वैशाली चिटणीस
बलात्काराला सामोऱ्या जावे लागलेल्या स्त्रीला न्यायालयात विरोधी बाजूच्या वकिलाकडून विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देणे हे पुन्हा एकदा तो प्रसंग अनुभवण्याइतकेच वेदनादायी असते. हीच गोष्ट तिच्या वैद्यकीय चाचणीत केल्या जाणाऱ्या टू फिंगर टेस्टच्या बाबतीत म्हणता येते. पण ही तपासणी अत्यंत अमानवी, हीन आणि अशास्त्रीय असल्याचा निर्वाळा नुकताच न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. एवढेच नाही तर यापुढच्या काळात अशी चाचणी करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाला संदर्भ आहे, झारखंडमध्ये घडलेल्या एका प्रकरणाचा. झारखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार विरुद्ध शैलेंद्र कुमार राय या खटल्यात ‘टू फिंगर टेस्ट’च्या आधारे बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपींना निर्दोष ठरवले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवत आरोपींना दोषी ठरवले आहे. संबंधित पुरूषाची शिक्षा कायम करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तपासणीची ही पद्धत अजूनही पाळली जात असल्याबद्दल खेद व्यक्त केला आणि वरील निर्णय दिला.
टू फिंगर टेस्ट म्हणजे काय?
टू फिंगर टेस्ट म्हणजे थोडक्यात सांगायचे तर एक प्रकारची कौमार्य चाचणी. या वैद्यकीय पातळीवरच्या कौमार्य चाचणीसारखीच आपल्याकडे आणखी एक कौमार्य चाचणी केली जाते. अनेक समाजांमध्ये लग्न झाल्यानंतर संबंधित स्त्रीची कौमार्यचाचणी करण्याची प्रथा आहे. स्त्रीच्या पहिल्या शरीरसंबंधानंतर तिचे योनिपटल फाटून रक्तस्त्राव होणे अपेक्षित मानले जाते. त्याचा अर्थ तिचा याआधी कुणाशीही शरीरसंबंध आलेला नाही. त्यामुळे लग्नानंतर झालेल्या पहिल्या शरीरसंबंधांमध्ये तिच्या योनीतून रक्तस्त्राव झाला तर तिचे कौमार्य अबाधित आहे असे मानले जाते. याउलट तिच्या योनीतून रक्तस्त्राव झाला नाही तर तिचा आधीच कौमार्यभंग झाला आहे, तिने लग्नाच्या आधीच इतर कुणाशी शरीरसंबंध केले आहेत, असे मानले जाते. कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेच्या कल्पना स्त्रीच्या चारित्र्याशी जोडण्याच्या मानसिकतेमुळे तिचा कौमार्यभंग झालेला असणे ही मानहानी मानली जाऊन संबंधित स्त्रीच्या आयुष्याचे धिंडवडे सुरू होतात.
हेही वाचा… अन्वयार्थ : पायलट यांचा बोलविता धनी कोण ?
