हरीश दामोदरन
मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा मोठा विजय होऊन विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची सद्दी कायम राहील, याची खात्री प्रत्यक्ष निकाल लागेपर्यंत कुणीही देत नव्हते. पण शिवराजसिंह चौहान यांची गेल्या सुमारे १८ वर्षांतील कारकीर्द आणि कृषी क्षेत्रातील मध्य प्रदेशाची प्रगती यांचा संबंध या विजयाशीही आहे, हे वास्तव कदाचित राजकीय विश्लेषणांतून नजरेआड होऊ शकते.
मध्य प्रदेशातील कृषी क्षेत्राने २०१३- १४ ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांच्या दशकभरात सरासरी ६.१ टक्क्यांचा वाढदर नोंदवला आहे. याच दशकात कृषी क्षेत्राचा देशभरातील सरासरी वाढदर ३.९ टक्के होता. चौहान यांना २९ नोव्हेंबर २००५ रोजी पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपद मिळाले, त्यानंतर १३ वर्षे सलग ते या पदावर होते. त्यानंतर गेली पावणेचार वर्षे ते पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी आहेत. शिवराजसिंह यांची कारकीर्द दीर्घ असल्यामुळे, नेहरूकाळात पंजाबचे मुख्यमंत्री असलेले प्रतापसिंग कैरों यांच्या कारकीर्दीशी त्यांची तुलना केल्यास दोघांचेही विजय प्रामुख्याने कृषी क्षेत्राच्या भरभराटीमुळे घडून आले, हेही आकडेवारीने दाखवून देता येऊ शकते.
कमी क्षेत्र, कमी पाण्यात अधिक पीक हा शेती विकासाचा महत्त्वाचा निर्देशक. मध्य प्रदेशात २००४- ०५ ते २०२१-२२ या कालावधील लागवडीखालील क्षेत्र अवघ्या ५.७ टक्क्यांनी वाढले. म्हणजे २००४- ०५ मध्ये एकंदर १४९.७५ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली होते, ते १७ वर्षांनंतर एकंदर १५८.२३ लाख हेक्टर इतके झाले, पण पिकांचे प्रमाण (ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किंवा जीसीए) मात्र तब्बल ४८.७ टक्क्यांनी वाढले. हे प्रमाण आज देशात सर्वाधिक आहे. उत्तर प्रदेश हा २००४ -०५ मध्ये लागवड आणि पीक यांच्या या प्रमाणात पहिल्या क्रमांकावर होता, त्यानंतर महाराष्ट्र व राजस्थान यांचा क्रमांक त्या वेळी लागत असे.. पण आता मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आला आहे.
हेही वाचा >>>माध्यमांची जबाबदारी वाढली आहे..
‘जीसीए’ वाढल्याचा दुसरा अर्थ असा की, जमीन तेवढीच राहूनही ‘१.९ पट पीक’ मिळू लागले आहे- हेही प्रमाण साधारण पंजाबएवढे आहे आणि देशाचे सरासरी प्रमाण ‘१.५५ पिके’ एवढे आहे- पण इथे लक्षात घेतले पाहिजे की, पंजाब किंवा देशातील अन्य राज्ये ओलिताखाली आल्यानंतरच पिकांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसले. मध्य प्रदेशात अवघ्या १७ वर्षांमध्ये ओलिताखालील क्षेत्र किती वाढावे? २००४- ०५ मधील अवघ्या ६०.४२ लाख हेक्टरवरून २०२१-२२ मध्ये १२९.०३ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले- म्हणजे दुपटीहून जास्तच!
