– नागेंद्र सोमशंकर स्वामी
वारंवार असे सांगितले जाते की घटनाकारांनी समान नागरी कायदा अमलात आणण्याचे निर्देश दिले. आता प्रश्न असा आहे की, संविधान नव्याने घडवले- चर्चिले- लिहिले जात असतानाच त्यांना हा कायदा संविधानात समाविष्ट करणे अवघड नव्हते. त्याला विरोध झाला म्हणून केले नाही, असेही सांगितले गेले. पण हा असा संविधानसभेतील विरोध तर इतरही बऱ्याच गोष्टींना झाला होता. अगदी सर्वांना मताधिकार देण्याच्या प्रस्तावालाही विरोधच झाला होता. पण त्या-त्या वेळी संविधानसभा ठाम राहिली. मात्र, समान नागरी कायद्याबाबत नाही. याचे कारण शोधले तर दोन गोष्टींचा विचार करावा लागतो : (१) त्यांना समान नागरी कायद्याची गरज का वाटली आणि (२) त्यांनी ते का टाळले.
बहुधा पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. ते असे- त्यावेळी देशातली परिस्थिती काय होती ते आठवा. फाळणी नुकतीच झालेली, दोन प्रमुख धर्म समुदायांत परस्परांबद्दल अविश्वासाची भावना दिसत होती. त्यात विविध राजांची संस्थाने विलीन तर करून घेतली पण ती संस्थाने ही गोष्ट पचवू शकतील का, भविष्यकाळात बंड करतील का, अशा शंकाही होत्या. राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्याकरिता समान नागरी कायदा मदत करू शकेल, अशी भावना घटनाकारांच्या मनात डोकावणे साहजिक होते. देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य कसे राखून ठेवता येईल, हे प्रश्न होते. समान नागरी कायदा ही तरतूद राष्ट्रीय भावना आणि समानता अशाच दूरदृष्टीने केलेली आहे, असे व्यक्तव्य घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे, ते याच संदर्भात. त्यामुळे स्वातंत्र्याची काळजी, राष्ट्रीय भावना रुजविण्यासाठी, वाढविण्यासाठी, बहुसंख्याक समाजाने अल्पसंख्याक समुदायाला बरोबरीने वागवावे या विचारातून ही कल्पना घटनाकारांना समर्पक वाटली. मग त्यांनी तो कायदा त्यावेळी का आणला नाही तर त्यावेळच्या फाळणीमुळे निर्माण झालेल्या दोन समाजांतील अविश्वासाच्या, वैराच्या भावनेत समान नागरी कायद्याचा गैर अर्थ लावला गेल्यास भडका अधिक तीव्र होईल आणि मिळालेल्या स्वातंत्र्याला जन्मावेळी नख लागू शकेल ही भीती घटनाकारांना वाटली असणे साहजिक आहे. मग सध्याची परिस्थिती निवळू द्यावी आणि योग्य वेळ आल्यानंतर राष्ट्रीय भावना रुजविण्यासाठी समान नागरी कायदा आणावा, असे निर्देश देण्यात आले ते केवळ स्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून.
आज आपण ७० वर्षे पुढे आलो आहोत आणि समान नागरी कायदा नसल्यामुळे घटनाकारांच्या मनातील भीती खरी होती का हे तपासण्याची वेळ आली आहे. समान नागरी कायदा नसल्यामुळे देशाचे काय अडले आहे, काय नुकसान झाले आहे, याचा विचार केल्यास काहीही फरक न पडल्याचे उत्तर द्यावे लागते.
