विनोद वाघ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुरुष प्रधान संस्कृती असल्यामुळे समाजात, घरात, व्यवहारांत महिलांना दुय्यम स्थान होते (आजही बऱ्याच प्रमाणात आहे) हे मान्य करून स्त्रियांना विशेष अधिकारांसह, विशेष संरक्षणाची गरज आहे असल्याचे अधोरेखित केले गेले. त्यानुसार संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (३) प्रमाणे कायदेमंडळाला महिला व बालकांसाठी विशेष कायदे करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. या अधिकारान्वये संसदेने अनेक असे कायदे केले जे महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी, प्रगतीसाठी आवश्यक आहेत. या सर्व कायद्यांना फक्त संविधानाचाच नाही तर नैतिकतेचा व वस्तुस्थितीचादेखील आधार आहे. म्हणूनच स्त्रियांच्या बाजुने केलेल्या अशा कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले त्या त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कायद्यांची वैधता व गरज दोन्हीही मान्य केली आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ प्रमाणे व्याभिचार या गुन्ह्यासाठी फक्त पुरुषांना शिक्षेची तरतूद होती. स्त्रीला मात्र शिक्षा होत नसे. (२०१८ मध्ये व्याभिचार हा गुन्हा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते तसेच नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्येदेखील यास गुन्हा म्हटलेले नाही.) परंतु याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रीला शिक्षा न करण्याचा कायद्यास योग्य म्हटले होते. घरगुती हिंसाचार कायदा हा संविधानानुसार, स्त्रियांना संरक्षण देण्यासाठीच आहे, असाही निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविला आहे. हुंडाविरोधी कायदा, हिंदु विवाह कायदा, नैसर्गिक पालकत्व, निर्वाहनिधीचा अधिकार असे अनेक कायदे स्त्रियांना संरक्षण (त्यांच्या पती आणि पतीच्या नातेवाईकांविरोधात) प्रदान करतात. आणि हे कायदे योग्यच आहेत, यात ही दुमत नाही. दुसरे असे की, वैवाहिक कायद्याचा उद्देशच मुळात स्त्रियांना संरक्षण देणे आहे. उदाहरणार्थ, स्त्रीला तिच्या सासरी परत जा हा आदेश सक्तीने राबविता येऊ शकत नाही पण तिला यायचे असेल तर तिला सासरी घेण्याची सक्ती मात्र करता येऊ शकते. आता मुख्य मुद्दयाकडे येऊया. हा लेख फक्त निर्वाह निधी संबधित कायद्याची ओळख व त्याविषयी काही सूचना करण्यापुरता मर्यादीत आहे. निर्वाहनिधी म्हणजे निर्वाह करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी. एकमेकांशी विशेष असे नाते असलेल्या (पत्नी, मुले व आई-वडील) व्यक्तींवर ही जबाबदारी असते की त्यांने त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीस हा निधी द्यावा. निर्वाहनिधीचा वाद विशेषतः पती-पत्नीत जास्त प्रमाणात दिसतो. मुलांकडून किंवा वृध्द आई-वडिलांकडून अशा तक्रारी त्या तुलनेत कमी असतात. निर्वाहनिधी हा अनेक कायद्यांद्वारे प्राप्त करता येतो.
हेही वाचा >>>घटत्या मराठी टक्क्यामुळे मुंबईत लवकरच अमराठी महापौर?
