– मनोज कुमार झा, रोहिण कुमार
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सध्याच्या काळात काश्मीर आणि काश्मिरी लोकांबद्दल लिहिणे हे अनेक आव्हानांनी भरलेले आहे… याचे कारण, काश्मीर म्हणजे केवळ दहशतवाद, बंडखोरी आणि सुरक्षादलांनी त्यास घातलेली वेसण- थोडक्यात काश्मीर हा केवळ ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा’ एवढेच कथानक केंद्र सरकारने तयार केलेले आहे. खरे तर, काश्मीरमध्येही भारतीय लोकच राहातात आणि त्यांनाही अन्य भारतीयांप्रमाणेच जगावेसे वाटते, हे वास्तव मान्य करून, त्यासंबंधीच्या मुद्द्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे; पण त्याबद्दल बोलण्यासाठी फारच मर्यादित जागा आहे. या लेखाचा उद्देश सर्वात मूलभूत चिंतेकडे लक्ष देणे हा आहे – जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांमध्ये पसरलेली परकेपणाची भावना, हा तो मुद्दा. याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे, कारण जम्मू-काश्मीरमधील जमीन आता ‘मुक्त’ पण लोक दबलेले, अशा परिस्थितीमुळे आपण विचार करू शकतो त्यापेक्षा जास्त विसंगती निर्माण झाली आहे.
अर्थातच, जम्मू-काश्मीरला फुटीरतावादी चळवळी आणि अतिरेकी गटांमुळे वाढलेल्या दहशतवादाचा, हिंसाचाराचा सामना करावा लागला हे कोणीही नाकारणार नाही. दुसरीकडे, न्यायबाह्य हत्या, सक्तीने बेपत्ता करणे आणि कोठडीत डांबल्यानंतर होणारे गैरप्रकार यांच्याही कहाण्या दबलेल्या आहेत, सुरक्षा दलांद्वारे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप वारंवार करण्यात आला आहे. ऑगस्ट २०१९ पासून- म्हणजे केंद्र सरकारने ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्यापासून, या राज्यातील- विशेषत: काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय प्रक्रिया आणि क्रियाकलाप पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. राज्यात पूर्वापार कार्यरत असलेल्या राजकीय पक्षांसह सर्व संबंधितांमध्ये हताशेचे वातावरण आहे. या राज्याने केवळ आपला विशेष दर्जाच गमावला नाही तर त्याचे दोन तुकडे करून केंद्रशासित प्रदेश बनवून आता चार वर्षे होत आहेत. यामुळे प्रदेशाची ओळख आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.
हेही वाचा – ‘पूतनामावशी’चे पसमांदा प्रेम?
लोकशाही व्यवस्थेत राजकारण हे लोकांच्या निराशेला, जनतेच्या प्रश्नांना ऐरणीवर आणण्याचे काम करते. पण इथे या राज्यात राजकीय सहभागासाठी काही वावच उरला नसल्यामुळे ही निराशा रस्त्यावर पसरली आहे. लोकशाही देशाच्या सर्वोच्च न्यायपालिकेत ‘अनुच्छेद ३७०’ बद्दलची याचिका सुनावणीसाठी योग्य समजली ज्याण्यासाठी एखाद्या प्रदेशातील नागरिकांना जवळपास चार वर्षे वाट पाहावी लागते – यालाच ‘अमृत काळ’ म्हणावे काय? कदाचित भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, एखाद्या राज्याचे विभाजन होऊन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना झाली – जम्मू-काश्मीर आणि लडाख. ‘अनुच्छेद ३७०’ जरी प्रतिकात्मक असला तरी, तो रद्द करतेवेळी भारतीय राज्यघटनेने अनिवार्य केल्यानुसार राज्य विधानसभेचा सल्ला घेतला नाही तरी चालेल, असे निर्णयकर्त्यांनी ठरवले. या राज्याला विशेष दर्जाची हमी देणारा ‘अनुच्छेद ३५ अ’ देखील रद्द करण्यात आला.
उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या वर्षी न्यायालयानेही याचिकांवर ‘विचार’ करण्यास सहमती दर्शवली होती, परंतु हे प्रकरण आता पाच खंडपीठांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. भारत सरकारचा निर्णय घटनात्मकता न्यायालयाद्वारे तपासला जाईल आणि जो काही निकाल लागेल तो लागेल… परंतु केंद्र सरकारला लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आज नक्कीच आली आहे… तो प्रश्न : जम्मू-काश्मीर आणि लडाखने लोकनियुक्त सरकारसाठी आणखी किती काळ वाट पाहायची?
