शैलजा आराळकर, दीपक जाधव
नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात २४ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर जन आरोग्य अभियानाच्या वतीने एक सत्यशोधन समिती तिथे पाठवण्यात आली होती. या समितीने नुकताच तिचा अहवाल सादर केला आहे.
नांदेड येथील शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालय (जीएमसी) रुग्णालयात १ ऑक्टोबर २०२३ या तारखेला २४ तासांच्या कालावधीत २४ मृत्यू झाले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाल्याने वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे व सर्व डिजिटल माध्यमांनी या घटनेचे सविस्तर वृत्तांकन केले. राज्यातील विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते, आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्ते, सामान्य नागरिक अशा सर्व थरांतून यावर प्रतिक्रिया उमटल्या.
नांदेडच्या घटनेनंतर जन आरोग्य अभियानाच्या वतीने एक सत्यशोधन समिती नांदेडला पाठवण्यात आली. या समितीमध्ये सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ, डॉक्टर, आरोग्य हक्क कार्यकर्ते व स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश होता. जन आरोग्य अभियान गेल्या २२ वर्षांपासून सार्वजनिक आरोग्य चळवळीत कार्यरत आहे. सरकारी आरोग्य सेवांची यंत्रणा सक्षम झाली पाहिजे, आरोग्याच्या तरतुदीमध्ये भरीव वाढ झाली पाहिजे हा मुद्दा जन आरोग्य अभियानाने सातत्याने उचलला आहे. त्यामुळे अभियानाकडून नांदेडला पाठवण्यात आलेल्या सत्यशोधन समितीने अत्यंत गांभीर्याने या घटनेची सर्व अंगांनी पाहणी, अभ्यास व तपास केला. याबाबतचा सविस्तर अहवाल नुकताच समितीने प्रकाशित केला आहे.
नांदेडमधील जीएमसी हॉस्पिटल, सिव्हिल हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल आणि नागरी सामुदायिक आरोग्य केंद्रासह विविध सार्वजनिक आरोग्य सुविधांना सत्यशोधन समिती सदस्यांनी भेट दिली. रुग्णालयाचे प्रशासक, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ सरकारी डॉक्टर, परिचारिका, खासगी डॉक्टर आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सदस्यांनी माहिती गोळा केली. त्याचबरोबर नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्य सेवांबाबतही माहिती घेण्यात आली.
हेही वाचा >>> काँग्रेसाध्यक्षांची वर्षपूर्ती..
समितीच्या असे निदर्शनास आले की, नांदेड वैद्याकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयावर वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे कामाचा मोठा ताण पडत आहे. जिल्हा व तालुकास्तरावर सार्वजनिक क्षेत्रात तज्ज्ञ उपचार सुविधांची (स्पेशालिस्ट केअर) कमतरता असल्याचा तो स्पष्ट परिणाम आहे. जीएमसी नोंदलेल्या २४ मृत्यूंपैकी ११ नवजात बालकांचे होते. त्यामुळे निओनेटल इंटेन्सिव्ह केअर युनिटची (एनआयसीयू) पाहणी पहिल्यांदा करण्यात आली. या युनिटसाठी पाच पाळण्यांची मंजुरी आहे, प्रत्यक्षात वापरात असलेल्या पाळण्यांची संख्या २० आहे, परंतु बालरुग्णांचा ओघ प्रचंड असल्यामुळे अनेकदा ६० पेक्षा जास्त नवजात बालकांना दाखल करून घेतले जाते. म्हणून दोन ते तीन बाळांना एका पाळण्यात ठेवण्याची वेळ येते.
शिवाय, एनआयसीयूमधील परिचारिकांची संख्या रुग्णांच्या मानाने खूपच कमी आहे. अधिकृत गुणोत्तरानुसार प्रत्येक पाळीमध्ये दोन नवजात मुलांमागे एक परिचारिका असायला हवी, म्हणजेच प्रत्येक पाळीमध्ये किमान दहा परिचारिका हजर असायला हव्या. पण प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक पाळीमध्ये दोन-तीन परिचारिकाच असतात. याचाच अर्थ सध्या एनआयसीयूमध्ये परिचारिका (नर्स) यांची नेमणूक आवश्यकतेपेक्षा चार ते पाचपट कमी आहे.