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २४ प्रमाणे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १४६ प्रमाणे (पूर्वी तो फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ प्रमाणे असे), विशेष विवाह कायद्याचे कलम ३६ आणि घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ च्या कलम २० प्रमाणे. याशिवाय हिंदु दत्तक व निर्वाह अधिनियम १९५६ हा कायदा ही आहेच. हा कायदा मुस्लीम, ख्रिश्चन व पारसी वगळता इतरांना लागू होतो. या कायद्याअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाहनिधीचा उद्देश वेगवेगळा आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. कलम २४, ३६ व १४६ चा उद्देश हा पत्नीस जर इतर कोणतेच आर्थिक स्त्रोत नसेल व पतीते उत्पन्न व्यवस्थित असले तर त्या प्रमाणात पत्नीस जगता यावे यासाठी आवश्यक असलेला मासिक निधी देणे एवढाच आहे. घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम २० चा उद्देश हा आर्थिक मदत देणे आहे आणि ते ही फक्त त्या परिस्थितीत जेव्हा स्त्रीवर घरगुती हिंसाचार झाला असल्याचे प्रथमिकदृष्ट्या दिसत असेल. परंतु आज अशी परिस्थिती आहे की पती-पत्नीच्या प्रत्येक विवादात वरीलपैकी कुठलेतरी न्यायिक प्रकरण दाखल होते व न्यायालये ९० टक्के प्रकरणांत पत्नीच्या बाजुने अंतरिम निर्वाहनिधीचा आदेश पारित केला जातो. काही वर्षापूर्वीपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाहनिधीची एक मर्यादा ठरविण्यात आली होती, परंतु नंतरच्या काळात ती काढून टाकण्यात आली. यानंतर अनेक न्यायालयीन निवाड्यांने निर्वाहनिधीचे वेगवेगळे अर्थ लावून त्यात क्लिष्टता आणण्यात आली आहे.
निर्वाहनिधी देण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करण्याचा कायदा आहे. निर्वाहनिधी मागणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वतःचे असे आर्थिक उत्पन्न नसावे व त्याच वेळी ज्याच्याकडून मागत आहात त्याच्याकडे आर्थिक उत्पन्नाचे साधन असणे. निर्वाहनिधी मागणारी व्यक्ती जर कारण नसताना घर सोडुन जात असेल तर ती व्यक्ती निर्वाहनिधीस कायद्याने अपात्र ठरते. पती जर पत्नीस किंवा अज्ञान मुलांस आवश्यक असलेली आर्थिक सहाय्य/ देखभाल करत नसेल तर निर्वाहनिधीचा आदेश देता येऊ शकतो. न्यायालयांनी यामध्ये ‘लिव्हिंग स्टॅन्डर्ड’ किंवा ‘लाईफ स्टाईल’ ही संकल्पना आणली. तसेच पतीचा आर्थिक दर्जा हाही मुख्य मुद्दा ठरविला. या दोन मुद्द्यांमुळे निर्वाहनिधीचा कायदा व त्याचा मुख्य उद्देशच बाजुला पडला. दुसरे असे की घरगुती हिंसाचार कायद्याप्रमाणे जर हिंसाचार झाला नसेल तर निर्वाहनिधी किंवा आर्थिक मदत मिळणार नाही असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. या नवीन संकल्पनेमुळे एखादी स्त्री जी स्वतः चांगले पैसे कमावत असेल, व तिच्या म्हणण्यानुसार ती कमावत असलेली रक्कम ही तिच्या लाईफ स्टाईल प्रमाणे जगण्यासाठी पुरेशी नसेल, तर तिला निर्वाहनिधी देण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते. याचमुळे लाखो रुपयाचे मासिक निर्वाहनिधीचे आदेश दिले गेले आहेत. अनेकदा ५ ते १० लाख रुपये मासिक खर्च मिळावा, असे अर्ज न्यायालयात दाखल होतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे पतीचे आर्थिक उत्पन्न. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की पतीच्या आर्थिक उत्पन्नातील २५ टक्के भाग पत्नीस देखभाल खर्च म्हणून देता येऊ शकतो. पती काहीच कमावत नसेल तरीदेखील कर्तव्य म्हणून त्याने पत्नीस निर्वाहनिधी दिलाच पाहिजे, असे शेरे आपण न्यायालयाकडून ऐकले असतील. मुख्य म्हणजे पती कमावत नसेल तर तो मात्र हिंदु विवाह कायद्याचे कलम २४ व्यतिरिक्त इतर माध्यमांतून निर्वाहनिधी (त्याच्या कमावत्या पत्नीकडून) मागू शकणार नाही. खर तर, निर्वाहनिधीची मूळ संकल्पना समजून घेणे फार महत्वाचे आहे. यामध्ये लाईफ स्टाईल, लिव्हिंग स्टॅन्डर्ड’ अश्या संकल्पना आणण्याची गरज नाही. निर्वाहनिधी दिलाच पाहिजे पंरतु कुणाला या मुख्य मुद्द्याला फाटे न फोडता. कायद्याने कोणतीतरी एक रक्कम ठरवावी व स्पष्ट सांगावे की जर एखादी स्त्री जी आर्थिकरित्या स्वतंत्र आहे, जिला स्वतःचा व्यवसाय किंवा नोकरी आहे व जी मासिक ठराविक पैसे कमावते तिला निर्वाहनिधीचा अधिकार असता कामा नये. निर्वाह या शब्दाचा अर्थ तरी किमान समजून घ्यावा. जी स्त्री पूर्णपणे पतीच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून होती किंवा जिने पती व मुलांसाठी नोकरी केलीच नाही तिला आर्थिक मदत देण्याची सक्ती करणे हे कधीही योग्यच व नैतिकतेला धरूनदेखील होईल. दुसरे असे की अंतरिम निर्वाहनिधीचा आदेश हा प्रत्येक वेळी काही अटी व शर्तींसह पारित केला गेला पाहिजे.