वास्तविक धावणे, सायकलिंग आणि अशा इतर हालचालींनी योनिपटल फाटू शकते, अनेकदा ते फाटण्याचा आणि लैंगिक संबंधांचा काहीही संबंध नाही, हे वैद्यकीय पातळीवर सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीची कौमार्य चाचणी ही गोष्टच मुळात अवैज्ञानिक, अशास्त्रीय असल्याचे न्यायालयाने यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे. ही झाली वैयक्तिक पातळीवरची कौमार्य चाचणी. बलात्कारासह आणखी काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निवाड्यांसाठीदेखील वैद्यकीय पातळीवर कौमार्य चाचणी केली जाते. ती कशी अज्ञानमूलक, अमानवी, भेदभावजनक आहे हे वैद्यकशास्त्राच्या देशभरातील विद्यार्थ्यांना यापुढे शिकवले जाणार या निर्णयानंतर ‘लोकसत्ता’नेदेखील ‘कुप्रथांचा कौमार्यभंग’ (३० जुलै २०२२) या अग्रलेखात या चाचणीचा समाचार घेतला होता. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये लागणारी वैद्यकीय कौमार्य चाचणी करण्याचे काम वैद्यक व्यावसायिक करत असल्यामुळे मुळावरच घाव घालण्याचा हा निर्णय महत्वाचा होता.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या फिंगर टू टेस्टला विरोध केला आहे, ती एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार झाला आहे किंवा नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी जे वैद्यकीय पुरावे गोळा केले जातात, त्यापैकी एक मानली जाते. १८९८ मध्ये एल. थॉइनॉट यांनी ही चाचणी करायला सुरूवात केली. संबंधित स्त्रीच्या योनीमध्ये दोन बोटे घालून ही कौमार्य चाचणी केली जाते, म्हणून तिला टू फिंगर टेस्ट असे म्हणतात. स्त्रीच्या संमतीने लैंगिंक संबंध केले गेले तर योनिपटल फाटत नाही. पण तिच्यावर लैंगिक संबंधांसाठी बळजबरी केली गेली तर तिचे योनिपटल फाटते, असे तेव्हा मानले जात होते. त्यामुळे मग दोन बोटांचा वापर करून योनिपटल फाटले आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी ही टेस्ट केली जाऊ लागली. पण जसजसे वैद्यकशास्त्र विकसित होत गेले तसतसे ही चाचणी अवैज्ञानिक असल्याचे स्पष्ट झाले. २०१३ मध्ये या चाचणीवर बंदी (लिलू राजेश विरुद्ध हरियाणा सरकार प्रकरण) घालण्यात आली. आपल्या आरोग्य मंत्रालयाने २०१४ मध्ये बलात्कार पीडितांसाठी तयार केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही ही चाचणी बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करण्यात आले होते. सर्व रुग्णालयांना फॉरेन्सिक आणि वैद्यकीय चाचण्यांसाठी विशेष कक्ष तयार करण्यास सांगितले होते. टू फिंगर टेस्ट न करण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या होत्या. पीडितेची शारीरिक तसेच मानसिक तपासणी करण्यासाठी समुपदेशनही करण्यास सांगण्यात आले होते. नुकताच महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने ‘फॉरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सिकॉलॉजी’ या विषयाचा अभ्यासक्रम बदलला आहे. यामध्ये ‘साइन्स ऑफ व्हर्जिनिटी’ हा विषय काढून टाकण्यात आला आहे.
हेही वाचा… देश-काल : साथी संजीव!
२०१८ मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांनी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने या ‘टेस्ट’वर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यानंतरही न्यायालयासमोर येणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये या चाचणीचा अहवाल मांडला गेला असावा. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने या चाचणीवर केवळ निसंदिग्ध बंदीच घातलेली नाही तर त्यातील इतरही मुद्द्यांची दखल घेतली आहे.
त्यातला मुख्य मुद्दा स्त्रीच्या आत्मसन्मानाचा, तिचा खासगीपणाचा अधिकार अबाधित राखण्याचा आहे आणि न्यायालयाने तो अधोरेखित केला आहे. बलात्कार झाल्याची तक्रार घेऊन येणाऱ्या स्त्रीच्या योनीमध्ये बोटे घालून तिचे योनिपटल फाटले आहे की नाही हे पाहणे हे तिच्या माणूस म्हणून असलेल्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे आहे. कारण मुळातच तिचे योनिपटल फाटलेले आहे की नाही, या गोष्टीचा आणि बलात्काराचा काय संबंध? एखादी स्त्री लैंगिकदृष्ट्या सक्रीय आहे म्हणून तिच्यावर कुणीही लैंगिक जबरदस्ती केली हे कसं चालेल ? तिच्या स्वत:च्या इच्छेने सुरू असलेले तिचे लैंगिक जीवन आणि तिच्यावर झालेला बलात्कार या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
