‘नोटा’ किंवा ‘नन ऑफ द अबोव्ह’ – यापैकी कुणीही नाही- हे नकारात्मक मत म्हणून बघितले जाते. परंतु मतदारांचा ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारण्याचा सकारात्मक कल बघता भविष्यात ‘नोटा’ राजकीय क्षितिजावर एक सक्षम तात्कालिक पर्याय म्हणून समोर आल्यास नवल वाटू नये.
गेल्या काही वर्षात निवडणुकीत ईव्हीएम वर असलेल्या ‘नोटा’ पर्यायाकडे मतदारांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढल्याची उदाहरणे आहेत. काही मतदारसंघांत ‘नोटा’ला विजयी मताधिक्यापेक्षा अधिक मते आहेत. काही राज्यात ‘नोटा’ला राजकीय पक्षांपेक्षा अधिक मते प्राप्त आहेत. कर्नाटक राज्यात २०१८ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या सीपीआय (एम) बसपा पेक्षा मतदारांचा कल ‘नोटा’कडे अधिक होता. उत्तर ग्वाल्हेर विधानसभा मतदारसंघात तत्कालिन आमदार नारायण कुशवाह हे १२१ मतांनी पराभूत झाले तिथे ‘नोटा’ला १५५० मतदारांनी पसंती दिली. २०१७ सालच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत ११८ मतदारसंघात ‘नोटा’ला तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण १.०४ टक्के मतदारांनी ‘नोटा’ला पसंती दिली. पण ‘नोटा’ची वाटचाल ही लोकांच्या सजगपणामुळे आणि राज्यघटनेचे रखवालदार असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमुळेही झालेली आहे.
पण ‘नोटा’ हा उमेदवार मानता येईल का? याबद्दलची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे सध्या सुनावणीला आहे.
शिव खेरा यांची याचिका
सुरत लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज बाद होऊन भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल यांची २२ एप्रिल रोजी बिनविरोध निवड झाली. २६ एप्रिल रोजी शिव खेरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सध्याच्या राजकारणाची दशा आणि दिशा बघता ‘नोटा’ मतदानाची तरतुद प्रगत व्हावी हा याचिकेचा उद्देश असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयास हमी दिली आहे. याचिकाकर्त्याच्या मते भाजपचा एकमेव उमेदवार असला तरी ‘नोटा’ हा सांकेतिक प्रतिस्पर्धी उमेदवारीचा पर्याय मतदारांना उपलब्ध करतो. सरन्यायधीशांच्या पीठाने याचिकेची दखल घेत निवडणूक आयोगास आपले मत मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन्ही बाजूंचे मत विचारात घेवून सर्वोच्च न्यायालयाचा याविषयावर भविष्यात येणारा निकाल कदाचित ऐतिहासिक ठरु शकेल.
हेही वाचा : ‘महाविकास आघाडी’चा पहिला प्रयत्न २०१४ साली…
कायदेशीर आणि संविधानिक बाजू
२००६ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कुलदीप नायर विरूद्ध भारत सरकार प्रकरणात मतदानाचा अधिकार कायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. १५ मार्च २०२३ रोजी अनुप बरनवाल विरूद्ध भारत सरकार प्रकरणात पाच सदस्यीय घटनापीठाने मतदानाचा अधिकार हा घटनात्मक असल्याचा ४:१ असा बहुमताचा निकाल दिला. अल्पमताचा न्या रस्तोगी यांचा निकाल हा मतदानाचा अधिकार केवळ संविधानिक नसून मूलभूत असल्याचे व्यापक निरीक्षण मांडले. कुलदीप नायर आणि अनुप बरनवाल ही प्रकरणे पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे असल्याने अनुप बरनाल घटनापीठाने कुलदीप नायर प्रकरणाचा संदर्भ देत निकालात अंतिम भाष्य केलेले नाही. २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी मौखिक स्वरूपात मतदानाचा अधिकार हा