हेही वाचा >>>गांधी – आंबेडकर… समन्वयाआधीचा अंतर्विरोध
वर सांगितल्याप्रमाणे, निर्वाहनिधीसाठी अर्जदाराला काही अटींची पूर्तता करावी लागते. जसे कारणाशिवाय घर सोडून न जाणे, स्वतःचे आर्थिक उत्पन्न नसने किंवा पतीद्वारे दुर्लक्षित असणे वगैरे. या सर्व बाबी सिध्द करण्यासाठी वेळ लागतो, पुरावे लागतात. यात साधारणपणे दोन-तीन वर्षे निघून जातात. तोपर्यंत त्या स्त्रीने काय करावे याचा विचार करुन अंतरिम निर्वाहनिधीचा आदेश न्यायालये पारित करत असतात. अखेर असे सिध्द झाले की पत्नी कारण नसताना घर सोडून गेली होती किंवा तिचे स्वत:चे उत्पन्न तिच्या निर्वाहनिधीसाठी पुरेसे आहे, अशा परिस्थितीत दिलेला निर्वाह निधी परत घेण्याची अट अशा आदेशात का नसावी? याच प्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे घरगुती हिंसाचार कायद्यामध्ये जर हिंसाचार झाला नसेल तर देखभाल खर्च किंवा आर्थिक मदत देता येणार नाही. पण न्यायालये तर या बाबी सिध्द होण्यापूर्वीच निर्वाहनिधीचा आदेश पारित करतात. त्यात ही अट का असू नये की जर अंतिम आदेशात हिंसाचार झाल्याचे सिध्द झाले नाही, तर दिलेली रक्कम पत्नीने पतीला परत करावी. हा कायदेशीर मुद्दा आहे, न्यायालयांनी व वकिलांनी यात संशोधन केले पाहिजे. वरील सर्व कायदे हे घटस्फोटित पत्नीलादेखील लागू होतात. घटस्फोटानंतरदेखील पतीने त्याच्या घटस्फोटीत पत्नीचा आर्थिक खर्च उचलावा असा कायदा आहे. आणि त्या पत्नीच्या पुर्नविवाहापर्यंत किंवा दोघांपैकी कुण्या एकाच्या मृत्यूपर्यंत हा देखभाल खर्च कायम असावा, असे नियम आहे. अनेकदा विवाह, एखाद-दुसऱ्या वर्षात मोडतात, दोघे ही एकमेकांच्या पती-पत्नीच्या नात्यातुन मुक्त होतात पण पती पत्नीच्या आर्थिक जबाबदारीतून मुक्त होत नाही, हे विशेष. सुनिता विरुध्द अनिल (फौजदारी अपील क्र.१६८०/२०१९) या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, फक्त १२ दिवसच पत्नी सासरी नांदली म्हणून काय झाले, तरीदेखील पतीला तिला निर्वाहनिधी द्यावाच लागेल, असा निर्णय दिला होता. सामाजिकदृष्ट्या पतीचे कर्तव्यच आहे की त्याने पत्नीचा, मुलांचा संभाळ करावा, कायद्यांनीही त्यास दुजोरा दिला आहे. पण हे सामाजिक कर्तव्य व कायद्याचा वचक या कायद्याचा दुरुपयोगास कारणीभूत होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
लेखक विद्या प्रसारक मंडळाचे टीएमसी विधी महाविद्यालय, ठाणे येथे अध्यापन करतात
prof.vinodhwagh@gmail.com
