संसदेतील कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकसभेत ६ डिसेंबर रोजी दोन विधेयकांत सुधारणा स्वीकारण्यात आली. जम्मू काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक २०२३ आणि जम्मू काश्मीर पुनर्ररचना (सुधारणा) विधेयक २०२३. पावसाळी अधिवेशनात ही दोन्ही विधेयके संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आली होती. त्यावर लोकसभेने आता शिक्कामोर्तब केले. जम्मू काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयकाअंतर्गत २००४ सालच्या जम्मू काश्मीर आरक्षण कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. जम्मू काश्मीर पुनर्ररचना कायदा २०१९ अंतर्गत जम्मू काश्मीर पुनर्ररचना (सुधारणा) विधेयकाअंतर्गत बदल करण्यात आले आहेत. जम्मू काश्मीर आरक्षण कायदा २००४ यात विद्यमान केंद्र सरकारने कमकुवत आणि वंचित घटक हे बदलून जम्मू काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशाला ‘इतर मागासवर्गीय’ ठरवण्याचे अधिकार देण्यात येत असल्याचा उल्लेख केला आहे. जम्मू काश्मीर पुनर्ररचना सुधारणा विधेयकात जम्मू काश्मीर विधानसभा म्हणजेच २०१९ साली अस्तितवात आलेल्या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभेच्या सात जागा वाढवण्यात आल्या असून पूर्वी नियोजित असलेल्या ८३ जागा आता ९० वर नेण्यात आलेल्या आहेत. एकूण भागांपैकी सात जागा या मागासवर्गीयांसाठी, नऊ जागा या अनुसूचित जातींसाठी राखीव असतील अशी सुधारणा विधेयकात तरतूद आहे. सुधारणा विधेयकानुसार नायब राज्यपालांना विस्थापित काश्मिरी नागरिकांची विधानसभेत नेमणूक करता येणार असून त्यापैकी एक महिला असेल. पाकव्याप्त काश्मीरतून विस्थापित व्यक्तीची विधानसभेत नेमणूक अशी वेगळी तरतूद सुधारणा विधेयकात आहे. पाकव्याप्त काश्मिरातील नागरिकांसाठी २४ जागा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा एकूण ११४ जागांची तरतूद सुधारणा विधेयकात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