राज्यात ओलिताखाली असलेले क्षेत्र ४० टक्क्यांवरून ८१.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, ही शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने कृषी क्षेत्रात साधलेली महत्त्वाची प्रगती ठरते. हे साध्य होण्यात अर्थात बराच वाटा भूजलाचा आहे. भूजल वापरासाठी खोदलेल्या कूपनलिकांतून पाणीपुरवठा होत राहण्यासाठी कृषीपंपांना वीजजोडण्या देण्यात येतात, अशा जोडण्यांची संख्या २०१० – ११ मधील १३.२ लाखांवरून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत ३२.५ लाखांवर गेली. कालव्यांमुळे सिंचित झालेले क्षेत्रदेखील चौहान यांच्या कार्यकाळात सुमारे दुपटीने वाढले. या वाढीचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे नव्याने झालेल्या खासगी गुंतवणुका (उदा.- कुंडलिया आणि मोहनपुरा ही मध्य प्रदेशातील दोन धरणे खासगी व्यवस्थापनाखाली आहेत), पण सर्व कालव्यांचे काँक्रीटीकरण, गाळ काढणे, सफाई आदी कामे वेळोवेळी झाली, याचा परिणाम म्हणजे कालव्यांची कार्यक्षमता मध्य प्रदेशात वाढली.
पणन यंत्रणा आणि हमीभाव
,शेतकऱ्यांच्या पिकाला स्पर्धात्मक हमीभाव देऊन सरकारी पणन-यंत्रणेमार्फत खरेदी वाढवणे, याचेही श्रेय मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्या कारकीर्दीला जाते. या राज्यातून गव्हाची खरेदी २००६-०७ पर्यंतच्या काळात फारच कमी वेळा ०.५ दशलक्ष मेट्रिक टनांवर जात असे. ती वाढली, याचे एक कारण म्हणजे प्रत्येक हंगामाच्या अखेरीस शेतकऱ्यांची नोंदणी, किती पीक आले आदी तपशिलांसह इंटरनेटच्या आधारे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदी-केंद्रावर कधी यावे याची वेळ ‘एसएमएस’ संदेशाद्वारे देण्याची पद्धत या सरकारने सुरू केली. या सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्याही वाढवण्यात आली, त्यासाठी कधी बाजार समितीच्या (एपीएमसी) मार्केट यार्डाच्या बाहेरच, कधी उप-मंडयांमध्ये तर कधी गावांनजीकच्या सहकारी संस्था अथवा गोदामांजवळ नवी तात्पुरती केंद्रे स्थापण्यात आली. आर्थिक वर्ष २००७-०८ पासून मध्य प्रदेशने केंद्राच्या ‘किमान आधारभूत किमत’च्या वर अधिक १०० रुपये असा हमीभाव प्रत्येक पिकासाठी देणे सुरू केले, ही अधिकची वाढ २०१२-१३ पासून तर १५० रुपयांची करण्यात आली.
हेही वाचा >>>नदी प्रदूषणावर सुशोभीकरणाचे उत्तर?
परिणामी २०११-१२ मध्ये मध्य प्रदेशातून ८.५ दशलक्ष टन धान्यखरेदी होऊ शकली, त्यामुळे लवकरच हरियाणाला मागे टाकून मध्य प्रदेश हे केंद्रीय धान्यसाठय़ात दुसऱ्या क्रमांकाचा वाटा असलेले राज्य ठरले. यात पहिला क्रमांक अर्थात पंजाबचाच राहिला. पण मध्य प्रदेशातील धान्यखरेदी वाढत वाढत २०१९-२० मध्ये तर १२.९ दशलक्ष टनांवर गेली, त्या वर्षी या राज्याने पंजाबलाही मागे टाकले होते! देवासच्या ‘एकलव्य फाउंडेशन’चे माजी संचालक अरिवद सरदाना यांच्या मते, हे सारे यश मध्य प्रदेशच्या ‘विकेंद्रीकृत’ धान्यखरेदी पद्धतीचे आहे. त्यामुळे छोटय़ा शेतकऱ्यांनाही सरकारी खरेदीत ट्रॅक्टर भाडय़ाने घेण्यासाठी खर्चात न पडता, विनाकारण हमाली-तोलाई न मोजता- सहभागी होता आले. समजा यापैकी काही शेतकरी दलालांवरच अवलंबून राहिले असतील तरी सरकारी खरेदीच्या दराचा दबाव आडत्यांवरही राहिला.
‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ ही चौहान यांनी अलीकडेच सुरू केलेली योजना. केंद्र सरकारने प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याच्या खात्यात वर्षांला सहा हजाार रुपये हस्तांतरित करण्याचे जाहीर केल्यावर, शिवराजसिंह चौहान यांनी तेवढीच आणखी रक्कम राज्य सरकारकडून प्रत्येक लाभार्थीला दिली जाईल, असे जाहीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांना सहा हजारांऐवजी बारा हजार रुपये मिळू लागले. त्याही आधी ‘भावांतर भुगतान योजना’ सुरू झाली होती. शेतकऱ्यांनी गव्हाखेरीज अन्य पिके घेतली आणि ती सरकारी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विकावी लागली, तर मधल्या फरकाची रक्कम राज्य सरकार देणार, अशी ही योजना ‘नोटाबंदी’च्या नंतर आणली गेली. पण तिला मात्र केंद्राने अजिबात प्रोत्साहन दिले नाही आणि ही योजना यशस्वी झाल्याचे कधीच दिसले नाही.
चौहान यांच्या कारकीर्दीचे महत्त्वाचे अपयश म्हणजे, कृषी क्षेत्रात जशी प्रगती साध्य केली तशीच अन्य क्षेत्रांत – विशेषत: उत्पादक उद्योग किंवा आधुनिक सेवा क्षेत्रांत- त्यांना साधता आली नाही. गेल्या दहा वर्षांत कृषी क्षेत्राचा वाढदर सरासरी ६.१ टक्के ठेवणारे हे राज्य उद्योगांमध्ये ५.६ टक्क्यांच्या सरासरीतच राहिले. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न पुन्हा गोदामे, ट्रॅक्टर, जमीनजुमला यांतच घालणे किंवा शेतकी अवजारांचे अथवा वाहनांचे विक्रीकेंद्र सुरू करण्याच्या कामी लावणे हाच येथील शेतकऱ्यांचा प्राधान्यक्रम राहिला. आंध्र प्रदेशात कम्मा व रेड्डी, गुजरातेत पाटीदार, महाराष्ट्रात मराठा अशा प्रबळ कृषक जातींच्या आकांक्षा औद्योगिकीकरणापर्यंत गेल्या, तसा एखादा प्रबळ समाज मध्य प्रदेशात नसल्यामुळे हे असे घडले असावे, असे अरिवद सरदाना यांचे म्हणणे. मध्य प्रदेशातील सधन शेतकरीवर्ग राजकारणाकडेच जातो, तो भांडवली गुंतवणूक आणि मूल्यवर्धन यांचा विचार करत नाही, असे यातून दिसते. पण हे भांडवली मूल्यवर्धन राज्याच्या प्रगतीसाठी किती महत्त्वाचे असते, याचा धडा म्हणून पंजाबकडे पाहावे लागेल.
पंजाबात १९५६ ते १९६४ या काळात प्रतापसिंग कैरों मुख्यमंत्री असताना कृषी प्रगती घडली होतीच, पण कैंरों यांनी मोठमोठे सार्वजनिक उद्योग आपल्या राज्यात आणणे, औद्योगिक वसाहती स्थापणे यातून पंजाबच्या औद्योगिकीरणातही वाढ साध्य केली. तिच्या परिणामी १९९० पर्यंत पंजाब हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरत राहिले. याच पंजाबचा क्रमांक २०२१-२२ मध्ये ३३ राज्यांपैकी १८ वा होता हे खरे, पण त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कैंरों यांनी कृषी आणि उद्योग यांचा जो समतोल साधला तसे अन्य कुणालाही जमले नाही आणि क्रमांक घसरत गेला. हा समतोल साधण्याचे काम यापुढे चौहान यांना – अथवा अन्य कुणाला- मध्य प्रदेशात करावे लागेल.
मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा मोठा विजय होऊन विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची सद्दी कायम राहील, याची खात्री प्रत्यक्ष निकाल लागेपर्यंत कुणीही देत नव्हते. पण शिवराजसिंह चौहान यांची गेल्या सुमारे १८ वर्षांतील कारकीर्द आणि कृषी क्षेत्रातील मध्य प्रदेशाची प्रगती यांचा संबंध या विजयाशीही आहे, हे वास्तव कदाचित राजकीय विश्लेषणांतून नजरेआड होऊ शकते.
मध्य प्रदेशातील कृषी क्षेत्राने २०१३- १४ ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांच्या दशकभरात सरासरी ६.१ टक्क्यांचा वाढदर नोंदवला आहे. याच दशकात कृषी क्षेत्राचा देशभरातील सरासरी वाढदर ३.९ टक्के होता. चौहान यांना २९ नोव्हेंबर २००५ रोजी पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपद मिळाले, त्यानंतर १३ वर्षे सलग ते या पदावर होते. त्यानंतर गेली पावणेचार वर्षे ते पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी आहेत. शिवराजसिंह यांची कारकीर्द दीर्घ असल्यामुळे, नेहरूकाळात पंजाबचे मुख्यमंत्री असलेले प्रतापसिंग कैरों यांच्या कारकीर्दीशी त्यांची तुलना केल्यास दोघांचेही विजय प्रामुख्याने कृषी क्षेत्राच्या भरभराटीमुळे घडून आले, हेही आकडेवारीने दाखवून देता येऊ शकते.
कमी क्षेत्र, कमी पाण्यात अधिक पीक हा शेती विकासाचा महत्त्वाचा निर्देशक. मध्य प्रदेशात २००४- ०५ ते २०२१-२२ या कालावधील लागवडीखालील क्षेत्र अवघ्या ५.७ टक्क्यांनी वाढले. म्हणजे २००४- ०५ मध्ये एकंदर १४९.७५ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली होते, ते १७ वर्षांनंतर एकंदर १५८.२३ लाख हेक्टर इतके झाले, पण पिकांचे प्रमाण (ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किंवा जीसीए) मात्र तब्बल ४८.७ टक्क्यांनी वाढले. हे प्रमाण आज देशात सर्वाधिक आहे. उत्तर प्रदेश हा २००४ -०५ मध्ये लागवड आणि पीक यांच्या या प्रमाणात पहिल्या क्रमांकावर होता, त्यानंतर महाराष्ट्र व राजस्थान यांचा क्रमांक त्या वेळी लागत असे.. पण आता मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आला आहे.
हेही वाचा >>>माध्यमांची जबाबदारी वाढली आहे..
‘जीसीए’ वाढल्याचा दुसरा अर्थ असा की, जमीन तेवढीच राहूनही ‘१.९ पट पीक’ मिळू लागले आहे- हेही प्रमाण साधारण पंजाबएवढे आहे आणि देशाचे सरासरी प्रमाण ‘१.५५ पिके’ एवढे आहे- पण इथे लक्षात घेतले पाहिजे की, पंजाब किंवा देशातील अन्य राज्ये ओलिताखाली आल्यानंतरच पिकांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसले. मध्य प्रदेशात अवघ्या १७ वर्षांमध्ये ओलिताखालील क्षेत्र किती वाढावे? २००४- ०५ मधील अवघ्या ६०.४२ लाख हेक्टरवरून २०२१-२२ मध्ये १२९.०३ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले- म्हणजे दुपटीहून जास्तच!