पुरुष प्रधान संस्कृती असल्यामुळे समाजात, घरात, व्यवहारांत महिलांना दुय्यम स्थान होते (आजही बऱ्याच प्रमाणात आहे) हे मान्य करून स्त्रियांना विशेष अधिकारांसह, विशेष संरक्षणाची गरज आहे असल्याचे अधोरेखित केले गेले. त्यानुसार संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (३) प्रमाणे कायदेमंडळाला महिला व बालकांसाठी विशेष कायदे करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. या अधिकारान्वये संसदेने अनेक असे कायदे केले जे महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी, प्रगतीसाठी आवश्यक आहेत. या सर्व कायद्यांना फक्त संविधानाचाच नाही तर नैतिकतेचा व वस्तुस्थितीचादेखील आधार आहे. म्हणूनच स्त्रियांच्या बाजुने केलेल्या अशा कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले त्या त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कायद्यांची वैधता व गरज दोन्हीही मान्य केली आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ प्रमाणे व्याभिचार या गुन्ह्यासाठी फक्त पुरुषांना शिक्षेची तरतूद होती. स्त्रीला मात्र शिक्षा होत नसे. (२०१८ मध्ये व्याभिचार हा गुन्हा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते तसेच नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्येदेखील यास गुन्हा म्हटलेले नाही.) परंतु याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रीला शिक्षा न करण्याचा कायद्यास योग्य म्हटले होते. घरगुती हिंसाचार कायदा हा संविधानानुसार, स्त्रियांना संरक्षण देण्यासाठीच आहे, असाही निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविला आहे. हुंडाविरोधी कायदा, हिंदु विवाह कायदा, नैसर्गिक पालकत्व, निर्वाहनिधीचा अधिकार असे अनेक कायदे स्त्रियांना संरक्षण (त्यांच्या पती आणि पतीच्या नातेवाईकांविरोधात) प्रदान करतात. आणि हे कायदे योग्यच आहेत, यात ही दुमत नाही. दुसरे असे की, वैवाहिक कायद्याचा उद्देशच मुळात स्त्रियांना संरक्षण देणे आहे. उदाहरणार्थ, स्त्रीला तिच्या सासरी परत जा हा आदेश सक्तीने राबविता येऊ शकत नाही पण तिला यायचे असेल तर तिला सासरी घेण्याची सक्ती मात्र करता येऊ शकते. आता मुख्य मुद्दयाकडे येऊया. हा लेख फक्त निर्वाह निधी संबधित कायद्याची ओळख व त्याविषयी काही सूचना करण्यापुरता मर्यादीत आहे. निर्वाहनिधी म्हणजे निर्वाह करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी. एकमेकांशी विशेष असे नाते असलेल्या (पत्नी, मुले व आई-वडील) व्यक्तींवर ही जबाबदारी असते की त्यांने त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीस हा निधी द्यावा. निर्वाहनिधीचा वाद विशेषतः पती-पत्नीत जास्त प्रमाणात दिसतो. मुलांकडून किंवा वृध्द आई-वडिलांकडून अशा तक्रारी त्या तुलनेत कमी असतात. निर्वाहनिधी हा अनेक कायद्यांद्वारे प्राप्त करता येतो.
हेही वाचा >>>घटत्या मराठी टक्क्यामुळे मुंबईत लवकरच अमराठी महापौर?
