सुहास सरदेशमुख
मराठा आरक्षणाची मागणी जुनीच होती, मग ती रेटण्यासाठी आवश्यक रसद मिळविणे जरांगे पाटील यांनाच शक्य का झाले, याचे उत्तर मराठवाड्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक वास्तवात दडलेले आहे…
कोपर्डी येथील बलात्कार प्रकरणानंतर आरक्षणाच्या मागणीला टोकदार रूप देत निघालेले ५२ मोर्चे आणि त्यानंतर ‘एक मराठा लाख मराठा’ या घोषणेभोवती जमणारी गर्दी गेली काही वर्षे वाढत गेली. आता मनोज जरांगे आरक्षण मसुद्यावर समाधान मानून मुंबईत गुलाल उधळून परतले आहेत. आता त्यांच्याभोवतीची गर्दी एकजिनसी, एका विचाराची आणि फक्त एकाच एका म्हणजे आरक्षणाच्या मागणीसाठी केंद्रित झालेली आहे की तिला आणखीही काही कंगोरे आहेत, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. ही गर्दी आणि ती जमवून मुंबईच्या वेशीपर्यंत आणणारे इंजिन कसे आणि कोठे तयार झाले, याचे उत्तर मराठवाड्याच्या भूमीत दडलेले आहे. यातून निर्माण होणारा प्रश्न असा, की मराठवाडा मागास आहे म्हणून जातीय आहे की, मराठवाड्यात जातीयवादी मानसिकता रुजली आहे म्हणून तो मागास आहे.
२००४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जेम्स लेन प्रकरण तापले होते. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेतील काही जणांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची बदनामी करणारी माहिती जेम्स लेन यास पुरवली. तेव्हा ही संस्थाच चुकीचा इतिहास पसरवत आहे, अशी तीव्र भावना मराठा समाजात निर्माण झाली. त्यातून कळंब तालुक्यातील अनंत चोंदे या तरुणाने ७२ जणांचा एक चमू तयार केला आणि पुण्यातील भांडारकर संस्थेवर हल्ला केला. पुढे अनंत चोंदे संभाजी ब्रिगेडचे प्रमुख असताना इतिहासाच्या पुस्तकातील मजकुरावर आक्षेप घेण्यात आले. दादोजी कोंडदेव यांचा पुण्यातील पुतळा तसेच राम गणेश गडकरी पुतळा हटविण्यापर्यंत अनेक आंदोलने झाली. तेव्हा आंदोलनाची दोन केंद्रे होती. मराठवाड्यातील तरुण आणि पुणे शहरातील प्रतीके. तत्पूर्वी मूळचे लातूर येथील अण्णासाहेब जावळे यांच्या कार्यकर्त्यांनी लालकृष्ण अडवणी यांच्या गाडीसमोर स्वत: झोकून देत रास्ता रोको केले होते. त्यानंतर जेन्स लेनचे पुस्तक देशभर चर्चेत आले. पुढे त्या पुस्तकावर बंदी आली.
हेही वाचा >>> ‘सगे-सोयरे’वरून जातनिश्चिती यात गैर ते काय?
उच्चवर्णीय आणि विशेषत: ब्राह्मण इतिहासाची मोडतोड करतात, छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या लाखोंचा प्ररेणास्रोत असणाऱ्यांचा अवमान करताना मागेपुढे पाहत नाहीत, ही भावना मराठा समाजात दाटून राहिली. याच काळात संभाजी ब्रिगेड आणि मराठा सेवा संघाने शिवधर्माची चर्चा सुरू केली. या घडामोडींच्या काळात गृहमंत्रीपदी आर. आर. पाटील होते. प्राच्यविद्या संस्थेवर हल्ला करणाऱ्या तरुणांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, यासाठी त्यांच्यासमोर आवर्जून घोषणा दिल्या जात होत्या. अर्थात हे गुन्हे काही माघारी घेतले गेले नाहीत. त्यातील अनेक तरुणांना न्यायालयीन लढे लढण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागले. त्यांच्यासमोर शेतीशिवाय पर्याय राहिले नाहीत. या कालखंडात जातीयवाद वाढविण्यात शरद पवार यांचा हात होता, असा आरोप राज ठाकरे यांनी अगदी अलीकडेच केला होता.
एका बाजूला मराठा समाजातील अंतर्प्रवाह आणि विचार बदलले जात असताना ब्राह्मण समाजातील काहींनी परभणी, बीड येथे अधिवेशने घेतली. या काळात अचानकच परशुराम जयंती मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाऊ लागली. हातात परशू घेतलेल्या ऋषींचे चित्र भ्रमणध्वनीवर स्टेटसला ठेवले जाऊ लागले. विरोधी विचार करणाऱ्या संपादक आणि वर्तमानपत्रांतील व्यक्तींवर हल्ले करण्याएवढे ब्राह्मण समाजातील तरुण आक्रमक झाले. विरोधात विचार व्यक्त करणारी व्यक्ती म्हणजे शत्रू अशी भावना समाजात रुजवली जात होती. ओबीसी आणि दलित समाज हे सारे निमूटपणे पाहत होता. यात आपला निभाव लागणार नाही, अशी भावना या समाजांत निर्माण झाली.