काश्मीर खोरे विमनस्क अवस्थेत असून तेथील विषण्ण लोकांचा राजकीय प्रक्रियेवरील विश्वासच जणू उडाला आहे. राज्यपालांच्या राजवटीत स्थानिक प्रशासन ढासळले आहे आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. जम्मू आणि लडाख भागातील इव्हेंटबाजीसारख्या बातम्यांमधून हे भाग किती सुखात आहेत असा भास निर्माण केला जातो इतकेच. वास्तविक तिथल्या लोकांना काश्मीर खोऱ्यातल्या रहिवाशांइतकीच अवहेलना, हक्कांची तितकीच पायमल्ली सहन करावी लागते आहे. निवडणुका तर नाहीतच पण या आत्मविश्वास निर्माण करण्याच्या अन्य उपाययोजनाही नाहीत, अशा खाक्यामुळे येथील लोक मूलभूत लोकशाही अधिकारांपासून वंचित आहेत.
जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पक्षांवर दोषारोप करून नाही सुटता येणार… या राज्यावर ऑगस्ट २०१९ मध्ये घातले गेलेल्या घावांचे राष्ट्रवादाच्या उन्मादात स्वागत करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची इथली स्थितीसुद्धा २०२३ मध्ये तशीच आहे. काश्मीरमधील अन्य पक्षांनी जी विधाने २०१९ केली होती तीच आज हे नेतेही करू लागले आहेत. अदूरदर्शी राजकारणाच्या उन्मादात लोकशाही राजकारणाच्या मूलभूत नियमांचे आणि तत्त्वांचे पालन न करण्याचा हा परिणाम म्हणावा लागेल. मुळात ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करणे हे विकासाचे राजकारण नव्हतेच, ते निव्वळ मर्दुमकी- फुशारकीचे राजकारण होते. राज्य असताना जम्मू-काश्मीर हे भारताच्या इतर भागांच्या तुलनेत बऱ्याच निर्देशकांवर बऱ्यापैकी चांगली कामगिरी करत होते. आयुर्मान, लिंग गुणोत्तर, वीज आणि पिण्याचे पाणी असलेली घरे, स्वच्छता सुविधा, साक्षरता आणि अगदी बेरोजगारीच्याही बाबतीत जम्मू-काश्मीर राज्यातील स्थिती बरी होती. केंद्राच्या थेट राजवटीत गेल्या पाच वर्षांत ही परिस्थिती बिघडते आहे. मग कसला विकास?
नाही म्हणायला, केंद्र सरकारने जिल्हा विकास परिषदेच्या (डीडीसी) निवडणुका घेऊन चाचपणी केली. यामागचा खरा प्रयत्न हा ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करणे हा काही फार मोठा मुद्दा उरलेला नाही आणि लोक खऱ्या अर्थाने आनंदी आहेत, असे दाखवण्याचा होता. डीडीसी निवडणुका हे केंद्राच्या धाडसी निर्णयावर एक प्रकारचे सार्वमत आहे, हे दाखवण्याचा तो खटाटोप होता. त्यामुळे विद्यमान भाजपने निवडणुकीत फार महत्त्वपूर्ण यश मिळवल्याचे चित्रसुद्धा निर्माण करण्यात आले.
हेही वाचा – राज्ययंत्रणेच्या दुटप्पीपणाची ‘कावड’ कुणाच्या खांद्यावर?
आम्हीच काश्मीर खोऱ्यात ‘जनजीवन सुविहीत’ केले आणि दहशतवाद निपटून काढला, असा दावा केंद्र सरकारने आणि अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी वारंवार केलेला आहेच. एव्हाना जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या सीमांकनाचे काम पूर्ण होऊनही एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. निवडणुका घेण्यापूर्वी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी केंद्राच्या अटी पूर्ण झाल्या आहेत. भारताच्या निवडणूक आयोगाने म्हटल्यानुसार, हवामानाची परिस्थितीदेखील चांगली आहे. मग जम्मू- काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याची ‘योग्य वेळ’ आताच नाही तर कधी असणार बरे? जर परिस्थिती आहेच निवळलेली, तर मग लवकरात लवकर निवडणुका का घेत नाही? ‘जनजीवन सुविहीत’ झाल्याचा पुरावाच निवडणुकांमधून मिळू द्या की! यातील सर्वात महत्त्वाची गरज म्हणजे राजकीय प्रक्रिया सुरू करणे. त्यासाठी केंद्र सरकारने या प्रदेशातील राजकीय कार्यकर्ते-नेते आणि सामान्य लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी विनाविलंब पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. लोकशाहीचा गौरव केवळ भाषणांतून केल्यामुळे लोकशाही वाढत नसते. लोकशाही हे लोकांकडून मनापासून स्वीकारले जाणारे मूल्य ठरले पाहिजे, तरच लोकशाही वृद्धिंगत होते… आणि निवडणूक ही लोकशाहीतली महत्त्वाची कसोटी असते.
