सीताराम येचुरी सर्व समविचारी पक्ष एकत्र आल्यास भाजप किंवा मोदींचा पराभव होऊ शकतो हा विश्वास नेतेमंडळींमध्ये निर्माण झाल्याने ‘इंडिया’ आघाडीची मुंबईतील बैठक एक पाऊल पुढे सरकली आहे. यापुढील काळात जागावाटप हा कळीचा मुद्दा असला तरी एकास एक उमेदवार उभे करण्याबाबत ‘इंडिया’मधील घटक पक्ष अनुकूल आहेत. या सगळ्यातून २००४ प्रमाणेच २०२४ मध्येही भाजपचा पराभव होईल, असा विश्वास मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी ‘लोकसत्ता’च्या ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात व्यक्त केला. इंडिया आघाडीची बैठक, एक देश- एक निवडणूक, समान नागरी कायदा, भाजप व रा. स्व. संघाचे हिंदूत्वाचे राजकारण, मणिपूरमधील हिंसक परिस्थिती यासह विविध विषयांवर त्यांनी मनमोकळी बातचीत केली. पुढील राजकीय वाटचालीची दिशा मिळाल्याने मुंबईतील इंडिया आघाडीची बैठक यशस्वी झाली आहे. घटनेचे संरक्षण, निधर्मवादी लोकशाही हे स्वरूप कायम राखणे आणि भाजपचा पराभव करणे या उद्दिष्टातून आम्ही सारे एकत्र आलो आहेत. ‘इंडिया’ची स्थापना होण्यामागेही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. १९२०च्या दशकात कम्युनिस्ट, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाची स्थापना झाली तर काँग्रेसने भारताची रचना कशी असावी या दृष्टीने मोतीलाल समितीच्या माध्यमातून मांडणी केली होती. ब्रिटिशांकडून मिळणाऱ्या राजकीय स्वातंत्र्याचे आर्थिक स्वातंत्र्यात रूपांतर करताना समाजवादी मार्गाने वाटचाल व्हावी, अशी कम्युनिस्टांची भावना होती. दोन वेगवेगळे विचार होते. यापैकी एक विचार हा मुस्लीमांचे अनुकरण करणारा आणि फाळणीच्या विचारांचा होता. दुसरा विचार हा हिंदू राष्ट्राचा रा. स्व. संघाने मांडलेला होता. अनुकूल होता. दुसरा विचार हा हिंदू राष्ट्राचा रा. स्व. संघाने मांडलेला होता. भारताची प्राचीन विविधता टिकली पाहिजे आणि देश हा निधर्मवादी लोकशाही राज्य व्हावे हा कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसचा विचार होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत हिंदू राष्ट्र ही एकमेव कार्यक्रमपत्रिका घेऊन रा. स्व. संघाने देशात दुहीचे बीज रोवले. सध्या देशाची घटना आणि निधर्मवादी लोकशाही मूल्य ही रचनाच धोक्यात आली आहे. भाजपच्या राज्यात विविध केंद्रीय यंत्रणांचा विरोधकांच्या विरोधात दुरुपयोग केला जात आहे. अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जात आहे. राज्यपाल हे राजकारण्यांसारखे वागू लागले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर देशाची घटना व अखंडता कायम राखण्याच्या एकमेव उद्देशाने इंडिया आघाडीत समविचारी पक्ष एकत्र आले आहेत. निधर्मवादी लोकशाही हे देशाचे स्वरूप कायम राहावे आणि प्रचलित पद्धत कायम राहावी हीच सर्व पक्षांची मूळ भावना आहे. कारण लोकशाहीच टिकली नाही तर सारेच निरर्थक ठरतील. इंडिया आघाडी मोदींना आव्हान देऊ शकेल का, अशी शंका काही जण घेतात. पण २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांना पर्याय कोण, अशीच चर्चा सुरू झाली होती. ‘इंडिया शायिनग’चे नारे दिले जात होते. पण लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी वाजपेयींचा पराभव केला. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग हे १० वर्षे पंतप्रधानपदी होते. २००४ प्रमाणेच २०२४ मध्येही बदल होईल. लोकशाही आणि निधर्मवादाच्या विरोधातील मोदींचा मतदार पराभव करतील. इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना अंहकार दूर ठेवून एकत्र यावे लागेल. त्यासाठी काही प्रमाणात समझोता करावा लागेल. पण इंडिया आघाडी भाजपचा पराभव करू शकते, नव्हे ती निश्चितच भाजपचा पराभव करेल. आघाडी लोकसभेपुरतीच आगामी लोकसभा निवडणूक एकत्र लढण्याचा निर्णय आम्ही सर्वानी घेतला आहे. इंडिया आघाडीच्या राजकीय ठरावात शक्य तितक्या जागांवर एकत्र लढण्याचा केलेला उल्लेख काहीसा खटकणारा आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण केरळात डावे पक्ष आणि काँग्रेस एकत्र लढू शकणार नाहीत. केरळमध्ये दोन पक्षांचेच वर्चस्व आहे. भाजपने अनेक प्रयत्न करूनही या पक्षाला तिथल्या विधानसभेत खाते उघडता आलेले नाही. आम्ही दोघे एकत्र आल्यास भाजपला संधी मिळेल. पश्चिम बंगालमध्ये डावे पक्ष आणि तृणमूलमध्ये समझोता होणे कदापि अशक्य आहे. यामुळे पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये इंडिया आघाडी होणार नाही. दिल्लीत काँग्रेस आणि आप मतभेद मिटवून एकत्र येतील. पंजाबचा पुन्हा तिढा आहे. पण समन्वय समिती किंवा आम्ही काही नेत्यांना एकत्र बसून तोडगा काढावा लागेल. इंडिया आघाडी ही लोकसभेपुरतीच मर्यादित आहे. देशाची एकता व अखंडता धुळीस मिळविणाऱ्या भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्या त्या राज्यांमध्ये सर्वच पक्ष स्वतंत्रपणे लढतील किंवा प्रादेशिक पातळीवर आघाडय़ा केल्या जातील. लोकसभेपूर्वी होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही इंडियामधील घटक पक्ष स्वतंत्रपणे लढतील. संसद आणि न्यायपालिकेवर अतिक्रमण कार्यकारी, संसदीय प्रणाली आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे खांब समजले जातात. या तिन्ही यंत्रणा स्वतंत्र आहेत पण त्यांचे परस्परांशी संबंध आहेत. या तिन्ही यंत्रणांना स्वत:चे असे अधिकार आहेत. संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. वास्तविक संसद ही राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार चालते. संसदेचे अधिवेशन बोलाविण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींचा असतो. राष्ट्रपती हे संसदेचे प्रमुख असतात. पण संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले त्यातून कार्यकारी किंवा राज्यकर्त्यांचे संसदेवर वर्चस्व असल्याचे समोर आले आहे. दिल्ली सेवा हक्कासह निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने दिलेला निकाल मोदी सरकारने कायद्याच्या माध्यमातून बदलला होता. न्यायपालिकांचे महत्त्व अबाधित राहिले पाहिजे, पण निकालपत्र कायद्याच्या माध्यमातून बदलून एक प्रकारे कार्यकारी मंडळाने (एक्झिक्युटिव्ह) न्यायपालिकेवर अतिक्रमण केले आहे. संसद किंवा न्यायपालिकेवर कार्यकारी मंडळाचा वाढता हस्तक्षेप ही बाब गंभीर आहे. भाजप आणि संघाच्या हिंदूत्वाचा ढाचा मनुस्मृतीवर आधारित राम मंदिराचे उद्घाटन लोकसभा निवडणुकीपूर्वी करण्याची केंद्राची योजना असली तरी त्याचा राजकीय परिणाम होईल, असे वाटत नाही. कारण राम मंदिर आंदोलनाचा व्हायचा तो राजकीय परिणाम झाला आहे. तो देशाने बघितला आहे. महात्मा गांधी किंवा राम मनोहर लोहिया यांनी रामाचा उल्लेख केला असला तरी तो राजकारणासाठी नव्हता. त्यामागे रामराज्य किंवा रामाची पूजा करणे हा उद्देश होता. भाजपकडून रामाचा नेहमी राजकीय फायद्यासाठीच वापर केला गेला. यामुळेच भाजपची मंडळी ‘जय श्रीराम’ असाच उल्लेख करतात. ते ‘जय सियाराम’ असे म्हणत नाहीत. भाजप किंवा रा. स्व. संघाचे हिंदूत्व हे नेहमीच उच्चवर्णीयांचे किंवा ब्राह्मणवादी राहिले