हर्षल प्रधान
‘वेदांता-फॉक्सकॉन’, ‘आयएफएससी’चे मुख्यालय, ‘नॅशनल मरिन पोलीस अकॅडमी’, ‘एनएसजी’ जर गुजरातला नेले जाते,तर तेलशुद्धीकरण प्रकल्प कोकणातच उभारण्याचा अट्टहास कशासाठी? ‘हा तर कोकणचा विश्वासघात!’ या लेखाचा प्रतिवाद..
गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे गुजरातमध्ये स्थलांतर करण्यात आले. ‘वेदांता-फॉक्सकॉन’चा सेमीकंडक्टर्सचा एक लाख ५४ हजार कोटींचा प्रकल्प, ‘टाटा एअरबस’चा प्रकल्प, वायुदलासाठी मालवाहू विमानांच्या निर्मितीचा २१ हजार ९३५ कोटींचा प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प गुजरातला नेले गेले. आंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचे (आयएफएससी) मुंबईत नियोजित असलेले मुख्यालय राज्यातील सत्तांतरानंतर गांधीनगरच्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये नेण्याची घोषणा झाली. पालघर येथे प्रस्तावित ‘नॅशनल मरिन पोलीस अकॅडमी’ आणि ‘नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्स’ (एनएसजी) या दोन्ही संस्था गुजरातला नेण्याचा निर्णय झाला. एवढे महत्त्वाचे प्रकल्प गुजरातला नेले जात असताना सरकारला तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी मात्र महाराष्ट्रातीलच जागा हवी आहे, असे का? जे जे उत्तम ते ते गुजरातला आणि जे जे विनाशकारी ते ते महाराष्ट्रात, असे का?
नाणार येथे प्रस्तावित असलेला खनिजतेल शुद्धीकरण प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर काही वर्षांत तत्कालीन केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी हा प्रकल्प पुन्हा राजापूर भागातच उभारण्याची घोषणा केली. त्यानंतर हा प्रकल्प बारसू-धोपेश्वर पंचक्रोशीत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मधल्या काळात प्रकल्पाला होणारा विरोध थंडावला. कोकणातील राजकीय वासेही फिरले. आता परत या प्रकल्पाला स्थानिकांकडून विरोध होत आहे. बारसू येथील स्थानिकांनी प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाविरोधात तीव्र स्वरूपाची आंदोलने सुरू केली आहेत आणि या पाश्र्वभूमीवर राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे.
प्रकल्पाला विरोध, मग पाठिंबा, पुन्हा विरोध हे चक्र जवळपास आठ वर्षे सुरूच आहे; पण कोकणातील रहिवाशांना नेमके काय हवे आहे, हे समजून घ्यायला कोणीही तयार नाही! पर्यावरण, की आर्थिक विकास या कात्रीत कोकणी माणूस पुरता अडकला आहे.
विरोधामागची कारणे..
तेलशुद्धीकरण प्रकल्प झाल्यास त्या प्रक्रियेतून बाहेर पडणारे प्रदूषित पाणी समुद्रात सोडण्यात येईल आणि त्यामुळे किनारपट्टीवरच्या आंबा-काजूच्या बागांना धोका निर्माण होईल, हा मूळ मुद्दा घेऊन नाणार येथे हा प्रकल्प उभारण्यास विरोध करण्यात आला होता. पिढीजात जमिनी आणि त्यावरील शेती, फळबागा, मासेमारी यांच्यावर पाणी सोडावे लागेलच, शिवाय पेयजल प्रदूषित होऊन पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती स्थानिकांना होती. जमिनीत गुंतवणूक करणारे वकील, डॉक्टर, व्यापारी या साऱ्यांना मोठय़ा प्रकल्पातून वाढणाऱ्या संधी स्पष्ट दिसत होत्या. त्यामुळे प्रकल्पासाठी ‘आमच्या जमिनी घ्या’ असा आवाजही कोकणात घुमू लागला. स्थानिकांच्या विरोधामुळे नाणार येथे प्रकल्प न उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पुढे तत्कालीन पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी हा प्रकल्प नाणार ऐवजी राजापूर तालुक्यातील बारसू-धोपेश्वर येथे पुनस्र्थापित करण्याचे सूतोवाच केले. ‘भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.’ आणि ‘हिंदूुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने बारसू येथे ‘रत्नागिरी रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल उद्योग’ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्याचा विस्तार बारसू, गोवळ, धोपेश्वर तसेच नाटे परिसरात करण्यात येणार आहे.
