सचिन धवन
समाज- माध्यमांवरून होणारे वाद दिवसेंदिवस वाढत गेल्याचे आपण पाहातो, कारण चुकीच्या माहितीच्या प्रसारामुळे डिजिटल संवादाचे अख्खे क्षेत्रच कलुषित झाले आहे. हे लक्षात घेता, ‘फॅक्ट चेकिंग’साठी म्हणजेच तथ्य-तपासणीसाठी प्रभावी यंत्रणा हवी, ही गरज कोणीही नाकारणार नाही. तरीसुद्धा केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया विधेयका’बद्दल डिजिटल संवादाच्या क्षेत्रातील अभ्यासक आणि तज्ज्ञ यांच्यामध्ये भरवशापेक्षा संशयच अधिक असल्याचे दिसते, याचे कारण म्हणजे या विधेयकात ऑनलाइन तथ्य-तपासकांवर पूर्वनोंदणीची सक्ती करणारी तरतूद असणार, अशा बातम्या अलीकडेच आल्या आहेत. अशी सक्ती करणारे कलम हे सध्या प्रस्तावाच्याच स्वरूपात आहे, पण ते पुढे रेटले जाणार असेल तर अभ्यासकांची चिंता रास्तच ठरते. कारण या सक्तीचा परिणाम संवादच गोठवून टाकणारा ठरू शकतो. हे ऑनलाइन फॅक्ट-चेकर्स, डिजिटल प्लॅटफॉर्म या साऱ्यांच्या वैध, कायदेशीर अभिव्यक्तीला घातक ठरू शकते.
त्यामुळेच खरे तर, हा ‘सरकारकडे पूर्वनोंदणी करण्याच्या सक्ती’चा प्रस्ताव रद्दच केला पाहिजे. त्याऐवजी ऑनलाइन फॅक्ट-चेकर्सवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकार स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्याच्या दिशेने पुढाकार घेऊ शकते. अशा संस्थेचे किंवा परिषदेचे नेमके स्वरूप आणि व्याप्ती लोकांशी सल्लामसलतीच्या अनेक फेऱ्यांमधून ठरवले जाणे अपेक्षित आहे, म्हणून सरकारने केवळ ‘पुढाकार’ घ्यायचा. भाषणस्वातंत्र्याचे उल्लंघन न करता, फक्त चुकीच्या माहितीवर हल्ला करणारा कायदा तयार करण्यासाठी त्यात अनेक भागधारकांच्या रास्त आग्रहांचे प्रतिबिंब पडणे आवश्यकच आहे. पण असे काहीच झाले नाही, आज बहुचर्चित असलेला ‘सरकारकडे नोंदणीची सक्ती’ करणारा प्रस्तावच कायद्याचे कलम म्हणून अमलात आला तर विविध घटकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी तडजोड होण्याची शक्यता आहे. हे घटक कोणते आणि त्यांच्यावर कोणता अनिष्ट परिणाम होऊ शकतो?
(१) ऑनलाइन तथ्य तपासणाऱ्यांची मुस्कटदाबी : ज्या गोष्टी कोणीही खोडून काढल्या नाहीत तर सत्ताधाऱ्यांना किंवा नोकरशाहीना फायदाच आहे, अशा बऱ्याच प्रचारकी / अवास्तव बाबी कुणीतरी ऑनलाइन सांगत असते… ऑनलाइन तथ्य तपासणाऱ्यांवर नोंदणीची सक्ती झाली तर, चिंता अशी आहे की या व्यक्ती/संस्था सरकारला अनुकूल असलेल्या वस्तुस्थितीची तपासणी करण्यास नाखूष असू शकतात, त्या कचरू शकतात. कारण पुढेमागे त्यांना घोषित किंवा अघोषित अशा प्रतिबंधांना सामोरे जावे लागू शकते. कदाचित, त्यांना सरकार-संबंधित सामग्री पूर्णपणे पाहण्यापासून प्रतिबंधित केले जाऊ शकते. चुकीच्या माहितीचा प्रभावीपणे मुकाबला करण्याच्या उद्दिष्टाशी हे अगदी विसंगत ठरणारे आहे, कारण सार्वजनिक अवकाशातल्या माहितीचा मोठा भाग तथ्य-तपासणीकारांच्या हाताबाहेरचा असेल.
(२) समाजमाध्यमांवर छुपा दबाव : ट्विटरसारखी समाजमाध्यमे किंवा यूट्यूबसारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे सध्या खासगी ऑनलाइन तथ्य-तपासकांनी पाठवलेल्या ‘ॲलर्ट’ला एखाद्या सरकारी निर्देशाइतके महत्त्व देत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे… पण जर तथ्य-तपासणीकारांप्रमाणेच या प्लॅटफॉर्मना केंद्राकडे नोंदणी करण्याची सक्ती होणार असेल तर, परिणाम विचित्र असू शकतो. जर प्लॅटफॉर्मला वाटत असेल की एखाद्या खासगी सूचनेला सरकारी पाठबळ आहे, किंवा एखाद्या प्रकारे सरकारची इच्छा व्यक्त केली आहे, तर(च) ते त्याचे पालन करू शकतात. त्यातही जर, तिऱ्हाइताने केलेल्या पोस्टमधील मजकुराबद्दलही डिजिटल प्लॅटफॉर्मलाच जबाबदार धरले जाणार असेल, तर कुठल्याच प्रकारच्या मुक्ततेची हमी या समाजमाध्यमावर असणार नाही.