जीएमसीच्या बालरोग विभागामध्ये सध्या एकूण पाच कनिष्ठ निवासी डॉक्टर कार्यरत आहेत. त्यापैकी एक किंवा दोन निवासी डॉक्टरांवर एनआयसीयूच्या सर्व शिफ्ट्स कव्हर करण्याची जबाबदारी सोपवली जाते. ते डॉक्टर रुग्णसेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण त्यांना अनेकदा जवळजवळ २४ तास काम करावे लागत आहे. त्यांच्यावरील कामाच्या या अति ताणामुळे नवजात बालरुग्णांची काळजी घेणे, तसेच त्यांच्या एमडी अभ्यासक्रमादरम्यान अपेक्षित असलेले आवश्यक शिक्षण व प्रशिक्षण घेणे या दोन्हींवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
एनआयसीयूमध्ये दोन स्वतंत्र विभाग असले पाहिजेत – एक संसर्ग नसलेल्या नवजात मुलांसाठी, आणि दुसरा संक्रमणासाठी उपचार घेत असलेल्या नवजात मुलांसाठी. या दोन्ही विभागांसाठी पुरेशा प्रमाणात परिचारिकांची नियुक्ती केली जावी. या दोन्ही विभागांतील परिचारिका वेगळ्या असल्या तर अतिसंवेदनशील नवजात बालकांना होणारे संसर्ग टाळले जाऊ शकतील.
जीएमसी रुग्णालयाची क्षमता ५०० रुग्णांची असूनही प्रत्यक्षात मात्र ११०० रुग्णांहून अधिक रुग्ण तिथे दाखल होतात. यामुळे एकूण यंत्रणेवर अति ताण येत आहे. जीएमसीमधील एमबीबीएस विद्यार्थ्यांची संख्या १०० वरून १५० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे; परंतु प्राध्यापकांच्या संख्येत आणि पायाभूत सुविधांमध्ये या प्रमाणात वाढ झालेली नाही. महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये नवीन शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालये सुरू होत आहेत आणि जीएमसीमधील काही विद्यामान प्राध्यापकांना प्रतिनियुक्तीवर नवीन महाविद्यालयांमध्ये हलविण्यात आले आहे. यामुळे प्राध्यापकांची संख्या आणखी कमी होत आहे.
जीएमसी रुग्णालयात वाढलेल्या मृत्यूंची शोकांतिका नांदेड विभागातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये विशेषज्ञ आरोग्य सेवांच्या अपुऱ्या तरतुदीशी थेट जोडलेली आहे. नांदेड शहराच्या आजूबाजूच्या १०० किलोमीटरच्या परिघात कोणत्याही सुसज्ज तृतीय स्तराच्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधा नाहीत. परिणामी, नांदेड जिल्ह्यातील रुग्ण, तसेच परभणी, हिंगोली, यवतमाळ आणि लातूरमधील अनेक तालुके आणि तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही जिल्ह्यांतील रुग्ण जीएमसी रुग्णालयात पाठवले जातात.
नांदेडमधील गुरू गोविंदसिंग सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये फक्त १०० खाटा आहेत. ३४ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या जिल्हास्तरीय आरोग्य सुविधांसाठी हे अपुरे आहे. या लोकसंख्येच्या जिल्ह्यासाठी ५०० ते ७०० खाटा जिल्हा रुग्णालयात असण्याची गरज भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकानुसार आवश्यक आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील जीएमसीव्यतिरिक्त, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये विशेषत: अपुरे तज्ज्ञ डॉक्टर, बालरोगतज्ज्ञ ही एक गंभीर समस्या आहे. या सर्व सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये (महिला रुग्णालय वगळता) विशेष नवजात केअर युनिट्स (एसएनसीयू) आणि योग्य बालरोग वॉर्डांचा अभाव आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये फक्त एकच बालरोगतज्ज्ञ असून लहान मुलांसाठी स्वतंत्र बालरोग वॉर्ड नाही. उपजिल्हा रुग्णालये आणि ग्रामीण रुग्णालये यांनी बालरोग सेवा प्रदान करणे अपेक्षित आहे. परंतु सहा उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी फक्त सहा बालरोगतज्ज्ञ आहेत. तसेच १२ ग्रामीण रुग्णालयांसाठी फक्त सात बालरोगतज्ज्ञ आहेत. तेदेखील अनेकदा पूर्ण-वेळ उपलब्ध नसतात.