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २४ प्रमाणे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १४६ प्रमाणे (पूर्वी तो फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ प्रमाणे असे), विशेष विवाह कायद्याचे कलम ३६ आणि घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ च्या कलम २० प्रमाणे. याशिवाय हिंदु दत्तक व निर्वाह अधिनियम १९५६ हा कायदा ही आहेच. हा कायदा मुस्लीम, ख्रिश्चन व पारसी वगळता इतरांना लागू होतो. या कायद्याअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाहनिधीचा उद्देश वेगवेगळा आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. कलम २४, ३६ व १४६ चा उद्देश हा पत्नीस जर इतर कोणतेच आर्थिक स्त्रोत नसेल व पतीते उत्पन्न व्यवस्थित असले तर त्या प्रमाणात पत्नीस जगता यावे यासाठी आवश्यक असलेला मासिक निधी देणे एवढाच आहे. घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम २० चा उद्देश हा आर्थिक मदत देणे आहे आणि ते ही फक्त त्या परिस्थितीत जेव्हा स्त्रीवर घरगुती हिंसाचार झाला असल्याचे प्रथमिकदृष्ट्या दिसत असेल. परंतु आज अशी परिस्थिती आहे की पती-पत्नीच्या प्रत्येक विवादात वरीलपैकी कुठलेतरी न्यायिक प्रकरण दाखल होते व न्यायालये ९० टक्के प्रकरणांत पत्नीच्या बाजुने अंतरिम निर्वाहनिधीचा आदेश पारित केला जातो. काही वर्षापूर्वीपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाहनिधीची एक मर्यादा ठरविण्यात आली होती, परंतु नंतरच्या काळात ती काढून टाकण्यात आली. यानंतर अनेक न्यायालयीन निवाड्यांने निर्वाहनिधीचे वेगवेगळे अर्थ लावून त्यात क्लिष्टता आणण्यात आली आहे.
निर्वाहनिधी देण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करण्याचा कायदा आहे. निर्वाहनिधी मागणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वतःचे असे आर्थिक उत्पन्न नसावे व त्याच वेळी ज्याच्याकडून मागत आहात त्याच्याकडे आर्थिक उत्पन्नाचे साधन असणे. निर्वाहनिधी मागणारी व्यक्ती जर कारण नसताना घर सोडुन जात असेल तर ती व्यक्ती निर्वाहनिधीस कायद्याने अपात्र ठरते. पती जर पत्नीस किंवा अज्ञान मुलांस आवश्यक असलेली आर्थिक सहाय्य/ देखभाल करत नसेल तर निर्वाहनिधीचा आदेश देता येऊ शकतो. न्यायालयांनी यामध्ये ‘लिव्हिंग स्टॅन्डर्ड’ किंवा ‘लाईफ स्टाईल’ ही संकल्पना आणली. तसेच पतीचा आर्थिक दर्जा हाही मुख्य मुद्दा ठरविला. या दोन मुद्द्यांमुळे निर्वाहनिधीचा कायदा व त्याचा मुख्य उद्देशच बाजुला पडला. दुसरे असे की घरगुती हिंसाचार कायद्याप्रमाणे जर हिंसाचार झाला नसेल तर निर्वाहनिधी किंवा आर्थिक मदत मिळणार नाही असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. या नवीन संकल्पनेमुळे एखादी स्त्री जी स्वतः चांगले पैसे कमावत असेल, व तिच्या म्हणण्यानुसार ती कमावत असलेली रक्कम ही तिच्या लाईफ स्टाईल प्रमाणे जगण्यासाठी पुरेशी नसेल, तर तिला निर्वाहनिधी देण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते. याचमुळे लाखो रुपयाचे मासिक निर्वाहनिधीचे आदेश दिले गेले आहेत. अनेकदा ५ ते १० लाख रुपये मासिक खर्च मिळावा, असे अर्ज न्यायालयात दाखल होतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे पतीचे आर्थिक उत्पन्न. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की पतीच्या आर्थिक उत्पन्नातील २५ टक्के भाग पत्नीस देखभाल खर्च म्हणून देता येऊ शकतो. पती काहीच कमावत नसेल तरीदेखील कर्तव्य म्हणून त्याने पत्नीस निर्वाहनिधी दिलाच पाहिजे, असे शेरे आपण न्यायालयाकडून ऐकले असतील. मुख्य म्हणजे पती कमावत नसेल तर तो मात्र हिंदु विवाह कायद्याचे कलम २४ व्यतिरिक्त इतर माध्यमांतून निर्वाहनिधी (त्याच्या कमावत्या पत्नीकडून) मागू शकणार नाही. खर तर, निर्वाहनिधीची मूळ संकल्पना समजून घेणे फार महत्वाचे आहे. यामध्ये लाईफ स्टाईल, लिव्हिंग स्टॅन्डर्ड’ अश्या संकल्पना आणण्याची गरज नाही. निर्वाहनिधी दिलाच पाहिजे पंरतु कुणाला या मुख्य मुद्द्याला फाटे न फोडता. कायद्याने कोणतीतरी एक रक्कम ठरवावी व स्पष्ट सांगावे की जर एखादी स्त्री जी आर्थिकरित्या स्वतंत्र आहे, जिला स्वतःचा व्यवसाय किंवा नोकरी आहे व जी मासिक ठराविक पैसे कमावते तिला निर्वाहनिधीचा अधिकार असता कामा नये. निर्वाह या शब्दाचा अर्थ तरी किमान समजून घ्यावा. जी स्त्री पूर्णपणे पतीच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून होती किंवा जिने पती व मुलांसाठी नोकरी केलीच नाही तिला आर्थिक मदत देण्याची सक्ती करणे हे कधीही योग्यच व नैतिकतेला धरूनदेखील होईल. दुसरे असे की अंतरिम निर्वाहनिधीचा आदेश हा प्रत्येक वेळी काही अटी व शर्तींसह पारित केला गेला पाहिजे.
