मानव्य विद्या शाखा आणि सामाजिक शास्त्रे यामध्ये नोबेल पुरस्कार दिले जाणारे एकच शास्त्र किंवा अभ्यास विषय म्हणजे अर्थशास्त्र होय. १९६९ सालापासून अर्थशास्त्रामध्ये नोबेल पारितोषिक देण्याची प्रथा सुरू झाली जी आजवर कायम आहे. २०२२ सालचे नोबेल पारितोषिक बँकिंग क्षेत्र आणि वित्तीय अरिष्ट या क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या बेन बर्नांके, डग्लस डायमंड आणि फिलिप डाइबविग या तीन अर्थशास्त्रज्ञांना नुकतेच जाहीर झाले. सार्वजनिक जीवनामध्ये बँकिंग क्षेत्राची भूमिका आणि लोकांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये बँकांचा असणारा बहुपयोगी सहभाग हा वादातीत आहे.
हेही वाचा- साईबाबा प्रकरणात कुणाचे चुकले? काय चुकले?
स्वतःकडची शिल्लक रक्कम बँकांच्या खात्यात साठवून त्यातून भविष्याची सुरक्षितता निश्चित करणारा समाजातील ठेवीदार घटक आणि उद्योग व्यवसायातील निकड पूर्ण करण्यासाठी भांडवलाची गरज असणारा गुंतवणूकदार घटक या दोन्हीचा समन्वय साधून अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत कसा चालू राहील हे बघणे आणि त्यातून ठेवीदार तसेच ऋणको आणि गुंतवणूकदार यांना विविध प्रकारच्या बँकिंग सुविधा पुरवणे हे बँकांचे मुख्य कार्य. आधुनिक इतिहासात बँकांनी वित्तीय क्षेत्राच्या सहकार्याने अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग व्यापला असून त्यातून अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास साध्य करण्यासाठी विविध क्षेत्रं खुली झाली आहेत. वित्तीय क्षेत्राच्या मुळाशी बँकिंग सुविधा आणि गुंतवणुकीची साधने या गोष्टी असून अर्थव्यवस्थेचा वित्तीय क्षेत्राशी असणारा संबंध हा बँकिंग प्रणालीच्या क्षमतेशी निगडित असतो. आजवर अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार बँकिंग प्रणाली वित्तीय क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्था या सर्वांचा सांगोपांग अभ्यास स्थूल आर्थिक दृष्टिकोनातून अनेकांनी केला व त्यात मोलाची भर घातली. अभिजात अर्थशास्त्रापासून ते केन्स व नवकेन्सवादी अर्थतज्ज्ञांनी आपापली मते मांडून हे क्षेत्र संशोधनासाठी अधिकाधिक समृद्ध केले. त्याचा परिणाम म्हणून वित्तीय क्षेत्र आणि बँकिंग यांचा आर्थिक विकासातील महत्त्वाचा वाटा आपणास अभ्यासता येतो.
हेही वाचा- समाजातील भेदभाव नष्ट झाला पाहिजे..
हे सर्व जरी खरे असले तरी बँका व वित्तीय क्षेत्र यांचा लोकांच्या आर्थिक व्यवहारांशी असणारा सहसंबंध हा वरवर पाहता सोपा व सुटसुटीत वाटत असला तरी देखील त्याच्या मुळाशी अनेक क्लिष्ट व गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया होत असतात. ज्यातून असमतोल निर्माण होण्याच्या शक्यता असतात व वित्तीय अरिष्टांची परिस्थिती ओढवते. साधारणतः ठेवीदारांची मानसिकता ही ठेवींमधून उत्तम परतावा मिळवण्याची असते तर कर्जदार हे कर्जफेडीसाठी व्यवसायातील जोखीम पत्करून व त्यातून त्यांचा उद्योग वाढवून त्यांची नफा-तोट्याची गणिते मांडत असतात. अशा वेळी त्या दोहोत समन्वय साधणारा नैसर्गिक दुवा म्हणजे बँका होत. वित्तीय बाजारात जेव्हा पैशांची कमतरता भासते तेव्हा बँकातील ठेवी काढून घेण्याकडे ठेवीदारांचा कल निर्माण होतो व त्यातून अनेक प्रकारच्या अफवा निर्माण होतात. ठेवीदारांमधील ही गोंधळाची परिस्थिती अंतिमतः बँकांच्या कार्यप्रणालीवर परिणाम घडवते व त्यातून शेवटी बँकांचे आणि पर्यायाने ठेवीदारांचे देखील नुकसान होते. ही प्रक्रिया वेळीच थांबवून बँकांचे अध:पतन रोखणे आणि अशा अफवांना आळा घालून बँकिंग प्रणाली सुरळीत कशी चालेल यासाठी व्यवस्थात्मक बदल घडवणे गरजेचे असते.