कोविड महासाथीच्या संकटकाळात आणि नंतरच्याही काळात जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांना उपेक्षाच झालेली आहे… त्या उपेक्षेचाही चौथा ‘वर्धापन’दिन लवकरच येईल. आता तरी नवी दिल्लीतून परिस्थितीचे अवलोकन करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नेत्यांनी आपली हट्टी वृत्ती सोडण्याची वेळ आली आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीरची सर्वसमावेशक संस्कृती, मानवतावाद आणि लोकशाही यांचा उद्घोष करणारी ‘कश्मीरियत, इन्सानियत, जमहूरियत’ ही घोषणा देऊन याच राज्यात सकारात्मक राजकीय पावले उचलली होती, याची आठवण केंद्र सरकारने आज ठेवण्याची गरज आहे. वाजपेयी हे भाजपमधील सर्वाधिक उंचीचे, सर्वात आदरणीय नेते होते हे निर्विवाद सत्य आहेच, पण आजचे भाजपनेते वाजपेयींच्या दृष्टिकोनाचा आदर कसा करताहेत, हेही महत्त्वाचे आहे… तसे झाल्यास, विद्यमान भाजपनेतेही वाजपेयींचे वारसदार म्हणवण्यास पात्र ठरतील!
(मनोज कुमार झा हे राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार आहेत; तर रोहिण कुमार हे काश्मीर खोऱ्यातील पत्रकार तसेच ‘लाल चौक : दिल्ली और कश्मीर के बीच मुसलसल चल रही ‘जंग’ की दास्ताँ’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)
सध्याच्या काळात काश्मीर आणि काश्मिरी लोकांबद्दल लिहिणे हे अनेक आव्हानांनी भरलेले आहे… याचे कारण, काश्मीर म्हणजे केवळ दहशतवाद, बंडखोरी आणि सुरक्षादलांनी त्यास घातलेली वेसण- थोडक्यात काश्मीर हा केवळ ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा’ एवढेच कथानक केंद्र सरकारने तयार केलेले आहे. खरे तर, काश्मीरमध्येही भारतीय लोकच राहातात आणि त्यांनाही अन्य भारतीयांप्रमाणेच जगावेसे वाटते, हे वास्तव मान्य करून, त्यासंबंधीच्या मुद्द्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे; पण त्याबद्दल बोलण्यासाठी फारच मर्यादित जागा आहे. या लेखाचा उद्देश सर्वात मूलभूत चिंतेकडे लक्ष देणे हा आहे – जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांमध्ये पसरलेली परकेपणाची भावना, हा तो मुद्दा. याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे, कारण जम्मू-काश्मीरमधील जमीन आता ‘मुक्त’ पण लोक दबलेले, अशा परिस्थितीमुळे आपण विचार करू शकतो त्यापेक्षा जास्त विसंगती निर्माण झाली आहे.
अर्थातच, जम्मू-काश्मीरला फुटीरतावादी चळवळी आणि अतिरेकी गटांमुळे वाढलेल्या दहशतवादाचा, हिंसाचाराचा सामना करावा लागला हे कोणीही नाकारणार नाही. दुसरीकडे, न्यायबाह्य हत्या, सक्तीने बेपत्ता करणे आणि कोठडीत डांबल्यानंतर होणारे गैरप्रकार यांच्याही कहाण्या दबलेल्या आहेत, सुरक्षा दलांद्वारे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप वारंवार करण्यात आला आहे. ऑगस्ट २०१९ पासून- म्हणजे केंद्र सरकारने ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्यापासून, या राज्यातील- विशेषत: काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय प्रक्रिया आणि क्रियाकलाप पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. राज्यात पूर्वापार कार्यरत असलेल्या राजकीय पक्षांसह सर्व संबंधितांमध्ये हताशेचे वातावरण आहे. या राज्याने केवळ आपला विशेष दर्जाच गमावला नाही तर त्याचे दोन तुकडे करून केंद्रशासित प्रदेश बनवून आता चार वर्षे होत आहेत. यामुळे प्रदेशाची ओळख आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.
