समाजाच्या संवेदनशीलतेचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कर्वे संस्थेचा भाऊबीज निधी!

पुण्याबाहेरील हिंगणे गावाच्या माळरानावर १९व्या शतकाच्या अखेरीस धोंडो केशव कर्वे नामक एका शिक्षकाने उभे केलेले काम म्हणजे आंतरिक संवेदनेचा एक दृश्य आविष्कार. त्या काळात असे काम उभे करणे म्हणजे लोकांच्या दृष्टीने एक खूळच होते. अभद्र मानल्या गेलेल्या आणि त्यामुळेच कायम उपेक्षित असलेल्या विधवा मुलींना/ महिलांना चक्क शिक्षण द्यायचे, याला खूळ नाही तर काय म्हणायचे? त्यात पुन्हा, हे काम सुरू करण्यापूर्वी स्वत: कर्वे यांनी आपल्या प्रथम पत्नीच्या अकाली निधनानंतर ठरवून एका विधवेशी पुनर्विवाह केलेला. ते तर समाजाच्या दृष्टीने महापाप! त्या काळातील सनातनी समाजाचा प्रचंड रेटा बघता या कामातील आव्हानाची कल्पना येऊ शकते. पण या विरोधी रेट्यातही कामी आली ती संवेदनाच. कारण विरोध करणारे सनातनी ज्या समाजातून आले होते त्याच समाजात, आपल्या लाडक्या मुलीच्या नशिबी आलेले वैधव्य, केशवपन असे धिंडवडे असाहाय्यपणे बघणारे पालकही होतेच की. ‘हे काम गरजेचे आहे’ असे हृदयापासून मानणारा समाज हळूहळू कर्वे अण्णांच्या मागे उभा राहू लागला. विद्यार्थिनींची संख्या वाढू लागली. प्रथम केवळ विधवांसाठी सुरू झालेला आश्रम नंतर सर्वसामान्य स्तरांतील अनेक मुलींचे आश्रयस्थान बनला. आपल्या मुलीला शिक्षण मिळून तिच्या आयुष्याचे कल्याण व्हावे, या भावनेतून ठिकठिकाणच्या परिसरांतून पालक आपल्या मुलींना घेऊन मोठ्या विश्वासाने अण्णांच्या संस्थेत येऊ लागले. ‘मुलीचे शिक्षण हे मुलांच्या शिक्षणाइतकेच किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक जरुरीचे आहे कारण ती प्रत्येक कुटुंबाचा केंद्रबिंदू आहे, ती कुटुंबाचे खरे बलस्थान आहे,’ हे अण्णांचे विचार समाजाने स्वीकारले आणि आपल्या मुलींना या शिक्षणयात्रेत सहभागी करून ते अंगीकारलेदेखील.

आणखी वाचा

तेव्हा कसोटी खेळणाऱ्याला प्रतिदिन ५० रुपये मिळत… आठवणी एका ज्येष्ठ कसोटीपटूच्या

‘योग्य तेच खा’ सांगणारे धोरण अपुरे…

मतदान न करणाऱ्यांना शिक्षा हवीच! हक्क बजावणे बंधनकारकच हवे!

‘संविधान बचाव’ आणि ‘गद्दारी’ कालबाह्य?

पर्यावरणातील शाश्वत पर्याय खरोखरच शाश्वत आहेत का?

स्त्रियांनी धर्म संस्थापक व्हावे…

धनगर आरक्षणाच्या पल्याड…

लेख : ‘एक असण्या’चा श्रीलंकेतला ‘अर्थ’

हिंगण्याची स्त्री शिक्षण संस्था विस्तारू लागली म्हणजेच विद्यार्थिनींची संख्या वाढू लागली, पण या विस्तारामुळे आणखी एक आव्हान संस्थेसमोर उभे राहिले. आश्रमात विश्वासाने येणाऱ्या मुलींचा योगक्षेम सांभाळणे, हे ते आव्हान होते. कारण येणाऱ्या मुलींमध्ये सधन आणि संपन्न मुलींची संख्या अत्यल्प. बहुतांश मुली सर्वसामान्य घरातल्या. या सर्व मुलींचा शैक्षणिक खर्च भागावा कसा? या खर्चासाठी ‘भिक्षां देहि’ हाच एक मार्ग होता. अर्थात हा मार्ग अण्णांसाठी मुळीच नवीन नव्हता, किंबहुना अनेक जणांकडून निंदा-अपमान सहन करीत आपल्या आश्रमासाठी द्रव्य जमा करण्याचे काम तर अण्णा करतच आले होते. एकेका ‘पै’साठी मैल-मैल चालत संस्थेचा प्रपंच अण्णांनी उभा केला होता. पण तरीही आता संस्थेत प्रतिवर्षी दाखल होणाऱ्या आणि वाढत जाणाऱ्या मुलींच्या शैक्षणिक खर्चासाठी काहीतरी स्थायी रचना उभी राहायला हवी होती. यात सर्व समाज सहभागी व्हायला हवा होता. शेवटी मार्ग मिळाला. इथे पुन्हा कामी आली ती संवेदनाच. शंभराहून अधिक वर्षे टिकून राहणाऱ्या या संवेदनेचे नाव – भाऊबीज निधी!