स्थानिकांचे म्हणणे असे की, कोकण निसर्गसौंदर्याने नटलेला आहे. इथे आंबा, काजू, नारळ, सुपारीच्या बागा आहेत आणि त्या टिकल्या पाहिजेत. याशिवाय येथील अनेक रहिवाशांचा रोजगार मासेमारीवर अवलंबून आहे. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पातील गरम पाणी समुद्रात सोडल्यामुळे सागरजलाचे तापमान वाढेल. आणखीही काही घटकांचा विसर्ग सुरू होईल आणि त्यामुळे मासे मरतील. याचा दुष्परिणाम जैवविविधतेवर होईल, अशी भीती स्थानिकांना आहे. मासेमारी करणाऱ्यांकडे उदरनिर्वाहाचा तोच एकमेव पर्याय आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. उदरनिर्वाहाचे पर्याय नाहीसे होण्याचा भीतीमुळे ऊर्जा, पेट्रोलियम, तेलशुद्धीकरणाच्या प्रकल्पांना स्थानिक विरोध करत आहेत.
कोकणातच हा प्रकल्प उभारण्याची गरज काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. सौदीचा राजपुत्र जवळीक साधतो, प्रेमाने वागवतो म्हणून हे सुरू आहे का? त्याचा पाहुणचार करण्यास आमची हरकत नाही. पण त्यासाठी कोकणचा बळी का? हा आजूबाजूच्या ५० किलोमीटरच्या परिसराचा प्रश्न तर आहेच शिवाय संपूर्ण कोकणच्या पर्यावरणाचाही मुद्दा आहे. त्यामुळे त्याकडे दुरून बघून काहीही हाती लागणार नाही. नाणार किंवा बारसूचे लोक उद्या भरपाई घेऊन निघून जातील, पण दुष्परिणाम दीर्घकाळ टिकतील.
एरवी ‘येवा कोकण आपलाच असा,’ म्हणत सर्वाचे स्वागत करणारा कोकणी माणूस आज प्रकल्पाचे स्वागत करण्यास तयार नाही, कारण त्याला हे कळून चुकले आहे, की हा प्रकल्प लादणारे केवळ दलाल आहेत. ते त्यांच्या आर्थिक लाभांसाठी कोकण उद्ध्वस्त करण्याचा कट रचत आहेत. म्हणूनच तेथील महिला अक्षरश: रस्त्यावर येऊन हे आंदोलन करत आहेत. या माणसांची शेती या प्रकल्पात जाणार आहे आणि त्यामुळेच ते जीवाची पर्वा न करता, आंदोलनात उतरले आहेत. असे असताना त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.
उद्धव ठाकरे यांची नेमकी भूमिका काय?
सत्ताधारी या प्रकल्पाचे खापर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर फोडत आहेत. त्यांनीच पत्र दिले असा प्रचार सुरू आहे. त्यावर उद्धव ठाकरे म्हणतात, ‘होय, आमच्या सरकारने बारसूची जागा सुचवली होती, पण त्या पत्रात लिहिले होते का, की पोलीस घुसवा, लाठय़ा चालवा, अश्रुधूर सोडा? आणि आम्ही पालघरसंदर्भात पत्र दिले होते का? नाही ना, मग पालघरमध्ये आदिवासींच्या घरात पोलीस का घुसवले?’