हेही वाचा – ‘पूतनामावशी’चे पसमांदा प्रेम?
लोकशाही व्यवस्थेत राजकारण हे लोकांच्या निराशेला, जनतेच्या प्रश्नांना ऐरणीवर आणण्याचे काम करते. पण इथे या राज्यात राजकीय सहभागासाठी काही वावच उरला नसल्यामुळे ही निराशा रस्त्यावर पसरली आहे. लोकशाही देशाच्या सर्वोच्च न्यायपालिकेत ‘अनुच्छेद ३७०’ बद्दलची याचिका सुनावणीसाठी योग्य समजली ज्याण्यासाठी एखाद्या प्रदेशातील नागरिकांना जवळपास चार वर्षे वाट पाहावी लागते – यालाच ‘अमृत काळ’ म्हणावे काय? कदाचित भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, एखाद्या राज्याचे विभाजन होऊन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना झाली – जम्मू-काश्मीर आणि लडाख. ‘अनुच्छेद ३७०’ जरी प्रतिकात्मक असला तरी, तो रद्द करतेवेळी भारतीय राज्यघटनेने अनिवार्य केल्यानुसार राज्य विधानसभेचा सल्ला घेतला नाही तरी चालेल, असे निर्णयकर्त्यांनी ठरवले. या राज्याला विशेष दर्जाची हमी देणारा ‘अनुच्छेद ३५ अ’ देखील रद्द करण्यात आला.
उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या वर्षी न्यायालयानेही याचिकांवर ‘विचार’ करण्यास सहमती दर्शवली होती, परंतु हे प्रकरण आता पाच खंडपीठांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. भारत सरकारचा निर्णय घटनात्मकता न्यायालयाद्वारे तपासला जाईल आणि जो काही निकाल लागेल तो लागेल… परंतु केंद्र सरकारला लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आज नक्कीच आली आहे… तो प्रश्न : जम्मू-काश्मीर आणि लडाखने लोकनियुक्त सरकारसाठी आणखी किती काळ वाट पाहायची?
काश्मीर खोरे विमनस्क अवस्थेत असून तेथील विषण्ण लोकांचा राजकीय प्रक्रियेवरील विश्वासच जणू उडाला आहे. राज्यपालांच्या राजवटीत स्थानिक प्रशासन ढासळले आहे आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. जम्मू आणि लडाख भागातील इव्हेंटबाजीसारख्या बातम्यांमधून हे भाग किती सुखात आहेत असा भास निर्माण केला जातो इतकेच. वास्तविक तिथल्या लोकांना काश्मीर खोऱ्यातल्या रहिवाशांइतकीच अवहेलना, हक्कांची तितकीच पायमल्ली सहन करावी लागते आहे. निवडणुका तर नाहीतच पण या आत्मविश्वास निर्माण करण्याच्या अन्य उपाययोजनाही नाहीत, अशा खाक्यामुळे येथील लोक मूलभूत लोकशाही अधिकारांपासून वंचित आहेत.
जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पक्षांवर दोषारोप करून नाही सुटता येणार… या राज्यावर ऑगस्ट २०१९ मध्ये घातले गेलेल्या घावांचे राष्ट्रवादाच्या उन्मादात स्वागत करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची इथली स्थितीसुद्धा २०२३ मध्ये तशीच आहे. काश्मीरमधील अन्य पक्षांनी जी विधाने २०१९ केली होती तीच आज हे नेतेही करू लागले आहेत. अदूरदर्शी राजकारणाच्या उन्मादात लोकशाही राजकारणाच्या मूलभूत नियमांचे आणि तत्त्वांचे पालन न करण्याचा हा परिणाम म्हणावा लागेल. मुळात ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करणे हे विकासाचे राजकारण नव्हतेच, ते निव्वळ मर्दुमकी- फुशारकीचे राजकारण होते. राज्य असताना जम्मू-काश्मीर हे भारताच्या इतर भागांच्या तुलनेत बऱ्याच निर्देशकांवर बऱ्यापैकी चांगली कामगिरी करत होते. आयुर्मान, लिंग गुणोत्तर, वीज आणि पिण्याचे पाणी असलेली घरे, स्वच्छता सुविधा, साक्षरता आणि अगदी बेरोजगारीच्याही बाबतीत जम्मू-काश्मीर राज्यातील स्थिती बरी होती. केंद्राच्या थेट राजवटीत गेल्या पाच वर्षांत ही परिस्थिती बिघडते आहे. मग कसला विकास?
