढत गेली. ‘कुकी लोक जमिनी कसत असले तरी ते भाडेकरू आहेत, त्यामुळे त्यांना हुसकावून लावा’, ‘इथे एनआरसी व सीएए कायदे वगैरे लागू करा’, असे मैतेई म्हणू लागले आहेत. मात्र, इथे शिष्टमंडळाला हिंदू-ख्रिश्चन असा धार्मिक वाद दिसला नाही.
मणिपूरमधील परिस्थिती प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर वाटते की, राज्य दुभंगण्याचा धोका आहे. आज मैतेई कुकींबहुल भागांमध्ये तर कुकी मैतेईबहुल भागांमध्ये जाऊ शकत नाहीत, अन्यथा प्राणाला मुकावे लागेल. एकमेकांबद्दल टोकाची कटुता, द्वेष निर्माण झालेले आहे. ही परिस्थिती पाहून आम्ही राज्यपाल अनुसुईया उईके यांची भेट घेतली. त्यांना परिस्थितीचे भान होते असे दिसले, त्या प्रामाणिक वाटल्या, त्यांनी राजकीय भावनेतून बोलल्या नाहीत. त्या म्हणाल्या, माझी राज्यपाल म्हणून पाच महिन्यांपूर्वी नियुक्ती झाली होती; त्यातील तीन महिने हिंसाचाराने भरलेले आहेत… त्या हताश आणि हतबल वाटल्या. त्यांनी काही सूचना केल्या. दोन्ही बाजूकडील संघटना व त्यांच्या नेतृत्वाला केंद्र सरकारने दिल्लीला बोलावून घेतले पाहिजे, असे त्यांनी केंद्र सरकारला सुचवले होते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारावरही नाराजी व्यक्त केली असावी. त्यांनी केलेल्या सूचनांकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले असे दिसते. मैतेई व कुकी या दोन्ही समाजाच्या संघटना व नेते मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्याशी बोलायला तयार नसल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्यावर दोन्हीही समाज नाराज असल्याचे दिसले.
मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अवाक्षर काढलेले नाही ही बाब तिथल्या लोकांच्या जिव्हारी लागलेली आहे. गेल्या रविवारी मोदींचा ‘मन की बात’ कार्यक्रम सुरू असताना लोकांनी रेडिओ फोडून टाकले. या कार्यक्रमात मोदींनी मणिपूरचा एकदाही उल्लेख केला नाही. केंद्रातील राज्यमंत्र्याचे घर जाळले गेले. तिथले मैतेई व कुकी आमदार, मंत्री मणिपूरमध्ये यायला, तिथे फिरायला घाबरत आहेत. आम्हाला हेलिकॉप्टरमधून गावां-गावांत भयाण शांतता दिसत होती. दररोज जाळपोळ होतेय, एखाद-दोन माणसांचे जीव जात आहेत. इतक्या हिंसाचारानंतरही कोणी राजकीय पोळी भाजत असेल तर देशाच्या एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यातून भूमिपुत्रांचा प्रश्न गंभीर बनत जातो. आत्ता समाजमाध्यमांमधून जे चित्र पुढे येत आहे, त्यातून असे वाटते की, तिथल्या भूभागावर एखाद्या उद्योजकाचा तर डोळा नाही, अशी शंका मनात येते.
आमच्याकडील सगळे हिसकावून घेतले जात असल्याची भावना निर्माण झाली तर द्वेष उत्पन्न होतो. महाराष्ट्रातून उद्योगधंदे पळवून नेले जात असतील तर मराठी माणसांच्या मनात राग निर्माण होणारच. पण, हा राग देशासाठी घातक असेल. सगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिकांमध्ये अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली तर देशापुढे किती मोठा धोका उभा राहिलेला असेल, याचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. मणिपूरमध्ये केंद्र सरकारने वेळीच पावले उचलायला हवी होती. प्रदीर्घ काळ हिंसाचार होत असतानाही केंद्र सरकारने परिस्थिती आटोक्यात आणली नाही, हा अक्षम्य गुन्हा ठरतो. असेच वर्तन राहिले तर आज तिथे मणिपूर राज्य दुभंगलेच आहे, ते अधिक कडवटपणे आपल्यापासून दूर जाण्याचा धोका आहे. तिथे समाजानुरूप सीमा तयार झाल्या असून कुकी समाज तर प्रशासकीय राजवट आणा अशी मागणी करू लागला आहे. याचा अर्थ हा समाज वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहे. तिथल्या भाजपच्या आमदारांनी वेगळ्या राज्याची मागणी केलेली आहे. भाजपने जाती-जमातींमध्ये द्वेष करण्याची बिजे रोवली असून त्या बिजाची विषारी फळे राज्या-राज्यांत उगवली तर देशाचे काय होईल याची चिंता वाटते. ((समाप्त))