प्रश्न राष्ट्रीय भावनेचा होता- त्याचे उत्तर १९६५, १९७१ या पाकिस्तानशी झालेल्या लढाईत मिळाले. त्यावेळी जाणवले की राष्ट्र म्हणून भारत एकसंध आहे आणि ‘राष्ट्र प्रथम’ ही भावना जनतेत पूर्ण रुजली आहे. त्यामुळेच अब्दुल हमीद मुसलमान असूनही पाकिस्तानला मिळालेल्या अमेरिकन रणगाड्यावर तुटून पडून शहीद झाले आणि सर्व भारतीयांना त्यांचा अभिमान वाटतो. फिल्ड मार्शल मानेकशा पारसी असूनही त्यांचा धर्म त्यांच्या कर्त्यव्यात आडवा आला नाही आणि देशवासीयांनाही त्यांच्या धर्माची चौकशी करण्याची गरज वाटली नाही. असे कित्येक अन्य धर्मीय सैन्य अधिकारी आहेत, होते त्यांच्या निष्ठेबद्दल देशवासीयांना काय शत्रूलासुद्धा शंका नव्हती. एक बारकाईने पाहिले तर लक्षात येईल सैन्यामध्ये जी हेरगिरी झाली, शत्रू राष्ट्राला माहिती पुरविण्याच्या ज्या घटना झाल्या त्यात अल्पसंख्याक धर्म समाजातील लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश नगण्य किंवा नाहीच. सर्व गद्दार बहुसंख्य हिंदू समाजाचे होते. दुसऱ्या अल्पसंख्याक समाजाबद्दल म्हणजे शीख समाजाबद्दल तर असे म्हणता येईल की खलिस्तान चळवळ जोरात असूनसुद्धा त्या काळात शीख सैनिकांच्या मनात चलबिचल झाली नाही. त्यांच्या निष्ठा राष्ट्राप्रती अबाधित राहिल्या आणि हे ती चळवळ लयाला जाण्याचे मुख्य कारण आहे.
दोन शीख रखवालदारानी पंतप्रधानांचा खून केला पण त्यात वैयक्तिक पराकोटीचा राग कारणीभूत होता. राष्ट्रविरोध किंवा देशाविरुद्ध बंड असा प्रकार नव्हता. तसा रंग देण्याचे काम कुणीच केले नाही. त्या वेळच्या विरोधी पक्षांनीही तसे केले नाही आणि जनतेच्या मनातही ती शंका आली नाही. याचा अर्थ समान नागरी कायद्याच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रीय भावना निर्माण होणे आणि तिचा अंगीकार संपूर्ण देशाने करणे थांबले नाही. उलट मी म्हणेन की, समान नागरी कायद्याची जी महत्त्वाची गरज म्हणून सांगितली गेली होती, तीच चुकीच्या गृहितकांवर आधारित होती.
मग आता समान नागरी कायदा कशासाठी, तर दुसरे तत्त्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले, ते म्हणजे समता. या कायद्याने समता येईल. कसली समता? या अशा- वैयक्तिक कायद्यांतील- समतेवाचून गेल्या हजार वर्षांत भारत नामक भूभागाचे काय नुकसान झाले आहे? भारत पहिल्यापासून विविधतेने नटलेला, विविधता सांभाळणारा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. ४०० वर्षांच्या मुस्लीम राजवटीमुळे मुस्लिमांना असलेल्या बहुपत्नीत्व मुभेमुळेसुद्धा देशाच्या हिंदू लोकसंख्येवर काहीही परिणाम झाला नाही. त्यांच्या बहुसंख्याक स्थानाला धोका निर्माण झाला नाही. कदाचित हिंदूनाही बहुपत्नीत्व मुभा होती, असे सांगता येईल पण बहुपत्नी असलेल्या हिंदू राजांनासुद्धा त्या प्रमाणात संतती नव्हती आणि कित्येक वेळा संतती अभावी त्यांना मुल दत्तक घ्यावे लागले होते. तेव्हा बहुपत्नीत्व म्हणजे बहुसंख्य होण्यासाठी असलेले साधन आहे, असे म्हणता येणार नाही. आता बहुसंख्य असलेल्या हिंदू धर्माचा विचार करू. उलट असे म्हणता येईल की हिंदूंचा बहुपत्नीत्वविरोधी कायदा आल्यानंतर मुस्लीम समाजात असलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या मुभेचा फायदा हिंदूंनी जास्त घेतला उदा. चित्रपट अभिनेता धर्मेंद्र.