महाविकास आघाडीचे सरकार गेले आणि नव्या सरकारने सर्वात आधी मुंबईची सोन्यासारखी जमीन बुलेट ट्रेनच्या घशात घातली. आम्ही ते होऊ दिले नव्हते. बीकेसीतील ज्या जागेवर महाविकास आघाडी सरकारने कोविड केंद्र उभारले, हजारो रुग्णांवर उपचार केले होते, ती जागा हे सरकार येताच बुलेट ट्रेनच्या घशात घातली गेली. महाविकास आघाडीच्या काळात मेट्रोसाठी कांजुरमार्गची जागा सुचविण्यात आली होती. मेट्रोचा विस्तार थेट बदलापूर, अंबरनाथपर्यंत करता येणार असेल, तर का करायचा नाही, असा प्रश्न होता, मात्र तेव्हा भाजपने विरोधाला विरोध केला. त्यांना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ते काम होऊ द्यायचे नव्हते. सरकार पाडल्यावर कांजुरमार्गच्या जागेविषयीचे आक्षेप दूर झाले?
भाजपने महाराष्ट्रावर बुलेट ट्रेन प्रकल्प लादला. गुजरातसाठी आर्थिक केंद्र मुंबईतून हलविले, बॉलीवूडला बदनाम केले, कोविडकाळात मुंबईत अनेकदा आंदोलने करून मुंबईचे स्वास्थ्य बिघडावे म्हणून प्रयत्न केले. निवडणुका जवळ आल्या की मोदी आणि शहा यांचे मुंबई दौरे सुरू होतात. मुंबई महापालिकेच्या ठेवींवर पंतप्रधानांनी मुंबईत येऊन टिप्पणी केली. त्यांनी बाबासाहेबांचे स्मारक, शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन केले मात्र या स्मारकांचा अद्याप पत्ता नाही. मुंबई महापालिका पूर्वीपासूनच ‘आत्मनिर्भर’ आहे. पण शहरे भकास करणे हाच भाजपच्या दृष्टीने विकास आहे, असे दिसते. लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जनसंपर्कप्रमुख आहेत.
‘वेदांता-फॉक्सकॉन’, ‘आयएफएससी’चे मुख्यालय, ‘नॅशनल मरिन पोलीस अकॅडमी’, ‘एनएसजी’ जर गुजरातला नेले जाते,तर तेलशुद्धीकरण प्रकल्प कोकणातच उभारण्याचा अट्टहास कशासाठी? ‘हा तर कोकणचा विश्वासघात!’ या लेखाचा प्रतिवाद..
गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे गुजरातमध्ये स्थलांतर करण्यात आले. ‘वेदांता-फॉक्सकॉन’चा सेमीकंडक्टर्सचा एक लाख ५४ हजार कोटींचा प्रकल्प, ‘टाटा एअरबस’चा प्रकल्प, वायुदलासाठी मालवाहू विमानांच्या निर्मितीचा २१ हजार ९३५ कोटींचा प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प गुजरातला नेले गेले. आंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचे (आयएफएससी) मुंबईत नियोजित असलेले मुख्यालय राज्यातील सत्तांतरानंतर गांधीनगरच्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये नेण्याची घोषणा झाली. पालघर येथे प्रस्तावित ‘नॅशनल मरिन पोलीस अकॅडमी’ आणि ‘नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्स’ (एनएसजी) या दोन्ही संस्था गुजरातला नेण्याचा निर्णय झाला. एवढे महत्त्वाचे प्रकल्प गुजरातला नेले जात असताना सरकारला तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी मात्र महाराष्ट्रातीलच जागा हवी आहे, असे का? जे जे उत्तम ते ते गुजरातला आणि जे जे विनाशकारी ते ते महाराष्ट्रात, असे का?