संविधानिक असल्याचे मत प्रदर्शित केले. परंतु त्यांनी अगोदरच्या घटनापीठाच्या निकालांचे संदर्भ देत मतदानाचा अधिकार हा अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत येत असल्याने तो घटनात्मक अधिकार असल्याचे विधान केले. या सर्व पार्श्वभूमीवर मतदानाचा अधिकार हा घटनात्मक का कायदेशीर यावर न्यायिक पीठांचे एकमत नसले तरी मतदानाचा अधिकार हा संविधानातील मूलभूत अधिकारांच्या अंतर्गत येणाऱ्या १९(१)(अ) या कक्षेत येत असल्याबाबत एकमत दिसून येते. खेरा यांच्या याचिकेत गुणवत्ता आढळल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रकरण ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा पर्याय आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानाचा अधिकार घटनात्मक असल्याचा निकाल दिल्यास, संविधानातील अनुच्छेद ३२६ मतदानाचा अधिकाराला प्राथमिकता प्राप्त होते. सुरत प्रकरणात मतदारांचा तो अधिकार केवळ तांत्रिक कारणास्तव हिरावून घेतल्या गेला आहे. मतदान आणि निवडणूक हे संविधानात दिलेले अधिकार आहेत. एकीकडे ‘नोटा’चा पर्याय असताना मतदान बिनविरोध व्हावे हे कायदेशीर आणि संविधानिक निकषात कितपत बसेल याबाबत सांशकता आहे.
खेरा यांच्या याचिकेत २०१८ साली महाराष्ट्र, हरियाणा राज्यात निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ‘नोटा’ला उमेदवारापेक्षा अधिक मते प्राप्त झाल्यास फेरनिवडणूक घेण्याचे काढलेले परिपत्रक समानतेच्या निकषावर महत्वाचे ठरू शकते. काही राज्यात ‘नोटा’ला अधिक मते मिळाल्यास फेरनिवडणुकीचा पर्याय दिल्या जाऊ शकतो तर तो सर्वत्र का दिल्या जाऊ शकत नाही याबाबत निवडणूक आयोगाला समर्पक उत्तर द्यावे लागेल. ‘नोटा’चा पर्याय आणि उमेदवारी अर्जाची छाननी ही सुध्दा कायदेशीर तरतुदच आहे. त्याच कारणास्तव दोन्ही कायदेशीर तरतुदींना संविधानिक निकष लागू होतील.
हेही वाचा : पुरोगामी राज्यात द्वेषजनक भाषणे…
‘नोटा’चा इतिहास काय?
२०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ‘नोटा’ पर्यायास मतदान यंत्रात स्थान प्राप्त झाले. त्यासाठी निमित्त ठरली पीपल्स युनियन फाॅर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयुसीएल) विरुद्ध भारत सरकार ही २००४ साली दाखल झालेली याचिका. याचिकाकर्त्यांच्या मते निवडणूक आचार नियम १९६१ मधील नियम ४१(२) आणि (३) व ४९(ओ) हे असंविधानिक असून कलम १२८ लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत गुप्त मतदानाच्या तरतुदीचे उल्लंघन करणारे आहेत. निवडणूक आचार नियम ४१(२) आणि (३) व ४९(ओ) हे मतदाराला मत न देण्याचे अधिकार बहाल करतात, परंतु सदरहू प्रक्रिया ही संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) आणि २१ चे उल्लंघन करणारी आहे. याच कारणास्तव निवडणूक आयोगाला अनुच्छेद १९(१)(अ) आणि २१ ला अभिप्रेत प्रक्रिया अंमलात आणण्याचे निर्देश द्यावेत अशी याचिकेत मागणी होती. निवडणूक आचार नियम १९६१ अंतर्गत नियम ४१(२) व (३) हे मतदाराला मत न नोंदवण्याचे अधिकार प्रदान करतात; परंतु त्या प्रक्रियेत अनुच्छेद ३२४ ला अभिप्रेत गोपनीयतेचे उल्लंघन होते. निवडणूक आचार नियम १९६१ अंतर्गत ४९(ओ) तरतुदीनुसार मतदाराला कुठलेही मत नोंदवायचे नसल्यास त्यांची नोंद फाॅर्म १७(अ) अंतर्गत निवडणूक अधिकारी घ्यायचे व तसा शेरा लिहून मतदाराची सही अथवा अंगठा घेऊन तशी पुष्टी करायचे. या प्रक्रियेत मत जाहीर झाल्याने गोपनीयतेचा भंग होत होता.