आसेतुहिमाचल असलेल्या हिंदू धर्मात पूजेत, साधनेत, कर्मकांडात, चालीरीतीत्त समानता आहे का? याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागते. उत्तर हिंदुस्तानात विवाहित स्त्रीला बंधनकारक असणारा सिंदूर दक्षिण भारतात मूळ धरू शकत नाही. दक्षिण भारतातसुद्धा कुंकू आणि मंगळसूत्र हे विवाहित स्त्रीचे लक्षण महाराष्ट्रात मानले जात असले तरी द्रविड समाजात त्याची गरज वाटत नाही. कुणाशी लग्नसंबंध असावेत, नसावेत याबद्दलच्या चालीरीतींमध्ये खूप फरक आहे. उदा. मामाची मुलगी बायको करावी की नाही? भारतवर्षात असलेल्या आठ टक्के आदिवासी समाजाबद्दल तर त्यांच्या चालीरीतीसुद्धा इतर समाजाला माहिती नाहीत त्या समजून घेण्याचा प्रयत्न कुणी केला नाही. संविधानातच धर्म पालनाचे स्वातंत्र्य दिले आहे ते फक्त पूजा कशी करावी, कुणाची करावी एवढ्या पुरतेच मर्यादित ठेवलेले नाही. स्वातंत्र्य देशाच्या हिताच्या विरोधात नसावे एवढीच अपेक्षा घटनाकारांनी व्यक्त केली होती. पण उंबरठ्याच्या आत धर्माचे पालन कसे करावे, याची पूर्ण मुभा घटनेने दिली आहे.
हा उंबरठा म्हणजे शब्दशः घरापुरता नाही तर धर्माचा उंबरठा आहे त्यात चालीरीती, धर्माने पुरस्कृत केलेला व्यक्तिगत कायदासुद्धा आहे. यातील तरतुदी अन्य धर्मांच्या विरुद्ध आहेत का? याचे उत्तरही नकारार्थी येते. ६०० वर्षे आपण मुस्लीम समाजाबरोबर आणि २०० वर्षे ख्रिश्चन समाजाबरोबर राहत आहोत पण चालीरीती, पर्सनल कायद्यावरून दोन धर्मीयांमध्ये संघर्ष झाल्याचे उदाहरण नाही.
तेव्हा समानतेच्या अभावी काहीही अडलेले नसताना, कुणाचे काहीही नुकसान झालेले नसताना, आताच समान नागरी कायदा कशाकरता? याचे उत्तर कोण मागणी करत आहे यात हुडकावे लागते. ते डॉ. आंबेडकरांनी आणलेल्या हिंदू कोड बिलात आणि त्या आधारे हिंदू वैयक्तिक कायद्यात केलेल्या बदलांत आहे. येथे याविरुद्ध असलेल्या सनातनी, लोकशाही विरोधी आणि स्वातंत्र्य चळवळीत ब्रिटिशांना साथ दिलेल्या संघटनेचा उल्लेख करावा लागेल. उलट असे म्हणता येईल की, हिंदू कोड बिलाप्रमाणे कायदे संमत झाले नसते आणि पूर्वीच्या पर्सनल कायद्याप्रमाणे असलेल्या बहुपत्नीत्वाला मुभा असती, हिंदू महिलांना समान अधिकार दिले गेले नसते, तर याच संघटनेने समान नागरी कायद्यास विरोध केला असता!
आता २०२४ ला होणाऱ्या निवडणुकीत कुठलाही मुद्दा नसल्यामुळे किंवा बरेच मुद्दे विरोधी असल्यामुळे जनतेला या मुद्यावर भ्रमित करता येईल अशा विचाराने हा मुद्दा रेटला जात आहे. कुठलेही कायदे दडपशाही करून मंजूर करून घेण्याची ताकत आणि मनोवृत्ती पाहून हा कायदा आणला गेला, तर तो अमलात आणता येईल का या प्रश्नाचे ‘नाही’ हे उत्तर त्यांनासुद्धा माहीत आहे. याचे कारण हिंदू समाजाकडूनही त्या कायद्याला होऊ शकणारा विरोध त्यांना अपेक्षित आहे. त्यात आदिवासी समाज, हिंदू संयुक्त कुटुंब असे विषय आहेतच. याच सरकारने जमीन अधिग्रहण कायदा घाईने आणला रद्द केला, शेती कायदे आणले रद्द केले, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा केला, पण अंमलबजावणी करू शकले नाहीत आणि बहुधा अपेक्षाही तशीच होती की, या कायद्यांमुळे निवडणुकीत पाच ते सहा मते फिरली तरी सत्ता मिळते नंतर कायदा अमलात आणण्याची गरज राहात नाही. सत्ता पुढली पाच वर्षे राहते. पुढचे पुढे. घटनाकरांसारखा, दूरदृष्टीने देशाच्या भविष्याचा विचार आजचे सत्ताधारी करताहेत का?