नाणार येथे प्रस्तावित असलेला खनिजतेल शुद्धीकरण प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर काही वर्षांत तत्कालीन केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी हा प्रकल्प पुन्हा राजापूर भागातच उभारण्याची घोषणा केली. त्यानंतर हा प्रकल्प बारसू-धोपेश्वर पंचक्रोशीत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मधल्या काळात प्रकल्पाला होणारा विरोध थंडावला. कोकणातील राजकीय वासेही फिरले. आता परत या प्रकल्पाला स्थानिकांकडून विरोध होत आहे. बारसू येथील स्थानिकांनी प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाविरोधात तीव्र स्वरूपाची आंदोलने सुरू केली आहेत आणि या पाश्र्वभूमीवर राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे.
प्रकल्पाला विरोध, मग पाठिंबा, पुन्हा विरोध हे चक्र जवळपास आठ वर्षे सुरूच आहे; पण कोकणातील रहिवाशांना नेमके काय हवे आहे, हे समजून घ्यायला कोणीही तयार नाही! पर्यावरण, की आर्थिक विकास या कात्रीत कोकणी माणूस पुरता अडकला आहे.
विरोधामागची कारणे..
तेलशुद्धीकरण प्रकल्प झाल्यास त्या प्रक्रियेतून बाहेर पडणारे प्रदूषित पाणी समुद्रात सोडण्यात येईल आणि त्यामुळे किनारपट्टीवरच्या आंबा-काजूच्या बागांना धोका निर्माण होईल, हा मूळ मुद्दा घेऊन नाणार येथे हा प्रकल्प उभारण्यास विरोध करण्यात आला होता. पिढीजात जमिनी आणि त्यावरील शेती, फळबागा, मासेमारी यांच्यावर पाणी सोडावे लागेलच, शिवाय पेयजल प्रदूषित होऊन पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती स्थानिकांना होती. जमिनीत गुंतवणूक करणारे वकील, डॉक्टर, व्यापारी या साऱ्यांना मोठय़ा प्रकल्पातून वाढणाऱ्या संधी स्पष्ट दिसत होत्या. त्यामुळे प्रकल्पासाठी ‘आमच्या जमिनी घ्या’ असा आवाजही कोकणात घुमू लागला. स्थानिकांच्या विरोधामुळे नाणार येथे प्रकल्प न उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पुढे तत्कालीन पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी हा प्रकल्प नाणार ऐवजी राजापूर तालुक्यातील बारसू-धोपेश्वर येथे पुनस्र्थापित करण्याचे सूतोवाच केले. ‘भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.’ आणि ‘हिंदूुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने बारसू येथे ‘रत्नागिरी रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल उद्योग’ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्याचा विस्तार बारसू, गोवळ, धोपेश्वर तसेच नाटे परिसरात करण्यात येणार आहे.
स्थानिकांचे म्हणणे असे की, कोकण निसर्गसौंदर्याने नटलेला आहे. इथे आंबा, काजू, नारळ, सुपारीच्या बागा आहेत आणि त्या टिकल्या पाहिजेत. याशिवाय येथील अनेक रहिवाशांचा रोजगार मासेमारीवर अवलंबून आहे. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पातील गरम पाणी समुद्रात सोडल्यामुळे सागरजलाचे तापमान वाढेल. आणखीही काही घटकांचा विसर्ग सुरू होईल आणि त्यामुळे मासे मरतील. याचा दुष्परिणाम जैवविविधतेवर होईल, अशी भीती स्थानिकांना आहे. मासेमारी करणाऱ्यांकडे उदरनिर्वाहाचा तोच एकमेव पर्याय आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. उदरनिर्वाहाचे पर्याय नाहीसे होण्याचा भीतीमुळे ऊर्जा, पेट्रोलियम, तेलशुद्धीकरणाच्या प्रकल्पांना स्थानिक विरोध करत आहेत.