यासंदर्भात बोलताना लिंगाधारित हिंसाचार या विषयाच्या अभ्यासक अमिता पित्रे सांगतात की वैद्यकशास्त्र शिकवणारी बरीच पुस्तकं ही वसाहतकाळात म्हणजे ब्रिटिश काळात लिहिली गेलेली आहेत. बलात्कार अविवाहित स्त्रीवरच होतो, विवाहित असलेल्या, लैंगिक संबंधांना सामोऱ्या गेलेल्या स्त्रीवर बलात्कार होऊ शकत नाही ही त्या काळातली समजूत होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे विवाहित स्त्रीने बलात्काराची तक्रार केली तर तिच्यावर लगेचच विश्वास ठेवू नये, ती लैंगिक संबंधाना सरावलेली आहे की नाही याची तपासणी करावी ही पितृसत्ताक मानसिकता त्या काळात होती. वास्तविक असे कोणतेही ठोकताळे सांगता येत नाहीत. योनिपटलाचे व्यक्तीनुसार वेगवेगळे प्रकार असतात. त्यामुळे त्याची तपासणी करून एखाद्या स्त्रीचा कौमार्यभंग झालेला आहे की नाही हे सांगता येत नाही. पण वैद्यकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना त्या काळातील समजुती आणि मानसिकतेनुसारच अनेक वर्षे सातत्याने शिकवलं गेलं. कालांतराने वैद्यकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातील या पुस्तकांमध्ये बदल करण्यात आले. टू फिंगर टेस्ट हा विषय त्यातून काढून टाकण्यात आला. तरीही त्या केल्या जात होत्या. सेहतसारख्या संघटना या विषयावर २००४-५ पासून काम करत होत्या. दिल्लीमधल्या २०१२ च्या निर्भया प्रकरणानंतर त्या सगळ्याचा रेटा वाढला आणि मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आली. आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये टू फिंगर टेस्ट करू नयेत असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यानंतर राज्य सरकारांनी त्यावर आणखी काम करणे अपेक्षित होते. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या संस्था, यंत्रणा, तसेच डॉक्टरांना यांच्यामध्ये जाणीवजागृती करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे यावर काम होणे गरजेचे होते. काही प्रमाणात ते झाले, पण तरीही टू फिंगर टेस्टसारख्या पद्धती सुरूच राहिल्या. आणि म्हणून न्यायालयाला हा निर्णय द्यावा लागला.
हेही वाचा… अग्रलेख : आयोगाचा आब!
त्या सांगतात की या सगळ्यामधला मुख्य आक्षेप तिच्या योनिपटलाच्या तपासणीवरच आहे. ज्या स्त्रीवर बलात्कार झाला आहे ती लैंगिक संबंधांना सरावलेली आहे की नाही, यापेक्षाही तिची त्या संबंधांना संमती होती की नव्हती, हा त्यातला मुख्य मुद्दा आहे. दहा वेळा तिच्या संमतीने लेंगिक संबंध झाले असतील आणि अकराव्या वेळी ती नाही म्हणाली असेल, तर तिचा नकार असतानाही केले गेलेले संबंध हे बलात्कारच मानले गेले पाहिजेत. त्यामुळे टू फिंगर टेस्टवर न्यायालयाने बंदी आणून न्यायालयाने स्त्रीचा आत्मसन्मान अबाधित ठेवला आहे, असे अमिता सांगतात.
सत्तरच्या दशकातील मथुरा बलात्कार प्रकरणापासून आपल्याकडे सुरू झालेल्या बलात्कार, त्याविषयीचे कायदे, मानसिकता या सगळ्याबाबत सातत्याने विचारमंथन होत राहिलं आहे. अत्यंत संथ गतीने कायदेबदल होत राहिले आहेत, पण ते होत आहेत. जिच्यावर बलात्कार झाला तीच दोषी या मानसिकतेमधून बाहेर पडून आता तिचा आत्मसन्मान, मानवी प्रतिष्ठा जपली जाणं महत्त्वाचं आहे, या टप्प्यावर आपण आलो आहोत. प्रत्यक्ष झालेले बलात्कार, त्या गुन्ह्यांची नोंद होणं, न्यायालयापर्यंत पोहोचणं आणि न्यायालयीन प्रक्रिया होऊन संबंधित गुन्हेगाराला शिक्षा होणं या तिन्हीच्या आकडेवारीत तफावत असली तरी वेगवेगळ्या मार्गांनी व्यवस्थेपर्यंत धडका मारण्याचं काम सुरू आहे. टू फिंगर टेस्ट बंद करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हे या सगळ्या प्रक्रियेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.
vaishali.chitnis@expressindia.com