वारंवार असे सांगितले जाते की घटनाकारांनी समान नागरी कायदा अमलात आणण्याचे निर्देश दिले. आता प्रश्न असा आहे की, संविधान नव्याने घडवले- चर्चिले- लिहिले जात असतानाच त्यांना हा कायदा संविधानात समाविष्ट करणे अवघड नव्हते. त्याला विरोध झाला म्हणून केले नाही, असेही सांगितले गेले. पण हा असा संविधानसभेतील विरोध तर इतरही बऱ्याच गोष्टींना झाला होता. अगदी सर्वांना मताधिकार देण्याच्या प्रस्तावालाही विरोधच झाला होता. पण त्या-त्या वेळी संविधानसभा ठाम राहिली. मात्र, समान नागरी कायद्याबाबत नाही. याचे कारण शोधले तर दोन गोष्टींचा विचार करावा लागतो : (१) त्यांना समान नागरी कायद्याची गरज का वाटली आणि (२) त्यांनी ते का टाळले.
बहुधा पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. ते असे- त्यावेळी देशातली परिस्थिती काय होती ते आठवा. फाळणी नुकतीच झालेली, दोन प्रमुख धर्म समुदायांत परस्परांबद्दल अविश्वासाची भावना दिसत होती. त्यात विविध राजांची संस्थाने विलीन तर करून घेतली पण ती संस्थाने ही गोष्ट पचवू शकतील का, भविष्यकाळात बंड करतील का, अशा शंकाही होत्या. राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्याकरिता समान नागरी कायदा मदत करू शकेल, अशी भावना घटनाकारांच्या मनात डोकावणे साहजिक होते. देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य कसे राखून ठेवता येईल, हे प्रश्न होते. समान नागरी कायदा ही तरतूद राष्ट्रीय भावना आणि समानता अशाच दूरदृष्टीने केलेली आहे, असे व्यक्तव्य घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे, ते याच संदर्भात. त्यामुळे स्वातंत्र्याची काळजी, राष्ट्रीय भावना रुजविण्यासाठी, वाढविण्यासाठी, बहुसंख्याक समाजाने अल्पसंख्याक समुदायाला बरोबरीने वागवावे या विचारातून ही कल्पना घटनाकारांना समर्पक वाटली. मग त्यांनी तो कायदा त्यावेळी का आणला नाही तर त्यावेळच्या फाळणीमुळे निर्माण झालेल्या दोन समाजांतील अविश्वासाच्या, वैराच्या भावनेत समान नागरी कायद्याचा गैर अर्थ लावला गेल्यास भडका अधिक तीव्र होईल आणि मिळालेल्या स्वातंत्र्याला जन्मावेळी नख लागू शकेल ही भीती घटनाकारांना वाटली असणे साहजिक आहे. मग सध्याची परिस्थिती निवळू द्यावी आणि योग्य वेळ आल्यानंतर राष्ट्रीय भावना रुजविण्यासाठी समान नागरी कायदा आणावा, असे निर्देश देण्यात आले ते केवळ स्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून.
आज आपण ७० वर्षे पुढे आलो आहोत आणि समान नागरी कायदा नसल्यामुळे घटनाकारांच्या मनातील भीती खरी होती का हे तपासण्याची वेळ आली आहे. समान नागरी कायदा नसल्यामुळे देशाचे काय अडले आहे, काय नुकसान झाले आहे, याचा विचार केल्यास काहीही फरक न पडल्याचे उत्तर द्यावे लागते.