तत्पूर्वी मराठवाड्यात नामांतराचा मुद्दा गाजत होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे नामांतर होईपर्यंत दलित विरुद्ध सवर्ण असा लढा कायम होता. परिणामी मराठवाड्यात कायम जातीयवादी वातावरण राहावे, असे प्रयत्न होत राहिले. जातीच्या अस्मिता अधिक बळकट व्हाव्यात, त्या केल्या जाव्यात यासाठी अनेक संघटना मराठवाड्यात फोफावल्या. या संघटनांना बळ देण्यात मराठवाड्यातील नोकरशाहीचाही मोठा वाटा आहे. परिणामी आता प्रत्येक घटना आणि प्रत्येक बाब जातीय अंगाने बघण्याची, त्यातून व्यक्त होताना जातीयवादी प्रतिक्रिया देण्याची सवय लागावी एवढे वातावरण गढूळ झाले आहे, चिघळलेले आहे. अशा काळात शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाची चर्चा आरक्षणाच्या निमित्ताने सुरू झाली आहे.
हेही वाचा >>> जातीयवादातून मागासपणा वाढतो की मागासपणातून जातीयवाद?
ज्या भागातून मनोज जरांगे या मराठा नेत्याचा उदय झाला तो भाग गोदावरीच्या पट्ट्यातील आहे. म्हणजे तिथे दुष्काळाची तीव्रता तुलनेने कमी आहे. थोडे का असेना या भागात पाणी आहे. पर्यायाने पिके चांगली येतात, उसाचा पट्टा आहे. तरीही मागसलेपण आहे, असे का असेल याचा विचार नव्याने हाेणे गरजेचे आहे. पण त्याऐवजी जातीला सवलत मिळाली तरच आपली आणि आपल्या भागाची प्रगती होऊ शकते, ही भावना मराठवाड्यात आता घट्ट रुतून बसली आहे. चिखलात रुतलेल्या मालमाेटारीसारखी. ही भावना वाढीला लागण्यामागे खरे कारण महाग झालेल्या शैक्षणिक सुविधा आणि घसरलेली गुणवत्ता हे आहे. मराठवाड्यातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या अनेक मुलांना इंग्रजीत साधे पत्र लिहिता येत नाही. पण त्यांचे गुणपत्र मात्र ८० टक्क्यांच्या पुढे असते. सढळ हाताने गुण दिल्यामुळे मुलास चांगल्या महाविद्यालयात शिकविले पाहिजे, किमान स्पर्धा परीक्षेसाठी शहरात पाठविले पाहिजे, असे गावागावांतील पालकांना वाटू लागले आहे. यातून एक स्वतंत्र अर्थचक्र सुरू झाले आहे. हे सारे शेतीचे अर्थकारण आक्रसलेले असताना घडते आहे. मराठवाड्यात रोज सरासरी किमान तीन शेतकरी आत्महत्या करतात. आपल्या मुलाबाळांच्या प्रगतीसाठी फक्त आरक्षण हाच आधार ठरू शकतो ही मानसिकता बळावली आहे. शिक्षण आणि आजारपणावर वाढलेला खर्च, शेतीतील घटलेले उत्पन्न त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न आणि जात याची आता घट्ट सांगड बसली आहे. प्रगतीचा मार्ग फक्त आरक्षणातूनच निघतो ही जी मानसिकता निर्माण झाली आहे, तिची अशी पार्श्वभूमी आहे.
गावागावांत जातींच्या नावांच्या गल्ल्या आहेत. या गल्ल्या जातीची ओळख म्हणून तयार झाल्या की जातबंधूंबरोबर येणाऱ्या सुरक्षिततेतून? शहरांमध्येही याच धर्तीवर धर्माधारित विभागणी हाेऊ लागली आहे. पूर्वीसारख्या हिंदू- मुस्लीम मिश्र वस्त्या आता फारशा शिल्लक नाहीत. दोन भाग स्पष्टपणे दिसावेत ही मानसिकता रुजली आहे. अशा काळात आरक्षण मागणी, त्यातून निर्माण होणारी मतपेढीचे गणित याचे आडाखे बांधले जात आहेत. त्यात भर पडली आहे ती ‘टीआरपी’ या शब्दाची. दिवस साजरा करण्याच्या नादात गर्दी जमविण्याचे तंत्र ज्याच्याकडे तो नेता महान, असा समज झाला आहे. अशी दिवसभर बडबड करणाऱ्या मंडळींनी गारूड घातले आहे. जरांगे यांनी त्याला प्रमाणिकपणाची जोड दिली. आपण सरकारला बधत नाही, असा संदेश दिला. पण आता मुंबईहून गुलाल लावून परतलेले अनेक जण समाजमाध्यमांत नवेच प्रश्न विचारू लागले आहेत. बहुसंख्याकांच्या विचारचौकटीतच विवेक असतो, असाही सत्ताधाऱ्यांत आढळणारा विचार वाढीस लागला आहे. त्यातून फक्त मी बरोबर बाकी सगळे चूक, अशी मानसिकता बळावली आहे. त्यामुळे जात चिकटवल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही, या स्पर्धेत प्रत्येक जण उतरला आहे. या सगळ्याचा फक्त मतपेढी एवढ्याच चष्म्यातून विचार करायचा असतो, असे समजून त्यात नवनवे खेळाडू उतरविले गेले. गर्दीला गर्दीने उत्तर असा मराठा- ओबीसी खेळ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पुन्हा मांडण्यात आला. या खेळात सर्व खेळाडू विजयी झाल्याचेही सरकार आणि आंदोलकांनीही मान्य केले. गुलाल उधळला तेव्हा ‘सगेसोयरे’ आरक्षण प्रमाणपत्राभोवती एक होतील, असे मान्य करून काढण्यात आलेला तोडगा एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला प्रश्न कायम आहे, जातीयवादातून मागासलेपण की मागासलेपणातून जातीयवाद? दोन्ही घटक परस्परपूरक आहेत, एवढेच आता म्हणता येईल.
