केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेत मासिक पाळीदरम्यान रजा देण्याबाबत मांडलेल्या भूमिकेनंतर या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांना रजा दिली जावी की नाही या मुद्द्यावर आता राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. नुकतेच केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेत यासंदर्भातील मनोज झा यांच्या एका पूरक प्रश्नाला उत्तर देताना केलेल्या भाष्यामुळे त्यावरीच चर्चा अधिक टोकदार होऊ लागली आहे. स्त्रियांना मासिक पाळीत होणाऱ्या त्रासाचा विचार करून सरकार त्यांना या काळात पगारी रजा देण्याबाबत काय विचार करत आहे, असा प्रश्न मनोज झा यांनी राज्यसभेत विचारला होता. त्यावर केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी मासिक पाळी म्हणजे अपंगत्व नाही, असे म्हणत या दरम्यान रजा दिली जाऊ नये असे अप्रत्यक्षपणे सुचवले आहे. कारण त्यामुळे शारीरिक कारण देत महिलांना संधी नाकारली जाऊ शकते, असे मंत्री महोदयांना वाटते.
वास्तविक या प्रश्नाला वेगवेगळे पैलू आहेत. मासिक पाळीदरम्यान प्रत्येक स्त्रीला सगळे चारही दिवस त्रास होतोच असे नाही, तसेच सरसकट सगळ्याच स्त्रियांना त्रास होतच नाही, असेही म्हणता येत नाही. काही स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान चारही दिवस त्रास होतो आणि तो आयुष्यभर होतो. काही स्त्रियांना तो चारपैकी एकदोन दिवसच होतो तर काही स्त्रियांच्या बाबतीत तो बाळंतपणानंतर नाहीसा होतो. आहार, योगसाधना, काही औषधे यांच्या माध्यमातून काही स्त्रियांना त्या त्रासावर नियंत्रण आणता येते, पण तसे सरसकट प्रत्येक स्त्रीच्या बाबतीत होतेच असे नाही.
हेही वाचा : मोइत्रांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात? महुआ मोइत्रांचे अजिबातच चुकले नाही, असे नाही, पण..
पन्नाससाठ वर्षांपूर्वी आपल्याच समाजात मासिक पाळीदरम्यान स्त्रियांना ‘बाजूला’ बसवले जायचे. त्यांचा स्पर्श हा ‘विटाळ’ मानला जायचा. त्या चार दिवसांदरम्यान त्यांना अपवित्र मानले जायचे. या चार दिवसांदरम्यान त्यांना विश्रांती गरजेची असते असे म्हटले जायचे, पण प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून धान्य निवडणे, शिवणटिपण वगैरे जास्तीची कामे करून घेतली जायची. स्त्रिया घरीच असत, नोकरीव्यवसाय करत नसत तेव्हा हे सगळे चालूनही गेले. पण त्या शिक्षणासाठी, अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडल्या, तसे हळूहळू हे ‘बाजूला बसणे’ बऱ्याच ठिकाणी बंद होत गेले. मासिक पाळीबद्दलचा टॅबू कमी होऊन त्याबद्दल, त्यात होणाऱ्या त्रासाबद्दल मोकळेपणाने बोलले जाणे हा गेल्या पाचदहा वर्षांमधला बदल.
मासिक पाळीदरम्यानचा त्रास
या काळात होणाऱ्या रक्तस्त्रावामुळे, होणाऱ्या हार्मोनल बदलांमुळे स्त्रीची शारीरिक आणि मानसिक अवस्था नाजूक असते. काहीजणींना या काळात थकवा, पायात गोळे येणे, पोट दुखणे, अंग दुखणे आणि इतर प्रकारचे त्रास खरोखर होतात. काही जणींबाबत ते अनुवांशिक स्वरुपाचे असतात तर काहींना त्यांचे एरवीचे राहणीमान, खाणेपिणे, रोजची दगदग यांच्याशी ते संबंधित असतात. काही जणींना पाळी सुरू व्हायच्या एकदोन दिवस आधी त्रास होतो, पाळी सुरू झाली की थांबतो. काही जणींना पाळी सुरू झाली की त्रास सुरू होतो, काही जणींना पाळी संपता संपता त्रास सुरू होतो. काही जणींना तो कधीच होत नाही. मासिक पाळी सुरू असताना घरातून उठून कामाच्या ठिकाणी जाणे, काम करणे हे काही जणींसाठी खरोखरच अशक्य कोटीमधले असते. त्यांना त्यांच्या या शरीरधर्मासाठी विश्रांतीची गरज असेल तर ती मिळावी या भावनेतून मासिक पाळीदरम्यानच्या सुट्टीची चर्चा सुरू झाली. ती नेमकी कधी द्यायची, कशी द्यायची, ती आठवड्याच्या रजेला पर्याय करायची का, तिचा गैरवापर होऊ शकतो का असे सगळे त्यासंदर्भातले मुद्दे आहेत. पण मुळात ही सुट्टी द्यायची ठरली तर त्या मुद्द्यांची चर्चा होऊन मार्ग काढला जाऊ शकतो. पण ती दिली जावी की नाही यावरच मतमतांतरे आहेत.