प्रश्न राष्ट्रीय भावनेचा होता- त्याचे उत्तर १९६५, १९७१ या पाकिस्तानशी झालेल्या लढाईत मिळाले. त्यावेळी जाणवले की राष्ट्र म्हणून भारत एकसंध आहे आणि ‘राष्ट्र प्रथम’ ही भावना जनतेत पूर्ण रुजली आहे. त्यामुळेच अब्दुल हमीद मुसलमान असूनही पाकिस्तानला मिळालेल्या अमेरिकन रणगाड्यावर तुटून पडून शहीद झाले आणि सर्व भारतीयांना त्यांचा अभिमान वाटतो. फिल्ड मार्शल मानेकशा पारसी असूनही त्यांचा धर्म त्यांच्या कर्त्यव्यात आडवा आला नाही आणि देशवासीयांनाही त्यांच्या धर्माची चौकशी करण्याची गरज वाटली नाही. असे कित्येक अन्य धर्मीय सैन्य अधिकारी आहेत, होते त्यांच्या निष्ठेबद्दल देशवासीयांना काय शत्रूलासुद्धा शंका नव्हती. एक बारकाईने पाहिले तर लक्षात येईल सैन्यामध्ये जी हेरगिरी झाली, शत्रू राष्ट्राला माहिती पुरविण्याच्या ज्या घटना झाल्या त्यात अल्पसंख्याक धर्म समाजातील लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश नगण्य किंवा नाहीच. सर्व गद्दार बहुसंख्य हिंदू समाजाचे होते. दुसऱ्या अल्पसंख्याक समाजाबद्दल म्हणजे शीख समाजाबद्दल तर असे म्हणता येईल की खलिस्तान चळवळ जोरात असूनसुद्धा त्या काळात शीख सैनिकांच्या मनात चलबिचल झाली नाही. त्यांच्या निष्ठा राष्ट्राप्रती अबाधित राहिल्या आणि हे ती चळवळ लयाला जाण्याचे मुख्य कारण आहे.
दोन शीख रखवालदारानी पंतप्रधानांचा खून केला पण त्यात वैयक्तिक पराकोटीचा राग कारणीभूत होता. राष्ट्रविरोध किंवा देशाविरुद्ध बंड असा प्रकार नव्हता. तसा रंग देण्याचे काम कुणीच केले नाही. त्या वेळच्या विरोधी पक्षांनीही तसे केले नाही आणि जनतेच्या मनातही ती शंका आली नाही. याचा अर्थ समान नागरी कायद्याच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रीय भावना निर्माण होणे आणि तिचा अंगीकार संपूर्ण देशाने करणे थांबले नाही. उलट मी म्हणेन की, समान नागरी कायद्याची जी महत्त्वाची गरज म्हणून सांगितली गेली होती, तीच चुकीच्या गृहितकांवर आधारित होती.
मग आता समान नागरी कायदा कशासाठी, तर दुसरे तत्त्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले, ते म्हणजे समता. या कायद्याने समता येईल. कसली समता? या अशा- वैयक्तिक कायद्यांतील- समतेवाचून गेल्या हजार वर्षांत भारत नामक भूभागाचे काय नुकसान झाले आहे? भारत पहिल्यापासून विविधतेने नटलेला, विविधता सांभाळणारा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. ४०० वर्षांच्या मुस्लीम राजवटीमुळे मुस्लिमांना असलेल्या बहुपत्नीत्व मुभेमुळेसुद्धा देशाच्या हिंदू लोकसंख्येवर काहीही परिणाम झाला नाही. त्यांच्या बहुसंख्याक स्थानाला धोका निर्माण झाला नाही. कदाचित हिंदूनाही बहुपत्नीत्व मुभा होती, असे सांगता येईल पण बहुपत्नी असलेल्या हिंदू राजांनासुद्धा त्या प्रमाणात संतती नव्हती आणि कित्येक वेळा संतती अभावी त्यांना मुल दत्तक घ्यावे लागले होते. तेव्हा बहुपत्नीत्व म्हणजे बहुसंख्य होण्यासाठी असलेले साधन आहे, असे म्हणता येणार नाही. आता बहुसंख्य असलेल्या हिंदू धर्माचा विचार करू. उलट असे म्हणता येईल की हिंदूंचा बहुपत्नीत्वविरोधी कायदा आल्यानंतर मुस्लीम समाजात असलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या मुभेचा फायदा हिंदूंनी जास्त घेतला उदा. चित्रपट अभिनेता धर्मेंद्र.