नाही म्हणायला, केंद्र सरकारने जिल्हा विकास परिषदेच्या (डीडीसी) निवडणुका घेऊन चाचपणी केली. यामागचा खरा प्रयत्न हा ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करणे हा काही फार मोठा मुद्दा उरलेला नाही आणि लोक खऱ्या अर्थाने आनंदी आहेत, असे दाखवण्याचा होता. डीडीसी निवडणुका हे केंद्राच्या धाडसी निर्णयावर एक प्रकारचे सार्वमत आहे, हे दाखवण्याचा तो खटाटोप होता. त्यामुळे विद्यमान भाजपने निवडणुकीत फार महत्त्वपूर्ण यश मिळवल्याचे चित्रसुद्धा निर्माण करण्यात आले.
हेही वाचा – राज्ययंत्रणेच्या दुटप्पीपणाची ‘कावड’ कुणाच्या खांद्यावर?
आम्हीच काश्मीर खोऱ्यात ‘जनजीवन सुविहीत’ केले आणि दहशतवाद निपटून काढला, असा दावा केंद्र सरकारने आणि अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी वारंवार केलेला आहेच. एव्हाना जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या सीमांकनाचे काम पूर्ण होऊनही एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. निवडणुका घेण्यापूर्वी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी केंद्राच्या अटी पूर्ण झाल्या आहेत. भारताच्या निवडणूक आयोगाने म्हटल्यानुसार, हवामानाची परिस्थितीदेखील चांगली आहे. मग जम्मू- काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याची ‘योग्य वेळ’ आताच नाही तर कधी असणार बरे? जर परिस्थिती आहेच निवळलेली, तर मग लवकरात लवकर निवडणुका का घेत नाही? ‘जनजीवन सुविहीत’ झाल्याचा पुरावाच निवडणुकांमधून मिळू द्या की! यातील सर्वात महत्त्वाची गरज म्हणजे राजकीय प्रक्रिया सुरू करणे. त्यासाठी केंद्र सरकारने या प्रदेशातील राजकीय कार्यकर्ते-नेते आणि सामान्य लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी विनाविलंब पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. लोकशाहीचा गौरव केवळ भाषणांतून केल्यामुळे लोकशाही वाढत नसते. लोकशाही हे लोकांकडून मनापासून स्वीकारले जाणारे मूल्य ठरले पाहिजे, तरच लोकशाही वृद्धिंगत होते… आणि निवडणूक ही लोकशाहीतली महत्त्वाची कसोटी असते.
कोविड महासाथीच्या संकटकाळात आणि नंतरच्याही काळात जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांना उपेक्षाच झालेली आहे… त्या उपेक्षेचाही चौथा ‘वर्धापन’दिन लवकरच येईल. आता तरी नवी दिल्लीतून परिस्थितीचे अवलोकन करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नेत्यांनी आपली हट्टी वृत्ती सोडण्याची वेळ आली आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीरची सर्वसमावेशक संस्कृती, मानवतावाद आणि लोकशाही यांचा उद्घोष करणारी ‘कश्मीरियत, इन्सानियत, जमहूरियत’ ही घोषणा देऊन याच राज्यात सकारात्मक राजकीय पावले उचलली होती, याची आठवण केंद्र सरकारने आज ठेवण्याची गरज आहे. वाजपेयी हे भाजपमधील सर्वाधिक उंचीचे, सर्वात आदरणीय नेते होते हे निर्विवाद सत्य आहेच, पण आजचे भाजपनेते वाजपेयींच्या दृष्टिकोनाचा आदर कसा करताहेत, हेही महत्त्वाचे आहे… तसे झाल्यास, विद्यमान भाजपनेतेही वाजपेयींचे वारसदार म्हणवण्यास पात्र ठरतील!
(मनोज कुमार झा हे राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार आहेत; तर रोहिण कुमार हे काश्मीर खोऱ्यातील पत्रकार तसेच ‘लाल चौक : दिल्ली और कश्मीर के बीच मुसलसल चल रही ‘जंग’ की दास्ताँ’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)