कोकणातच हा प्रकल्प उभारण्याची गरज काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. सौदीचा राजपुत्र जवळीक साधतो, प्रेमाने वागवतो म्हणून हे सुरू आहे का? त्याचा पाहुणचार करण्यास आमची हरकत नाही. पण त्यासाठी कोकणचा बळी का? हा आजूबाजूच्या ५० किलोमीटरच्या परिसराचा प्रश्न तर आहेच शिवाय संपूर्ण कोकणच्या पर्यावरणाचाही मुद्दा आहे. त्यामुळे त्याकडे दुरून बघून काहीही हाती लागणार नाही. नाणार किंवा बारसूचे लोक उद्या भरपाई घेऊन निघून जातील, पण दुष्परिणाम दीर्घकाळ टिकतील.
एरवी ‘येवा कोकण आपलाच असा,’ म्हणत सर्वाचे स्वागत करणारा कोकणी माणूस आज प्रकल्पाचे स्वागत करण्यास तयार नाही, कारण त्याला हे कळून चुकले आहे, की हा प्रकल्प लादणारे केवळ दलाल आहेत. ते त्यांच्या आर्थिक लाभांसाठी कोकण उद्ध्वस्त करण्याचा कट रचत आहेत. म्हणूनच तेथील महिला अक्षरश: रस्त्यावर येऊन हे आंदोलन करत आहेत. या माणसांची शेती या प्रकल्पात जाणार आहे आणि त्यामुळेच ते जीवाची पर्वा न करता, आंदोलनात उतरले आहेत. असे असताना त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.
उद्धव ठाकरे यांची नेमकी भूमिका काय?
सत्ताधारी या प्रकल्पाचे खापर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर फोडत आहेत. त्यांनीच पत्र दिले असा प्रचार सुरू आहे. त्यावर उद्धव ठाकरे म्हणतात, ‘होय, आमच्या सरकारने बारसूची जागा सुचवली होती, पण त्या पत्रात लिहिले होते का, की पोलीस घुसवा, लाठय़ा चालवा, अश्रुधूर सोडा? आणि आम्ही पालघरसंदर्भात पत्र दिले होते का? नाही ना, मग पालघरमध्ये आदिवासींच्या घरात पोलीस का घुसवले?’
महाविकास आघाडीचे सरकार गेले आणि नव्या सरकारने सर्वात आधी मुंबईची सोन्यासारखी जमीन बुलेट ट्रेनच्या घशात घातली. आम्ही ते होऊ दिले नव्हते. बीकेसीतील ज्या जागेवर महाविकास आघाडी सरकारने कोविड केंद्र उभारले, हजारो रुग्णांवर उपचार केले होते, ती जागा हे सरकार येताच बुलेट ट्रेनच्या घशात घातली गेली. महाविकास आघाडीच्या काळात मेट्रोसाठी कांजुरमार्गची जागा सुचविण्यात आली होती. मेट्रोचा विस्तार थेट बदलापूर, अंबरनाथपर्यंत करता येणार असेल, तर का करायचा नाही, असा प्रश्न होता, मात्र तेव्हा भाजपने विरोधाला विरोध केला. त्यांना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ते काम होऊ द्यायचे नव्हते. सरकार पाडल्यावर कांजुरमार्गच्या जागेविषयीचे आक्षेप दूर झाले?
भाजपने महाराष्ट्रावर बुलेट ट्रेन प्रकल्प लादला. गुजरातसाठी आर्थिक केंद्र मुंबईतून हलविले, बॉलीवूडला बदनाम केले, कोविडकाळात मुंबईत अनेकदा आंदोलने करून मुंबईचे स्वास्थ्य बिघडावे म्हणून प्रयत्न केले. निवडणुका जवळ आल्या की मोदी आणि शहा यांचे मुंबई दौरे सुरू होतात. मुंबई महापालिकेच्या ठेवींवर पंतप्रधानांनी मुंबईत येऊन टिप्पणी केली. त्यांनी बाबासाहेबांचे स्मारक, शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन केले मात्र या स्मारकांचा अद्याप पत्ता नाही. मुंबई महापालिका पूर्वीपासूनच ‘आत्मनिर्भर’ आहे. पण शहरे भकास करणे हाच भाजपच्या दृष्टीने विकास आहे, असे दिसते. लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जनसंपर्कप्रमुख आहेत.