डग्लस डायमंड आणि फिलिप डाइबविग यांनी याच घडामोडींचा अभ्यास करून या क्षेत्रातील संशोधनात महत्त्वपूर्ण कामगिरी केलेली आहे. वित्तीय बाजारांचे नियमन करणे व वित्तीय अरिष्टांची परिस्थिती हाताळणे या विषयावरील या दोन अर्थतज्ज्ञांचा १९८० च्या दशकातील अभ्यास अतिशय महत्त्वपूर्ण व वास्तववादी अशा स्वरूपाचा आहे. बँकिंग प्रणालीवरील लोकांचा विश्वास टिकवून बँकांतील ठेवी योग्य कारणांसाठी गुंतवल्या जातील अशा प्रकारच्या यंत्रणा निर्माण करण्याचे प्रतिमान डग्लस डायमंड यांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर विकसित केले. त्यांच्या या अभ्यासानुसार सरकारने देखील ठेवीदारांना हमी पुरवण्यासाठी सजग राहिले पाहिजे व बँकांसाठी मदतीचा हात बनले पाहिजे. डग्लस डायमंड आणि फिलिप डाइबविग यांनी १९८३ साली लिहिलेल्या संशोधन पत्रिकेत डायमंड -डाइबविग प्रतिमान प्रसिद्ध केले व या प्रतिमानानुसार दीर्घकालीन मत्ता आणि अल्पकालीन दायित्व यातून निर्माण होणारा असमतोल हा वित्तीय अरिष्टांना कशाप्रकारे कारणीभूत होतो याचे विवेचन केलेले आहे. डग्लस डायमंड हे शिकागो विद्यापीठातील बूथ स्कूल ऑफ बिझनेस येथे वित्तीय अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत तर फिलिप डाइबविग हे ओलीन बिझनेस स्कूल, वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटी येथे प्राध्यापक आहेत.
हेही वाचा- लोकमानस : बीसीसीआय ही ‘बी टीम’ तर नाही ना?
डग्लस डायमंड आणि फिलिप डाइबविग यांच्याप्रमाणेच बँका व वित्तीय क्षेत्रात महत्त्वाची संशोधनात्मक कामगिरी केलेले बँकर अर्थतज्ज्ञ म्हणजे बेन बर्नांके. आधुनिक इतिहासात १९३० सालची जागतिक महामंदी हे सर्वात मोठे व भयंकर आर्थिक संकट मानले जाते. त्या महामंदीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेतील बँका, वित्तीय संस्था व वित्तीय नियामक संस्था यांच्या भूमिकेचा अभ्यास करून अशा प्रकारचे वित्तीय अरिष्ट टाळण्यासाठी कुठल्या उपाययोजना करता येतील यावरचे बर्नांके यांचे संशोधन अतिशय प्रसिद्ध आहे. १९३० सालच्या जागतिक महामंदीचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम आणि त्या अनुषंगाने जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये झालेली उलथापालथ यांचे विवेचन बर्नांके यांनी केले. कदाचित याच संशोधनाच्या पार्श्वभूमीवर २००८ साली अमेरिकेत उद्भवलेल्या जागतिक वित्तीय संकटाला तोंड देण्यासाठी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या अध्यक्षपदी बर्नांके यांची नियुक्ती करण्यात आली. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये वित्तीय संसाधनांची चलती व बुशप्रणीत सरकारच्या चुकीच्या वित्तीय धोरणांमुळे पतपुरवठा व कर्जाचा परतावा यात गंभीर असमतोल निर्माण झाला व परिणामी मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले.
हेही वाचा- समोरच्या बाकावरून : सादरीकरण तर उत्तमच, पण..