हेही वाचा : मोदी सरकारच्या विकासाचे ‘डीपफेक’
कामाची ठिकाणे पुरुषानुरुप
दिल्लीतील बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठातील स्कूल ऑफ एज्युकेशन स्टडीजमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक असलेल्या शिवानी नाग, मानसी थप्लीयाल नवनी यांनी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्या संसदेतील भाष्याचा संदर्भ देत तसेच काही स्त्रियांशी चर्चा करून याविषयीचे आपले मत मांडले आहे. त्या म्हणतात की, काम करणाऱ्या, मासिक पाळी येणाऱ्या आणि या विषयावर काम करणाऱ्या इतर महिलांशी संवाद साधणाऱ्या स्त्रिया म्हणून, आम्हाला असे वाटले की मासिक पाळीसंर्भातील समस्यांची चर्चा करणे आणि मासिक पाळीदरम्यानचे अनुभवच नाकारणे यात फरक आहे आणि तो स्पष्ट करण्याची गरज आहे. २०१५ मध्ये, मासिक पाळीच्या संदर्भात चर्चा व्हावी यासाठी कॉलेज कॅम्पसमध्ये एक मोहीम सुरू झाली, तिचे नाव होते ‘हॅपी टू ब्लीड’. पॉलिसिस्टीक ओव्हरी सिन्ड्रोम (PCOS) असलेल्या एका स्त्रीला ही मोहीम खूप कौतुकास्पद वाटली होती तर दुसऱ्या एका स्त्रीच्या मते ‘मला रक्तस्त्राव होतो याची लाज वाटत नाही, पण रक्तस्त्राव होणे यात आनंदी – वाटावे असे नक्कीच काहीही नाही’.
शिवानी नाग, मानसी थप्लीयाल नवनी मांडतात की एक स्त्री या नात्याने मंत्रीमहोदया मासिक पाळी दरम्यान रजा घेणाऱ्या स्त्रियांना प्रगतीची संधी नाकारली जाईल असे म्हणतात, तेव्हा त्या पुरुषप्रधान मानसिकतेला पुष्टीच देत असतात. त्यामुळे पुरुषच तेवढे बाहेर जाऊन काम करू शकतात, त्यांची शरीररचनाच काम करण्यासाठी योग्य असते असे गृहित धरूनच आपल्याकडे काम आणि कामाची ठिकाणे का निश्चित केली जातात, हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे.
सध्याच्या परिस्थितीत मासिक पाळीच्या काळासाठी अधिकृतपणे रजा मिळत नाही. त्यामुळे या प्रचंड अस्वस्थता आणि वेदनांच्या काळात घरी राहण्यासाठी स्त्रियांना सुट्टी घ्यावी लागते. म्हणजे हातातल्या हक्काच्या रजा या शरीरधर्मासाठी संपवाव्या लागतात. त्याशिवाय त्या जिथं काम करतात तिथं स्वच्छ शौचालये, नियमित पाणीपुरवठा, पॅड्स बदलण्यासाठी स्वच्छ खोल्या, इमर्जन्सी सॅनिटरी पॅड्स आणि काम करताना काही मिनिटे किंवा तासभर विश्रांती घेता येईल अशी जागा अशा पायाभूत सुविधांच्या अभावांनाही त्यांना या काळात सामोरे जावे लागते. त्यातून आपली आमची कामाची ठिकाणे कशी आहेत हेही पुढे येते. त्यातूनच कामाच्या ठिकाणांची रचना पुरुषांसाठी सोयीची अशीच केली गेली आहे, हेच अधोरेखित होते असे शिवानी नाग, मानसी थप्लीयाल नवनी म्हणतात.
हेही वाचा : खासदार निलंबन कारवाईमागचा दृष्टिकोन जुनाट आणि अकार्यक्षम!
जैविक प्रक्रिया आहे हे स्वीकारा
रिंकू घोष या लेखिकेनेही मासिक पाळीदरम्यानच्या रजेच्या विरोधात स्मृती इराणी का बोलल्या, याचा आढावा घेतला आहे. त्यांच्या मते स्त्रियांना काय हवे आहे आणि त्यांना त्याची गरज का आहे हे आपल्याकडे ऐकूनच घेतले जात नाही. २४ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील कर्मचारी आणि विद्यार्थी स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या रजेबाबत जनहित याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला आणि ती धोरणात्मक बाब आहे, असे म्हटले. न्यायालयाने अधोरेखि केले की या मुद्द्याला वेगवेगळे पैलू आहेत आणि ही जैविक प्रक्रिया आहे. असे असताना, अशी रजा देणे स्त्रियांना रोजगार देणाऱ्यांना त्यापासून मागे खेचू शकते.