त्यामुळे नांदेडमधील या १९ वेगवेगळ्या सरकारी रुग्णालयांमधून (एक सिव्हिल हॉस्पिटल, सर्व सहा एसडीएच आणि सर्व १२ ग्रामीण रुग्णालये) बहुतेक आजारी नवजात बालकांना जीएमसी नांदेडकडे पाठवले जात आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या आरोग्य विमा योजनांच्या अपयशामुळेही जीएमसीमध्ये रुग्ण उपचारासाठी जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषदेच्या यादीत नांदेड जिल्ह्यातील दोन हजारांहून अधिक डॉक्टरांची नोंदणी आहे. नांदेड शहरामध्ये ४८० खासगी रुग्णालये व क्लिनिक आहेत. मात्र महाराष्ट्र सरकारच्या ‘महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ (एमजेपीजेएवाय) योजनेअंतर्गत नांदेडमध्ये केवळ दोन खासगी रुग्णालये नवजात बालकांसाठी उपचार सुविधा पुरवतात. त्यामुळे गरीब व गरजू पालकांच्या नवजात बालकांना या योजनेचा फारसा लाभ मिळत नसल्याचे दिसून येते. आरोग्य योजना आरोग्य व्यवस्थेला पर्याय असू शकत नाहीत याचा हा आणखी एक पुरावा आहे. नांदेडमधील काही खासगी रुग्णालये, गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांना शेवटच्या वेळेला ‘डंपिंग’ करण्यासाठी जीएमसी रुग्णालयात पाठवतात, त्यामुळेही या ठिकाणी होणाऱ्या मृत्यूंत वाढ होते आहे.
एकंदरीत जीएमसी रुग्णालयात झालेले हे मृत्यू, राज्य शासनाच्या आरोग्य यंत्रणेचे एक बहुआयामी संकट आहे. तालुकास्तरावर तसेच जिल्ह्याच्या स्तरावरही पुरेशा प्रमाणात तज्ज्ञ उपचार सुविधा उपलब्ध नसणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्याचबरोबर आवश्यक मनुष्यबळ व संसाधने आणि औषधे यांची कमतरता याचा मोठा फटका जीएमसी रुग्णालयास बसतो आहे. त्यामुळे नांदेडची घटना हे संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचे अपयश मानावे लागेल तसेच महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी राजकीय नेतृत्वाला या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल.
सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्याकीय शिक्षणावर खर्च केलेल्या तरतुदीच्या टक्केवारीनुसार २८ भारतीय राज्यांची क्रमवारी लावली तर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र अगदी तळाशी आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ नुसार प्रत्येक राज्य सरकारने त्याच्या अर्थसंकल्पाच्या आठ टक्के खर्च आरोग्यावर करणे आवश्यक आहे. पण महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प २०२२-२३ मध्ये सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्याकीय शिक्षणासाठी एकूण फक्त ४.१ टक्के इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण सर्वात कमी आहे. त्याहून अधिक धक्कादायक म्हणजे महाराष्ट्र शासन आरोग्यासाठी अंदाजपत्रकात अपुरी तरतूद करते, तीदेखील पूर्ण खर्च केली जात नाही. यंदाच्या आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) २०० दिवस संपल्यानंतर बजेटच्या ५५ टक्के निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात आतापर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा ३९ टक्के आणि वैद्याकीय शिक्षण विभागाचा फक्त ३७ टक्के निधी खर्च झाला आहे.
नांदेडच्या घटनेचे सार्वजनिक लेखापरीक्षण करणे, सार्वजनिक आरोग्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवणे, राज्याचे आरोग्य तरतूद दुप्पट करणे, राज्यस्तरीय आरोग्य मानवशक्ती धोरण (हेल्थ ह्युमन- पॉवर पॉलिसी) प्रस्थापित करणे, पारदर्शक आणि प्रभावी औषध खरेदी प्रणाली राज्य पातळीवर त्वरित स्वीकारणे आदी सर्व कृती तातडीने करणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील तज्ज्ञ आणि मूलभूत आरोग्य सेवा बळकट करणे, सेवांना उत्तरदायी बनविण्यासाठी लोकाधारित देखरेख आणि नियमित सामाजिक लेखापरीक्षणाची अंमलबजावणी करणे, खासगी आरोग्य सेवा क्षेत्र व संबंधित विमा योजनांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे हेदेखील तातडीने करणे आवश्यक आहे. या मृत्यूच्या तांडवानंतर तरी राजकारणी आणि महाराष्ट्रातील जनतेने खडबडून जागे व्हायला हवे. नांदेडच्या घटनेने शेवटची धोक्याची घंटा आपल्याला दिली आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व सामाजिक चळवळी आणि लोकहितवादी राजकीय शक्तींनी मिळून, महाराष्ट्रात आरोग्य सेवेचा अधिकार मिळवणे हा एक प्रमुख सामाजिक-राजकीय अजेंडा बनवण्यासाठी आता एकत्र आले पाहिजे.
जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र
aralkarshailaja@gmail.com
deepak.jadhav23@gmail.com,