आहे. त्यांच्या हिंदूत्वाचा सारा ढाचा हा मनुस्मृतीवर आधारित आहे. समाजाची रचना कशी असावी याचे स्वरूपही संघ परिवाराने मनुस्मृतीनुसारच केले आहे. महिलांना कशी वागणूक दिली जाते हे त्याचेच उदाहरण आहे. खाप पंचायतींना अजूनही प्रोत्साहन दिले जाते. मनुस्मृतीला एक प्रकारे बळ देण्याचे कामच या सरकारने केले आहे. उच्चवर्णीयांचेच हित जपले जाते हेसुद्धा अनुभवास आले आहे. राजा आणि प्रजा प्रथेकडेच उलटा प्रवास देशाच्या घटनेचे अधिक भारतीयीकरण झाले पाहिजे, अशी मागणी केली जाते. पण बदल काय करणार? पूर्वी शासक म्हणजे राजा आणि प्रजा ही संकल्पना रूढ होती. आपण लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केला. त्यामुळे शासन आणि नागरिक अशी रचना तयार व्हायला पाहिजे. हा लोकशाहीचा पाया समजला जातो. पण आपली सध्याची एकूण राजकीय व्यवस्था बघता पुन्हा राजेशाहीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली की काय, अशी शंका येते. सेंगोलचे (संसदेत बसविण्यात आलेला राजदंड) उदाहरण देता येईल. सेंगोल म्हणजे राज्यकारभार करण्यासाठी नव्या राजाचा करण्यात येणारा राज्याभिषेक. राज्यकारभार करण्याकरिता दैवी मान्यता आहे, असाही त्यातून अर्थबोध होतो. भारतीयीकरण करण्याच्या नादात शासन आणि नागरिक याऐवजी आपण पुन्हा राजा आणि प्रजा या जुन्या संकल्पनेकडेच परत आकर्षित होत आहोत. पुन्हा जुन्याचेच अनुकरण करीत आहोत. ‘भूत का अंधेरा’ किंवा ‘भविष्य का उजाला’ यापैकी एका पर्यायाचा आपल्याला निवड करावी लागेल. आता ‘अखंड भारता’ची चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. अफगणिस्तान ते बर्मा असा अखंड भारत पूर्वी होता. अखंड भारताचा अशोकाचे राज्य असा उल्लेख सत्ताधाऱ्यांशी संबंधितांकडून केला जाऊ लागला आहे. रा. स्व. संघाचे गोळवलकर गुरुजींच्या १९३९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर अखंड भारताचा नकाशा होता. नवीन संसद भवनाच्या इमारतीत याच नकाशाचा समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत उत्तरेकडील राजे किंवा इतिहासावरच सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा अधिक भर होता. पण तमिळनाडूतील राजदंड संसदेच्या नवीन इमारतीत बसविण्यात आला यावरून दक्षिकेडील प्रथा परंपरा यांचाही समावेश करण्यात येऊ लागला आहे, असे दिसते. चार-पाच राज्यांचे वर्चस्व अयोग्य ठरेल २०२६ नंतर लोकसभेच्या मतदारसंघांची लोकसंख्येच्या आधारे पुनर्रचना होणार आहे. जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये अधिक मतदारसंघ असतील तर कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमधील मतदारसंघ घटणार आहेत. याचा परिणाम असा होईल की, देशातील ६० टक्के लोकसंख्या असलेली चार राज्ये निर्णायक ठरू शकतात. संघराज्य पद्धतीसाठी ही बाब गंभीर आहे. संघराज्य पद्धतीवर घाला आणणारा हा प्रकार असेल. त्यावर गांभीर्याने चर्चा व्हायला पाहिजे. कारण सध्याच्या सरकारला हेच अपेक्षित असल्याने सरकारच्या पातळीवर चर्चा वगैरे होईल असे वाटत नाही. केवळ चार-पाच राज्यांचे वर्चस्व वाढणे हे केव्हाही अयोग्य असेल. डाव्यांना संपविण्याचे षड्यंत्र डावे पक्ष का वाढत नाहीत किंवा डावे पक्ष संपले अशी शंका घेतली जाते. पण डावे पक्ष संपलेले नाहीत. सरकारच्या धोरणांवर अजूनही डाव्या पक्षांचा प्रभाव पड़तो. यामुळेच कामगार सुधारणा, कृषी कायद्यांसह अनेक विषयांवर सरकारला माघार घ्यावी लागली. यूपीए १ मध्ये विविध अधिकारांचे कायदे हे डाव्यांच्या दबावामुळेच झाले. डाव्यांचा दबाव नसतातर देशात अनेक महत्त्वाचे निर्णय किंवा कायदे झाले नसते. डावे पक्ष सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव पाडतात ही बाब काही शक्तींना खटकते. मग ते भारतात असो की जगाच्या अन्य भागांमध्ये. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांना संपविण्याकरिता एक वेगळीच युती आकारास आली. त्यात उजवे, कडवे डावे म्हणजेच माओवादी एकत्र आले. अडचणीच्या ठरणाऱ्या अशा वेळी डाव्यांना दूर करा किंवा त्यांची ताकद संपविण्याचा प्रयत्न होताना दिसतात. डाव्या पक्षांना संपविण्याचे कारस्थान करण्यात आले. डाव्या पक्षांना अजूनही संधी आहे. त्यासाठी आम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. ज्योती बसू यांच्या पंतप्रधानपदावरून पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर मतभेद झाले होते हे सत्य नाकारता येत नाही. पण हा विषय आता इतिहासजमा झाला. डावे पक्ष पुन्हा जोमाने उभे राहतील हे मात्र नक्की. महाराष्ट्र व मुंबईत एकेकाळी माकपची ताकद होती. पण मुंबईतील कामगार वर्गाला तात्कालिक राज्यकर्त्यांनी संपविले. साहजिकच कामगार चळवळही मागे पडली. त्याचे परिणाम सध्या दिसतात. याशिवाय पैशांच्या राजकारणात डावे पक्ष कमी पडतात. कारण प्रस्थापित पक्षांच्या तुलनेत आम्ही तेवढा खर्च करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. काही वर्षांपूर्वी चंदिगढमध्ये गेलो असता जसपाल भट्टी भेटले. ते रस्त्याच्या कडेला सभा घेऊन लोकांचे मनोरंजन करीत असत. तेव्हा हवाला प्रकरण गाजत होते. डाव्या पक्षांना मते देऊ नका, असे आवाहन करीत जसपाल भट्टी म्हणाले, हवाला घोटाळय़ात एकही डाव्या नेत्याचे नाव नाही. जे भ्रष्टाचार करू शकत नाहीत ते राज्यकारभार कसे करणार? त्यांनी उपहासात्मकपणे का असेना पण डाव्या पक्षांचा केलेला उल्लेख बोलका ठरतो. कामगार, शेतकरी किंवा अन्य गरीब वर्गाच्या मुळावर येणाऱ्या धोरणांच्या विरोधात डावे पक्ष लढा देतात. पण मतदानाच्या वेळी हे वर्ग आम्हाला मतदान करीत नाहीत हे पण एक दुर्दैव आहे. मग जात किंवा धर्माच्या आधारे आम्ही मतदान केले, असे समर्थन या वर्गाकडून केले जाते. अणू करारामुळे भारताचे नुकसान झाले यूपीए सरकारला आम्ही किमान समान कार्यक्रमावर आधारित पाठिंबा दिला होता. तेव्हा आमचे ६१ खासदार निवडून आले होते. किमान समान कार्यक्रमात अमेरिकेबरोबरील अणू कराराचा समावेश नव्हता. तत्कालीन पंतप्रधानांनी अणू कराराचा विषय मध्येच आणला. डाव्या पक्षांचा या कराराला ठाम विरोध होता. प्रसंगी आम्ही सरकारचा पाठिंबा काढू पण अणू कराराला पाठिंबा देणार नाही हे जाहीर केले होते. अणू करारामुळे अणूऊर्जा क्षेत्रात फरक पडणार नाही हे आम्ही तेव्हा सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या करारामुळे अणुऊर्जा निर्मितीत काहीच फरक पडलेला नाही. अणू करारावर यूपीएने सरकार पणाला लावले. समाजवादाच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या पक्षाने पाठिंबा दिला आणि सरकारवर गंडांतर आले नाही. पण यातून भारत हा अमेरिकाधार्जिणा आणि अमेरिकेचे हितसंबंध जपणारा देश असल्याचा संदेश जागतिक पातळीवर गेला. अमेरिकेने भारताचा हक्काची बाजारपेठ म्हणूनच वापर करून घेतला. भारत अलिप्तवादाच्या धोरणापासून दूर गेला. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील शीतयुद्धात भारत हा अमेरिकाचा पाईक म्हणून ओळखला जाऊ लागला. दीर्घकालीन राजकारणाचा विचार करता भारताचे मोठे नुकसानच झाले. लोकांना सतत निवडणुका हव्या असतात एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना आपल्या देशात व्यवहार्य ठरणारी नाही. त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली व वेगवेगळे पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले पण मतभेदामुळे त्यांच्यात फूट पडली व सरकार कोसळले तर उर्वरित काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करणार का ? असे विविध कायदेशीर मुद्दे यातून उपस्थित होणार आहेत. १९५२ पासून ही संकल्पना अस्तित्वात होती. पण तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ३५६ व्या कलमाचा दुरुपयोग केल्यानेच साखळी बिघडली. देशातील बहुतांशी राजकीय पक्षांचा एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेला विरोध आहे. अगदी लोकांनाही सतत निवडणुका हव्या असतात. मागे प्रचाराला गेलो असता लोकांनीच सतत निवडणुका होऊ द्या म्हणजे आम्हाला रस्ते, पाणी, वीज व अन्य काही सवलती मिळतात असे सांगितले होते. दरवर्षी निवडणुका व्हाव्यात, अशी लोक मागणी करतात. अलीकडे तर उमेदवारांकडून प्रचार पत्रक आणि मतदान केंद्राची माहिती असलेल्या चिठ्ठीबरोबर पैसे वाटतात. घरात किती मतदार आहेत यानुसार पैसे दिले जातात. दलितांचा राजकारणातील प्रभाव कायम दलित वर्गाचा राजकारणातील प्रभाव किंवा त्यांच्या मतपेढीचे महत्त्व कमी झाले असे मला तरी वाटत नाही. दलित वर्ग अजूनही राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी आणि महत्त्वाचा घटक आहे. जातीच्या आधारे सापत्नभावाची मिळणारी वागणूक अद्यापही कमी झालेली नाही. यामुळे दलित समाजात अजूनही प्रस्थापितांच्या विरोधातील संताप कमी झालेला नाही. उत्तर भारतात दलित समाजात बहुजन समाज पक्ष हा महत्त्वाचा घटक होता. पण अलीकडे बसपा हा पक्ष कमकुवत झाला. त्याचा काही प्रमाणात दलित समाजाला फटका बसला असावा. महाराष्ट्रात दलित समाज हा राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा आहे. प्रकाश आंबेडकर हे माझे चांगले मित्र असले तरी गेल्या निवडणुकीत त्यांनी आमचे ऐकले नव्हते. इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीत अन्य पक्षांना सहभागी करून घेण्यावर चर्चा होईल. मध्यमवर्ग वाढला पण.. देशातील गरिबी कमी झाली आणि मध्यमवर्गाची संख्या वाढली, असा दावा मोदी सरकारकडून केला जातो. पण सरकारी आकडेवारी बघितली तर गरिबी कमी झालेली नाही. उलट संख्या वाढतानाच दिसते. पण मध्यमवर्ग वाढल्याने डाव्या पक्षांची ताकद कमी झाली हे अंशत: बरोबर आहे. कामगार आणि शेतकरी वर्गाचे प्रश्न अद्यापही कायम आहेत. रोजगाराच्या संधींचे स्वरूप बदलले. सेवा क्षेत्रात नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढले. पण देशातील असंघटित कामगारांचे प्रश्न कायमच आहेत. देशातील एकूण कामगार वर्गापैकी फक्त सहा टक्के कामगार हे संघटित क्षेत्रात आहेत. उर्वरित कामगार हे असंघटित क्षेत्रात मोडतात. प्रस्तावित कामगार सुधारणांना मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा ठाम विरोध आहे. सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी किंवा नैमित्तिक क्षेत्रातील (गिग वर्कर्स) कामगारांची मोठय़ा प्रमाणावर पिळवणूक केली जाते. विरोधात असताना भाजपला कामगारांचा पुळका येतो, पण सत्तेत आल्यावर कामगार विरोधी धोरणे राबविली जातात. विरोधात असताना भाजपने जागतिक व्यापार संघटनेच्या विरोधात भूमिका मांडली होती. सत्तेत येताच या संघटनेचा पुळका आला. वस्तू आणि सेवा कर रचनेस भाजपनेच आधी विरोध केला होता. पण सत्तेत आल्यावर ही कररचना राबविली. राज्यांच्या अनुदानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या भाजप सरकारने पाच वर्षे पूर्ण होताच अनुदान थांबविले. भाजपच्या आर्थिक धोरणात कधीच सातत्य नसते. या पक्षाच्या सरकारची धोरण कायमच कामगार, शेतकरी विरोधी राहिली आहेत. ठरावीक वर्गाला खूश केले जाते. शेतकरी वर्गाने विरोध केल्यानेच कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की मोदींवर आली. समाजात फूट पाडण्यासाठीच चर्चा समान नागरी कायदा प्रत्यक्ष अमलात येणे कठीणच वाटते. कारण आपल्याकडे विविध धर्म व जातीच्या वेगवेगळय़ा प्रथापरंपरा आहेत. समान नागरी कायद्याची आवश्यकता सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून व्यक्त केली जाते. पण समान नागरी कायद्याच्या कक्षेतून आदिवासी, ख्रिश्चन, शीख, पारशी यांना वगळले जाईल, असे आश्वासन राज्यकर्त्यांकडून दिले जात आहे. मग केवळ मुस्लीम समाजासाठीच समान नागरी कायदा लागू करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे का? मुस्लीम समाजाने हिंदू धर्माचे आचरण करावे, अशी सरकारची धारणा आहे का, असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. समानता कोणासाठी आहे हे पण स्पष्ट करावे. प्रत्येक जाती, धर्मातील पुरुष आणि महिलांना एकत्र बसवून त्यांची मते अजमावून घ्या. त्यातून अनेक नवीन माहिती समोर येईल. समान नागरी कायदा म्हणजे समानता येईल असे नाही. समाजातील अनेक वर्गात महिलांना अजूनही समान अधिकार नाहीत. फक्त कागदावर महिलांना अधिकार दिले गेले आहेत. प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. तिहेरी तलाक हा सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच बेकायदा ठरविला होता. मोदी सरकारने तिहेरी तलाक हे दिवाणीऐवजी गुन्हेगारी कृत्य ठरविले. हिंदू अविभक्त कुटुंब पद्धतीचे काय करणार याचा पण संभ्रम आहे. या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या करातील सवलतींचे काय करणार? २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी समाजात फूट पाडण्याच्या उद्देशानेच मोदी सरकारने समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू केली आहे. तो लगेचच लागू केला जाण्याची शक्यता नाही. केवळ मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करण्याचा सरकारचा उद्देश दिसतो. मणिपूरची परिस्थिती हाताबाहेर का गेली? ईशान्य भारतात वांशिक हिंसाचार हा नेहमीच संवेदनशील विषय राहिला आहे. तेथील विषय फारच नाजूकपणे हाताळावे लागतात. पण मणिपूरचा वांशिक संघर्षांचा विषय केंद्र सरकारने योग्यपणे हाताळला नाही, असेच एकूण चित्र या भागात दौरा केल्यावर आढळले. या प्रदेशातील दोन्ही जमातींचे वास्तव्य असलेल्या भागांना मी भेटी दिल्या. ईशान्य भारतातील राज्यांची निर्मिती ही मुळातच वांशिक आधारांवर झाली. यामुळे या राज्यांमध्ये वांशिक मतभेद कायम राहिले. त्यातून हिंसाचार घडत गेला. वांशिक समस्या हा विषय ईशान्य भारतात नवीन नाही. या प्रदेशातील आदिवासी समाजाला आपले महत्त्व कायम राहावे हे वाटते व त्यात गैर काहीच नाही. ईशान्येकडील एकूणच विषय हा क्लिष्ट आहे. मणिपूरमध्ये मैतेई, कुकी आणि नागा या तीन पारंपरिक मुख्य जमाती. यापैकी कुकींना तुम्ही म्यानमारमधून आलेले बेकायदेशीर स्थलांतरित असल्याचे हिणविण्यात येऊ लागले. त्यावर आम्ही या भागात राहणारे पारंपरिक नागरिक असल्याचे कुकींचे म्हणणे आहे. कुकी बेकायदेशीर स्थलांतरित असल्याचा प्रचार यापूर्वीही मैतेईंकडून झाला होता. ब्रिटिशांचे राज्य असताना त्यांनी तत्कालीन ब्रह्मदेश