अमेरिकन लोकांचे स्वतःच्या मालकीचे घर असण्याचे अमेरिकन ड्रीम पूर्ण करण्यासाठी बुश सरकारने अर्थव्यवस्थेत पैशांचा अक्षरशः सुळसुळाट निर्माण केला व त्यातून नवीन अशी वित्तीय उत्पादने निर्माण झाली. त्यापैकीच एक म्हणजे हाऊसिंग मॉर्टगेज. अशी उत्पादने निर्माण करून लोकांना त्यात गुंतवणूक करण्यास आकर्षित करण्यासाठी बँका व वित्तीय संस्था यांना प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यामुळे व्याजदर कमालीचा खालावला व अर्थव्यवस्थेचा गाडा भरकटत गेला. अंतिमतः मेरिल लिंच व लेहमन ब्रदर्स अशा मोठ्या वित्तीय संस्था बुडाल्या व त्यातून सावरण्यासाठी आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला पाठबळ पुरवण्यासाठी सरकारला भले मोठे बेल आऊट पॅकेज उद्योग क्षेत्राला पुरवावे लागले. बर्नांके यांचे पूर्वसुरी अॅलन ग्रीनस्पॅन यांची फेडरल रिझर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष म्हणून त्या काळातली भूमिका व त्यांचा या सर्व घडामोडींना असलेला प्रतिसाद वादग्रस्त व अपुरा ठरला. शेवटी सरकारला पुढाकार घेऊन बँका, उद्योग क्षेत्र आणि वित्तीय क्षेत्र सावरण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करावे लागले. त्या प्रयत्नांपैकी एक म्हणजे बेन बर्नांके यांची अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती. बर्नांके यांचा कार्यकाळ आणि त्यांचे यशापयश हे जागतिक वित्तीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तपासून बघावे लागते.
हेही वाचा- आपल्या हस्तक्षेपामुळे वन्यजीवांची संख्या ६९ टक्क्यांनी कमी झाली, याची जबाबदारी माणूस घेणार का?
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील उलथापालथ व त्यातून भारत, चीन आणि इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर झालेला परिणाम आणि इतर देशांनीसुद्धा चोखाळलेला बेल आऊट पॅकेजचा मार्ग यातून जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये एक नवीन पायंडा पडण्यास सुरुवात झाली. या अरिष्टाला तोंड देत असताना बर्नांके यांनी दिलेल्या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर आणि अमेरिकन सरकारला केलेल्या शिफारशीनुसार अशा प्रकारचे संकट थोपवण्यासाठी व महागडी बेल आऊट पॅकेज थांबवण्यासाठी त्यांनी केलेले काम महत्त्वपूर्ण ठरते. ?नोबेल पुरस्कार निवड समितीच्या निरीक्षणानुसार वित्तीय अरिष्ट टाळण्यासाठी आणि बेल आऊट पॅकेजची नामुष्की टाळण्यासाठी या तीनही अर्थशास्त्रज्ञांनी दिलेले संशोधनात्मक योगदान हे वादातीत आहे व त्यासाठीच त्यांना नोबेल पुरस्काराने गौरवण्यात येत आहे.
धोरणकर्ते म्हणून बर्नांके यांचा कार्यकाळ हा वादग्रस्त ठरला असला आणि त्यांची कारकीर्द वित्तीय अरिष्टामुळे झाकोळली गेली असली, तरीसुद्धा त्यांचे मूलगामी संशोधनात्मक कार्य आणि महागाईच्या विरोधात यशस्वी लढा देण्यासाठी ‘लक्ष्याधारित महागाई धोरण’(Inflation Targeting) या विषयावर त्यांचे संशोधनात्मक लेखन कार्यसुद्धा खूप महत्त्वाचे आहे. लक्ष्याधारित महागाई धोरण या विषयावर बर्नांके यांनी अनेक पुस्तके लिहिली असून लक्ष्याधारित महागाई धोरण अवलंबण्यासाठी त्यांनी अनेक देशांना मार्गदर्शनपर सहकार्य देखील केलेले आहे. त्या दृष्टीने बर्नांके यांचे कार्य धोरणात्मक बांधणी, अकादमिक संशोधन व संशोधनात्मक लेखन या अशा सर्व बाजूंनी पाहावे लागेल. अर्थातच या तीनही अर्थतज्ज्ञांचे संशोधन हे प्रामुख्याने अमेरिकन अर्थव्यवस्थेशी निगडित असले तरी त्या संशोधनाचे भारतासारख्या इतर देशांच्या दृष्टीने असणारे उपयोजनात्मक मूल्य तपासून बघावे लागेल. आजवर जाहीर झालेल्या नोबेल पुरस्कारांपैकी बहुतांश नोबेल पुरस्कार हे युरोपीय व अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ यांना मिळालेले आहेत. त्या दृष्टीने विचार करता युरोपकेंद्री व अमेरिकाकेंद्री आर्थिक प्रतिमाने आणि त्यांचे प्रत्यक्षातील उपयोजन मूल्य असा अभ्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून करणे शक्य आहे.