रिंकू घोष म्हणतात की असे असले तरी मासिक पाळीकडे आपल्या समाजात एक जैविक प्रक्रिया म्हणून बघितले जात नाही. त्यामुळेच एंडोमेट्रिओसिस किंवा डिसमेनोरियाने ग्रस्त असलेल्या स्त्रियांना कोणत्या वेदनांना सामोरे जावे लागते याबद्दल लोकांना माहिती नसते. आताही, कॉर्पोरेट कंपन्या स्त्रियांना घरातून काम करता येईल, त्यांच्या सोयीच्या तासांना करता येईल याबद्दल बोलू लागल्या आहेत, ते त्यांच्यात मोठा बदल झाला आहे म्हणून नाही, तर करोना काळातील टाळेबंदीत पुरुष घरी राहून कार्य करू शकतात हे दिसून आले आहे म्हणून. ज्या दिवशी आपण पुरुषांच्या संदर्भात सगळ्या गोष्टींचा विचार करणे थांबवू आणि स्त्रियांच्या समस्या नीट समजावून घेऊ, तेव्हाच आपण मासिक पाळीच्या रजेबद्दल विकसित पद्धतीने बोलू. अन्यथा, तो राजकीय फायदा मिळवण्याचा आणि समाजकल्याणाच्या चौकटीत असलेला एवढाच मुद्दा राहील.
हेही वाचा : फौजदारी कायदे बदलाल, पोलिसी दंडेलीचे काय?
इतर देशांमध्ये काय परिस्थिती?
रिंकू घोष म्हणतात की सगळ्यात पहिल्यांदा सोव्हिएत युनियनने १९२२ मध्ये महिला कामगारांच्या मासिक पाळीच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी कायदे केले होते. युरोपमध्ये फक्त स्पेन या एकाच देशात मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याचे धोरण आहे. अशी रजा देणारे झांबिया हे एकमेव आफ्रिकन राष्ट्र आहे. जपान आणि दक्षिण कोरियाने दर महिन्याला एक दिवस सशुल्क मासिक पाळीची रजा दिली आहे आणि तैवान आणि इंडोनेशियाने अलीकडे ती मंजूर केली आहे. भारतात, बिहार (१९९२) आणि केरळ (२०२३) या राज्यांमध्ये मासिक पाळीदरम्यान रजा देण्याचे धोरण आहे.
२००० सूचिबद्ध भारतीय कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदांवरील स्त्रियांचे प्रमाण १०० एवढेच आहे. लोकसभेत स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व फक्त १५ टक्के आहे. स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान रजा का आवश्यक आहे, हे व्यवस्थेला तसेच धोरणकर्त्यांना पटवून देण्यासाठी हे प्रतिनिधित्व अपुरे आहे, असे रिंकू घोष यांना वाटते.
अशी कशी समानता?
दिल्लीस्थित वकील आणि हार्वर्ड लॉ स्कूलमध्ये एलएलएम उमेदवार असलेल्या पल्की हुड्डा यांच्या मते महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी मांडलेल्या स्त्रियांना या मुद्द्यावर संधी नाकारली जाऊ सकते या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. त्या म्हणतात की साधारण १२ वर्षांच्या मुलींपासून ४० ते ५० टक्के स्त्रियांना मासिक पाळीच्या दर महिन्याला पोटदुखी, पाठदुखी आणि डोकेदुखी यासारख्या वेदनांचा अनुभव येतो. पुरुषांना हा अनुभव येत नाही. मग मुळात समानता आहे असे कसे म्हणता येईल?
हेही वाचा : विरोधी विचारांचे विद्यार्थी देशद्रोही?
नियम नाही, पण धोरण आहे
पीपल मॅटर्समध्ये असिस्टंट एडिटर म्हणून काम करणाऱ्या समृद्धी श्रीवास्तव यांच्या माहितीनुसार भारतात स्विगी, झोमॅटो, बायजूस, गोझूप, होर्सेस स्टेबल न्यूज, मथुरांबी (मल्याळम माध्यम संस्था) मॅगत्झर, इंडस्ट्रीएआरसी आणि आयविपणन या कंपन्या सशुल्क मासिक पाळीदरम्यानची रजा देतात.
एकुणातच या प्रश्नाकडे बघण्याचे वेगवेगळे दृष्टिकोन आहेत. हा मुद्दा जितका स्त्रियांच्या आरोग्याशी जोडलेला आहे तितकाच तो उत्पादकांच्या आर्थिक गणिताशी जोडलेला आहे. एकीकडे स्त्रियांचा रोजगारातील सहभाग हळूहळू का होईना वाढत असताना असे मुद्दे पुढे येणं हे अगदी स्वाभाविक आहे. त्यांच्यावर चर्चा होणं, वादविवाद झडणं आणि त्या माध्यमातून हा प्रश्न रेटला जाणं हीच तो सोडवण्याची योग्य प्रक्रिया आहे.
vaishali.chitnis@gmail.com