हेही वाचा >>>गांधी – आंबेडकर… समन्वयाआधीचा अंतर्विरोध
वर सांगितल्याप्रमाणे, निर्वाहनिधीसाठी अर्जदाराला काही अटींची पूर्तता करावी लागते. जसे कारणाशिवाय घर सोडून न जाणे, स्वतःचे आर्थिक उत्पन्न नसने किंवा पतीद्वारे दुर्लक्षित असणे वगैरे. या सर्व बाबी सिध्द करण्यासाठी वेळ लागतो, पुरावे लागतात. यात साधारणपणे दोन-तीन वर्षे निघून जातात. तोपर्यंत त्या स्त्रीने काय करावे याचा विचार करुन अंतरिम निर्वाहनिधीचा आदेश न्यायालये पारित करत असतात. अखेर असे सिध्द झाले की पत्नी कारण नसताना घर सोडून गेली होती किंवा तिचे स्वत:चे उत्पन्न तिच्या निर्वाहनिधीसाठी पुरेसे आहे, अशा परिस्थितीत दिलेला निर्वाह निधी परत घेण्याची अट अशा आदेशात का नसावी? याच प्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे घरगुती हिंसाचार कायद्यामध्ये जर हिंसाचार झाला नसेल तर देखभाल खर्च किंवा आर्थिक मदत देता येणार नाही. पण न्यायालये तर या बाबी सिध्द होण्यापूर्वीच निर्वाहनिधीचा आदेश पारित करतात. त्यात ही अट का असू नये की जर अंतिम आदेशात हिंसाचार झाल्याचे सिध्द झाले नाही, तर दिलेली रक्कम पत्नीने पतीला परत करावी. हा कायदेशीर मुद्दा आहे, न्यायालयांनी व वकिलांनी यात संशोधन केले पाहिजे. वरील सर्व कायदे हे घटस्फोटित पत्नीलादेखील लागू होतात. घटस्फोटानंतरदेखील पतीने त्याच्या घटस्फोटीत पत्नीचा आर्थिक खर्च उचलावा असा कायदा आहे. आणि त्या पत्नीच्या पुर्नविवाहापर्यंत किंवा दोघांपैकी कुण्या एकाच्या मृत्यूपर्यंत हा देखभाल खर्च कायम असावा, असे नियम आहे. अनेकदा विवाह, एखाद-दुसऱ्या वर्षात मोडतात, दोघे ही एकमेकांच्या पती-पत्नीच्या नात्यातुन मुक्त होतात पण पती पत्नीच्या आर्थिक जबाबदारीतून मुक्त होत नाही, हे विशेष. सुनिता विरुध्द अनिल (फौजदारी अपील क्र.१६८०/२०१९) या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, फक्त १२ दिवसच पत्नी सासरी नांदली म्हणून काय झाले, तरीदेखील पतीला तिला निर्वाहनिधी द्यावाच लागेल, असा निर्णय दिला होता. सामाजिकदृष्ट्या पतीचे कर्तव्यच आहे की त्याने पत्नीचा, मुलांचा संभाळ करावा, कायद्यांनीही त्यास दुजोरा दिला आहे. पण हे सामाजिक कर्तव्य व कायद्याचा वचक या कायद्याचा दुरुपयोगास कारणीभूत होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
लेखक विद्या प्रसारक मंडळाचे टीएमसी विधी महाविद्यालय, ठाणे येथे अध्यापन करतात
prof.vinodhwagh@gmail.com