केंद्र सरकारचा त्याही वेळी विरोध…
केंद्र सरकारच्या मते मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अथवा घटनात्मक अधिकार नसून तो कायदेशीर अधिकार आहे. याच कारणास्तव मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत येणाऱ्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दाखल याचिका अपात्र ठरते. यावर विश्लेषण करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात मतदानाचा अधिकार हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी म्हणजे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) मधील तरतुदीशी निगडित असल्याने त्याबाबत झालेले कुठल्याही प्रकारचे उल्लंघन हे अनुच्छेद ३२ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत येत असल्याने केंद्र सरकारचा दावा फेटाळून लावला.
हेही वाचा : अपघात? नाही, घातपातच
‘नोटा’ पहिली लढाई जिंकला!
मतदानाचा अधिकार आणि मतदान न करण्याचा अधिकार हा लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या ७९(ड) अंतर्गत मतदाराचा अधिकार आहे. मतदान न करण्याची अनेक कारणे असू शकतात, परंतु मतदान न करण्याच्या उद्देश हा मतदाराला एकही उमेदवार त्याचे मत देण्याच्या योग्यतेचा नाही असे वाटल्यास वापरता येतो याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. विधी आयोगाने आपल्या १७० व्या अहवालात नकारात्मक मताचे महत्त्व विशद केल्याचा न्यायालयाने उल्लेख केला. १० डिसेंबर २००१ रोजी निवडणूक आयोगाने केंद्रीय विधी व न्याय्य मंत्रालयास पत्राद्वारे स्मरण करुन दिले की लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कलम ७९(ड) अनुसार मतदान न करण्याची तरतुद असल्याने त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था मतदानयंत्रात असावी. त्यावर विधी व न्याय्य मंत्रालयाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याची दखल न्यायालयाने घेतल्याचे दिसते. निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानाचा अधिकार हा कायदेशीर आहे हा निष्कर्ष दिला. सोबतच मुक्त आणि स्वच्छ निवडणुकीचे लोकशाहीतील महत्व सुध्दा निकालपत्रात अधोरेखित केले. या प्रकरणात विविध कायदेशीर, घटनात्मक संदर्भ विचारात घेत २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी सरन्यायधीश पी सथाशिवम, न्या रंजना देसाई आणि न्या रंजन गोगोई यांनी निवडणूक आचार नियम ४१(२) व (३) आणि ४९(ओ) या तरतुदी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२८ आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अनुसार गोपनीयतेचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचा निकाल दिला. निवडणूक आयोगाला ‘नोटा’ हा पर्याय मतपत्रिका अथवा मतदान यंत्रावर अंमलात आणण्यासाठी निर्देश दिले.
हेही वाचा : अक्षम्य संकेतभंगाचे बळी
२०१३ नंतर ‘नोटा’ पर्यायाची लोकप्रियता वाढलेली आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती ‘नोटा’ पर्यायाच्या कायदेशीर प्रगती आणि प्रगल्भतेची. २००६ कुलदीप नायर, २०१३ पीयुसीएल आणि २०२३ अनुप बरनवाल याचिकेतील निरीक्षणे, निष्कर्ष हे शिव खेरा यांच्या याचिकेच्या निकालासाठी महत्वाचे ठरतील. सध्याच्या कायदेशीर परिस्थितीनुसार मतदानाचा अधिकार हा घटनात्मक नसून कायदेशीरच आहे. न्याय्य पीठांच्या बहुमताच्या आणि इतर निकालांच्या पार्श्वभूमीवर ‘नोटा’ला कायदेशीर मताधिक्य प्राप्त होईल का? ते येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
लेखक अधिवक्ता आहेत. prateekrajurkar@gmail.com
(((समाप्त)))