हेही वाचा- हिंदुत्ववाद : निकड आत्मपरीक्षणाची…
भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत सहकारी बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, खाजगी बँका आणि विकासलक्ष्यी वित्तीय संस्था असा भला थोरला पसारा असताना व बँकिंग व्यवस्थेतील संस्थात्मक अडचणी लक्षात घेता अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या धर्तीवर अवलंबली गेलेली ही प्रतिमाने कितपत उपयुक्त ठरतील हा खरा प्रश्न आहे. तेव्हा अशा प्रकारचे संशोधन कार्य भारतात घडून यावे आणि त्यातून आपल्या देशाच्या बँकिंग प्रणालीतील त्रुटी दूर करून संपूर्णपणे देशी असे प्रतिमान विकसित करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. आजघडीला भारतातील सहकारी बँका व ग्रामीण भागातील पतसंस्था अडचणीत असताना व रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणानुसार अनेक सहकारी बँकांचे परवाने रद्द होताना आपण पाहात आहोत. तसेच व्यावसायिक बँकांच्या नफ्या-तोट्याचे गणित हे दिवसेंदिवस किचकट होत असून नॉन परफॉर्मिंग असेट्सच्या संकटाने भारतीय बँकिंग क्षेत्राला भंडावून सोडले आहे. अशा परिस्थितीत बँकिंग क्षेत्राची नफा क्षमता वाढवण्यासाठी व रिझर्व्ह बँकेची नियामक यंत्रणा बँकिंग क्षेत्राच्या विकासाला अनुकूल होण्यासाठी अधिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. म्हणूनच विदेशी बनावटीचे बँकिंग प्रतिमान आपल्या देशात कितपत लागू होईल याबद्दल शंका वाटते.
हेही वाचा- हिजाबचा वाद-प्रतिवादाचा निवाडा : पुढे काय?
मुळात अमेरिकेसारख्या उदार आर्थिक धोरण असणाऱ्या देशात बँका व वित्तीय संस्था या आपल्यापेक्षा जास्त स्वायत्त आहेत व त्या जास्त व्यावसायिक दृष्टिकोनातून कार्य करतात. अशा वेळी वित्तीय नियमनाच्या दृष्टीने अधिक प्रतिबंधित आणि पूर्णपणे नियंत्रित असणाऱ्या आपल्या देशातील बँकिंग प्रणालीत कुठल्या प्रकारचे बदल घडून यायला हवेत अशा प्रकारचा तुलनात्मक अभ्यास करणे उपयुक्त ठरेल. अशा तुलनात्मक अभ्यासातून आपल्या देशातील बँकिंग व्यवसायाच्या दृष्टीने उपयुक्त असे प्रतिमान विकसित झाले तर वित्तीय संस्था, वित्तीय बाजार व बँकिंग प्रणाली यांच्या भरभराटीचे दिवस नक्की येतील व त्यातून आर्थिक महासत्ता होण्याचा मार्ग सुकर होईल. मात्र अशा विकासाच्या प्रक्रियेवर भर देत असताना महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक नियमनाचा दर्जा याकडे दुर्लक्ष होऊन चालणार नाही. कारण सरते शेवटी सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक विकास हाच कळीचा मुद्दा असून त्यातून सामाजिक न्याय प्रत्यक्षात आणणे ही आपली जबाबदारी आहे.
लेखिका मुंबईतील सेंट झेवियर्स महाविद्यालयामध्ये अध्यापन करतात.
aparna.kulkarni@xaviers.edu