हेही वाचा… वाढती महागाई, घटते मुद्दल..

भाऊबीज निधीचे जनक बापूसाहेब चिपळूणकर

१९१७ साली संस्थेचे आजन्म सेवक बनलेले गोपाळ महादेव तथा बापूसाहेब चिपळूणकर महिला पाठशाळेत इतिहास व मानसशास्त्र शिकवीत असत. बापूसाहेब हे अत्यंत कल्पक, कष्टाळू आणि कर्तृत्ववान असे शिक्षणतज्ज्ञ होते. ‘द सायंटिफिक बेसिस ऑफ विमेन्स एज्युकेशन’ ‘हे पुस्तक लिहून बापूसाहेबांनी अण्णांच्या कार्याला एक तात्त्विक आणि शास्त्रीय बैठक प्राप्त करून दिली. गरीब आणि गरजू मुलींच्या शैक्षणिक खर्चांच्या गणिताचा अभ्यास करून बापूसाहेबांनीच १९१९ सालात प्रथम भाऊबीज निधीची संकल्पना मांडली. भारतीय कुटुंबाचे केंद्र असलेल्या प्रत्येक स्त्रीसाठी भाऊबीज हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. तर ही भाऊबीज नियमाने देणाऱ्या प्रत्येक भावासाठी जिव्हाळा आणि कर्तव्य या दोन्ही गोष्टी भाऊबीजेशी जोडलेल्या. भावाचे बहिणीप्रति असलेले हे उत्तरदायित्व शतकांच्या परंपरेतून इथे सुस्थिर झालेलेच होते. फक्त नवीन काळाच्या गरजेनुसार या परंपरेला सामाजिकतेचा स्पर्श व्हायला हवा होता. कारण मधल्या काही शतकांतील प्रतिकूलतेमुळे उपेक्षित ठरलेल्या हजारो बहिणींना शिक्षण देऊन आता मूळ राष्ट्रीय प्रवाहात आणणे हाच आजचा युगधर्म होता. ‘आपल्या आत्मनिर्भरतेसाठी उत्तम प्रकारचे शिक्षण मिळण्याची सुविधा’ यापेक्षा मौल्यवान भाऊबीज काय असू शकणार होती? स्त्री शिक्षणाच्या या कार्याचे नेतृत्व कर्व्यांसारख्या समाजसुधारकाने नेटाने केले असले तरी हे उत्तरदायित्व खऱ्या अर्थाने समाजाचेच होते. आपल्या समाजात वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या भाऊबीजेसारख्या उदात्त परंपरेचा चांगला उपयोग या उपेक्षित आणि गरजू बहिणींच्या शिक्षणासाठी होऊ शकतो, असा विचार बापूसाहेब चिपळूणकरांनी मांडला आणि त्यावर साधक-बाधक चर्चा होऊन पुढे तो कार्यवाहीसाठी उचलला गेला.

हेही वाचा… अग्रलेख : एनॉटॉमी आणि लोअर लिंब!