राज्यात ओलिताखाली असलेले क्षेत्र ४० टक्क्यांवरून ८१.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, ही शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने कृषी क्षेत्रात साधलेली महत्त्वाची प्रगती ठरते. हे साध्य होण्यात अर्थात बराच वाटा भूजलाचा आहे. भूजल वापरासाठी खोदलेल्या कूपनलिकांतून पाणीपुरवठा होत राहण्यासाठी कृषीपंपांना वीजजोडण्या देण्यात येतात, अशा जोडण्यांची संख्या २०१० – ११ मधील १३.२ लाखांवरून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत ३२.५ लाखांवर गेली. कालव्यांमुळे सिंचित झालेले क्षेत्रदेखील चौहान यांच्या कार्यकाळात सुमारे दुपटीने वाढले. या वाढीचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे नव्याने झालेल्या खासगी गुंतवणुका (उदा.- कुंडलिया आणि मोहनपुरा ही मध्य प्रदेशातील दोन धरणे खासगी व्यवस्थापनाखाली आहेत), पण सर्व कालव्यांचे काँक्रीटीकरण, गाळ काढणे, सफाई आदी कामे वेळोवेळी झाली, याचा परिणाम म्हणजे कालव्यांची कार्यक्षमता मध्य प्रदेशात वाढली.
पणन यंत्रणा आणि हमीभाव
,शेतकऱ्यांच्या पिकाला स्पर्धात्मक हमीभाव देऊन सरकारी पणन-यंत्रणेमार्फत खरेदी वाढवणे, याचेही श्रेय मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्या कारकीर्दीला जाते. या राज्यातून गव्हाची खरेदी २००६-०७ पर्यंतच्या काळात फारच कमी वेळा ०.५ दशलक्ष मेट्रिक टनांवर जात असे. ती वाढली, याचे एक कारण म्हणजे प्रत्येक हंगामाच्या अखेरीस शेतकऱ्यांची नोंदणी, किती पीक आले आदी तपशिलांसह इंटरनेटच्या आधारे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदी-केंद्रावर कधी यावे याची वेळ ‘एसएमएस’ संदेशाद्वारे देण्याची पद्धत या सरकारने सुरू केली. या सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्याही वाढवण्यात आली, त्यासाठी कधी बाजार समितीच्या (एपीएमसी) मार्केट यार्डाच्या बाहेरच, कधी उप-मंडयांमध्ये तर कधी गावांनजीकच्या सहकारी संस्था अथवा गोदामांजवळ नवी तात्पुरती केंद्रे स्थापण्यात आली. आर्थिक वर्ष २००७-०८ पासून मध्य प्रदेशने केंद्राच्या ‘किमान आधारभूत किमत’च्या वर अधिक १०० रुपये असा हमीभाव प्रत्येक पिकासाठी देणे सुरू केले, ही अधिकची वाढ २०१२-१३ पासून तर १५० रुपयांची करण्यात आली.
हेही वाचा >>>नदी प्रदूषणावर सुशोभीकरणाचे उत्तर?
परिणामी २०११-१२ मध्ये मध्य प्रदेशातून ८.५ दशलक्ष टन धान्यखरेदी होऊ शकली, त्यामुळे लवकरच हरियाणाला मागे टाकून मध्य प्रदेश हे केंद्रीय धान्यसाठय़ात दुसऱ्या क्रमांकाचा वाटा असलेले राज्य ठरले. यात पहिला क्रमांक अर्थात पंजाबचाच राहिला. पण मध्य प्रदेशातील धान्यखरेदी वाढत वाढत २०१९-२० मध्ये तर १२.९ दशलक्ष टनांवर गेली, त्या वर्षी या राज्याने पंजाबलाही मागे टाकले होते! देवासच्या ‘एकलव्य फाउंडेशन’चे माजी संचालक अरिवद सरदाना यांच्या मते, हे सारे यश मध्य प्रदेशच्या ‘विकेंद्रीकृत’ धान्यखरेदी पद्धतीचे आहे. त्यामुळे छोटय़ा शेतकऱ्यांनाही सरकारी खरेदीत ट्रॅक्टर भाडय़ाने घेण्यासाठी खर्चात न पडता, विनाकारण हमाली-तोलाई न मोजता- सहभागी होता आले. समजा यापैकी काही शेतकरी दलालांवरच अवलंबून राहिले असतील तरी सरकारी खरेदीच्या दराचा दबाव आडत्यांवरही राहिला.
‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ ही चौहान यांनी अलीकडेच सुरू केलेली योजना. केंद्र सरकारने प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याच्या खात्यात वर्षांला सहा हजाार रुपये हस्तांतरित करण्याचे जाहीर केल्यावर, शिवराजसिंह चौहान यांनी तेवढीच आणखी रक्कम राज्य सरकारकडून प्रत्येक लाभार्थीला दिली जाईल, असे जाहीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांना सहा हजारांऐवजी बारा हजार रुपये मिळू लागले. त्याही आधी ‘भावांतर भुगतान योजना’ सुरू झाली होती. शेतकऱ्यांनी गव्हाखेरीज अन्य पिके घेतली आणि ती सरकारी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विकावी लागली, तर मधल्या फरकाची रक्कम राज्य सरकार देणार, अशी ही योजना ‘नोटाबंदी’च्या नंतर आणली गेली. पण तिला मात्र केंद्राने अजिबात प्रोत्साहन दिले नाही आणि ही योजना यशस्वी झाल्याचे कधीच दिसले नाही.
चौहान यांच्या कारकीर्दीचे महत्त्वाचे अपयश म्हणजे, कृषी क्षेत्रात जशी प्रगती साध्य केली तशीच अन्य क्षेत्रांत – विशेषत: उत्पादक उद्योग किंवा आधुनिक सेवा क्षेत्रांत- त्यांना साधता आली नाही. गेल्या दहा वर्षांत कृषी क्षेत्राचा वाढदर सरासरी ६.१ टक्के ठेवणारे हे राज्य उद्योगांमध्ये ५.६ टक्क्यांच्या सरासरीतच राहिले. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न पुन्हा गोदामे, ट्रॅक्टर, जमीनजुमला यांतच घालणे किंवा शेतकी अवजारांचे अथवा वाहनांचे विक्रीकेंद्र सुरू करण्याच्या कामी लावणे हाच येथील शेतकऱ्यांचा प्राधान्यक्रम राहिला. आंध्र प्रदेशात कम्मा व रेड्डी, गुजरातेत पाटीदार, महाराष्ट्रात मराठा अशा प्रबळ कृषक जातींच्या आकांक्षा औद्योगिकीकरणापर्यंत गेल्या, तसा एखादा प्रबळ समाज मध्य प्रदेशात नसल्यामुळे हे असे घडले असावे, असे अरिवद सरदाना यांचे म्हणणे. मध्य प्रदेशातील सधन शेतकरीवर्ग राजकारणाकडेच जातो, तो भांडवली गुंतवणूक आणि मूल्यवर्धन यांचा विचार करत नाही, असे यातून दिसते. पण हे भांडवली मूल्यवर्धन राज्याच्या प्रगतीसाठी किती महत्त्वाचे असते, याचा धडा म्हणून पंजाबकडे पाहावे लागेल.
पंजाबात १९५६ ते १९६४ या काळात प्रतापसिंग कैरों मुख्यमंत्री असताना कृषी प्रगती घडली होतीच, पण कैंरों यांनी मोठमोठे सार्वजनिक उद्योग आपल्या राज्यात आणणे, औद्योगिक वसाहती स्थापणे यातून पंजाबच्या औद्योगिकीरणातही वाढ साध्य केली. तिच्या परिणामी १९९० पर्यंत पंजाब हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरत राहिले. याच पंजाबचा क्रमांक २०२१-२२ मध्ये ३३ राज्यांपैकी १८ वा होता हे खरे, पण त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कैंरों यांनी कृषी आणि उद्योग यांचा जो समतोल साधला तसे अन्य कुणालाही जमले नाही आणि क्रमांक घसरत गेला. हा समतोल साधण्याचे काम यापुढे चौहान यांना – अथवा अन्य कुणाला- मध्य प्रदेशात करावे लागेल.