(३) सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तिमत्वांवर दडपण : आज फेसबुक, ट्विटर वा अन्य समाज माध्यमांवर अनेकपरींची सार्वजनिक व्यक्तिमत्वे आपल्याला दिसू शकतात. यापैकी नेमक्या वैध वापरकर्त्यांचे भाषण/ त्यांची अभिव्यक्ती (निव्वळ सरकारला पसंत नाही म्हणून) दडपली जाऊ शकते तर उलटपक्षी ज्या टिप्पण्यांमधील वस्तुस्थिती तपासली पाहिजे अशा पोस्ट मात्र छाननीतून (सरकारी वरदहस्तामुळे) सुटू शकतात. वापरकर्त्यांनी परिणामांच्या भीतीने स्वत:वरच बंधने घालून घेण्याचा काळ अशाने सुरू होईल… विशेषत: जर त्यांची भूमिका सत्ताधाऱ्यांना वा नोकरशहांना न पटणारी असेल, तर हे दडपण अधिकच वाढेल. कारण या प्रस्तावित, बहुचर्चित अशा ‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट’मध्ये ‘जाणूनबुजून चुकीची माहिती देणे’ हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्याचे कलम असू शकते, असेही काही बातम्यांमध्ये म्हटलेले आहे. श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत संघराज्य (२०१५) या ऐतिहासिक निकालात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे ‘कलम ६६अ’ रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकी हीच भीती व्यक्त केली होती.
हेतू कुठला आणि परिणाम काय?
हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, समाजमाध्यमांतून लोकांना मिळणारा डिजिटल सार्वजनिक अवकाश हा अशा काही ठिकाणांपैकी एक आहे जिथे उपेक्षित आणि असुरक्षित गटांना जनसंवादात थेट प्रवेश मिळू शकतो. ‘चुकीची माहिती पसरवणे’ हे ऑनलाइन अवकाशासाठी हानीकारक मानून अशा प्रकारांना पायबंद घालण्याच्या प्रयत्नांमागचा हेतू कितीही चांगला असला तरी, अनेकदा असुरक्षित/ सत्ताधारीधार्जिणे नसलेल्या लोकांच्या पोस्टवरच कारवाई होत असते, हे आपण आधीही पाहिले आहे. ज्या वेळी आधुनिक समाजात सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन जगाचे प्रवेशद्वार सर्वांसाठी अधिकाधिक खुले होते आहे, अशाच वेळी या अशा एका तरी वाटेची नितांत गरज असलेल्यांचेच आवाज यामुळे बंद केले जाण्याचा धोका आहे. विरोधाभास असा की, मुळात चुकीची माहिती ऑनलाइन पसरवण्यास आळा घालण्याचा प्रयत्न हा अशा गटांच्या कल्याणाला चालना देण्याच्या हेतून प्रेरित झालेला असूनसुद्धा — नेमका याच गटांना अधिकाधिक हानी पोहोचवू शकतो.
लोकशाही वृद्धिंगत होण्यासाठी विश्वासार्ह माहितीची हमी देणारे वातावरण खरोखरच आवश्यक आहे, त्यासाठीच सरकारसुद्धा प्रयत्न करत आहे हे आपण मान्य करू या, अगदी ऑनलाइन तथ्य तपासणाऱ्यांची नोंदणी हासुद्धा त्याच लोकशाहीवर्धक प्रयत्नांचा भाग आहे असेसुद्धा गृहीत धरून चालू या, परंतु तरीही- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी तडजोड न करता हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहे.दोन टप्प्यांत त्याचा पाठपुरावा केला जाऊ शकतो. सरकार ‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट’मध्ये ऑनलाइन तथ्य-तपासकांना ‘इंटरनॅशनल फॅक्ट-चेकिंग नेटवर्क’ (आयएफसीएन) (ट्विटर : @factchecknet ) मध्ये नोंदणी करण्यासाठी निर्देशित करू शकते. हे तथ्य-तपासणीच्या प्रयत्नांमध्ये परिपूर्णता आणि सक्षमतेची काहीएक हमी देणारे पाऊल ठरेल. मोठा फरक लक्षात घ्या, तथ्य-तपासकांची नोंदणी सरकारकडे न होता, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडे होणार आहे.
त्यानंतर, सरकार सार्वजनिक सल्लामसलत करू शकते आणि कदाचित तथ्य-तपासकांच्या परिसंस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी भारतातसुद्धा एखादी स्वतंत्र संस्था कोणत्या मार्गांनी स्थापन करता येईल का यावर एक श्वेतपत्रिका काढून पुढल्या संवादाला सरकार दिशा देऊ शकते. थेट कायदाच आणणे, सरकारकडेच नोंदणीची सक्ती करणे हे मार्ग सरकारच्या उदात्त हेतूलाच बाधक ठरणारे आहेत, त्यापेक्षा स्वतंत्र, बिगरसरकारी पण सर्वमान्य अशा संघटनेचा/ परिषदेचा पर्याय केव्हाही चांगला आणि भारतीय माहिती-देवाणघेवाण परिसंस्थेची विश्वासार्हता वाढवणारा ठरू शकतो.
लेखक नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, दिल्ली येथील सेंटर फॉर कम्युनिकेशन गव्हर्नन्सचे प्रोग्राम मॅनेजर आहेत