भाऊबीज निधीचे कार्यान्वयन

पण कार्यवाही करायची म्हणजे काय करायचं? तर भाऊबीज गोळा करायची, थेट समाजात जाऊन आणि संस्थेच्या कामाची माहिती देऊन. ही भाऊबीज द्यायची कुणी? तर कुणीही द्यायची! भावाने, बहिणीने, धनिकाने, निर्धनाने, हिंदूने, मुस्लिमाने, शहरवासीयाने, खेडुताने – थोडक्यात ज्या ज्या व्यक्तीकडे आपल्या समाजाबद्दल आणि देशाबद्दल प्रेम आहे त्या सर्वांनी भाऊबीज द्यायची, जमेल तेवढी द्यायची. यात विशिष्ट रकमेचे बंधन नाही; आणि भाऊबीज गोळा कुणी करायची? तर तीही सर्वांनी! ‘हे काम आपले आहे’ असे ज्यांना ज्यांना वाटेल त्या सर्वांनी ते करायचं. यात संस्थेचे शिक्षक, सेवक, पालक, हितचिंतक याबरोबरच प्रत्यक्ष शिकत असलेल्या विद्यार्थिनीदेखील पहिल्यापासून सहभागी होत आहेत. आपल्याच गरजू वर्गभगिनींसाठी समाजाला मदत मागण्याचा मोठाच सामाजिक संस्कार विद्यार्थिनींना यातून अनासायेच मिळतो. हा निधी जमा करताना त्यातली पारदर्शकता जपण्यासाठी योग्य ती पावतीपुस्तके, त्यांचे हिशेब, ऑडिट इ. सर्व गोष्टी पहिल्यापासून सांभाळल्या गेल्या. नवनवीन भाऊबीज-स्वयंसेवक तयार झाले. त्यांची निरंतर पायपीट सुरू झाली. या पायपिटीतून हजारो नवीन लोक संस्थेला जोडले गेले. वर्षानुवर्षे न चुकता आपली भाऊबीज संस्थेतील गरजू बहिणींना देत राहण्याची सामाजिक परंपरा अनेक घरांमधून सुरू झाली आणि पिढ्यानपिढ्या संक्रमितही होत राहिली. या भाऊबीजेसाठी महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून भाऊबीज संकलनाचे काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांनी केलेली पायपीट आणि सोसलेली मानहानी हा तर एखाद्या स्वतंत्र ग्रंथाचा विषय होऊ शकतो. भाऊबीज स्वयंसेविका शांताबाई परांजपे यांचे ‘माझी पायपीट’ आणि कुसूमताई शेंडे यांचे ‘उतराई’ – या दोन्ही पुस्तिकांमधून भाऊबीजेसाठी संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी घेतलेले परिश्रम यथार्थपणे उलगडतात.

हेही वाचा… अन्वयार्थ : राज्यपालपदाच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा!

भाऊबीज निधीच्या पहिल्याच वर्षी म्हणजे १९१९ साली रु. १७७९ इतकी भाऊबीज जमा झाली होती आणि त्या वर्षी संस्थेचे वार्षिक अंदाजपत्रक होते १४०० रुपयांचे. याचा अर्थच समाजाला हा विषय भावला होता आणि सर्व स्वयंसेवकांनीही तळमळीने काम केले होते. अर्थात पुढे संस्थेतील मुलींची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढल्यावर मात्र निधीची गरज सातत्याने वाढत गेली. ही गरज भागविण्यासाठी संस्थेचे सेवक, विद्यार्थिनी, हितचिंतक सलग ४०-४०, ५०-५० वर्षे वणवण करत राहिले.

हेही वाचा… चंद्रकांत पाटील करणार अजितदादांचा ‘हिशोब’ चुकता

आज १०० वर्षांनंतरदेखीलही कर्वे संस्थेची भाऊबीज योजना सुरू आहे. प्रतिवर्षी कै. बापूसाहेब चिपळूणकर यांच्या पुण्यतिथीला म्हणजेच दि. २० डिसेंबर रोजी वर्षभर संकलित केलेला भाऊबीज निधी संस्थेला रीतसर सुपूर्द केला जातो. शेकडो गरजू बहिणींना त्याचा लाभही होतो. कितीतरी मुलींची शिक्षणे या भाऊबीजेतून मार्गी लागली आणि या मुली समाजात समर्थपणे आपली ओळख तयार करू शकल्या. कोणे एके काळी आपल्या समाजात राहून गेलेली मोठी उणीव भरून काढण्याचे काम सर्व समाजच करीत आहे, हे मोठे आश्वासक चित्र आहे. अर्थात असे असले तरी स्त्री शिक्षणाचे महर्षी कर्व्यांच्या कल्पनेतील ध्येय अद्यापही गाठले गेले असे म्हणता येणार नाही. कारण सुदूर ग्रामीण, आदिवासी आणि विविध मागास जनजातींमध्ये विखुरलेली स्त्री अद्याप शिक्षणापासून वंचित आहे. या सर्व बहिणींना भाऊबीज हवी आहे, ती देणारे आणि संकलित करणारे समर्थ भाऊ आणि बहिणी हव्या आहेत. सध्याच्या भाऊबीज स्वयंसेवकांचे सरासरी वय ७०च्या पुढे आहे. ही सरासरी ३०/३५ पर्यंत येण्याची गरज आहे. प्रतिवर्षी गरजू विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक, निवास, भोजन इ. एकूण खर्चाच्या तुलनेत जमा होणारा भाऊबीज निधीचा आकडा जवळपास ५० टक्क्यांनी मागे आहे, ज्यामुळे गरजू विद्यार्थिनींना मदत करताना स्वाभाविक मर्यादा पडतात. यावर आपल्या रक्ताच्या बहिणीखेरीज समाजातील आणखी एका बहिणीला भाऊबीज देऊन आपल्या जीवनातील प्रत्येक दीपावलीला आपण ‘संवेदनांचा उत्सव’ बनवणे, हाच मार्ग आहे.

महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था

mahendra.wagh@maharshikarve.org