किंवा बर्माची प्रशासकीयदृष्टय़ा डोंगराळ प्रदेश आणि खोरे अशी दोन भागांमध्ये विभागणी केली होती. डोंगराळ भागात कुकी आणि नागांचे वास्तव्य असून, खोऱ्यात मैतेईंचे प्राबल्य आहे. आता परिस्थिती एवढी गंभीर आहे की त्याची झळ आम्हाला दौऱ्यात बसली होती. मणिपूरचे आमच्या पक्षाचे सरचिटणीस हे मैतेई समाजाचे आहेत. यामुळे कुकींचे प्राबल्य असलेल्या चूरचंदपूर भागात जाताना आमच्या पक्षाच्या सरचिटणीसाला वाहनातून खाली उतरावे लागले. कारण मैतेई समाजाचे कोणीही कुकींचे प्राबल्य असलेल्या भागात जाऊ शकत नाही. कुकी वा नागांचे प्राबल्य असलेल्या भागात जायचे असल्यास आधी वाहन क्रमांक, कोण प्रवास करणार याची माहिती संबंधितांना पुरवावी लागते. वांशिक सीमांवर त्या त्या समाजाची सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. त्यांची तिहेरी सुरक्षा पार करावी लागते. तपासणी करून वाहन आत सोडले जाते. अपवाद फक्त बंगाल समाजाच्या लोकांचा. मुस्लीम समुदायाच्या बंगाली लोकांना मैतेई आणि कुकी या दोन्ही भागांमध्ये जाता येते. आमच्या वाहनाचा चालक हा बंगाली होता. त्यामुळे त्याला अडविण्यात आले नाही. एवढी दरी दोन समाजांमध्ये निर्माण झाली आहे. राजधानी इम्फाळमध्ये झालेल्या विधानसभा अधिवेशनाला कुकी समाजाचे १० आमदार उपस्थित राहू शकले नाहीत. हे तर गंभीर आहे. एका राज्यातील दोन प्रदेश आहेत की दोन देशांच्या सीमा, असा प्रश्न निर्माण होतो. वास्तविक हा प्रश्न तात्काळ लक्ष घालून सोडविणे आवश्यक आहे. पण विलंब का लागतो की मुद्दामहून विलंब केला जात आहे हे माहीत नाही. पण सद्य:स्थितीत परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. कुकी समाजाच्या एका नेत्याच्या वक्तव्याकडे लक्ष वेधावे लागेल. कुकी बंडखोरांच्या नेत्यांची निवडणुकीपूर्वी आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्ब सरमा यांनी भेट घेतली होती. त्यांच्या आवाहनानुसार कुकींनी भाजपला लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत मदत केल्याचा दावा या कुकी बंडखोराने केला आहे. हेच आसामचे मुख्यमंत्री आता कुकी हे परकीय नागरिक असल्याचा दावा करीत आहेत. एवढे सारे करूनही केंद्र सरकार आणि भाजपचे नेते आम्हाला बेकायदेशीर नागरिक ठरवितात याबद्दल या नेत्याने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. मणिपूरमधील हिंसाचाराचे शेजारच्या मिझोरम आणि नागालॅण्डमध्ये पडसाद उमटू लागले आहेत. हे अधिक गंभीर आणि देशाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. या प्रश्नावर केंद्राला तोडगा काढावाच लागेल. यासाठी सर्व जमातींमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण होणे आवश्यक आहे. मला आठवते यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हिंसाचार झाला तेव्हा सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली हिंसाचारग्रस्त भागांत गेले होते. शिवराज पाटील, पी. चिदम्बरम व राजनाथ सिंह या तीन गृहमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात मी स्वत: गेलो होतो. लोकांमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण करणे आधी महत्त्वाचे असते. पण दुर्दैवाने तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये गेले होते. दोन्ही समाजांच्या नेत्यांना ते स्वतंत्रपणे भेटले. वास्तविक दोन्ही समाजांच्या नेत्यांना एकत्र बसवून मार्ग काढणे आवश्यक होते. पण मणिपूरचा प्रश्न सोडविण्याची केंद्राची प्रामाणिक इच्छा आहे का, हे समजत नाही. शब्दांकन : संतोष प्रधान