आसेतुहिमाचल असलेल्या हिंदू धर्मात पूजेत, साधनेत, कर्मकांडात, चालीरीतीत्त समानता आहे का? याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागते. उत्तर हिंदुस्तानात विवाहित स्त्रीला बंधनकारक असणारा सिंदूर दक्षिण भारतात मूळ धरू शकत नाही. दक्षिण भारतातसुद्धा कुंकू आणि मंगळसूत्र हे विवाहित स्त्रीचे लक्षण महाराष्ट्रात मानले जात असले तरी द्रविड समाजात त्याची गरज वाटत नाही. कुणाशी लग्नसंबंध असावेत, नसावेत याबद्दलच्या चालीरीतींमध्ये खूप फरक आहे. उदा. मामाची मुलगी बायको करावी की नाही? भारतवर्षात असलेल्या आठ टक्के आदिवासी समाजाबद्दल तर त्यांच्या चालीरीतीसुद्धा इतर समाजाला माहिती नाहीत त्या समजून घेण्याचा प्रयत्न कुणी केला नाही. संविधानातच धर्म पालनाचे स्वातंत्र्य दिले आहे ते फक्त पूजा कशी करावी, कुणाची करावी एवढ्या पुरतेच मर्यादित ठेवलेले नाही. स्वातंत्र्य देशाच्या हिताच्या विरोधात नसावे एवढीच अपेक्षा घटनाकारांनी व्यक्त केली होती. पण उंबरठ्याच्या आत धर्माचे पालन कसे करावे, याची पूर्ण मुभा घटनेने दिली आहे.
हा उंबरठा म्हणजे शब्दशः घरापुरता नाही तर धर्माचा उंबरठा आहे त्यात चालीरीती, धर्माने पुरस्कृत केलेला व्यक्तिगत कायदासुद्धा आहे. यातील तरतुदी अन्य धर्मांच्या विरुद्ध आहेत का? याचे उत्तरही नकारार्थी येते. ६०० वर्षे आपण मुस्लीम समाजाबरोबर आणि २०० वर्षे ख्रिश्चन समाजाबरोबर राहत आहोत पण चालीरीती, पर्सनल कायद्यावरून दोन धर्मीयांमध्ये संघर्ष झाल्याचे उदाहरण नाही.
तेव्हा समानतेच्या अभावी काहीही अडलेले नसताना, कुणाचे काहीही नुकसान झालेले नसताना, आताच समान नागरी कायदा कशाकरता? याचे उत्तर कोण मागणी करत आहे यात हुडकावे लागते. ते डॉ. आंबेडकरांनी आणलेल्या हिंदू कोड बिलात आणि त्या आधारे हिंदू वैयक्तिक कायद्यात केलेल्या बदलांत आहे. येथे याविरुद्ध असलेल्या सनातनी, लोकशाही विरोधी आणि स्वातंत्र्य चळवळीत ब्रिटिशांना साथ दिलेल्या संघटनेचा उल्लेख करावा लागेल. उलट असे म्हणता येईल की, हिंदू कोड बिलाप्रमाणे कायदे संमत झाले नसते आणि पूर्वीच्या पर्सनल कायद्याप्रमाणे असलेल्या बहुपत्नीत्वाला मुभा असती, हिंदू महिलांना समान अधिकार दिले गेले नसते, तर याच संघटनेने समान नागरी कायद्यास विरोध केला असता!
आता २०२४ ला होणाऱ्या निवडणुकीत कुठलाही मुद्दा नसल्यामुळे किंवा बरेच मुद्दे विरोधी असल्यामुळे जनतेला या मुद्यावर भ्रमित करता येईल अशा विचाराने हा मुद्दा रेटला जात आहे. कुठलेही कायदे दडपशाही करून मंजूर करून घेण्याची ताकत आणि मनोवृत्ती पाहून हा कायदा आणला गेला, तर तो अमलात आणता येईल का या प्रश्नाचे ‘नाही’ हे उत्तर त्यांनासुद्धा माहीत आहे. याचे कारण हिंदू समाजाकडूनही त्या कायद्याला होऊ शकणारा विरोध त्यांना अपेक्षित आहे. त्यात आदिवासी समाज, हिंदू संयुक्त कुटुंब असे विषय आहेतच. याच सरकारने जमीन अधिग्रहण कायदा घाईने आणला रद्द केला, शेती कायदे आणले रद्द केले, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा केला, पण अंमलबजावणी करू शकले नाहीत आणि बहुधा अपेक्षाही तशीच होती की, या कायद्यांमुळे निवडणुकीत पाच ते सहा मते फिरली तरी सत्ता मिळते नंतर कायदा अमलात आणण्याची गरज राहात नाही. सत्ता पुढली पाच वर्षे राहते. पुढचे पुढे. घटनाकरांसारखा, दूरदृष्टीने देशाच्या भविष्याचा विचार आजचे सत्ताधारी करताहेत का?
